विपद्, राहत र व्यवस्थापन

विपद् कहिले कसरी आइपुग्दछ यकिन हुँदैन। प्राकृतिक विपद् होस वा मानवीय क्रियाकलापबाट सृजित विपद् होस्, अपर्झट सामना गर्नलाई तम्तयार रहनुपर्दछ।

समय, परिस्थिति, भूगोल र प्रविधिको आधारमा विपद्को प्रकृति फरक फरक हुने गरेता पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प हुँदैन। हामीसँग विपद्को अनुभव वा जानकारी फरकफरक खालको हुन सक्दछ तर नेपालमै रहेकाहरूले देखेजानेको अथवा भोगेको कुरा गर्ने हो भने २०७२ सालको भूकम्प र गत हप्ता मात्रै बारा र पर्सामा आएको चक्रवात र यसको प्रभावलाई लिन सकिन्छ। यो लेख विपद्को भन्दा विपद्पश्चात् गर्नुपर्ने राहतको विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास मात्रै हो।

मानव सभ्यता रहँदासम्म कुनै पनि बेला कुनै न कुनै रूपमा विपद्को सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ नै र तत्पश्चात् त्यसको व्यवस्थापन गर्ने स्थायी जिम्मेवारी हामीमा नै रहने हो भने किन यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई बिधिसम्मत र व्यवस्थित नगर्ने त? सधैँ कमीकमजोरीयुक्त, विवादस्पद, अपर्याप्त, अलमल, पक्षपातपूर्ण, ढिलासुस्ती, राजनैतिक स्वार्थ, कालाबजारी र भ्रष्टाचारपूर्ण आदि इत्यादि शब्दहरूले विभूषित हुनेगरी काम गरिरहने त?

के यो विषय सूत्रबद्ध तरिकाले, स्थायी सम्यन्त्र मार्फत् पारदर्शी ढङ्गबाट यथोचित रूपमा गर्नसक्ने गरी तारतम्य मिलाउनै नसकिने हो र?  सकिन्छ, अवश्य सकिन्छ। यसका लागि केही कुराहरूमा अलिकति त्याग र दृढ इच्छा शक्ति मात्रै भए पुग्दछ।

त्याग्नैपर्ने कुराहरू

क) अत्यन्तै भयावह र कारुणिक परिस्थितिमा पनि यसमा सघाउँदा हुनसक्ने राजनैतिक लाभलाई पहिलो प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति ।
ख) लोकप्रियतालाई प्रधान मान्दै गरिने साधन-श्रोतको दुरूपयोग ।
ग) परिस्थितिलाई अतिरञ्जित वा अन्डरस्टिमेट गरेर प्रस्तुत गर्ने सस्तो लोकप्रियतावादी सोच।
यी तीनवटा मुख्य बुँदाहरू नै हुन् जुन मानवीय स्वभाव र स्वार्थजन्य कारणले अग्रणी भूमिका खेल्दछ्न र विपद् पश्चात्को राहतमा प्रभाव पार्ने गर्दछ्न, जसले गर्दा सधैँ जसो हल्ला बढी काम कम र परिणाम वाञ्छित नआउने गरेको पाइन्छ।  उद्धार, परोपकार र सेवाका अगाडिमाथिका तीनवटै कुरा निकै सामान्य र तेज्य हुन भन्ने मान्यता सर्वग्राह्य हुनसक्यो भने अपेक्षित परिणाम आउने गरी राहत कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ जुन मानवीय संवेदनशीलता र दृढ इच्छाशक्तिबाट मात्रै सम्भव छ।

सह्राहनीय राहत कार्यका लागि विद्यमान विधि र संयन्त्रलाई नै सूत्रबद्ध र चुस्त बनाउँदा सम्भव छ भन्ने कुरामा थोरै चर्चा गरौँ:

