नेपालले एमसिसि, बिआरआई वा एफडिआई कुन रोज्ने ?

नेपालमा यतिखेर कोरोना महामारी, नेपाल सरकारले भारतीय पक्षबाट कब्जा गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटी जारी गरेको नयाँ नक्सा र त्यसपछिको नेपाल भारत सम्बन्धका आयामहरु, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) र नेपाल सरकारबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन– एमसिसि (Millennium Challenge Corporation) चर्चाको विषय बनेको छ। विगत तीन महिनामा कोरोना महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र बन्दाबन्दीमा जाँदा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ। कोरोना महामारी आउनु भन्दा पूर्व नै नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थाबाट गुर्जिरहेको थियो। त्यसमा कोरोना महामारीले आगोमा घिउ थप्ने काम ग¥यो। त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रहरुले व्यहोरी रहेका छन्। कतिपय ब्यवसायहरु टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय ब्यवसायी भने कसरी हुन्छ महामारीको अवधीभरि टिक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा छन्। स्वयं सरकार पनि प्रशासनिक खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पुँजीको महत्वपूर्ण स्रोत हो। अझ आर्थिक रुपमा पिछडिएको देशका लागि आर्थिक विकास गर्न र अर्थतन्त्रलाई समृद्धिको दिशामा लानका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ। जस्तै सन् १९८० को दशकसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई जोड दिएको चीनको आर्थिक विकासलाई हेर्न सकिन्छ। नेपाली कामदारहरुको आकर्षक गन्तव्य मुलुकको रुपमा चिनिएको मलेसियाको आर्थिक विकासमा विदेशी कम्पनीहरुको लगानीको योगदान महत्वपूर्ण छ।

नेपाल विश्व अर्थतन्त्रको उदीयमान नेतृत्वकर्ता चीन र आफूलाई चीन पछिको ठूलो अर्थतन्त्र बनाउने दौडमा धेरै अगाडि आइसकेको भारतको बीचमा रहेको छ। प्राकृतिक स्रोत साधनबाट सम्पन्न देश भए पनि नेपालका अस्थिर सरकार र पटक–पटक राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनका लागि गरिएका संघर्षका कारण आर्थिक विकासको पाटो पछाडि पर्दै गयो। नेपाली जनता आर्थिक दृष्टिकोणबाट पछाडि परे पछि सम्पन्न देश बन्ने आशमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा परिवर्तनको सम्वाहक बन्दै गए। सन् १९५० र ६० को दशकमा नेपालभन्दा आर्थिक रुपमा कमजोर बनेका देशहरु विश्व अर्थतन्त्रमा नेतृत्व गर्न आउँदै गर्दा नेपाल भने दिनप्रतिदिन गरिव देश बन्दै गयो।

नेपालमा विकासका पूर्वाधार निर्माणका लागि, देशका उद्योगधन्दा स्थापना गर्न, अर्थतन्त्रलाई विस्तारै संवृद्धिको दिशातिर डो¥याउनका लागि बाह्य क्षेत्रको लगानीको आवश्यकता छ भन्न थालेको धेरै लामो समय भयो। हामीसँग प्राकृतिक स्रोत साधन भए पनि पूँजीको अभाव छ, प्राकृतिक स्रोतलाई कसरी सही ढङ्गबाट परिचालन गर्ने स्पष्ट योजना छैन। हामी आफँै देशमा विकासका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउन नसक्ने अवस्थामा छौँ।

विश्वमा सन् ८० को दशकदेखि चलेको आर्थिक उदारीकरण नीतिको लहरसँगै नेपालले आर्थिक विकास, उद्योग क्षेत्रको विस्तार, वित्तीय क्षेत्रमा उदारीकरण र निजीकरणको नीति लियोँ। त्यसैबेलादेखि नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने नीति अवलम्वन गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी– एफडिआई (Foreign Direct Investment)  भित्र्याउने कार्यको सुरुवात भयो।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पुँजीको महत्वपूर्ण स्रोत हो। अझ आर्थिक रुपमा पिछडिएको देशका लागि आर्थिक विकास गर्न र अर्थतन्त्रलाई समृद्धिको दिशामा लानका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ।  जस्तै सन् १९८० को दशकसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई जोड दिएको चीनको आर्थिक विकासलाई हेर्न सकिन्छ। नेपाली कामदारहरुको आकर्षक गन्तव्य मुलुकको रुपमा चिनिएको मलेसियाको आर्थिक विकासमा विदेशी कम्पनीहरुको लगानीको योगदान महत्वपूर्ण छ। आफूले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्तालाई पुँजी लगानी गर्न वातावरण सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रलाई समृद्धिको दिशामा लान सकिन्छ। यो विश्वमा सफल भएको प्रयोग हो।

नेपालले आर्थिक उदारीकणको नीति अपनाउन थालेदेखि नै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्यो। नेपालका प्रधानमन्त्री र तत्कालीन राजाहरुको विदेश भ्रमणको दौरानमा सम्बन्धित देशका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्ने गरेको भए पनि स्वदेशमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण कहिल्यै बन्न सकेन। पहिलो जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापना भएको प्रजातन्त्रसँगै देशमा निजीक्षेत्रबाट हुने लगानीले तीब्रता पायो। तर वि. सं. २०५२ सालबाट सुरु भएको माओवादी ससस्त्र आन्दोलनसँगै लगानीको वातावरण असुरक्षित बन्दै गयो। नेपालमा एकातिर विद्युत उर्जाको समस्या थियो भने अर्कोतिर कुनै पनि सरकारले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेनन्। छिटो–छिटो सरकार परिवर्तनका कारण वैदेशिक लगानीकर्ता पनि नेपालमा लगानी गर्न पछि हटेका थिए। नेपालको बजार सानो छ। नेपालबाट उत्पादन भएका वस्तु कि त भारतीय भूमिको प्रयोग गरी तेस्रो मुलुक पठाउनु पर्ने हुन्छ कि त चीनको भूमि प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ।

