स्थायी सरकारः सुस्त गति किन?

नेपाली जनताले २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था फालेपछि अब मुलुकले विकासको गति समाउँछ भन्ने विश्वास लिएका थिए । २०४८ सालमा संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्थालाई संविधानले स्थापित गरेपछि जनतामा झन् उत्साह, जाँगर र अब भने केही हुन्छ भन्ने भावनाको विकास भयो । सर्वसाधारणमा विकासको भोक त जाग्यो नै साथै अपेक्षा पनि चुलिएर गयो । त्यस बखत भएको संसदीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसले एकमना सरकार बनाउने मत पायो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । यसपछि जनताले सुशासन, कानूनी राज्य, शान्ति सुरक्षा र दिगो विकासले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने विश्वास गरे । पञ्चायतबाट लखेटिएकाहरू, अभिजात्य वर्गबाट खेदिएकाहरू, जेल नेल भोगेकाहरू, सधैं निरङ्कूश पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गर्दै जनताको पक्षमा आवाज उठाउँदै प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि अहोरात्र खट्नेहरू सत्तामा पुगे ।

त्यसताका जनताको अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविकै थियो । तर, दुःखपूर्वक भन्नुपर्छ, नेपाली जनताको चाहना पूरा हुन सकेन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले खासै उल्लेख्य काम गर्न सकेन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य नेताहरूलाई सत्ताको लोभ बढ्दै गयो। वामपन्थीहरूसँग मिलेर जनआन्दोलन गरेर मात्र प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको हो भन्ने सत्तालीन कांग्रेसले विर्सियो । सत्ताले काग्रेसभित्र विवाद सिर्जना ग¥यो, आपसमा लडाई गर्न थाले । ५ वर्षलाई गठन भएको सरकार ३ वर्ष नपुग्दै ढल्यो । कांग्रेसभित्रको झगडा मिलाउन सक्ने शक्ति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मात्र थियो, तर, उनैले प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रयोग गर्दै आफ्नै एकमना सरकार छँदाछँदै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले समेत फैसला मार्फत् गिरिजाको आफैं विरुद्धको सन्काहा कार्यको समर्थन गरिदिए । जसले गर्दा नेपाली कांग्रेसप्रतिको जनविश्वास घट्दै गयो भने नेपालमा स्थिर सरकार सपना जस्तै हुनपुग्यो ।

वास्तवमा नेपाली कांग्रेसकै कारणले नेपाली जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा जाग्न पुग्यो । त्यसपछि कसैले राजाको सक्रिय भूमिका खोज्न थाले भने कोही माओवादी विद्रोहतिर आकर्षित भए । यसले बारम्वार सत्ता परिवर्तन हुने क्रम जारी ग¥यो । मध्यावधि निर्वाचनमा गिरिजाप्रसादको घमण्ड तोड्दै जनताले नेकपा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाए । तर, बहुमत भने आएन । लगातार सरकार बनाउने र भत्काउने खेल सुरु भयो । साना दलका ठेउके नेताहरू पनि मन्त्रीको वार्गेनिङ गर्ने र नभए सरकार ढाल्ने खेलमा लाग्न तम्तयार हुने अवस्था आयो । विजय गच्छेदार, कमल थापा, प्रेमबहादुर सिंह, विश्वेन्द्र पासवान लगायतका व्यक्ति प्रत्येक सरकार परिवर्तनमा मन्त्री बन्ने व्यक्तिमा गनिए । जनताले पटक्कै नरुचाएका व्यक्ति मन्त्रीको रूपमा भोग्नुपर्दा समाज खिन्न बन्न पुग्यो । २०४६ साल पछि एमालेको नौं महिने सरकारले बाहेक अरु कुनै सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकेनन् । अधिकांश समय सरकारमा बसेको नेपाली कांग्रेसले भएका उद्योग–धन्दा लगायत अन्य सामान पनि बेच्यो । तर, ती बन्द भएका उद्योग धन्दालाई निरन्तरता दिन लगाएन । मुलुकमा भएका अन्य उद्योग धन्दा पनि बन्द हुदै गएपछि राष्ट्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको ऊर्जावान युवा समूह श्रम बेच्न विदेशिन थाल्यो ।

