आजदेखि भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको समानता र गरिमाका लागि मानवअधिकार सम्मेलन

काठमाडौं । नेशलन सिम्पोसियम अन ह्युमेन राईट्स मोभमेन्ट फर इक्वालिटी एण्ड डिगनिटी अफ एक्स ब्रिटिस गोर्खा विषायक सेमिनार आज काठमाडौंमा शुरु हुँदैछ । आयोजक समितिका संयोजक कृष्ण बहादुर राई, प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले दिनुभएको जानकारी अनुसार सो कार्यक्रमको उद्घाटन छजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले गर्नेछन् । उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथिमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु शेर बहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई र पूर्व मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष जस्टीस खिलराज रेग्मी हुनुहुन्छ ।

सम्मेलनलाई नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, जनउत्तरदाईत्वका लागि चिकित्सक, नेपालका अध्यक्ष डा.शरदराज वन्त, इन्जिनियर एसोसिएसन प्रदेश नं. ३ का अध्यक्ष इन्जिनियर नन्दलाल बन्जाडे, गोर्खा ब्रिगेड एसोसिएसनका अध्यक्ष क्याप्टेन भिम बहादुर गुरुङ्ग, पूर्व सांसद जयन्ती राई, पूर्व राज्यमन्त्री दिलमान पाख्रिन र पूर्व महान्यायाधिबक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौलाले पनि संवोधन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ ।

दुई दिनसम्म चल्ने सो सेम्पोजियममा १९ गते छलफल सत्र राखिएको छ । छलफल सत्रमा प्रा.डा.कुमार इङ्गनाम, बरिष्ट अधिबक्ता रविराज खनाल, डा.कुमार आचार्य, प्रा.डा. गणेश गुरुङ्ग, सह प्रा. प्रेमचन्द्र राई, सहायक प्रा.रवीप्रकाश व्यास, सहायक प्रा. ज्ञानु गौतम, अधिबक्ता कपिल ढकाल र वारन अफिसर ज्ञानराज राईले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । सम्मेलनको अवधारणा निम्न अनुसार रहेको छः

सन् १८१५ मात्र एङलो–नेपाल युद्धमा युद्धबन्दी बनाईएका ३००० नेपाली सैनिकहरुबाट निर्माण गरीएको गोर्खा पल्टनको इतिहास अहिले २०१९ मा आईपुग्दा २०४ बर्षको भईसकेको छ । यस लामो दुई शताब्दीको इतिहासमा गोर्खा रेजिमेन्टमा आबद्ध गोर्खा सैनिकहरुको युद्ध इतिहास विश्वलाई अज्ञाँत छैन । सन् १८५७ को भारतीय सिपाही विद्रोहमा गोर्खा रेजिमेन्टमात्र उपनिवेशी सरकारको पक्षमा निसंकोच उभिएको सैनिक शक्ति थियो । त्यस विद्रोह पछाडि भारतमा ‘इष्ट इण्डिया कम्पनी’ को शासन समाप्त भई ‘युनाईटेड किंगडम अफ ब्रिटेन’ को प्रत्यक्ष शासन शुरु भयो । यसपछि गोर्खा रेजिमेन्टका विभिन्न इकाईहरुलाई बेलायती राजा र रानी का नाममा नामाकरण गरी सम्पुर्ण रेजीमेन्टलाई बेलायती उपनिवेशी सेनाको रुपमा संगठित गरीयो । यस घटनापछि ब्रिटिस गोर्खा रेजिमेन्टको एउटा कालखण्ड समाप्त भयो ।

