ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मनोगत कथा होइन तथ्य ल्याउनु पर्छ

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालको सुशासन र भ्रष्टाचारको अवस्थालाई समेटेर हालै जारी गरेको एशिया प्रतिवेदन २०२० नेपालको सन्दर्भ राजनीतिक पूर्वाग्रहयुक्त देखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले कुनै राष्ट्रको सुशासन र भ्रटाचारलाई निर्वाचनताका बजारमा खपत हुने निर्वाचन सामग्रीको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । देशको सुशासन र भ्रष्टाचार मानवीय सूचकाङ्क र तथ्यका आधारमा हुनुपर्नेमा मत सर्वेक्षणको आधारमा प्रस्तुत हुनुलाई राजनीतिक आग्रह भन्न सकिन्छ । अझ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालको आर्थिक प्रशासनमा कुनै पनि अंश नदेखिएको सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई पनि जबरजस्ती तान्ने प्रयत्न गरेको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयमा चाहिने आवश्यकीय सबै योजना सरकारले कार्यान्वयन गर्ने नेपालको विधिवत व्यवस्थालाई समेत नबुझ्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनको सर्वेक्षण प्रतिवेदनलाई नेपाली जनता स्वीकार गर्न असमर्थ छन् । जनताले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई प्रश्न गर्न थालेका छन् कि कुन शक्तिलाई रिझउन यो प्रतिवेदन आएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरका केही संस्थाहरुले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनहरुले सेवा वितरण, बजेट कार्यान्वयन, तीब्र विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लागू औषध नियन्त्रणलगायतका क्षेत्रको सूचकाङ्कहरुले सरकारले राम्रो काम गरेको प्रष्ट देखाएका छन् । यसअघि एण्टीकरप्सन इन्डेक्समा १२४ औं स्थानमा रहेको नेपालले सन् २०१९ मा ११३ औं स्थानमा उभिएर आफ्नो छवि सुधार गरी रहेको सन्दर्भमा कुनै तथ्य नै प्रस्तुत नगरी जबरजस्ती प्रधानमन्त्रीलाई मुछेर भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्ने जुन आरोप ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले लगाएको छ त्यो नेपाली जनताको आस्था र विश्वासमाथि प्रहार गर्ने र देशलाई वदनाम गर्ने कुत्सित नियतबाट प्रेरित देखिन्छ । अझ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले आफ्नो भनाई पुष्टि गर्न प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिलाई पनि तान्ने प्रयत्न गरेको छ, यसलाई सामान्य गल्ती वा भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको मात्रै भनेर उम्किने अवस्था छैन । यसलाई विश्व सामु नेपाललाई बदनाम गराउने योजना अर्थात राष्ट्रहित विपरित चालेको कदमको रुपमा लिनु पर्दछ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले एकातिर ८४ प्रतिशतले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले उत्साहजनक काम गरेको उल्लेख गरेको छ भने अर्कोतिर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका नेपाल प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न उत्रिएको भन्ने आरोप लगाउनु भएको छ । त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि प्रतिवेदनले भनेको सङ्केत जे भएपनि नेपाल प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसमेतलाई मुछ्नुले पूर्वाग्रहको पराकाष्टा प्रदर्शन गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरका केही संस्थाहरुले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनहरुले सेवा वितरण, बजेट कार्यान्वयन, तीब्र विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लागू औषध नियन्त्रणलगायतका क्षेत्रको सूचकाङ्कहरुले सरकारले राम्रो काम गरेको प्रष्ट देखाएका छन् । यसअघि एण्टीकरप्सन इन्डेक्समा १२४ औं स्थानमा रहेको नेपालले सन् २०१९ मा ११३ औं स्थानमा उभिएर आफ्नो छवि सुधार गरी रहेको सन्दर्भमा कुनै तथ्य नै प्रस्तुत नगरी जबरजस्ती प्रधानमन्त्रीलाई मुछेर भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्ने जुन आरोप ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले लगाएको छ त्यो नेपाली जनताको आस्था र विश्वासमाथि प्रहार गर्ने र देशलाई वदनाम गर्ने कुत्सित नियतबाट प्रेरित देखिन्छ । अझ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले आफ्नो भनाई पुष्टि गर्न प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिलाई पनि तान्ने प्रयत्न गरेको छ, यसलाई सामान्य गल्ती वा भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको मात्रै भनेर उम्किने अवस्था छैन । यसलाई विश्व सामु नेपाललाई बदनाम गराउने योजना अर्थात राष्ट्रहित विपरित चालेको कदमको रुपमा लिनु पर्दछ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले उठाएको प्रसंगलाई हेरौं ललिता निवास प्रकरणलाई उठाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं हुनुहुन्छ । तर, उहाँले नै यो घटना संरक्षण गरेको आरोप लगाएको छ । अर्को प्रसंङ्ग टेप प्रकरणको कुरा सरकारले जी टु जी अन्तर्गत गरेको पत्राचारमा २२ अरव र २३ अरवको प्रसङ्ग उल्लेख छ तर टेप प्रकरणले २७ अरव र २८ अरवको कुरा उठाएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले निजी क्षेत्रसंग प्रस्ताव नै मागेको छैन । त्यसमा निजी कम्पनीका एक जना दलाल भनी चिनाउने व्यक्तिसंग वार्गेनिङ गर्नु पर्ने कुनै अवस्थै देखिदैन । यसरी कुनै घटना वा प्रसङ्गसँग मेल नखाने मुद्दा थप अध्ययन विना नै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशन जस्तो संस्थाले उठाउनु आफैंमा गैर जिम्मेवारी हो । यस्ता पानी फोके प्रसङ्गमा जबरजस्ती प्रधानमन्त्रीलाई तान्न खोज्नु ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनको पूर्वाग्रही प्रष्ट देखिन्छ । नेपालका यसअघिका शासकहरुले गरेको भ्रष्टाचारले गर्दा जनतामात्र होइन कार्यकर्ता पनि के हो के हो भनेर तत्कालै कुनै प्रतिक्रिया दिदैनन् । यो मनोविज्ञानलाई समातेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले दुराग्रही प्रतिवेदन बाहिर ल्याउनु आफैंमा दुर्भाग्य हो ।

