आर्थिक क्षमतामा आधारित शुल्क तिर्ने कल्याणकारी स्वास्थ्य बिमा प्रणाली सम्भव छ

सबै नेपालीहरूलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले बिगत केही वर्षदेखि नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गरिएको छ। गरिब वा धनी सबैले समान स्वास्थ्य सेवाका लागि बराबर शुल्क तिर्नुपर्ने अहिले सञ्चालन गरिएको यस्तो बजारमुखी ढाँचाको स्वास्थ्य बिमाले घोषित उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्न । गरिब र धनी सबै नागरिकहरूलाई समदूरीको दृष्टिले हेर्ने यो प्रणालीले सेवा किन्न सक्ने आर्थिक हैसियत नभएका नागरिकहरूको स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न सक्दैन । त्यसैले, स्वास्थ्य बिमालाई समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित भएर परिवारको आर्थिक क्षमता अनुसार स्वास्थ्य बिमा शल्क भुक्तानी गर्ने लोक कल्याणकारी ढाँचामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने गम्भीर बहस चलिरहँदा नेपालमा यस्तो प्रणाली कार्यान्वयन हुनसक्ने सम्भावनाबारे शङ्काहरू अभिव्यक्त भइरहका छन् । यी शंकाहरू स्वाभाविक र अत्यन्तै सान्दर्भिक छन् र उठ्नैपर्छ । यिनै शङ्काहरूसँग, लोकहितप्रति राज्यको प्रतिबद्धता, राज्य सञ्चालन् संयन्त्रको ब्यवस्थापकीय क्षमता, सुशासन र नागरिकको इमान्दारी जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरू जोडिएका छन् । यिनै शंकाहरूको समाधान नै न्यायपूर्ण समाज निर्माणको प्रस्थान बिन्दु हो । स्वास्थ्यको मुद्दाबाट यिनीहरू सतहमा आएका छन् । हामीले खुशी मान्नुपर्छ ।

समतामूलक कल्याणकारी स्वास्थ्य बिमा प्रणाली के हो ?

न्यायपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा कुनै पनि नागरिक कुनै पनि कारणले स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुँदैन । यहाँ बिबेचना गर्न खोजिएको स्वास्थ्य सेवा शूल्कको सन्दर्भमा यसलाई जोड्ने हो भने यस्तो प्रणालीमा गरिबीको कारणले अथवा स्वास्थ्य सेवाको मूल्य चुकाउन नसकेको कारणले कसैले पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट बञ्चित हुनुपर्दैन । किनकि समतामूलक कल्याणकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा स्वास्थ्य सेवाको मूल्य निजी अर्थात् व्यक्तिगत रुपमा हैन समानतामा आधारित भएर सामुहिक रुपमा चुक्ता गरिन्छ। यस्तो समतामूलक कल्याणकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा स्वास्थ्य सेवाको मुल्य चुक्ता गर्ने जिम्मेवारी जो बिरामी हुन्छ अथवा जसलाई स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता पर्छ उसले एकलो होइन, सबै नागरिकहरूले क्षमता अनुसार, सामुहिक रुपमा चुक्ता गर्दछन् । बजारमुखी प्रणालीमा जस्तो समान सेवाको लागि गरिब, धनी सबैले समान शूल्क तिर्ने नभएर कल्याणकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा धेरै हुनेले धेरै तिर्छन्, थोरै हुनेले थोरेै तिर्छन्, हुँदै नहुनेले केहि पनि तिर्दैनन्, तर स्वास्थ्य सेवा सबैले आवश्यकता अनुसार उपभोग गर्दछन् । बजार अर्थ व्यवस्थामा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीभन्दा फरक क्षमताअनुसार मूल्य तिर्ने, आबश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्ने यो प्रणालीको मूल सैद्धान्तिक मर्म हो ।

तार्किक कुरा के हो भने राज्यले सक्छ र सक्नै पर्छ । यो गरीब छ भनेर गरिबीको प्रमाण पत्र बाँड्न सक्ने राज्यले यो धनी छ भनेर पहिचान गर्न किन सक्दैन ? राज्य सञ्चालनको लागि कर उठाउने राज्यले धनी र गरिब नागरिकको पहिचान गर्न किन सक्दैन ?

