ल्यापटपमा चुहेको सांसदको र्‌याल

केही दिनयतादेखि माननीय सांसदहरूले ल्यापटप लिन लुछाचुँडी गरेको बारेमा अनेक समाचार र सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् । त्यसैलाई प्रष्ट्याउँदै सभामुख कृष्णबहादुर महराको  ‘ल्यापटप चाहियो भन्दै धेरै सांसदको माग थियो; विदेशी संघ संस्थासँग सहयोग मागेर भए पनि किन्नुपर्छ भन्नेसम्मका माग आइरहेका थिए तर हामीले संसदकै बजेटले किन्ने निर्णय गरेका हौँ। चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको विकास खर्चको केही बजेट ल्यापटप खरिदमा खर्च गर्न लागेका हौ (नयाँ पत्रिका जेठ ३२)’ भन्ने भनाइले २०७६ सालका हाम्रा माननीयहरूको ध्यान पनि २०५२ सालतिरै फर्कीएको स्पष्ट हुँदैछ ।

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको अल्पमतको सरकारलाई २०५२ सालमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाएपछि कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । जुन सरकारले सांसदहरूलाई खुशी पार्न पजेरो र प्राडो गाडी किन्ने सुविधा दियो । चप्पल लगाएर सिंहदरवार छिरेका सांसदहरू व्यपारी खोज्दै गाडि किन्न र कमिशन खान तँछाड मछाड गरे । भत्ता खाने नाममा पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्तासम्म लिए । पैसा आउँछ भनेपछि इमान, नैतिकता, जनताका वीचमा गरेका वाचा, सांसद हँुदा खाएको शपथ सबै कुरा गौण भए । हुँदै जाँदा स्वयम् सांसदहरू खसी बोका जसरी खरिद बिक्रीका बस्तु नै बने । मान्छे भएको हँुदा खरिद बिक्रीको तरिका अलि फरक रह्यो तर प्रक्रिया मोलमोलाइकै थियो । त्यसमा उनीहरूलाई कुनै ग्लानी भएन । ग्लानी त ती जनतालाई भयो, जसले आफ्नो क्षेत्रको सबैभन्दा योग्य, सक्षम र आशा गरेको नेता भनेर निर्वाचित गरेर पठाएका थिए । पैसा पाइने भएपछि जे पनि गर्न तयार हुने सांसदहरूबाट बहुदलीय व्यवस्थालाई निकम्मा बनाउने काम भयो । विकासका दृष्टिकोणले मुलुकलाई पछाडि धकेलियो । माओवादीको जन्म भयो, भन्नु पर्दा देश एक प्रकारले गृहयुद्धको चपेटामा प¥यो । तर यी सबै विकृतिको दोष बोकाउने ठाउँ राजतन्त्र थियो । बहुदलीय शासन कालमा नेताहरूले गरेका गलत कामको दोषी करार राजसंस्था भयो । नेताहरू चोखा बने । हुन पनि बहुदलकालका नेता जसरी द्रव्यपिचास बनेका थिए त्यसलाई पनि पछि पार्दे राजा वीरेन्द्रको वंशनासपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले त्यही बाटो समाउन पुगे । केही समय पर्ख र हेर भन्ने अवस्थामा रहेका जनताले सबैभन्दा उत्कृष्ट भनिएको २०४७ सालको संविधानलाई मृत्युशै्यामा पु¥याए । बहुदलसँगै राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याए । जंगलमा लुकेको माओवादीलाई सत्तामा पु¥याए ।

यतिबेला माननीय सांसदहरूलाई ल्यापटप बोक्न पाउने कुराले फुरुङग् पारेको छ । तर ५२ सालको विकृतिले ७६ सालमा निरन्तरता पाउँदा जनतालाई निरास बनाउँदै लगेको छ । कतै ल्यापटपमा चुहेको सांसदको ¥यालले गणतन्त्रलाई नै बिटुलो बनाउने त होइन ? ल्यापटपसँगै यो प्रश्न पेचिलो बनेर आएको छ ।

जनताले लडेर ल्याएको गणतन्त्र त्यसअघिको राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको निरन्तरताका लागि नभई आमुल परिवर्तनका लागि थियो । गणतन्त्रमा शासन गर्ने शासकको सोच गणतन्त्र अनुसारको हुने अपेक्षा थियो । तर बिडम्वना, राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाकै सोचलाई निरन्तरता दिए । मौका आउँदा केही पनि छाड्नुहुन्न भन्ने कुराले प्रश्रय पायो । फलतः २०७२ सालको भुकम्पले आमनागरिक खुल्ला चौरमा बसेका बेला निजी गाडी चढेर संसद भवन पुगेका सांसंदहरू भुकम्प पीडितका लागि भनेर आएका त्रिपाल आफ्ना लागि समाउँदै मुस्कान छरिरहेका थिए । जुन कुराको सर्वत्र आलोचना भयो । तर त्यस्तो व्यवहारलाई सुधार्नेभन्दा मौका आउँदा त्यस्तै कार्यलाई निरन्तरता दिन सक्रिय रहे । पछिल्लो समय ल्यापटपको विषय त्यसैको निरन्तरता हो भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन ।