पहिलो विश्वयुद्ध पछि जन्मिएका सवै नेपाली युवाहरु दोश्रो विश्वयुद्धमा भर्ति गरीएको अवस्था इतिहासले पुष्टि गरेको छ । सन् १९४८ को जनसंख्या गणनामा नेपालको ४ लाख जनसँख्या घटेको छ । गोर्खा रेजिमेन्टमा पहिलो विश्वयुद्धमा रहेका २० बर्टािलयनलाई बढाएर ४८ बर्टािलयन पु¥याईयो । त्यसमध्ये ८ बटालियन (१३००० सैनिक) नेपाली सेनाबाट ब्रिटिस रेजीमेण्टमा परिचालित हुन सापटी दिएका थिए, राणा शासकले । यसरी गोर्खा रेजिमेन्टको नाममा २,५०,००० युवाहरु भर्ति गरीएको पुष्टि भएको छ । त्यसबाहेक बर्मा फ्रन्टिर्यस (राइफल्स) मा करीव ५०,००० र आसाम राइफल्स, सैनिक प्रहरी, मिलिसियाका नाममा गाँउका सवै युवाहरु भर्ति गरिएका थिए । ब्रामण, क्षेत्री, नेवार र तामाङ्ग जसलाई गोर्खा रेजीमेन्टमा भर्न नगर्ने नीति व्रिटिसको थियो, उनीहरुलाई पनि राई, लिम्बु, गुरुङ्ग, मगरको थर लेखाई भर्ति गरिएको कुरा पुष्टि भएको छ । यसरी दोस्रो विश्वयुद्धमा ४,००,००० देखि ४,५०,००० भर्ति गरिएका मध्ये १०९,७९७ मारिएको तथ्याँक फेला पारिएको छ । यो तथ्याँक सन् १९४८ मा व्रिटिस र भारतका विचमा बण्डा गर्दा भारत तर्फ २३००० र व्रिटिस तर्फ १०,००० बण्डा गरीएको यर्थाथवाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

पहिलो विश्वयुद्ध शुरु हुँदा सम्म गोर्खा रेजिमेन्टलाई भारतमा सानातिना आन्तरीक विद्रोहमा प्राथमिक सुरक्षा निकायका रुपमा प्रयोग गरीयो । सन् १८१४ मा प्रथम विश्वयुद्ध शुरु हुनु अगाडि नेपाल बाट भारी संख्यामा युवाहरु भर्ति गरी पहिलोपटक युरोपियन मोर्चामा परिचालन गरीयो । आईपर्स, गालीपोनी, गीभेन्ची र लुजका युद्धमा भारी संख्यामा गोर्खा सैनिकको मृत्यु भयो । युरोपका यी मोर्चाहरु र मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकाका बगदाद, बासरा, टाईग्रीस, मेसोपोटानिया, कुट, स्वजकेनल, इजिप्ट र टुब्रुक जस्ता विराना ठाँउमा कम्तीमा २,००,००० (दुई लाख) गोर्खा सैनिकहरु परिचालित गरीएको कुरा स्थापित भएको छ र ती मध्ये ८६,६७४मारीएको तथ्य अहिले स्थापित भएको छ ।

