अध्यादेशबाट त्रसित नेतागण र बेसुरा अनुमान

अहिले काठमाण्डौको मौसम चिसिएको छ । केही दिन लगातार पानी परे पछि मौसम चिसो भएको हो । यो चिसोले लकडाउनका कारण काठमाण्डौमा बस्नेहरुलाई खासै प्रभाव पारेको छैन । यता मौसम चिसो छ भने अर्कोतिर राजनीति बजार भने उघ्रपात तातो भएको छ ।

अस्तिकै दिनदेखि तातिएको काठमाण्डौको रापिलो राजानीतिक माहोलमा आ–आफ्नो डम्फु बजाएर राजनीतिमा लागेकाहरु आफ्नै राग अलाप्तै छन् ।
यसरी उग्र रुपमा राजनीतिक बजारमा गर्मी प्रवेश गर्नुको कारण राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानून परिमार्जन गर्न ल्याइएको अध्यादेश रहेछ । यो अध्यादेश कतिपयलाई असनको भिडमा साँडे पसे जस्तै भएको छ ।

माओवादी खेमा अब केही समय माधव नेपाललाई उचाल्नमा तल्लीन हुनेछ भने नसके पछि दोधारमा पर्ने छ । एमाले पंक्ति पनि अब माओवादीहरु झोली तुम्बा बोकेर बाटो लागि दिए हुने थियो भनेर बस्ने छन् । वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश मार्फत् सबैलाई सजिलो बनाइ दिनु भएको छ । कुनै नेता कुनै पार्टीमा निचोरिएर, टिमुरकिएर, विभिन्न खाले तिकड्म गरे अर्काको अधिनस्त भएर बसेको छ भने त्यस्ता ब्यक्तिलाई संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पु¥याएर आफ्नो बाटो लाग्न सजिलो बनाई दिनु भएको हो भन्न सकिन्छ ।

सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यममा आ–आफ्नो पक्षधरता र क्षमता अनुसार अनुमान छताछुल्ला भए । अध्यादेश आउनुको कारण चाहिँ के हो त ? अहिले पनि प्रश्न जस्ताको तस्तै छ ।

केही व्यक्तिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीमा अल्पमतमा परेपछि सुरक्षित हुन अथवा नेकपा फुटाएर जान ल्याएको अध्यादेश भनेर ब्याख्या गरे । कसैले अस्थिरता रुचाउने प्रचण्डलाई आफ्नो बाटो लाग्नु होस् भनेर सजिलो बनाई दिएको ठोकुवा गरे । कतिपयले नेकपा फुट्दै छ भनेर लेखे । कतिपयले अन्य पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको भन्ठाने । यता पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भने संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले त्यसमा चित्त बुझाउन सक्नु भएन ।

यसरी आ–आफ्नै तरिकाले ब्याख्या विश्लेषण गर्दै जाँदा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हरिवोल गजुरेलका केही भनाईहरुसँग भने मेरो पनि सहमति रह्यो । वास्तवमा पार्टी एकता भएकै छैन र हँुदा पनि हुँदैन । अहिले पनि पूर्व माओवादीको आफ्नै कित्ता छ भने पूर्व एमालेको आफ्नै कित्ता छ । ओलीलाई नेता मान्नै नसक्ने ठूलो पँक्ति अहिले पनि पूर्व माओवादीमा यथावत् छ । यता एमालेमा पनि धेरैले प्रचण्डलाई नेता मान्दैनन् । केपी ओली गएको कार्यक्रममा माओवादीको उपस्थिति प्राय हुँदैन भने प्रचण्ड गएको कार्यक्रममा एमालेहरु भरसक जाँदैनन् । हो यसै कारणले पार्टी एक भएको छैन भन्न सकिन्छ । अब के होला ? अनुमानै त हो ।

माओवादी खेमा अब केही समय माधव नेपाललाई उचाल्नमा तल्लीन हुनेछ भने नसके पछि दोधारमा पर्ने छ । एमाले पंक्ति पनि अब माओवादीहरु झोली तुम्बा बोकेर बाटो लागि दिए हुने थियो भनेर बस्ने छन् । वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश मार्फत् सबैलाई सजिलो बनाइ दिनु भएको छ । कुनै नेता कुनै पार्टीमा निचोरिएर, टिमुरकिएर, विभिन्न खाले तिकड्म गरे अर्काको अधिनस्त भएर बसेको छ भने त्यस्ता ब्यक्तिलाई संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पु¥याएर आफ्नो बाटो लाग्न सजिलो बनाई दिनु भएको हो भन्न सकिन्छ ।

वास्तवमा अहिले अध्यादेश ल्याउने उचित समय थिएन । बाहिरबाट हेर्दा कोरोना भाइरससँग जुध्नु पर्ने बेलामा अध्यादेश आयो भन्ने लाग्छ । भित्री कुरो भने नेताहरु दुईतीन जनालाई मात्र थाहा होला । यही समयमा अध्यादेश ल्याउनु पर्ने कारण भने केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल जस्ता नेताले मात्र खोल्न सक्नु हुनेछ ।