सरकार सबल, सशक्त र सक्षम छ भन्ने देखिन नसक्नु आफैंमा विडम्बना हो । यसर्थ, वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर तुरुन्त लागु गर्ने कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ र उक्त कार्य योजना अनुरूप जनतालाई राहत पुग्ने काम गर्न कडा निर्देशन दिनुपर्छ । सरकार अहिले हिँड्दाहिँड्दै रोकिएको अवस्थामा देखिन्छ । सरकार रोकिनु हुँदैन र सुस्ताउने अधिकार र छुट पनि यो सरकारलाई छैन । यो काम गर्ने बेला हो । सुस्ताएर बस्ने बेला होइन । 

यिनै कारणहरूले गर्दा जनता छट्पटाइरहेको थियो । अब मुलुकले अस्थिर सरकार बेहोर्नु नपरोस् भनेर जनताले थ्रेसहोल्डको माग गरे । साथै, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकीकरण हुन दवाव दिए । फलस्वरूप अहिले दुई तिहाईको नेकपाको सरकार बनेको छ । जनता वितेको समयको अस्थिर सरकार र ठेउके नेताहरू सम्झन चाहँदैनन् । तसर्थ यो सरकारलाई असफल हुने र ‘यो काम गर्न सक्तिनँ’ भन्ने अधिकार र छुट छैन ।

अहिले नेकपाको दुई तिहाईको सरकार छ । अब सरकारकै विषयलाई लिएर अस्थिरता पैदा हुन्छ भन्ने विषय जनता सोच्न पनि चाहँदैनन् । त्यसमा पनि वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री प्रति नेपाली जनता धेरै विश्वस्त छन् । कमसेकम केपी ओली झूठो बोल्दैनन्, र बोलेको पु¥याउँछन् भन्ने भावना जनतामा गढेर रहेको पाइन्छ । यो विश्वासलाई वर्तमान सरकारले खण्डित गर्नु हुदैन । र खण्डित गर्ने छुट पनि छैन । अहिले सरकारले गर्नुपर्ने काम बग्रेल्ती बाँकी रहेका छन् । विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन । अत्यधिक मूल्य वृद्धि, यातायातमा सिन्डीकेट तोड्ने प्रकृयामा रुकावट, ठेकेदारहरूको लापरवाही र बेलैमा काम नगर्ने प्रवृत्तिको दोष, राष्ट्रिय आयोजना निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलासुस्ती, खानेपानी, सडक, पुल पुलेसा निर्माण र मर्मतमा भइरहेको निराशाजनक कामको दोष सरकारको थाप्लोमा थोपरिएको छ । यो सरकारलाई चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पारेर विभिन्न खाले आरोपहरू लगाइँदै छ । प्रतिपक्षले मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा सत्तापक्षबाटै सरकारलाई असहयोग भएको जस्तो देखिन्छ ।

भरसक यो सरकारलाई सहज रूपले काम गर्न नदिने वातावरण तयार गरिँदै छ । तर, जे जस्तो गतिरोध आइलागे पनि सरकार त्यसको सामना गर्दै अगाडि बढ््नैपर्छ । यो सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो असहयोग पुराना ऐन, नियम, कानून र पद्धतिले पु¥याएको छ । त्यसलाई पूर्ण रूपमा त्याग गर्दै अगाडि बढ्न वर्तमान कर्मचारीतन्त्रले दिँदैन । अहिलेको कर्मचारी संयन्त्र पुरानै ढर्रामा चल्न रुचाउँछ किन भने उसलाई यसैमा फाइदा छ । अब कर्मचारीतन्त्रले स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारलाई केन्द्रको अधिकार सुम्पने कानून निर्माण गर्न दिने छैन । आफ्नो अधिकार, अरुलाई दिन नचाहेको अवस्था अहिले सरकार भोग्दै छ । यसैको परिणाम हो प्रदेश सरकारको केन्द्र प्रतिको अविश्वास । यसबारेमा वर्तमान सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचेर ऐन, नियम, कानून समय सापेक्ष बनाउन अग्रसरता देखाउनैपर्छ । अन्यथा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच असन्तुष्टि अझ चुलिँदै जानेछ ।

