विश्व बैंकले जारी प्रतिव्यक्ति आय सम्बन्धी नयाँ रिपोर्ट अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१९ मा १०९० अमेरिकी डलर पुगेको छ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१८ मा ९६० अमेरिकी डलर थियो । विश्व बैंकले प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा गर्ने वर्गीकरण तालिकमा नेपाल न्यून आय भएको देशबाट न्यून मध्यम आय भएको देशको समूहमा स्तर्राेन्नती भएको छ । कोरोना महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि मन्दी छाएको अवस्थामा विश्व बैंकले जारी नयाँ रिपोर्ट पढेपछि धेरै नेपाली खुसी भए । लामो समयदेखि न्यून आय भएको देश एक कदम माथि उक्लेर आफूलाई न्यून मध्यम आय समूह देशको स्तरमा पाउँदा खुसी हुनु स्वभाविक हो ।
प्रतिव्यक्ति आयमा बृद्धि हुँदै जानुको पछाडि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुँदै जानु पनि एक हो । वि. सं. २०६२/६३ सालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलन पछिका केही वर्ष संविधान सभा मार्फत गणतन्त्रलाई मूर्तरुप दिने प्रक्रियामा सामेल हुँदा आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता अवरोधको रुपमा रहेको थियो । त्यसपछिका वर्षहरुमा देशले स्थायत्वि प्राप्त गरेको सङ्केत प्रतिव्यक्ति आयमा भएको बृद्धिदरबाट हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा १९.५ प्रतिशतले प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बृद्धि भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १७.१ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो । त्यसैगरी पछिल्लो दश वर्षको प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको औसत बृद्धिदर १०.८ प्रतिशत हाँसिल भएको देखिन्छ । यो दोहोरो अङ्कको औसत प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ आयमा भएको बृद्धिदर राजनीतिक स्थायित्वको सकारात्मक सङ्केत हो । यो दोहोरो अङ्कको प्रतिव्यक्ति आय बृद्धिदरलाई कायम राख्न सकेको खण्डमा नेपाल छिट्टै उच्च मध्यम आय वर्ग समूहतर्फ अगाडि बढ्नेछ ।
नेपालको प्रतिव्यक्ति आय सार्क देशहरुको समूहमा अफगानिस्तानको भन्दा राम्रो छ भने अन्य देशहरु भारत, पाकिस्तान, भूटान, बंगलादेश, श्रीलङ्का र माल्दिभ्सको भन्दा न्यून रहेको छ । प्रतिव्यक्ति आयमा भएको वृद्धिले नेपालको आर्थिक अवस्था पनि अन्य सार्क देशहरुमाझ केही हदसम्म सुधार भएको मान्न सकिन्छ । तर यो नेपालका लागि सन्तोषजक अवस्था भने होइन । सार्कका ८ वटा देशहरु मध्ये अफगानिस्थान न्यून आय देशमा छ, नेपाल सहित भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भूटान र बंगलादेश न्यून मध्यम आय समूहमा छन् भने माल्दिभ्स मात्र उच्च मध्यम आय समूह देशमा परेको छ । त्यसमा श्रीलङ्का भने उच्च मध्यम आय देशबाट घटुवा भएर न्यून मध्यम आय भएको देशमा परेको हो ।
आर्थिक विकासको एउटा महत्वपूर्ण सूचकांकभित्र प्रतिव्यक्ति आयमा हुने दीगो बृद्धिलाई हेरिन्छ । कुनै देशमा लामो समयसम्म प्रतिव्यक्ति आयमा बृद्धि भयो भने त्यो देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको मानिन्छ । अर्थात लामो समयसम्म कुनै पनि देशका जनताको प्रतिव्यक्ति (औसत) आयमा बृद्धि भइरह्यो भने त्यो देशको विकासको अवस्थामा पनि बृद्धि भइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ । प्रतिव्यक्ति आयमा बृद्धि हुनु भनेको त्यो देशका जनताको उपभोगको स्तरमा बृद्धि हुनु हो । उपभोगको स्तरमा बृद्धि हुँदा जनताको जीवनस्तरमा पनि क्रमशः सुधार हुँदै जान्छ । समग्र जनताको जीवनस्तरमा बृद्धि हुनु भनेको देश क्रमशः समृद्धिको अवस्थामा पुग्नु हो । प्रतिव्यक्ति आयको वर्गीकरणमा नेपालको पछिल्लो उपलब्धी मध्यम आय वर्गको देशको समूहमा जाने पहिलो कदम हो । तर त्यो उपलब्धी हाँसिल गर्न सरकारले स्पष्ट योजना ल्याउनु पर्छ ।
प्रतिव्यक्ति आयमा बृद्धि हुँदै जानुको पछाडि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुँदै जानु पनि एक हो । वि. सं. २०६२/६३ सालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलन पछिका केही वर्ष संविधान सभा मार्फत गणतन्त्रलाई मूर्तरुप दिने प्रक्रियामा सामेल हुँदा आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता अवरोधको रुपमा रहेको थियो । त्यसपछिका वर्षहरुमा देशले स्थायत्वि प्राप्त गरेको सङ्केत प्रतिव्यक्ति आयमा भएको बृद्धिदरबाट हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा १९.५ प्रतिशतले प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बृद्धि भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १७.१ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो । त्यसैगरी पछिल्लो दश वर्षको प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको औसत बृद्धिदर १०.८ प्रतिशत हाँसिल भएको देखिन्छ । यो दोहोरो अङ्कको औसत प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ आयमा भएको बृद्धिदर राजनीतिक स्थायित्वको सकारात्मक सङ्केत हो । यो दोहोरो अङ्कको प्रतिव्यक्ति आय बृद्धिदरलाई कायम राख्न सकेको खण्डमा नेपाल छिट्टै उच्च मध्यम आय वर्ग समूहतर्फ अगाडि बढ्नेछ ।