बहुदलकालमा अपनाइएको राजनीतिक शैली मन नपरेकै कारण त्यसको अन्त्यका लागि जनताले व्यवस्था बदल्न पुगेका थिए । तर आजका दिनमा आइपुग्दा पनि त्यही शैलीले निरन्तरता पायो । विडम्वना जनताबाट आलोचित हुने काम गर्नु हँुदैन भन्ने सामान्य विवेक नेतामा देखिएन । के बहुदल, के गणतन्त्र । व्यवस्था वदलिया,े पात्र फेरिए तर संस्कार फेरिएन । त्यसैले जनताका नजरमा राजतन्त्र गएको र गणतन्त्र आएको अनुभुति हुन सकेन । सुन्दा र पढ्दा पनि अनौठो लाग्ने विकास खर्चका लागि छुट्टाइएको रकम खर्च नभएपछि ल्यापटप किनेको हो । विकास खर्च किन हुन सकेन ? त्यसो हुनुमा को दोषी छ ? भनी गहन छलफल र खोजीनीति गरी आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरामा भुमिका खेल्नुपर्ने सांसदहरू विकासका लागि छुट्टाएको रकम खर्च नभएपछि ल्यापटप किनेर खर्च गर्ने सोचमा पुग्नु गणतन्त्रमा पनि सांसदहरूले गतिलो बाटो रोजेनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नेपालमा आजसम्म विकास खर्चका लागि छुट्ट्याइएको रकम खर्च हुन सकेको छैन । एकातर्फ विकासका लागि छुट्ट्याइएको रकम सक्ने नाममा असारे विकासले निरन्तरता पाउँदै गएको छ । अर्कोतर्फ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सांसदहरू खर्च हुन नसकेको रकमबाट ल्यापटप किन्ने दौडमा लाग्छन् भने यो देशमा विकास कहिले हुने ? विकासका लागि आवाज कसले उठाउने ?

आजको दुनियाँमा एउटा ल्यापटप भन्ने कुरा कुनै ठूलो विषय नै होइन । त्यसैले प्रश्न गर्न मन लाग्छ जाबो एउटा ल्यापटप नर्सरीमा पढाउने वोर्डिङ स्कुलको शिक्षकले किन्न सक्छ भने महिनाको लाख तलव र मनग्गै बुझ्ने सांसद्ले पैसा नभएर गति छाड्नु परेको हो त ? त्यो त पक्कै होइन । कुरा पैसाको होइन, मानसिकताको हो । त्यति सानो कुरामा सांसदले ¥याल चुहाउनु लज्जाको विषय बाहेक अरु के हुन सक्छ । यसले हाम्रा सांसदहरूको सोच्ने शक्ति, शैली र चिन्तनलाई छर्लङ्ग पार्छ । आफ्ना लागि एउटा ल्यापटप किन्न नसक्ने सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा कस्तो विकास गर्नु भएको होला । त्यहाँ जाने बजेटमाथि उँहाहरूको कस्तो नजर होला । आफ्नो क्षेत्रमा त सांसदहरू भन्दा ठूलो अरु को हुन्छ । उँहाहरूका बारेमा प्रश्न उठाउने हिम्मत कसले राख्न सक्छ ? अघोषित रुपमा आजका दिनमा सांसदहरू कानुनभन्दा माथि हुनुहुन्छ । नेताले (सांसद) नभनेसम्म लाश उठ्दैन भने अरु के कुरा १ मुलुकका असाध्यै राम्रा मान्छे भनी छानेका माननीय भनेर सम्वोधन गर्ने सांसदहरूको चिन्तन यति दरिद्र छ भने देशले विकासको बाटो समाउला, उद्योग कलकारखाना खोलिएलान्, नागरिकले रोजगारी पाउलान् भन्ने कुरा धेरै टाढाको विषय भयो । यतिबेला माननीय सांसदहरूलाई ल्यापटप बोक्न पाउने कुराले फुरुङग् पारेको छ । तर ५२ सालको विकृतिले ७६ सालमा निरन्तरता पाउँदा जनतालाई निरास बनाउँदै लगेको छ । कतै ल्यापटपमा चुहेको सांसदको ¥यालले गणतन्त्रलाई नै बिटुलो बनाउने त होइन ? ल्यापटपसँगै यो प्रश्न पेचिलो बनेर आएको छ ।

dhakaramsapkota13@gmail.com