मौद्रिक नीतिले बजेटको कमी पुरा गर्ला त ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीले यही साउन २ गते प्रस्तुत गर्नु भएको नेपालको मौद्रिक नीति २०७७÷७८ लाई केही व्यवसाही र वित्तीय क्षेत्रका अगुवाहरुले ‘उत्साहजनक’ छ भनेर प्रतिक्रिया जनाए । कतिपय व्यवसायीले बजेटले हामीलाई निरास बनाएको थियो तर मौद्रिक नीतिले भने राहत प्रदान गरेको छ भन्दै बजेट र मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाबीच तुलनात्मक टिप्पणी गरे।

बैंक मार्फत ठूलो रकम ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरुका लागि सावाँ र ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चुनौती छ । केही समय अगाडि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदा आय ठप्प भएको र बैंक ऋणको किस्ता बुझाउन नसकेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले बैंकलाई गाडीको साँचो बुझाउने समाचार अनलाईनमा छाएको थियो । यस समाचारले स्पष्ट हुन्छ कि कतिपय व्यवसायीलाई बैंकको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चुनौतीको पहाड ठडिएको छ । त्यसैगरी धेरै व्यवसायीलाई व्यवसाय कसरी टिकाउन सकिन्छ भन्ने चुनौती छ । कतिपय व्यवसायीहरु केही समय पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् ।

बजेट र मौद्रिक नीतिमा प्राविधिक भिन्नता हुन्छन् । बजेट सरकारको आयव्ययको विवरण हो भने मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकद्धारा बंैकिङ क्षेत्र सञ्चालन गर्ने कार्यविधि हो । बजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार अर्थतन्त्रमा हुने मौद्रिक प्रवाहलाई सही ढंगबाट परिचालन गर्ने काम मौद्रिक नीतिले गर्छ । यसले अन्य क्षेत्रका बारेमा केही सम्बोधन गरे पनि मूल रुपमा बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरुलाई आर्थिक सङ्कटबाट जोगाउने उद्देश्य राख्दछ । कुनै पनि देशको आर्थिक स्थिति प्रभावकारी ढङ्गबाट परिचालन गर्नका लागि बजेट र मौद्रिक नीतिले प्रभावकारी ढङ्गबाट एकसाथ काम गर्नु पर्दछ । अझ आर्थिक सङ्कटको समयमा त दुई नीतिबीच तालमेल हुनु पर्दछ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारण विश्वव्यापी रुपमा अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसँगै नेपालमा पनि कृषि, उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात, शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरु प्रभावित भए । सरकारले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमती दिएको भए पनि पुरानै लयमा सञ्चालन हुन अझै धेरै समय कुर्नु पर्नेछ । अर्कोतिर सार्वजनिक यातायात, हवाइ क्षेत्र, पर्यटनजन्य उद्योग, विद्यालय र क्याम्पस इत्यादि सञ्चालन हुन अझै केही समय कुर्नु पर्नेछ । अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्र पूर्णरुपमा सञ्चालन नभएसम्म सबै क्षेत्रबीच हुने मुद्राको प्रवाह हुन सक्दैन । त्यसको असर अहिले सञ्चालन भइरहेका व्यवसायमा पर्दछ । अहिले केही व्यवसायीहरुले पहिलेभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका छन् भने कतिपय व्यवसायीलाई कोठा भाडा तिर्न पनि समस्या छ । व्यवसाय सञ्चालन भए पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नका लागि उपभोक्ता नआउँदा धेरै ठूलो घाटा व्यवहोर्नु परिरहेको छ ।

बैंक मार्फत ठूलो रकम ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यवसायीहरुका लागि सावाँ र ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चुनौती छ । केही समय अगाडि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदा आय ठप्प भएको र बैंक ऋणको किस्ता बुझाउन नसकेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले बैंकलाई गाडीको साँचो बुझाउने समाचार अनलाईनमा छाएको थियो । यस समाचारले स्पष्ट हुन्छ कि कतिपय व्यवसायीलाई बैंकको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चुनौतीको पहाड ठडिएको छ । त्यसैगरी धेरै व्यवसायीलाई व्यवसाय कसरी टिकाउन सकिन्छ भन्ने चुनौती छ । कतिपय व्यवसायीहरु केही समय पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् ।