विगत एक दशकमा नेपालभित्र आर्थिक गतिविधि तीब्र रुपमा विस्तार भयो । देशका ठूला सहरहरुमा सडक विस्तार भएका छन् । व्यवसायिक भवनहरु निर्माण भएका छन् । सडकमा सवारी साधनको चाप पनि तीव्र रुपमा बढेको छ । पहाडी ग्रामीण क्षेत्रहरुलाई पनि सडक सञ्जालबाट जोड्न सकिएको छ । थोरबहुत भए पनि ग्रामिण क्षेत्रमा भएको उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन सकिएको छ । माओवादी शसस्त्र विद्रोहको विधिवत अन्त्यपछि ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि विस्तारै चलायमान हुँदै गयो । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रतिव्यक्ति आयको बृद्धिमा परेको हो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई बृद्धि गर्न ग्रामीण क्षेत्रलाई पनि चलायमान बनाउनु पर्दछ । कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालका योजना ल्याउनु आवश्यक छ । जसबाट कृषकहरुको वास्तविक आयमा बृद्धि हुन मद्दत पुग्छ ।
नेपालको विदेशबाट आर्जन गरेको रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रलाई ठूलो उर्जा प्रदान गरेको छ । नेपालको रियलस्टेट र घरजग्गा कारोबार सञ्चालनको मुख्य आधार नै रेमिट्यान्स हो । विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसाबाट थोरै भए पनि जग्गा किन्ने र आफ्नो व्यक्तिगत घर बनाउने सोचका कारण धेरैले रोजगारी पाए । अर्थतन्त्रतर्फ व्यापारिक गतिविधिको विस्तारमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण योगदान छ । तर रेमिट्यान्सको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएको छैन । उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन सकिएमा प्रतिव्यक्ति आय बृद्धि गर्न महत्वपूर्ण उर्जा प्रदान गर्दछ ।
अन्य आकर्षणहरू
कोरोना महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको बृद्धिदर (उत्पादन मूल्यको आधारमा) २.२८ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण अर्थमन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण मार्फत गरिसकेको छ । जुन बृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ र २०७४÷७५ मा क्रमशः ७ प्रतिशत र ६.८ प्रतिशत हाँसिल भएको थियो । अहिले हाँसिल भएको प्रतिव्यक्ति आय विगत दुई वर्षको आर्थिक बृद्धिदरको प्रतिफल पनि हो । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिनामा बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक क्षेत्रमा गतिविधि ठप्प भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा जाने सम्भावना रहेका कारण प्रतिव्यक्ति आयको बृद्धिदर पनि वृद्धि भएर ११५० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुग्न सक्ने सम्भावना छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा पछिल्लो समयमा आएको अभिव्यक्ति अनुसार बन्दाबन्दी केही खुकुलो हुनासाथ अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमन हुन थालेको, रेमिट्यान्सको प्रवाहमा सोचेजती धक्का लागेको छैन । श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेकाले नेपाली श्रमिकहरु स्वदेश फर्कने क्रम घट्न गएका कारण अर्थतन्त्रले पुरानै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न सक्छ भन्ने अनुमानमा आएको अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि प्रतिव्यक्ति आयमा बृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
नेपाल न्यून आय समूह मुलुकबाट न्यून मध्यम आय समूह देशमा उक्लिएसँगै चुनौतीहरु पनि देखा परेका छन् । आर्थिक बृद्धिसँगै अर्थतन्त्रलाई त्यो स्तरमा कायम राख्न सक्नु पर्दछ । पहिलो पटक नेपाल न्यून मध्यम आय मुलुकको सूचीमा समावेश भएको हो । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय न्यून मध्यम आय मार्जिन न्यून मार्जिन स्तरभन्दा थोरै बढी मात्र छ । त्यसकारण नेपाल न्यून मध्यम आय समूह देशमा उक्लियो भनेर ढुक्कसँग बस्ने अवस्था छैन ।
औसत प्रतिव्यक्ति आयले सबै जनताको आय स्तरको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । केही क्षेत्रको आयमा भएको बृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्न खोज्ने हो भने आयको समान वितरणतिर पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । नेपालमा १८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी रहेको तथ्य विसर्नु हुँदैन ।
इमेलः naradrijal45@gmail.com
Facebook Comments