बजार हल्ला भित्रका आंशिक सत्यलाई केलाउँदा ‘नेकपा’ भन्ने पार्टी फुटको संघारमा पुगेकै हो भन्न सकिन्छ । तर, हरिबोल गजुरेलकै शब्दको आशय टिपेर भन्ने हो भने ‘कहिले एकता भएको थियो र !’ एकता नभएको हो भने नेकपालाई मोर्चा मात्र थियो भन्नु पर्छ । मोर्चा निश्चित उद्देश्य पुरा भएपछि प्रयोजनहिन बन्न पुग्छ । मोर्चा फुट्दा खासै हलचल हुँदैन र अन्यथा मान्नु पनि पर्दैन पार्टी फुट्न भने दिनु हुँदैन ।

नेकपा विश्वमै धेरै नेता भएको पार्टी मध्य एक बनेको थियो । अर्थात् भए जति सबै नेता । सबै केन्द्रीय कमिटी सदस्य । बैठक बस्नु प¥यो भने अट्ने हल छैन । केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गर्नु पर्ने भयो र बैठक बोलाउने हो भने कोरम नपुग्ने डर । केन्द्रीय कमिटीमा नराख्ने हो भने पार्टी नै त्याग्ने धम्की । बाफरे यस्तो पनि कम्युनिष्ट पार्टी हुन्छ ? सोत्तर थुपारेर नदी थुन्न सकिदैन । विरुवा बाक्लो गरी रोप्यो भने मकै पनि फल्दैन । घाँस मात्र हुन्छ । अहिले नेकपाको हालत यस्तै छ ।

एकथरीलाई अध्यादेशले काउसो दले सरह बनाएको छ । उनीहरु गणितीय हिसावमा लागि सकेका छन् । मलाई लाग्छ कोही भ्रममा नपरे हुन्छ । माओवादी आफ्नै बथानमा हिड्छन् एमाले एमालेकै गुँढमा बस्छन् । हो, तल जिल्लातिर भने पहुँच र अवसरको लेखाजोखा गरेर केही कार्यकर्ता ओल्लो वा पल्लोमा जान सक्छन् । भन्न खोजेको के हो भने अर्काको गुँडमा प¥यो भने ठुङ्गेर बस्न दिदैनन् । यो प्रकृतिको नियम हो ।

अब कुरो आउँछ – साँचै नेकपा फुट्छ त ! जब नेकपाकै नेताहरु जोडिएकै छैन फुट्नु र टुक्रिनुसँग के सम्बन्ध भन्छन् भने यसलाई ब्याख्याको खाँचै छैन । माओले भन्नु भएको छ – ‘दह्रो गरी नसमाउने हो भने समाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन’ । मनमा एक अर्काप्रति तुष बोकेर, एउटै भएको नाटक गरेर, पार्टी भित्रै एक आपसमा अविश्वास सिर्जना गरेर बस्नु भन्दा त्यो स्थान त्याग्नु नै उपयुक्त हो भनेर नीति शास्त्रले अथ्र्याउँछ ।

नेताहरु मिले जस्तो गरेका मात्र हुन खासमा भित्रभित्रै खिचडी पाक्दैछ भन्ने कुरा आम कार्यकर्तालाई थाहा छ । कुनै पनि बेला जे पनि हुन सक्छ भन्ने आशंका पनि गरिदैछ । कतिपय नेतालाई संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशतको प्रावधानले पल्लोपटी फड्किन गाह्रो थियो । अहिले आएको अध्यादेशले त्यो गाह्रोलाई सजिलो बनाई दिएको छ । अब अंक गणित ठीक गरेर छलाङ मार्दा पल्लो भित्तो समाउन सकिने भएको छ ।

नीति शास्त्रले भन्छ –
‘जहाँ आफ्ना शक्तिले खुब नाम
कमाएर भोगादी भोग्यो तमाम
उहीँ बस्छ आपत्तिमा जो मनुष्य
महाँ निच हो त्यो अभागी अवश्य ।’

हो अवश्य पनि नेकपामा प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड जसलाई भए पनि बाटो खुलेको छ । पार्टीमा दुई जना कार्यकारी हुनु बिल्कुलै ठीक होइन ।

अब पार्टी नफुट्ने हो भने यो कोरोना महामारी पछि लगत्तै पार्टी महाधिवेशन आव्हान गर्नुपर्छ । पहिला जस्तै टोल कमिटीदेखि निर्वाचित हुदै केन्द्रसम्म पुग्ने निर्वाचन गर्नु पर्छ । अन्यथा पार्टीको भविष्य सकिने मार्गमा नेकपा द्रुत गतिले अगाडि बढ्ने छ । त्यो समय देश र जनता दुबैका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।