बजेटका लागि आर्थिक पत्रकारले दिए सुझाव

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि उत्पादनका क्षेत्रलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने आर्थिक पत्रकारहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । संसदको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा पत्रकारहरूले उत्पादनका क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै साना तथा मझौला उद्योगीहरूका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन् । गरिबीको रेखामुनि रहेका कृषकहरूलाई पूर्ण रुपमा अनुदान दिनुपर्ने, किसानका उत्पादन किन्ने ग्यारेण्टी सरकारले गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघका अध्यक्ष सिताराम भट्टराईले अनावश्यक खर्च कटौतीतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने महासंकटको पूर्वानुमान र प्रक्षेपण अहिले गरेर पूर्ण तयारी गर्ने औजारको रुपमा बजेटको सदुपयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । बजेटको आकार घटाएर आवधिक योजनाको प्राथमिकतामा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष भीम गौतमले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रमा कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) का सचिव रोयल आचार्यले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रले कृषि क्षेत्रमा कुल लगानीको १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कडाईका साथ लागु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कोरोना महामारीको बेला मात्रै नभएर सधैँका लागि कृषि उत्पादनको ढुवानीमा पनि राज्यले ५० प्रतिशत राज्यले दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कृषिका लागि आवश्यक मल, विऊ र उपकरण खरिदमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो । साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सरकारले ६ महिनासम्मको भाडा बाफतको रकम सतप्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने, ब्याजमा लाग्ने जरीवना ६ महिनासम्म नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले जलविद्युत विकासको क्षेत्रमा आकार्षित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । २ खर्ब १६ अर्ब बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थालाई जलविद्युतको विकासले विस्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अझै सञ्चारमाध्यमले सरोकारवालाहरूसँग बसेर प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्याएर सुझाव दिए सरकारलाई भन्न सकिने अवस्था आउने बताउनुभयो ।

समितिले शनिबार कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र आगामी बजेटका प्राथमिकताका विषयमा सञ्चार क्षेत्रसँग छलफल गरेको हो ।