दैनिकी

२०७५ असोज १८ गते, विहीबार

सरकारले आठ महिनामा नौ पटक इन्धनको मूल्य बढाएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ । यसो हुनुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य वृद्धि हुनुका साथै नेपाल आयल निगममा अनियन्त्रित किसिमले प्रशासनिक खर्च बढ्नु, चुहावट नियन्त्रण गर्न अक्षम हुनुजस्ता पक्षलाई कारक तत्वको लिइएको समाचारमा जनाइएको छ ।

दशैंको मुखमा नागढुङ्गा पिपलामोड खण्डको सडकमा बेलुका आठ बजेदेखि बिहान पाँच बजेसम्म सवारी आवगमन रोकी सडक मर्मत गर्दा यात्रु चर्को सास्ती भोग्नुपरेको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । सवारी आवमगन रोकिँदा एम्बुलेन्समा ल्याइएका बिरामीको बाटैमा मृत्यु भएको समाचार छ ।

नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनसन्धान आयोगले छानबिन शुरु गरेको समाचार छ ।

नेपाल राष्ट्रबैंकले १० किलोभन्दा बढी सुन र ८० किलोभन्दा बढी चाँदी खरिद गर्न गर्नुपर्नेमा गभर्नरबाट स्वीकृति लिनुपर्ने नयाँ नियम ल्याएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।

सरकारले सात सय ६२ मेगावाटको जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना पनि बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई नै जिम्मा दिने तयारी गरेको समाचार कारोबार दैनिकमा छ ।

साविक बागमती अञ्चल कार्यालयमा दुईपाङ्ग्रे सवारी दर्ता रोकिएको समाचार पनि कारोबार दैनिकमा नै छ । यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ ले दुई पाङ्ग्रे सवारी समूहको टु डिजिट अर्थात् १ देखि ९९ हुने परिकल्पना गरेको छ । अञ्चल कार्यालयले ९९ लटको ९९९९ नम्बरका दुई पाङ्ग्रे नम्बरका दुईपाङ्ग्रे सवारी दर्ताका लागि खाली नम्बर सकिएकाले नयाँ दर्ता गर्न कानुनी अड्चन आएको हो ।

निर्मला पन्त हत्या प्रकरणका दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग राख्दै सिंहदरबारको दक्षिणी गेटमा अधिकारकर्मीहरूले धर्ना दिएको समाचार छ ।

प्रदेश नं ५ का तीन जिल्ला रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीका शहरी क्षेत्रहरू सिद्धार्थनगर, बुटवल, तिलोत्तमा, लुम्बिनी, देवदह, सैनामैना, कपिलवस्तु, तौलिहवा र रामग्रामको एकीकृत विकासका लागि रणनीतिक योजना तयार भएको समाचार छ ।
यति एयरलाइन्सबाट भैरहवाबाट काठमाडौं आउँदै गरेकी एकजना युवतीको जहाजभित्रै मृत्यु भएको समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ । गुपचुप राखिएको यो घटना १३ दिनपछि सार्वजनिक भएको समाचारमा जनाइएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने ३२ वायुसेवा कम्पनीमध्ये २८ वटाले सेवा लिएवापतको शुल्क नबुझाएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधान र ऐन संशोधन गरी आपूmलाई थप जिम्मेवारी दिन सरकारसँग माग गरेको समाचार छ ।