न्याय क्षेत्रको अन्त्यहीन विकृति र विचलनः मुहानदेखिकै सफाइ आवश्यक

न्याय क्षेत्रमा एकपछि अर्को विकृति देखा परिरहेका छन् । न्याय क्षेत्रको सुधारका कुरा र विकृति सँगसँगै चर्चामा आइरहने विषय बन्न थालेको पनि वर्षौं भइसक्यो । हामी सानो हुँदा सुनेको न्यायालयको सन्दर्भ अहिले पनि सान्दर्भिक भएर आएको छ । एक जना न्यायाधीश मुद्दाको फैसला सुनाउन इजलासमा बसेछन् । न्यायाधीश इजलासमा बस्ने बित्तिके उसबेला झगडिया भनिने मुद्दाका दुबै पक्षले आआफ्नो कुरा राखेछन् । पहिलो पक्षले भनेछ– ‘श्रीमान् धर्म नछोड्नुहोला । न्यायको राडीमा बसेर फैसला गर्नुहोला ।’ इजलासमा अर्को पक्षले पनि आफ्ना कुरा न्यायाधीशसमक्ष राखेछ– ‘श्रीमान् गौमाताको कसम खाएर धर्म नछोडी फैसला गर्नुहोला ।’ न्यायाधीशले दुबैका कुरा सुनेपछि फैसला गरे । फैसला दोस्रो चाहिँ अर्थात् गाईको कसमको दुहाई दिनेका पक्षमा गएछ । न्यायको राडीमा बसेर फैसला गर्नुहोला भन्ने पक्ष हारेछ । हारेपछि बेलुका ऊ न्यायाधीशको निवास पुगेछ र गुनासो गरेछ– ‘श्रीमान्, झन् त्यत्रो सम्झाइरहेको थिएँ, तपाईलाई दिएको राडीको के अर्थ भो त, मुद्दा हराइदिनुभयो ।’ न्यायाधीशले शान्त हुँदै एकछिन् गमेर उत्तर दिएछन्– ‘तेरो राडी गाईले खायो ।’

अहिले नयाँ प्रविधि आयो । हिजो मुद्दा जिताइदेओस् भनेर न्यायाधीशलाई राडीपाखी दिने, गाई दिने, घिउ बोकेर पु¥याउने चलनमा पनि परिवर्तन भयो । अदालतमा बिचौलियाको बिगबिगी बढ्यो भनेर प्रायः न्यायालयभित्रैबाट उठ्ने गरेको पनि सुनिँदै आएको हो । कतिपय कानून व्यवसायी नै बिचौलियाको भूमिका खेल्छन् भन्ने पनि सुनिँदै आएको हो । केही वर्षअघि एउटा सिडी काण्डले न्यायालयमा हलचल उत्पन्न गरेको थियो । यसपल्ट इच्छाराज तामाङसम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीचको दुई करोडवाला फोन काण्डले फेरि न्यायालयलाई चर्चा र विवादमा ल्याएको छ । त्यसो त कतिपय प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूका आचरण तथा फैसलालाई लिएर बेलाबेलामा न्यायालय विवादमा पर्दै आएको छ । यस्ता विवादले न्यायालयले दिने गरेको न्याय, गरेका दूरगामी र महत्त्वपूर्ण फैसला तथा असल र इमान्दार न्यायमूर्ति, कानून व्यवसायी र न्यायप्रशासनका कर्मचारीहरूलाई छायाँमा पार्ने र तिनको पनि शिर निहु¥याउने अवस्था आएको छ ।

न्याय सम्पादन कुनै एक व्यक्तिबाट मात्रै सम्भव छैन । यसमा न्याय माग्न जाने वादी, प्रतिवादी, तिनका वकिल, न्यायालयका प्रशासनिक कर्मचारी र न्यायाधीशसम्मको प्रयत्न र संलग्नतामा कुनै पनि मुद्दाको किनारा लाग्न सक्छ । न्यायाधीश पनि भगवान हैनन् । उनीहरू पनि हामी जस्तै मान्छे हुन् । न्यायाधीशले फैसला गर्दा प्रचलित कानून, दशी, प्रमाण, दुबै पक्षका बहसका तर्क, वितर्क, आधार र आफ्नो विवेक समेतका आधारमा फैसला गर्दछन् । असल नियत राखेर फैसला गर्दा पनि कुनै बेला मानवीय क्षमताको सीमा र आधार प्रमाण नपुग्दा कैयन निर्दोषले सजाय भोग्नुपर्ने र दोषी उम्किने हुन सक्छन् । असल र कर्तव्यनिष्ठ कानून व्यवसायीले आफ्नो पक्ष दोषी देखिए पनि प्रतिरक्षाका लागि बहस पैरवी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । कसै न कसैले त दोषी देखिएकै पक्षको पनि प्रतिरक्षाका लागि बहस गर्नैपर्छ । यो कानून व्यवसायीको धर्म र कर्तव्य पनि हो ।  कैयन नागरिकले जम्मा गरेको अरबौँको सम्पत्ति हिनामिना गरेको अभियोगमा थुनामा रहेका इच्छाराजको पनि प्रतिरक्षाका लागि बहस पैरवी त आखिर कुनै न कुनै कानून व्यवसायीले गर्नैपर्थ्यो । गरे पनि ।