७५३ स्थानीय निकाय क्रियाशील छन्, उनीहरूसँग प्रत्येक वडाको नक्सा, घरसंख्या र जनसंख्याको मात्रै होइन, कारोबार व्यवसाय र अन्य सबै निजी सार्वजनिक संरचनाहरूको यथार्थ विवरण छ, छैन? नभएको भए रहनुपर्छ ।
जेटि/जेटिएसँग कृषि र पशुजन्य विवरण हुनुपर्दछ भने प्रत्येक वडामा सेवारत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीकाहरूसँग हरेक घरधुरीको गर्भवती, सुत्केरी र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको चुस्त तथ्याङ्क रहने गर्दछ।  स्वयं वडा कार्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक र फरक क्षमता भएका नागरिकहरूको विवरण अद्यावधिक रहने गर्दछ। यहाँ उल्लेख गरेभन्दा अझै धेरै अर्थात् सबै आवश्यक सूचना सोही वडाभित्रै उपलब्ध रहन्छन् नै।

माथिका सूचनाहरूको आधारमा सम्बन्धित वडामा आइपरेको विपद्को प्रकृति र यसको प्रभावको आधारमा केही क्षणमै उद्धारको योजना, साधनस्रोतको यकिन, आवश्यक्ताको पहिचान, सेवाग्राहीको वर्गीकरण र प्राथमिकता तोक्न सम्भव हुनसक्दछ। र, सोही अनुसार उपलब्ध साधनको स्थानीय स्वयंसेवकहरूबाटै तत्कालै वितरण र जीवनरक्षाको कार्य शुरु गर्दै थप साधनश्रोत र स्वयंसेवक जति आवश्यक पर्ने हो त्यत्तिमात्रै माथिल्लो निकाय समक्ष माग गर्ने र समुचित राहतको कार्य गर्ने परिपाटी बनाउनु पर्दछ। प्राथमिकतालाई दुई भागमा राख्न सकिन्छ। जस्तै:

१) तत्कालिन (आकस्मिक):-
यसमा सर्वप्रथम जीवन रक्षाको कार्य गर्नुपर्दछ जस्तै: उद्धार गरिएकाहरूमध्ये इमर्जेन्सी स्वास्थ्य सेवा, सुत्केरी, गर्भवती, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र फरक क्षमता (सबैखाले अपाङ्गता) भएकाहरूका लागि विशेष र अन्य सबैका लागी त्रीपाल, ओढने बिछ्याउने, पिउनेपानी, भोजन, खाना पकाउने भाँडाकुँडा र सौचालयको प्रवन्ध पर्दछ्न्।

२) दीर्घकालीन (बिस्तारित):-
यो काम पहिलो बुँदामा उल्लेखीत कार्यहरू यथेष्ट रूपमा सम्पन्न भयो भन्ने यकिन भै सकेपछी मात्रै शुरु गर्नु पर्दछ। यसमा घर ध्वस्त भएकालाइ घर निर्माण, अन्नबाली नष्ट भएकालाइ सोको क्षतिपूर्ति, पशु चौपाया गुमाएकालाई  आवश्यकतानुसार सुलभ ऋण वा अन्य, त्यस्तै क्षतिको विवरण र दायित्वको बैज्ञानिक विधी अनुसार अबश्यक निर्णयहरू लिँदै जानुपर्दछ।

हामीकहाँ टड्कारो महसुस भएको कुरा विपन्नता होइन, साधन-श्रोतको कमी केही हदसम्म होला, सेवाभावको कमी हुँदै होइन, बरु सबै आवश्यक कुराहरू हुँदाहुँदै पनि उचित व्यवस्थापन नहुनु अथवा पद्धतिको विकास र पालन नगर्नु नै मुख्य कुरा हो । हामीले पद्धतिको विकास र त्यसको पालनामा इनान्दारीको शुरुवात गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन।

पद्धति के हो र कसरी हुन्छ यसको पालना?

