डाउन सिन्ड्रोम र अधिकारबारे छलफल

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले डाउन सिन्ड्रोम अवस्थाका व्यक्तिहरुको मानव अधिकारको संरक्षण सम्बन्धमा आज विभिन्न सरोकारवालाहरूबीच छलफल गरेको छ ।

छलफलका क्रममा अपाङ्गताभित्र पनि डाउन सिन्ड्रोम अवस्थाका व्यक्तिहरूको वर्ग सीमान्तकृत समुदायमा पर्ने हुनाले उनीहरूको अवस्था अत्यन्त जोखिममा परेको आयोगले जनाएक‍ो छ ।

डाउन सिन्ड्रोम अवस्थाका व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तरक्रियामा मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा आयोगबाट अनुगमन तथा प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिश गरेको बताउनुभयो । उहाँले अपाङ्गताको विषय सम्बन्धी कानून, नीति तथा सन्धि, महासन्धिका प्रावधानको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन रहेको छ भन्नुभयो । साथै उहाँले डाउन सिन्ड्रोम अवस्थाका व्यक्तिहरूको विशेष क्षमताको पहिचान गरी राज्यले विशेष अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आयोगका सदस्य वस्तीले अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षणलाई आयोगले प्राथमिकतामा राख्दै अपाङ्गताको विषय हेर्न एक सदस्य तथा फोकल अधिकृत तोकिएको जानकारी गराउनुभयो ।

सो क्रममा डाउन सिन्ड्रोम समाज नेपालका अध्यक्ष शीला थापा लगायतका वक्ताहरूले डाउन सिन्ड्रोम अवस्थाका व्यक्तिहरूको  अधिकार प्राथमिकतामा नपरेको, घरभित्र समेत भेदभावपूर्ण वातावरणको शिकार हुनुपरेको, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको व्यवस्था सुनिश्चित हुन नसकेको, अपाङ्गताको अवस्था अनुसार परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा पहिचानको अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित रहनुपरेको लगायतका सवालहरु उठाएका थिए ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४(१) र २४(३) तथा धारा ४३ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ मा अपा्ङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । अपाङ्गगता भएका व्यत्तिहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र समेत हो ।

छलफलमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव वेद भट्टराई, विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू, अपाङ्गता एवं डाउन सिन्ड्रोम अवस्थाका व्यक्तिहरूको अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू र आयोगका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।