पहिलो विश्वयुद्ध पछि जन्मिएका सवै नेपाली युवाहरु दोश्रो विश्वयुद्धमा भर्ति गरीएको अवस्था इतिहासले पुष्टि गरेको छ । सन् १९४८ को जनसंख्या गणनामा नेपालको ४ लाख जनसँख्या घटेको छ । गोर्खा रेजिमेन्टमा पहिलो विश्वयुद्धमा रहेका २० बर्टािलयनलाई बढाएर ४८ बर्टािलयन पु¥याईयो । त्यसमध्ये ८ बटालियन (१३००० सैनिक) नेपाली सेनाबाट ब्रिटिस रेजीमेण्टमा परिचालित हुन सापटी दिएका थिए, राणा शासकले । यसरी गोर्खा रेजिमेन्टको नाममा २,५०,००० युवाहरु भर्ति गरीएको पुष्टि भएको छ । त्यसबाहेक बर्मा फ्रन्टिर्यस (राइफल्स) मा करीव ५०,००० र आसाम राइफल्स, सैनिक प्रहरी, मिलिसियाका नाममा गाँउका सवै युवाहरु भर्ति गरिएका थिए । ब्रामण, क्षेत्री, नेवार र तामाङ्ग जसलाई गोर्खा रेजीमेन्टमा भर्न नगर्ने नीति व्रिटिसको थियो, उनीहरुलाई पनि राई, लिम्बु, गुरुङ्ग, मगरको थर लेखाई भर्ति गरिएको कुरा पुष्टि भएको छ । यसरी दोस्रो विश्वयुद्धमा ४,००,००० देखि ४,५०,००० भर्ति गरिएका मध्ये १०९,७९७ मारिएको तथ्याँक फेला पारिएको छ । यो तथ्याँक सन् १९४८ मा व्रिटिस र भारतका विचमा बण्डा गर्दा भारत तर्फ २३००० र व्रिटिस तर्फ १०,००० बण्डा गरीएको यर्थाथवाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र संयुक्त आघिराज्यका विचमा त्रीपक्षीय संझौता हस्ताक्षर हुँदा, ‘गोर्खा सैनिकलाई व्रिटिस सरहको सेवा सुविधा, पदोन्नति र अन्य सुविधा’ दिए मात्र संझौता गर्ने अडान तत्कालिन राणा सरकारले राखेपछि, सन् १९४७ नोभेम्वर ०९ का दिन व्रिटिस सरकारले निम्न शर्त लिखित शर्तनामाका रुपमा नेपाललाई बुझाए पछि सन् १९४७ को त्रीपक्षीय संझौता भएको थियो :

• सबै सेवा सुविधा जस्तै पदोन्नति तथा कल्याणकारी सुविधाहरु व्रिटिस सेना (भातृ सेना) सरह दिइने छ । ‘इक्वाएल फुटिङ्ग’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ ।
• गोर्खा सैनिकमा भाडाको सेना देखिने कुनै कुरा हुनु हुदैन ।
• पदोन्नतीमा ‘कमिसन तहमा योग्यता अनुसार’ प्रतिस्पर्धा गर्न र योग्यता अनुसार माथिल्लो तहसम्म बढुवा हुन पाउनुपर्छ ।
• उपरोक्त शर्तका अतिरीक्त गोर्खा सैनिक सँग नेपालको सम्पर्क स्थापित गर्न नेपाली सेनाका अधिकृत सम्पर्क अधिकृत राखिनु पर्ने, हतियारहित समुह विरुद्ध प्रयोग गर्न नपाईने, नेपाल र नेपालका मित्र देशका विरुद्ध प्रयोग गर्न नपाईने जस्ता शर्तहरु छन् ।

तर सन् १९४७ नोभेम्बर ०७ मा भारत र संयुक्त अधिराज्यका विचमा ब्रिटिस गोर्खा ब्रिगेडमा पनि भारतीय ‘पे कोड’ लागू गर्ने संझौता भएको रहेछ, जुन कुरा नेपाललाई जानकारी दिईएन । तर नोभेम्बर ९ मा भएको संझौतामा माथि उल्लेखित शर्तहरु संझौताका अंगका रुपमा समावेश भएपछि भारत र संयुक्त अधिराज्य बिच भएको द्विपक्षीय समझदारी ब्रिटीस सेनामा काम गर्ने सार्वभौम राष्ट्र नेपालका नागरीकलाई बाँच्न अन्तराष्ट्रिय कानुन प्रतिकुल छ ।