यो सरकारसँग नेपाली जनताको अपेक्षा निकै धेरै रहेको छ । दुई तिहाई को स्थायी सरकारले अब केही गर्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने जस्तै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार हुन्छ भन्ने विश्वास जागृत छ । तर, जनताको सोच विपरीत सरकार अल्छी र लाचार जस्तो देखिन थालेको छ । कर्मचारी, बस व्यवसायी, ठेकेदार, व्यापारी, संवैधानिक निकाय, अदालत र डाक्टरहरू समेत कानून अवज्ञा गर्दै सरकारलाई टेरिरहेका छैनन् । उनीहरू सरकारको निर्देशन र नियम कानून मानिरहेका छैनन् । यो अवस्था आयो भन्दैमा सरकार लाचार बनेर हुँदैन । सरकारले दिएको निर्देशन र विधि–विधान मान्दैनन् भने जोसुकै भए पनि कारवाही गर्न सक्नुपर्छ । होइन, सरकार लाचार बन्दै जेमा पनि सम्झौता गर्नपुग्छ भने जनताले रुचाइरहन्छन् भन्ने हँुदैन । तर, सबैले बुझ्नैपर्ने कुरा के छ भने वर्तमान सरकार बिफल भयो भने यो मुलुकले सुशासन, कानूनी राज्य र समृद्ध नेपाल भोग्न कठिन हुनेछ । त्यस्तो नहोस्, सरकारले गति लिनुपर्छ ।

‘मेलम्चीको पानी दशैँ अगाडि’ भनेर काठमाडौँका जनतालाई आश्वासन दिनुभन्दा मेलम्चीको निर्माण कार्य किन ढिला भइरहेको छ ? काठमाडौँका सडकमा बनेका खाल्डाखुल्डी पुर्न केले बाधा पु¥याइरहेको छ ? दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अनियन्त्रित रूपले मूल्य वृद्धि हुनुको कारण के हो ? सरकारले जनतालाई स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ । अन्यथा सरकारप्रतिको जनविश्वासमा ह्रास आउन थाल्नेछ । सबैलाई थाहा छ, माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण पूरा हुनासाथ भारतबाट आयात ४९६ मेगावाट विद्युत किन्नुपर्ने बाध्यताबाट नेपाल मुक्त हुने छ । नेपालको ठूलो रकम बचत हुनेछ । नेपाल लोडसेडिङ्ग मुक्त हुनेछ । तर, किन र के कारणले हो, माथिल्लो तामाकोशी निर्माण कार्य पनि मेलम्ची आयोजना जस्तै भएको छ । बाढी, पहिरो, भूकम्प र नाकाबन्दीलाई आधार बनाएर मुलुकलाई धेरैले धेरैतिरबाट ठगिरहेका छन् । सरकारले पनि स्पष्ट कुराहरू बाहिर ल्याउन सकेको छैन ।

कुनै पनि विकास कार्य हुन नदिने एउटा समूह सरकारको विरुद्धमा सकृय छ । जस्तो कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषय । अहिले निजगढ विमानस्थल निर्माण हँुदा पर्यावरणको थाप्लामा खर्लप्पै बञ्चरो प्रहार हुने र वातावरणको मुटुमा छुरा धसिने भनेर प्रचार गर्न थालिएको छ । यो भनेको विकास हुन नदिने प्रपञ्च हो । यस्ता कुप्रचारलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने सरकार नै मुर्झाएर बस्न थाल्यो भने विकास कार्य ठप्प हुनसक्छ । तसर्थ सरकारले अब जनचाहना अनुरूप काम थाल्नुपर्छ । जनतालाई दैदिक उपभोगका वस्तुसँग सबैभन्दा बढी सरोकार हुन्छ । बजारभाउ सुन्दा अचम्म लाग्दो छ । मूल्य किन बढाएको भन्दा सब्जी पसले समेत ‘डलरको भाउ बढेको थाहा छैन ?’ भन्ने प्रतिप्रश्न गर्छ । यो कस्तो खालको मूल्य वृद्धि हो ? इलाममा १० रुपैयाँ किलो अदुवा विक्री नभएर किसान रोइरहेको छ, काठमाडाँैमा किलोको दुई सय पचास रूपैयाँले अदुवा किन्नुपर्दा अचम्म लाग्छ ।

सरकारले गति लिने विश्वास जनतामा छँदै छ । तर, सुस्त गति हेर्दा लाग्छ, जनताको विश्वासलाई सार्थक रूप दिन सरकारलाई निक्कै गाह्रो हुने देखिन्छ । सरकार सबल, सशक्त र सक्षम छ भन्ने देखिन नसक्नु आफैंमा विडम्बना हो । यसर्थ, वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर तुरुन्त लागु गर्ने कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ र उक्त कार्य योजना अनुरूप जनतालाई राहत पुग्ने काम गर्न कडा निर्देशन दिनुपर्छ । सरकार अहिले हिँड्दाहिँड्दै रोकिएको अवस्थामा देखिन्छ । सरकार रोकिनु हुँदैन र सुस्ताउने अधिकार र छुट पनि यो सरकारलाई छैन । यो काम गर्ने बेला हो । सुस्ताएर बस्ने बेला होइन ।