विपद् आइपरेको स्थान स्थानीय निकायको कुनै न कुनै वडामा नै पर्दछ जहाँ जननिर्वाचित अधिकार सम्पन्न एउटा निकाय रहन्छ र ऊसँग सरकारी सेवकहरू मात्रै होइन गैरसरकारी र स्वयंसेवीहरूको प्राय: कमी हुदैन, जो सङ्ग आफ्नो क्षेत्रमा बिद्यमान सबै सुचनाहरू उपलब्ध रहन्छ्न जसको आधारमा उसले ततकालै उचित योजना र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्षम छ यहि निकाय नै एकमात्र आधिकारिक र उचित माध्यम बन्नु पर्दछ र राहतका सबै कार्यहरू यसै ढोकाबाट मात्रै सञ्चालन गर्नु उचित हुन्छ। यसको माथिल्लो निकाय नगरपालिका/गाऊँपालिकाले नजिकैबाट अनुगमन र समन्वय गर्नुपर्दछ।

मानवीय स्वाभाव अनुसार दाताहरू सहयोगीहरू कतिपय आफू स्वयं उपस्थित भै आफ्नै हातले राहत वितरण गर्न इच्छुक हुन्छन् भने राजनैतिक दलहरू आ-आफ्नो उपस्थिति जनाउन तँछाडमछाडको प्रतिस्पर्धा गर्दछन्, कतिपय समाजसेवी संघ संस्था र समुहहरू उच्च सेवाभावले ओइरिन थाल्दछ्न र सकेसम्म आफ्नो योगदान चर्चायोग्य होओस् भन्ने चहानाले उद्धारमा होमिन्छ्न, यस्तो भावनालाई मानवीय स्वभाव ठानी सकारात्मक नै मान्नुपर्दछ किनभने सोही भावनाले नै सहयोगी हातहरू थपिने गर्दछ्न् तर त्यसको पनि उचित व्यवस्थापन नहुँदा साधन-शक्तिको दुरूपयोग मात्रै होइन, प्रत्युत्पादक समेत हुने खतरा रहन्छ। पद्धति स्थापित भैसकेपछि बिस्तारै यसमा पनि सकारात्मक परिवर्तन हुँदै जानेछ।

यस्ता विपद्को बेला प्राप्त हुने हरेक सामग्री वडाको अभिलेखमा चढाउने, स्वास्थ्यकर्मी /स्वयंसेवकहरू पनि अभिलेखीकरण गरी तोकिएको समय र स्थानमा आवश्यक कार्यहरू मात्रै गर्ने र हरेक दिन आफूहरूले गरेको कामको प्रतिवेदन एक प्रति आफूसँग राखी वडा कार्यालयमा दिने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्दछ। स्वास्थ्यकर्मी/ स्वयंसेवकहरू पनि हतारमा हिँडिहाल्नु भन्दा सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गरी आफूले दिन चाहेको सेवाको विवरण र विशेषज्ञता बताउने र उताबाट माग भएको हदसम्म मात्रै संख्या र साधन लिएर प्रस्थान गर्नुपर्दछ।
संसारमा छरिएका सहयोगी मनहरूले समन्वय नगरी नहिँड्ने र नगदी जिन्सी सहयोग गर्न चहानेले राज्यले व्यवस्था गरेको आधिकारिक कोषबाट बितरण हुने गरी जम्मा गर्ने, कोषले पनि सबै सहयोगी मनहरूको कदर गर्दै आधिकारिक प्रशंशा-प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्दछ र अभियान सम्पन्न भएपछि सत्यतथ्य विस्तृत विवरण आफ्नो वेवसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्दछ।