तर सन् १९४८ देखि नै ब्रिटीस सरकारले ब्रिटीस गोर्खा ब्रिगेडमा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरु माथि भारतीय ‘पे कोड’ लागू गरी असमान पारीश्रमीक र पेन्सन लागू गरी भेद्भाव गर्ने कार्य ग¥यो । सन् १९९७ मा पारीश्रमीक र पेन्सनका व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी सन् १९३३ पछाडि सेवा प्रवेश गरेकाहरुको पारीश्रमीक र पेन्सनमा समानताको सिद्धान्त लागू गरीयो । यसको तात्पर्य हो भारतीय ‘पे कोड’ लागू गर्नुपर्ने बाध्यताको दावी झुठ्ठो रहेछ । सन् १९९७ पछाडि भारतीय ‘पे कोड’ लागू नगर्न मिल्ने रहेछ । त्यसो भए विगतमा भारतीय ‘पे कोड’ लागु गरी भेद्भाव किन गरीयो ? अझ अचम्मको कुरा त सन् १९९३ पुर्व सेवा निवृत भएका भू.पु. सैनिकहरु माथि अहिले पनि त्यही बहानामा भेद्भाव गर्ने कार्य भईरहेको छ ।

परम्परागत अन्तराष्ट्रिय कानुनको प्रतिनिधि महासंन्धी मोन्टीभिडियो कन्भेसन १९३३ ले नेपालका बारेमा संझौता गर्ने हक यी दुई देशलाई दिदैन । सन् १९४७ को त्रीपक्षीय संझौता सम्पन्न यो सन्धी कार्यान्वयनमा आईसकेको थियो ।

तर सन् १९४८ देखि नै ब्रिटीस सरकारले ब्रिटीस गोर्खा ब्रिगेडमा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरु माथि भारतीय ‘पे कोड’ लागू गरी असमान पारीश्रमीक र पेन्सन लागू गरी भेद्भाव गर्ने कार्य ग¥यो । सन् १९९७ मा पारीश्रमीक र पेन्सनका व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी सन् १९३३ पछाडि सेवा प्रवेश गरेकाहरुको पारीश्रमीक र पेन्सनमा समानताको सिद्धान्त लागू गरीयो । यसको तात्पर्य हो भारतीय ‘पे कोड’ लागू गर्नुपर्ने बाध्यताको दावी झुठ्ठो रहेछ । सन् १९९७ पछाडि भारतीय ‘पे कोड’ लागू नगर्न मिल्ने रहेछ । त्यसो भए विगतमा भारतीय ‘पे कोड’ लागु गरी भेद्भाव किन गरीयो ? अझ अचम्मको कुरा त सन् १९९३ पुर्व सेवा निवृत भएका भू.पु. सैनिकहरु माथि अहिले पनि त्यही बहानामा भेद्भाव गर्ने कार्य भईरहेको छ ।

ब्रिटीस गोर्खा सैनिक माथि भैरहेको भेद्भावपुर्ण व्यवहारलाई अन्त्य गर्ने आन्दोलन २० वर्ष भन्दा पुरानो भईसकेको छ । बेलायती अदालतमा परेका मुद्धाहरुबाट पनि न्याय निरोपण भएन । ब्रिटिस अदालतको फैसलाबाट संवादबाट समस्या समाधान गर्ने निर्देशन भएको छ । समस्याको समाधान नभएकै कारण सन् २०१३ मा भु.पु. सैनिक ज्ञानराज राईले लण्डनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको मुलगेटमा आमरण अनसन गर्नुभयो । तत्पश्चात भु.पु. सैनिकका समस्याहरु सम्बोधन गर्न हाउस अफ कमन्सको सर्वदलीय संसदीय समुहले ‘सर्वदलीय संसदीय जाँचबुझ’ (all parties parliamentary enquiry) को घोषणा ग¥यो र आमरण अनसन रोकियो । यसलाई समस्याको समाधान गर्ने एउटा अवसरको रुपमा लिईएको थियो ।

