आसामका चालीस लाख आप्रवासीे अलपत्र

भारतको आसाम राज्यमा बसोबास गरिरहेका ४० लाख आप्रवासीहरू नागरिकताको सिफारिश सूचीबाट बाहिरिने भएका छन् ।
यो सूचीमा बंगलादेश स्वतन्त्रता सङ्घर्षताका पूर्वी पाकिस्तान (बंगलादेश) गृहयुद्धका बेला भागेर आएका बंगलादेशी मुसलमानहरू ठूलो मात्रामा छन्

सम्भावित बिरोधलाई नियन्त्रण गर्न भारत सरकारले आसाम-बंगलादेश सिमानामा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ ।
बंगलादेशबाट गैरकानूनी रूपमा घुसपैठ गरेकाहरूका कारण लामो समयदेखि आसाम राज्यमा साम्प्रदायिक तनाव रहेको छ ।

सन् १९८३ मा भएको आसामी सशस्त्र समूहको हमलामा धेरै ब‌ंगलादेशी मुसलमानले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो ।
पूर्वी पाकिस्तानी गृहयुद्धका बेला लाखौँ बंगलादेशीहरू भारत पलायन भएका थिए । तीमध्ये धेरैले बंगलादेशीले २ सय ७० किलोमिटर लामो सिमाना जोडिएको आसाम राज्यलाई आफ्नो बासस्थल बनाएका छन् । नागरिकताका लागि ३ करोड आप्रवासीले निवेदन दिएकामा ४० लाखभन्दा बढी अस्विकृत गरिएका छन् ।

आलोचकहरूले यसो हुनुमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को मुसलमानहरूप्रतिको पूर्वाग्रहीपूर्ण दृष्टिकोण कारक रहेको आक्षेप लगाएका छन् । तर, भाजपाले आफ्नो पार्टीको त्यस्तो कुनै नीति नभएको बताएको छ ।

भारतको नागरिकता सम्बन्धी सरकारी निकाय नेसनल रजिष्ट्रार अफ सिटिजन (एनआरसी) ले यो सूचीको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको हो । आफूलाई भारतीय नागरिक प्रमाणित गर्न यी आप्रवासीहरूले सन् १९७१ अघिदेखि नै भारतमा बसोबास गरिरहेको कागजात पेश गर्नुपर्नेछ ।

अाप्रवासीले सरकार समक्ष आवश्यक कागजात बुृझाउन नसकेकाले यो अवस्था आएको एनआरसीको भनाइ रहेकाे छ ।

आसाम राज्यमा नेपाली अाप्रवासीहरूको समेत बसोबास रहेको छ । उनीहरूका हकमा पनि यही नियम लागू हुनेछ । स्मरणीय छ, विगत विभिन्न समयमा आसामबाट नेपाली मूलका बासिन्दाहरू लखेटिएका थिए ।