नागरिक प्रशासनको क्षमता बढाऊ

भर्खरै मात्रै कोरोना भाइरस कोभिड १९ विरूद्धका उपकरण झिकाउने क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय विवादमा मात्रै परेन, नेपाली सेनालाई त्यस्ता उपकरण झिकाउन सरकारले जिम्मेवारी सुम्पिन पुग्यो । नागरिक समाजबाट यो निर्णयका मिश्रित प्रतिक्रिया आए । प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै कतिपय नेताले समेत यो निर्णयको विरोध गरे ।

नेपाली सेना मूलतः देशको रक्षाका लागि गठित व्यावसायिक र अनुशासित सङ्गठन हो । देशमा विपत्तिका बेला नेपाली सेनाले उद्धार र राहतका लागि अब्बल भूमिका खेल्दै आएको छ । देशको भौतिक विकासमा यो सङ्गठनको अहम् भूमिका रहेको कुरामा कुनै नेपाली नागरिकको विमति छैन । कर्णाली राजमार्ग, देशको महत्वाकांक्षी फास्ट ट्रयाक यस पक्षका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।

नेपाली सेना जङ्गी सङ्गठन भए पनि यसले सदैव नागरिक प्रशासनको दायरामा रही राष्ट्रको सेवा गर्दै आएको कुरामा पनि दुई मत छैन । नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले निःशर्त पूरा गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण, जलविद्युत आयोजना तथा देशका महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति कायम गर्न नेपाली सेनाले विभिन्न देशमा खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । देशभित्र आपत्विपत् परेको बेला उद्धार र राहतका लागि नेपाली सेना आम नागरिकको भरोसाको केन्द्र पनि बनेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

व्यावसायिक प्रतिरक्षा सङ्गठन नेपाली सेनालाई व्यापार र ठेक्कापट्टामा लगाइनु हुन्न भन्ने आवाज बेलाबेलामा नागरिक स्तरबाटै उठ्तै आएको कुरालाई राज्यले हल्का ढङ्गले लिनु हुन्न । नागरिक प्रशासनले गर्न सक्ने वा व्यापारिक क्षेत्रले गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिँदा यो सङ्गठन मूल जिम्मेवारीमा कमजोर बन्न पुग्छ भन्ने नै यसरी आवाज उठाउने नागरिकहरूको आसय हो । जुन सङ्गठन जे विशेष कामका लागि खटिनुपर्ने हो, त्यसलाई त्यसैमा विज्ञता र विशेष क्षमतायुक्त बनाउनु राज्य र आम नागरिकका लागि महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।

अहिले कोरोनाको महामारी छ र यो विपत्तिका बेला देश लक डाउनमा छ । आमनागरिकको जीवन रक्षाका लागि राज्यले उपयुक्त निर्णय गरेर आफ्ना अङ्गहरूलाई परिचालन गर्न सक्छ । पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना विरूद्धका स्वास्थ्य उपकरण झिकाउँदा कमी कमजोरी र अनियमितता भएको भनी नागरिक स्तरबाट विरोध भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सट्टा सरकारले नेपाली सेनालाई त्यस्ता उपकरण खरिद र आयात गर्ने जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । सङ्कटका बेला सरकाले जिम्मेवारी दियो र सेनाले त्यो जिम्मेवारी शिरोधार्य गर्यो । एकथरीले कुरा यहीँ सकिएको ठान्छन् । यो सङ्कटका बेला जेजसरी प्रभावकारी ढङ्गले काम हुन्छ, सरकारले त्यो गर्नु पनि पर्छ ।

तर यहाँनिर मननयोग्य कुरा के छ भने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्राथमिक जिम्मेवारी हो स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण वा सामग्री भित्र्याउने । अर्थात् यो नागरिक प्रशासनको जिम्मेवारी हो । तर नागरिक प्रशासन यति कमजोर रहेछ, उसले यसो गर्न सकेन । उल्टो अनियमितताको गन्ध पनि त्यहाँबाट बाहिर निस्क्यो । यो किन भयो त? किन नागरिक प्रशासन यति कमजोर रहेछ? किन नागरिक प्रशासनको क्षमता कमजोर देखियो? आजको प्रश्न यो हो । विपत्का बेला कठिन काममा सेना खटाइनुपर्छ तर नागरिक प्रशासनले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने कामका लागि पनि सेनालाई नै खटाउँदै जाने हो भने नागरिक प्रशासन पङ्गु बन्ने र उसको आत्म विश्वास पनि हराएर जाने हुन्छ भने सेना आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट बाहिर जाने र कमजोर बन्ने डर रहन्छ । व्यावसायिक र अनुशासित रक्षा सङ्गठन नेपाली सेनाले कैयन उदाहरणीय कार्य गरेको हुँदाहुँदै पनि यस सङ्गठनभित्र  समेत अनियमितताका विषय उठ्ने गरेका प्रसङ्गलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । 

अतः यो सङ्कटका बेलामा गरिएको निर्णय फेरिफेरि दोहोरिन नदिनेतर्फ सरकार सचेत बन्नुपर्छ र कमजोर नागरिक प्रशासनलाई बलियो बनाउने तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कदम चाल्नु आवश्यक छ । यस्तो महामारीका बेला नागरिकको जिऊ र स्वास्थ्यको विषयमा हेलचेक्र्याईँ गर्ने, अनियमितता गर्ने जोसुकैमाथि छानबिन गरी कानूनी कारवाही गरिनुपर्छ । जे जस्ता जिम्मेवारी पनि सेनालाई दिँदै जानु लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका हिसाबले पनि ठीक हुँदैन । मुख हुँदाहुँदै नाकले पानी खानु उपयुक्त हुँदैन ।