अक्षम नेतृत्व, गैरजिम्मेवार राजनीति

स्वतन्त्र मधेशका नाममा पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेका सीके राउतसँग प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा सरकारले गरेको सहमतिलाई लिएर मुलुकव्यापी रुपमा चर्चा चुलिएको छ । राउतका गतिविधिको आयतन निकै सानो भए पनि मुलुक विखण्डनको निहितार्थ सञ्चालित उनको कदम निस्तेज गर्न अपरिहार्य भइसकेको थियो । सीकेसँग सरकारले गरेको ११ बँुदे सहमतिमा कतिपय प्रकृयागत असंगति र पारदर्शीताको अभाव देखिए पनि विखण्डन र पृथकतावादी मुद्दा परित्याग गरी मुल प्रवाहमा प्रवेश गरेको सीके राउतको घोषणा समकालीन राजनीतिको सकारात्मक र अर्थपूर्ण घटना हो । यसको पहिलो जस वर्तमान सरकार र त्यसको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ ।

राष्ट्रव्यापी प्रभाव छोड्ने सरकारी कदमप्रति विभिन्न पक्षले अनेक कोणबाट टिका टिप्पणी गर्नु स्वभाविक नै हो । यस मेसोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको धारणाले त झन विशेष महत्व राख्दछ । आफ्ना कामका प्रति कुनै पक्षबाट भएका रचनात्मक आलोचना/टिप्पणी आदिबाट सरकारलाई आगामी दिनको दिशानिर्देश प्राप्त हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थायित्व र सफलताको एउटा कडी सत्ता र सत्ताइतर पक्षबीचको सुनाउने शालीनता र सुन्ने धैर्य पनि हो ।
तर, यसपटक सीके राउतसँग सरकारले गरेको सहमतिपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत नेताले उक्त सहमतिलाई लिएर गरेको टिप्पणी उदेकलाग्दो छ । कांग्रेस नेतृत्वले सीके राउतसँगको सहमतिलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिएको छ । राउतका राष्ट्रहित विपरीतका गतिविधिका कारण उनीसगँको सहमतिप्रति नेकांको यस्तो अप्रिय दृष्टिकोण बनेको हो भने राउतलाई बिखण्डनकारी गतिविधि त्याग्न राजी गराएर मुलधारमा समेट्ने अर्को राष्ट्रवादी बाटो कुन हुनसक्थ्यो भन्ने कांग्रेसले प्रष्ट पार्नुपर्छ । अथवा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षलाई छलेर सीके राउतसँग कुनै संसयपूर्ण कार्य गरेको भए त्यसको फेहरिस्त जनताबीच राख्न सक्नु पर्दछ । सरकारका केही प्रक्रियागत कमजोरीलाई समाएर राजनीतिक खपतका निम्ति मात्र कांग्रेसले सीके राउत मामिलामा राष्ट्रवादी हुने रहर देखाएको हो भने त्यस्तो रहर उदाङ्गो भएरै छोड्छ । जहाँसम्म सीके राउत आफ्नो प्रतिवद्धता र वचनबाट पछि हट्लान् भन्ने आशंका छ, त्यसपछि उनीप्रति राज्यले गर्ने व्यवहार कानुनबमोजिम हुने कुराबारे पनि उनी अवश्य जानकार नै होलान । अहिलेसम्म त उनले गरेका सार्वजनिक प्रतिवद्धता र त्यस वखत गरिएका लिखतमै विश्वास गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।  । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार वा अरु कोही भए पनि राउतसँगको सहमतिका अन्तरवस्तुमा के फरक हुन सक्थ्यो भन्ने अनुमान गर्न नसकिने विषय पनि होइन ।

जबसम्म नेतृत्वको पुरानो पुस्ताले सम्मानजनक एवम् स्वेच्छिक वहिर्गमनको थिति बसाल्ने इमान्दार प्रयासको थालनी गर्दैन, तबसम्म नेपाली राजनीतिमा ब्याप्त सर्वकालीक अन्योलको निराकरण सम्भव छैन । देउवा, पौडेल, ओली, खनाल, गौतम, दाहाल, नेपाल आदि जो जो भए पनि यिनको नेतृत्व क्षमतामा सर्वत्र प्रश्न उठ्न थालेको छ । यिनै कारणहरूले कतिपय यथास्थितवादी तथा पश्चगामी चिन्तन बोकेर राजनीतिक विचरण गरिरहेका तत्त्वहरूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अफावशिद्ध भएको भविष्यवाणी गर्ने अवसर जुरेको हो । अन्तरपार्टी कलहसमेत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने दलीय नेतृत्वले राष्ट्रिय मुद्दामा पार्टीगत मतैक्य निर्माण गर्नु त टाढाको विषय हो ।

नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको वाणीमा नियन्त्रण छैन । नेपाली शब्दकोशमा वाणीको अर्थ प्रतिष्ठित व्यक्तिको बोली, आदर्श वचन भन्ने उल्लेख छ ।  नेता ठूला व्यक्तित्व हुन् । यस हिसावले तिनका बोली अमरवाणी, भविष्यवाणी, महानवाणी हुनुपर्ने हो । तर, ती त प्रायःजसो दुर्वाच्य, दुर्वचन, झूठ वचन, भ्रमपूर्ण बोली पो हुने गरेका छन् । आवेग र अहङ्कारयूक्त कटू वचन । नेपाली राजनीतिलाई यो संस्कृतिले दुषित पार्नुबाहेक अर्को कुनै उपलब्धि हुने देखिँदैन ।
ऐतिहासिक भनिएको सीके राउतसँगकोे सहमति कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताका रुपमा बोलेका प्रधानमन्त्रीले बोल्दाबोल्दै नेत्रविक्रम चन्द र उनको दललाई यसरी गाली गर्न पुगे, त्यो सरकारी  योजनामुताविक थियो कि प्रमको तत्कालको आवेग भन्नेमा धेरैलाई दुविधा उत्पन्न भयो । प्रमले त्यहाँ जुन तरिकासँग विप्लव नेतृत्वप्रति कटाक्ष गरे, त्यो राजनीतिक त थिएन नै, शब्दावलीका हिसावले पनि सुहाउँदो भएन । विप्लवप्रतिको प्रमको आक्रोश ऐतिहासिक भनिएको सरकार–राउत सहमतिलाई समेत केही न केही निम्छरो बनाउने कारक बन्न गयो ।

निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था फालेको तीन दशक भएको छ । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि दशक नाघिसक्यो । ठूलो आशा भरोसासहित नेपाली जनताले राजनीतिक दलहरूलाई बलियो बनाए । दलका नेतालाई बिना भेदभाव काँधमा चढाए । तर, तिनै जनताको अपेक्षाअनुरुप दलीय नेतृत्वको भूमिका छ/छैन भन्ने फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस बीचको लामो अवधिमा समेत दलीय नेतृत्वमा राष्ट्रिय महत्वका मुद्दाहरूमा समेत मतैक्यको अभाव, अनुत्तरदायी बोली, झूठा आश्वासन, रवाफी जीवनशैली, शासकीय सत्ता हत्याउने होडवाजी एवम् अन्तरपार्टी कलहजस्ता कारणहरूले सर्वसाधारण नागरिकलाई दलीय गतिविधि मसिनो गरी नियाल्ने यस्तो वाध्यता आइपरेको
हो ।

मानिसको उमेर, स्वास्थ्य अवस्था, क्रियाशीलता एवम् निर्णय क्षमता सदा एकनाशको रहँदैन । यस तथ्यलाई नेपालको राजनीतिक वृत्तले आजका मितिसम्म आत्मसात गरेको बुझिँदैन । यो नेतृत्व हस्तान्तरणसँग सोझै गाँसिएको विषय हो । नेतृत्वमा पदलोलुप र सत्ताकेन्द्रित मनोवृत्ति कायम रहेसम्म अरु कुनै समुचित कारण विद्यमान रहे पनि सत्ता हस्तानतरणको विषय गौण रुपमा रहने निश्चित छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपालगायतका ठूला दलको युवापंक्तिले पार्टी सत्ता हस्तान्तरणका निम्ति नेतृत्वलाई केही न केही दवाव सिर्जना गरिरहे पनि नेतृत्व टसमस भएको बुझिँदैन । नेपाली राजनीतिको अहिलेको मूल समस्या यही हो । जबसम्म नेतृत्वको पुरानो पुस्ताले सम्मानजनक एवम् स्वेच्छिक वहिर्गमनको थिति बसाल्ने इमान्दार प्रयासको थालनी गर्दैन, तबसम्म नेपाली राजनीतिमा ब्याप्त सर्वकालीक अन्योलको निराकरण सम्भव छैन । देउवा, पौडेल, ओली, खनाल, गौतम, दाहाल, नेपाल आदि जो जो भए पनि यिनको नेतृत्व क्षमतामा सर्वत्र प्रश्न उठ्न थालेको छ । यिनै कारणहरूले कतिपय यथास्थितवादी तथा पश्चगामी चिन्तन बोकेर राजनीतिक विचरण गरिरहेका तत्त्वहरूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अफावशिद्ध भएको भविष्यवाणी गर्ने अवसर जुरेको हो । अन्तरपार्टी कलहसमेत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने दलीय नेतृत्वले राष्ट्रिय मुद्दामा पार्टीगत मतैक्य निर्माण गर्नु त टाढाको विषय हो ।

त्यसैको परिणाम हो, सीके राउतको मूलधार प्रवेशको दृष्टिकोणमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच देखिएको खाडल । यी र यस्ता खाडल पुर्ने क्षमता राजनीतिमा संलग्न युवा वृत्तमा छ भन्ने त देखिएको छ । तर, अवसरका निम्ति कतिञ्जेल कुर्नुपर्ने हो, त्यसको निश्चय हुन सकेको छैन ।