बजेटले केही उद्योगीहरुलाई कर छुट दिएको थियो । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक रु. २० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, रु. २० लाख देखि रु. ५० लाख सम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत र रु. ५० लाख देखि रु. एक करोडसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्या गरेको थियो । त्यसैगरी कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित भएका हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटेल, ट्राभल तथा टे«किङ व्यवसायीलाई आ. व. २०७६÷७७ को आय विवरण अनुसार लाग्ने आयकरणमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । बजेट मार्फत भएको कर छुटको व्यवस्थाले व्यवसायीलाई त्यती राहत दिएको देखिदैन । सरकारले व्यवसायीहरुले कुल आयबाट कुल खर्च कटाई बाँकी रहेको करयोग्य आयबाट तिर्ने कर रकममा मात्र छुटको व्यवस्था थियो । तर कोरोना महामारीको कारण ठप्प भएको व्यवसायलाई पुनः पुरानै लयमा फर्काउन के कस्तो अनुदान कति मात्रामा दिने, कस्तो आर्थिक प्याकेज ल्याउने भन्ने कुरा बजेटमा आएन । व्यवसायीहरु आफ्नै क्षमताले पुरानो लयमा आऊ भन्ने सरकारको मनसाय बजेटमा देखिएको थियो ।

कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायहरुलाई प्रभावको प्रकृतिको आधार २०७७ असार मसान्तमा भुक्तानी गर्नु पर्ने कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीको किस्तालाई कम प्रभावित भएको पेशा÷व्यवसायको हकमा ६ महिना, मध्यम रुपमा प्रवावित पेशा÷व्यवसायको हकमा ९ महिना र अति प्रभावित पेशा÷व्यवसायको हकमा एक वर्ष थप गरेको छ । यसरी मौद्रिक नीतिले वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरुलाई साँवा ब्याजको भुक्तानीमा मोटामोटी एक वर्षसम्मको समय थप गरेको छ । व्यवसाय बन्द भएका कारण बैंकको किस्ता तिर्न नसकेका व्यवसायीहरुका लागि यो केही राहत हो ।

बन्दाबन्दीको अवधीको ऋणमा २०७६ चैत्रमा कायम ब्याजदरमा आ. व. २०७६÷७७ को चौँथो त्रैमासिकका लागि दुई प्रतिशत बिन्दुले ऋणीलाई ब्याज छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लघु वित्तीय संस्थाको हकमा तीन प्रतिशत तर थोक कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाको हकमा दुई प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर छुटको व्यवस्था गरेको छ । यो ब्याजदर छुटको प्रावधानले व्यवसाहीलाई अल्पकालीन राहत चाहिँ दिन सक्ला तर उनीहरुको मुख्य चुनौती भनेको व्यवसाय कसरी पुरानै लयमा फर्काउने र पहिले जस्तो व्यवसाय गर्न कति समय पर्खनु पर्ने भन्ने हो ।

कृषि क्षेत्रको विकासलाई मध्यनजर गर्दै यस मौद्रिक नीतिले वि. सं. २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा पनि कृषिलाई नै बढी प्राथमिकतामा राख्दै कृषि क्षेत्रमा रोजगारका अवसरहरु सिर्जना गर्नु पर्ने धारणा आएको थियो । कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित हवाई उड्यन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेष्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यम–व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिएको छ । जसबाट लामो समयसम्म बन्द रहेका यी क्षेत्रहरु विस्तारै माथि उठ्ने छन् । यो प्रावधानले बन्दाबन्दीबाट कम प्रभावित केही व्यवसायीहरुले लाभ लिन सक्ने छन् भने अति प्रभावित व्यवसायीहरुका लागि त्यती लाभदायक नहुन सक्छ ।

मौद्रिक नीतिले कर्जाको सावाँ र ब्याजको भुक्तानीमा दिएको राहतबाट व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय टिकाउन केही समय पाउने देखिन्छ। कोभिड–१९ को प्रभावको प्रकृतिको आधारमा समय पनि थप भएको हो । अर्कोतिर त्यस्ता प्रभावित भएको व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्नका लागि पुनःकर्जा र सञ्चालन कर्जाको पनि व्यवस्था छ । यसको लाभ ब्यवसायीहरुले कसरी लिन्छन् भन्ने कुरा कोभिड–१९ को असरले निर्धारण गर्नेछ । कोभिड–१९ असर लामो समयसम्म कायम रहेको अवस्थामा पर्यटन, यातायात जस्ता क्षेत्रहरु बन्द रहने छन् । त्यस्ता व्यवसायीहरुले पाएको थप समय सिमामा पनि ऋर्णको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न सक्दैनन् ।

यो मौद्रिक नीतिले धेरै फाइदा बैंक र बित्तीय संस्थाहरुलाई हुनेछ । बैंकहरुको ऋण लगानी डुब्ने अवस्थालाई केही पर धकेलेको छ भने व्यवसायीहरुलाई केही महिना बैंकको ऋण तिर्ने सास्तीबाट मुक्त गरेको छ तर ऋणबाट भने होइन । सरकारले बजेटमा राहतका केही प्रावधान नगरेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले व्यवसायीहरुलाई अब बाँच्न सक्छु कि ? भन्ने आशाको किरण दिएको छ । तर बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्न सकेको थिएन भने मौद्रिक नीतिले पनि बैंक र ऋणसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई मात्र समेटने हुँदा मौद्रिक नीतिलाई बजेटको कमी पूरा गर्ने रामवाण भन्न मिल्दैन ।