एउटा असल कानून व्यवसायीले आफ्नो पक्ष दोषी हो भन्ने जानिसकेपछि उसको कसुर स्वीकार गर्दै उसलाई सुध्रिने मौका दिउँ भनेर बहस गर्न सक्छ, सजाय कम गराउन वकालत गर्न सक्छ, तर्क गर्न सक्छ । तर पैसाको मोटो बिटोको प्रलोभन नै मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशलाई दिएर मुद्दालाई पूर्णतः प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नु र दबाब दिनु कानून व्यवसायीको कर्तब्य र व्यावसायिक आचरण विपरीतको काम हो । सँगै वार्तामा सहभागी भएर वार्तालाप जारी राख्ने र लालची स्वभाव देखाउने न्यायाधीश पनि ऊ जत्तिकै दोषी हो । त्यसमाथि प्रधान न्यायाधीशदेखि तलैसम्म सेटिङ मिलाउन सक्ने अधिवक्ताको दुस्साहस देख्दा आम नागरिकलाई लाग्न सक्छ, नेपालको न्यायक्षेत्र माथिदेखि नै बिकाउ छ र पैसा र पदको प्रलोभनमा जे पनि गराउन सकिन्छ ।

न्यायपरिषद्ले फोनकाण्डको छानबिन गर्न एक समिति पनि गठन गरिसकेको छ । यद्यपि यसको प्रतिवेदन आउन पैतालिस दिन कुर्नुपर्नेछ । यति लामो समय छानबिनका लागि समितिलाई दिन आवश्यक थियो र भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेकै छ । न्यायालयभित्र देखिएको विचलनको यो एक प्रकरण मात्रै नहुन सक्छ । न्यायलयको अगुवाले नै बाटो बिराएका बेलाबेलाका घटनाले न्यायालयको शाख त्यसै गिरेको अवस्था छ । त्यसमाथि यस्ता घटनाले आममानिसको न्यायालयप्रतिको आस्था र विश्वासमा झनै ह्रास ल्याएको छ ।

यसका पछाडि देशको राजनीति पनि दोषी छ । योग्य मान्छलाई योग्य स्थानमा राख्न नसक्नु, पार्टीगत हिसाबले न्यायमूर्तिको नियुक्ति गर्नु पनि यसका कारक तत्त्व हुन् । न्यायपरिषद्मा दलीय सहभागिता रहने प्रणाली बनाउनुले पनि न्यायालय कमजोर बनेको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा न्यायालयको सुधारका बहुवर्षीय योजना र रणनीति अगाडि नसारेको होइन । हरेकपल्ट आउने नयाँ नेतृत्वले पनि न्यायालयमा देखिएका विकृति हटाउने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको पाइन्छ । तर त्यो अनुसार काम भने भएको देखिँदैन । अझ, न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि वकालत गर्ने बारकै जिम्मेवार प्रतिनिधि न्यायाधीशलाई अनुचित लाभ र दबाब दिएर मुद्दा उल्टाउन प्रयत्न गर्छन् भने न्यायालयभित्र विकृति बढाउन र यसलाई विचलन बनाउन बार पनि मतियार छ भन्ने सन्देश आमनागरिकले पाइरहेका छन् ।

भ्रष्टाचार विरूद्ध आवाज उठाउने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्यासनलले पनि बेलाबेलामा नेपालमा बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने क्षेत्रमा न्यायालयलाई पनि देखाउँदै आएको छ । इच्छाराजको मुद्दामा फोनमा संलग्न न्यायाधीशले वकिलले भनेजस्तो तारेखमा नछोडी उनलाई थुनामै पठाएकै भए पनि प्रधान न्यायाधीशसम्मलाई मिलाउन सक्छु भन्ने हिम्मत मुद्दाका वकिललाई कसरी आयो भन्ने प्रश्नको उत्तरले लहरो तान्दा पहरो गर्जिने अवस्था छ । न्याय सम्पादनमा प्रभाव पार्ने जुनसुकै पक्ष पनि दोषी नै हुन् । बिना मुलाहिजा छिटोछरितो छानबिनबाट यस्ता न्यायाधीश र कानून व्यवसायीलाई न्यायसम्पादनबाट बाहिर राख्दै न्यायालयलाई संग्ल्याउँदै जानु आवश्यक छ । न्यायालयलाई साँच्चै पारदर्शी, स्वच्छ र प्रभावकारी बनाउने हो भने मुहानदेखि सफा गर्दै तलैसम्म झर्नुपर्ने अवस्था छ । नत्र भने नदेखी भित्रभित्रै हुने कैयन घटना परिघटनामध्येका एकादुई घटना परिघटना बेलाबखत् देखिइरहन्छन्, यो पनि त्यसैमध्येको एक हो भनेर सामान्य मान्दै हिँड्नुको बिकल्प नै के हुन्छ र !