नागरिकको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार धेरै राज्यहरूमा यो प्रणालीलाई राज्य कर मार्फत् कार्यान्वयन गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमा लागू भैसकेको हाम्रो परिवेशमा यसलाई बजारी ढाँचाबाट समतामूलक कल्याणकारी स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ । यसको मतलब स्वास्थ्य बिमाका लागि चुक्ता गर्नुपर्ने प्रिमियमको मूल्य सबै परिवारका लागि बराबर नभएर परिवारको आर्थिक क्षमता अनुसार तोकिनुपर्दछ ।

यसलाई एउटा उदाहरणबाट अझै स्पष्ट पार्न सकिन्छ । अहिलेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा प्रिमियमको रूपमा प्रत्येक परिवारले (५ जनाको) २,५०० रुपैँया तिर्नुपर्दछ । सबै नेपालीहरू स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समावेश भएमा ३ करोड नेपालीको ६० लाख परिवारमध्ये ६ लाख गरिब असहाय परिवारको प्रिमियम सरकारले तिरिदिने हो भने बाँकी ५४ लाख परिवारबाट १३।५ अरब रुपैँयाँ सङ्कलन हुन्छ । यति नै कोष सङ्कलन गर्न अहिले जस्तो सबै परिवारबाट बराबर शुल्क नउठाई परिवारको आर्थिक क्षमता अनुसार, प्रिमियम शुल्क उठाउने हो भने धनी परिवारहरूले सरदर ६,७५० रुपैँया (५,०००(७,००० सम्म) र गरबि पविारले ७२० रुपैँया (५००(१,००० सम्म) तिर्नुपर्दछ ।

स्पष्ट छ, यो नमुना मात्रै हो । तर, नितान्त काल्पनिक नमुना भने होइन । अंकहरू केही घटबढ होलान् तर यो समानताको शिद्धान्तको ढाँचा हो र सम्भावित तालिकाको नमुना हो । स्वास्थ्य बिमालाई समतामुलक बनाउन सकिने सम्भाव्यतालाई पुष्टि गर्न यो अभ्यास गरिएको हो । यो पनि स्पष्टै छ, यो कोष क्रमशः बढाउनैपर्छ र कालान्तरमा प्रिमियम शुल्क पनि बढ्दै जानेछ, र यो बृद्धि पनि न्यायपूर्ण ढंगबाट परिवारको आर्थिक क्षमताअनुसार समानुपातिक हुनुपर्दछ ।

शंकाको प्रश्न

स्वास्थ्य बिमालाई समतामूलक बनाउने सन्दर्भमा बिमा शल्क परिवारको आर्थिक क्षमता अनसार भुक्तानी गर्ने प्रणाली नेपालमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र भन्ने शंकाको प्रश्न बिभिन्न क्षेत्रबाट व्यक्तिगत र सँस्थागत तहबाट उठ्ने गरेको छ । यो शँकाको प्रश्न स्वाभाविक र तर्कसँगत छ । यसलाई त्यत्तिकै नकार्ने होइन बरु यसको समाधान खोज्ने प्रयास गर्नु पर्दछ ।