अहिले पनि भु.पु. सैनिकहरु अन्याय र भेदभावका शिकार भईरहेका छन् । सन् १९९३ अगाडि भर्ति भएका भु.पु. सैनिकहरुले पाउने पेन्सन जीवन यापन गर्न पर्याप्त छैन । स्वास्थ सुविधामा भेद्भाव यथावत छ । कटौतिमा पारीएका सैनिकहरुलाई अहिलेपनि क्षतिपुर्ति दिईएको छैन । सन् १९८६ मा हवाई काण्डमा वर्खास्त गरीएका सैनिकहरुमाथि अन्याय भएको कुरामा कुनै पनि जाँचबुझ गरीएको छैन । विश्वयुद्धमा मारीएका सैनिकका परिवारलाई पनि कुनै क्षतिपुर्ति दिईएको छैन । ब्रिटिस सरकारले युद्धमा मारीएका सैनिकहरुको विवरण समेत दिएको छैन । अर्थात समस्याहरु यथावत छन् । माथि उल्लिखित प्राविधिक समितिका प्रतिवेदनमा अर्थात भु.पु. सैनिकका मागहरु स्पष्ट ढंगमा राखिएका छन् ।

तर त्यसले भु.पु. सैनिकका पेन्सन लगायत भेद्भावका समस्याहरु समाधान गरेन । त्यसका धेरै जसो सिफारीसहरु प्रति असहमति जनाउदै ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयले, त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरीदियो र पुन आन्दोलनको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था निम्त्यायो । यो आन्दोलन घोषणा पछि ब्रिटिस रक्षामन्त्री ल्याँकास्टर समेत समावेश भएको र नेपाल सरकारका तर्फबाट लण्डन स्थित राजदुत प्रतिनिधित्व गरे भु.पु. सैनिक संघका प्रतिनिधिहरु समावेश भएको एक प्राविधिक समिति गठन भयो । यस प्राविधिक समितिको बैठकमा पटक पटक भएका छलफलबाट पनि ब्रिटिस प्रतिनिधिहरु भु.पु.सैनिकका मागहरु ‘समानताको सिद्धान्तका आधारमा’ संबोधन गर्न तयार भएनन् ।

अहिले पनि भु.पु. सैनिकहरु अन्याय र भेदभावका शिकार भईरहेका छन् । सन् १९९३ अगाडि भर्ति भएका भु.पु. सैनिकहरुले पाउने पेन्सन जीवन यापन गर्न पर्याप्त छैन । स्वास्थ सुविधामा भेद्भाव यथावत छ । कटौतिमा पारीएका सैनिकहरुलाई अहिलेपनि क्षतिपुर्ति दिईएको छैन । सन् १९८६ मा हवाई काण्डमा वर्खास्त गरीएका सैनिकहरुमाथि अन्याय भएको कुरामा कुनै पनि जाँचबुझ गरीएको छैन । विश्वयुद्धमा मारीएका सैनिकका परिवारलाई पनि कुनै क्षतिपुर्ति दिईएको छैन । ब्रिटिस सरकारले युद्धमा मारीएका सैनिकहरुको विवरण समेत दिएको छैन । अर्थात समस्याहरु यथावत छन् । माथि उल्लिखित प्राविधिक समितिका प्रतिवेदनमा अर्थात भु.पु. सैनिकका मागहरु स्पष्ट ढंगमा राखिएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा अव भविष्यमा भु.पु. सैनिकका समस्याहरुको समाधानको बाटो पहिचान गर्न र त्यसका लागि नेपालको नागरकि समाज, राजनीतिक दल तथा सरकारको संरक्षणयुक्त सहयोग प्राप्त गर्ने उद्देश्यले २०७६÷०७÷१८ र १९ गते वृहद राष्ट्रिय गोष्टी आयोजना गरीएको अनुरोध गर्दै, यहाँहरु जस्ता राष्ट्रका अगुवा एवं विद्वान पत्रकारहरुबाट गोर्खा भु.पु. सैनिकहरुको हितमा आवश्यक सल्लाह र सहयोगको अपेक्षा गरेका छौ । यहाँहरुकै सहयोगबाट मात्र भु.पु. सैनिकहरुका समस्याहरु समाधान हुन सक्तछन् ।