नेपालमा सन् २०१५ पछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले अगाडि सारेको अनुदान प्याकेज मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसि) प्रवेश पायो। यो संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्व आर्थिक परिदृष्यमा ल्याएको  आर्थिक अनुदानको स्वरुपमा अगाडि सारेको आर्थिक रणनीतिक प्रभाव हो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमसिसि अभियान नेपालले स्वीकार गरे नेपालको उर्जा विकास र सडक पूर्वाधारको विकासका लागि ठूलो रकम आउने छ। एमसिसि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नभै संयुक्त राज्य अमेरिकाले विशेष सम्झौताको आधारमा सम्बन्धित देशमा गर्ने आर्थिक सहयोग हो। नेपालमा आउने भनेको एमसिसिको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभावका बारेमा चिया पसलदेखि संसद बैठकसम्म आवाज उठने गरेको पाइन्छ। यदि नेपालले एमसिसि पारित नगरे नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा थोरबहुत प्रभाव पर्ने छ।

विश्वको उदीयमान अर्थतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङले अगाडी सारेको “बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिब– बिआरआई” (Belt and Road Initiative) वा “वान बेल्ट वान रोड” ले नेपाललाई पनि समेटेको छ। यो चीनको अन्तराष्ट्रिय विकास राणनीति वा कार्यहरु समावेश भएको आर्थिक प्याकेज हो। विश्वमा पूर्वाधार विकास र लगानीका लागि चीनद्धारा सारिएको यस रणनीतिले एसिया, युरोप, अर्फिका र अमेरिकाका एक सय ५२ देश र अन्तराष्ट्रिय संगठनहरु समेट्ने छ। पछिल्लो समयमा नेपालमा चीनको कुटनीतिक उपस्थिति बाक्लो बन्दै गएको छ। भौगोलिक रुपमा सिमाना जोडिएको चीनले अगाडि सारेको ठूलो अभियानलाई लत्याउनु पनि नेपालका लागि हितकारी छैन।

दुई ठूला आर्थिक महारथी देशहरु संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनले विश्वमा आफ्नो उपस्थिति र प्रभाव कायम राख्न अगाडि सारिएका आर्थिक रणनीतिको लाभ हानीको जोडघटाउ आफ्नैँ ठाउँमा छन्। नेपालका लागि एमसिसि र बिआरआई दुबै नयाँ विषय हुन्। एससिसिप्रति सत्तारुढ दलबीचमा नै एकता हुन सकेको छैन। धेरै जनता एमसिसिको विरोध देखिएका छन्। अर्कोतिर बिआरआई चीनले अगाडि सारेको विशाल परियोजना हो। बिआरआई नामको अन्तराष्ट्रिय व्यापार सञ्जालमा नेपालजस्तो प्राविधिक रुपमा पिछडिएको देशले कसरी र कति लाभ आर्जन गर्न सक्छ त्यस बारेमा व्यापक अध्ययन हुनु आवश्यक छ।

नेपालले अनुभव गरिसकेको विषय भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नै हो। अहिले पनि नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आइनै रहेको छ। विगतमा हामीले आफ्नै आन्तरिक कमजोरीका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको फाइदा उठाउन सकेनौँ। नेपालले एकपल्ट एमसिसि र बिआरआईको विकल्पमा एफडिआईलाई जोड दिने हो कि ?

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि पुनः पहल किन नगर्ने ? नेपालमा विगतमा जस्तो राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था छैन। नेपालमा स्थीर सरकार छ। यो बहुमत प्राप्त सरकारका नीति पनि स्थीर हुने कारण विदेशी लगानीकर्ता सरकारप्रति विश्वास गर्न सक्छन्। यो स्थीर सरकारको उपस्थितीलाई सदुपायोग गर्न सकिन्छ ?

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण कतिपय देशमा उद्योगधन्दाहरु ठप्प हुने सङ्घारमा छन्। ठूलो परिमाणमा लगानी गरेका त्यस्ता उद्योगहरु पुनः त्यही ठाउँमा सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पनि पुगेका छन्। त्यस्ता लगानीकर्तालाई हाम्रो जस्तो देशमा मध्यम खालको लगानीमा केवल आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगका रुपमा ल्याउन सकिन्छ। नेपालको बजार सानो भएका कारण नेपालभित्र वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ त्यस्ता लगानीकर्तालाई नेपालमा ल्याउन सकिन्छ।

नेपालमा जलविद्युतको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सम्भावना ज्यादा रहेको छ।  तर नेपालमा विद्युत उत्पादन गरेर भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्नका लागि भारतीय पक्षको सहमतीको आवश्यकता पर्दछ। पछिल्लो समयमा भारतमा जलविद्युतको विकल्पमा सोलार विद्युत र आणविक उर्जाबाट विद्युत उत्पादनमा जोड दिइरहेको अवस्थामा नेपालमा उत्पादित विद्युतको भारतीय बजार प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था पनि छ। त्यसलाई कुटनीतिक रुपबाट समाधान गर्न सकिन्छ।

विश्वका धेरै देशहरु प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सदुपयोग गरेर नै आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएका छन्। विगतमा हाम्रो तर्फबाट भएका कमिकमजोरी सुधार गरी सरकारले पूर्वाधार विकासमा जोड दिने र बाह्य लगानीकर्तालाई नेपालमा उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न दिने हो भने नेपालको आर्थिक विकासले पनि लय समात्ने कुरामा दुई मत छैन।

इमेलः naradrijal45@gmail.com