यो प्रश्नको पृष्ठभूमिमा मूलतः राज्यले नागरिकको आयको अबश्था र आर्थिक स्थितिकोे पहिचान गर्नसक्ने क्षमतामाथिको शंका नै रहेको छ । कसले कति कमाउँछ, को कति धनी छ, यसको लेखा जोखा र तथ्यांक राख्न सक्ने संरचना र प्राविधिक दक्षता बलियो नभएको नेपालको नागरिकलाई आर्थिक क्षमताको आधारमा समुहिकीकरण गर्नसक्ने प्रणालीगत धरातल नै कमजोर भएको तर्क गरिन्छ । यसमाथि नागरिकको इमानदारीतापूर्ण पारदर्शी संस्कार अनि नगण्य जस्तै भएको फितलो कानुनी प्रावधान र भएकै ऐन कानुनको पनि कमजोर कार्यान्वयन्लाई त्यत्तिकै जिम्मेवार मानिन्छ । यसले उठाएको सीँधा तर गम्भीर प्रश्न के हो भने, के नेपालमा राज्य सन्चालनको संयन्त्रले धनी र गरिब नागरिक छुट्याउन सक्दैन त ? नागरिकको सम्पत्ति कति छ ? आम्दानी कति छ ? त्यसको आँकडा राख्न सक्दैन त ? यसको आधिकारिक जवाफ राज्यको सम्बन्धित निकायले देला, अझ भनौँ जवाफ दिनैपर्छ । तर तार्किक कुरा के हो भने राज्यले सक्छ र सक्नै पर्छ । यो गरीब छ भनेर गरीबीको प्रमाण पत्र बाँड्न सक्ने राज्यले यो धनी छ भनेर पहिचान गर्न किन सक्दैन ? राज्य सञ्चालनको लागि कर उठाउने राज्यले धनी र गरिब नागरिकको पहिचान गर्न किन सक्दैन ? त्यसका लागि आवश्यक परे थप कानुन बनाउने र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, आवश्यक संरचना र संयन्त्रको स्थापना र विकास गर्ने राज्यको दायित्व हो । यसमा कुनै छुट र सहुलियत हुन सक्दैन । जिम्मेवार राज्यको सशक्त उपस्थितिमा तर्क गरिएको जस्तो कुनै पनि नागरिक अपारदर्शी र गैरजिम्मेवार बन्नै सक्दैन । कहीँ कतै भएमा नागरिकको त्यो अपारदर्शीता र गैरजिम्मेवारी दण्डनीय अपराध बन्छ र त्यसको कानुनी उपचार गर्ने दायित्व पनि राज्यको नै हो । यस्तो अपराध हाम्रो देशमा मात्र होइन संसारका धेरै देशहरूमा बिभिन्न मात्राहरूमा बिद्यमान् छन् र समयसमयमा दण्डित पनि भै रहेका छन् । अपराधलाई दण्डित गर्न सक्दैन भने त्यो राज्यको निरिहता र लाचारीपन हो । यो क्षम्य हुन सक्दैन ।

सरकारले नागरिकको आयलाई पारदर्शी बनाउने र सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउने लक्ष्य रहेको पनि घोषणा गरेको छ । यस सन्दर्भमा पनि स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम शूल्कलाई नागरिकको आयमा आधारित बनाउन अझ बलियो थप आधार बनाउँछ ।

हामीले जवाफ दिनुपर्ने आधारभूत प्रश्न के हो भने हामी अर्थात् राज्य स्वास्थ्यमा समानता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई इमान्दारी साथ विश्वास गर्छौ कि गर्दैनौ ? यदि समानता र न्यायको सिद्धान्तमा राज्यको विश्वास छैन भने यो बहस नै ओचित्यहीन छ । राज्यले जनताको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार भएको स्वाङ्ग गर्दै ओठे प्रतिबद्धता जाहेर नगरोस् । तर स्वास्थ्यमा समानता र न्यायलाई राज्यले इमान्दारीसाथ आत्मसात गरेको हो भने बजारमुखी प्रणालीलाई बिस्थापित गरेर कल्याणकारी प्रणालीलाई स्थापित गर्न सक्नैपर्छ । देशको संबिधानले निर्देश गरेको समाजबादउन्मुख राज्यको दायित्व निर्वाह गरी स्वास्थ्यमा उदाहरण प्रस्तुत गर्ने यो अवसर पनि हो ।