दोश्रो बुँदा अर्थात् दीर्घकालीन राहतमा सम्पूर्ण कारोवार ब्यांकिङ्ग च्यानलबाटै गरिनुपर्दछ र सकेसम्म सेवाग्राहीले नगद बुझिलिनुपर्ने स्थिति नआउने गरी कार्यरूप तयार पार्नुपर्दछ। जस्तै घर बनाइदिनुपर्ने भए तयारी घर दिने, चौपाया दिनुपर्ने भए चौपाया नै दिने, अन्य जे जस्तो आवश्यकता देखिन्छ सोही चीज दिने तर नगद नदिने कडा परिपाटीको अभ्यास गर्नुपर्दछ। खाद्यान्न र लत्ताकपडाहरू पनि परिवार संख्या, सिजन र उमेर समूह ख्याल गरी कति समयसम्मलाइ दिनु अनिवार्य छ वा दिन सकिन्छ सोही बमोजिम ठिक्क मात्रै दिनुपर्दछ र उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सघाउ पुर्‍याउने भुमिका खेल्नुपर्दछ। कुनै अवस्थामा लामो समयपछिसम्म पनि सघाउ पुर्‍याउनुपर्ने हुन सक्तछ, त्यस्तो परिआएमा समन्वय गरेर मात्रै उक्त समुदायमा गैरसरकारी वा ब्यक्ति विशेषलाई दीर्घकालिन सहयोगमा भूमिका दिनुपर्दछ।

सङ्कलित जिन्सी सरसामानहरूको राम्रो अभिलेखीकरण भएको खण्डमा बढी भएका सामानहरू छुट्याई म्याद जाने वा छिटो बिग्रने खालका सामग्रीहरू म्याद जानुअगावै कसरी सदुपयोग हुन सक्छ्न्, सो सम्बन्धमा बिचार गरी सकेसम्म खेर नफाल्ने अवस्था बनाउनुपर्दछ भने लामो समय नबिग्रने सामग्रीहरू पुन: प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाका लागि अभिलेखिकरण गरी सुरक्षित भण्डारण गर्नुपर्दछ, यस्तो भण्डार महिनैपिच्छे चेकजाँच गरी सामग्रीको गुणस्तर कायम राख्नुपर्दछ।

यसरी विपद् व्यवस्थापन र राहत वितरणको स्थायी परिफाटीको अभ्यास गर्दै जाने हो भने र अनुभवबाट सुधार गर्दै अघि बढ्ने हो भने मात्रै हामीले कल्पना गरेको जस्तो सुन्दर परिस्थिति हुन सक्तछ। यसरी काम गर्दा दलीय प्रतिस्पर्धाबाट आएका पदाधिकारीहरूले शुरुशुरुमा आ-आफ्ना मतदाता बढी रहेको टोलमा र अन्यत्र बिभेदपूर्ण वितरण गर्ने सम्भावना रहन्छ भने कतिपय समाजसेवीले स्वतन्त्र रूपमा आफूले परोपकारी कार्य गर्ने अवसरबाट बञ्चित गराइएको भन्न सक्तछन्। बिस्तारै यसमा पनि सुधार भै समाधान नहुने कुरै भएन। बरु टाठाबाठा र पहुँच हुनेहरूले प्रसस्त राहत थुपार्ने र वास्तविक पीडित जो निमुखा छन् उनीहरूले न्यूनतम पनि नपाउने परिस्थितिको अन्त्य गर्न सघाउ पुग्नेछ, किनभने अनुहारले नै चिन्न सक्ने वितरक र स्थानीय पूर्वपरिचित सेवाग्राही (पीडित) हुँदा न्यायोचित वितरणमा सहजता हुने निश्चित हुन्छ।

यस प्रकार एउटा पारदर्शी, विधिसम्मत र स्थायी तरिका अवलम्बनको परिपाटी बनाई अघि बढ्दा भविष्यमा त्रुटिरहीत राहत वितरणको अवस्था बन्न जाने पक्का छ। र सबैको चाहना पनि यही नै हो।

पुनश्च: यो लेख कुनै विज्ञता वा स्थापित मान्यताको आधारमा नभई व्यावहारिक अनुभव र भोगाइका आधारमा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव स्वरूप लेखिएको हो। अस्तु।

rijalpk@gmail.com