नेपाल सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको नेपालको प्रतिवेदनलाई अमान्य ठहर गरेको छ । विदेशी संस्थाहरुले सार्वजनिक गरेका रिर्पोटहरु आधारहिन हुनुहुदैन, तथ्यहरु हुनुपर्दछ, तथ्यहरु पनि भरपर्दो हुनुपर्दछ । सतही ढंगले कुनै राजनीतिक दलको भातृ संगठनले सार्वजनिक गरेको रिर्पोट जस्तो हुनुहुँदैन । तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल यस्तै हैसियतमा ओर्लिएको छ ।

‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीको भनाइ एक दैनिक पत्रिकाले प्रकाशित गरेको छ, ‘ओम्नीको काण्ड होस्, चाहे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड होस्, गोकणर् र बालुवाटारकै जग्गा काण्डमा होस् , त्यसकारण मान्छेमा सरकारप्रति नैराश्यता उत्पन्न भएको स्थिति छ । त्यसैको अभिव्यक्ति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा आएको छ’ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारका कारणहरु भनेर जे जसरी सार्वजनिक गरेको छ त्यो अत्यन्तै पूर्वाग्रही र प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिलाई विवादमा मुछ्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा सुशासनका थुप्रै प्रयासहरु शुरु गर्नु भएको थियो चाहे त्यो सुन काण्डमा होस् वा वालुवाटार काण्ड वा सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्ने कुरामा होस् प्रधानमन्त्री खरो ढंगले उत्रनु भएको थियो । सुनकाण्डमा अदालतले छाडिदिएका बाहेक अरु दर्जनौँ आरोपीहरु अझै जेलमै छन् । कुनै अभियुक्तहरु राजनीतिक पहुँचको आधार छुटेका छैनन् बरु ओली सरकारले सुन तस्करीको लाइन तहसनहस पारेको छ । जंगल र मझेरीमा तस्करले लुकाएर राखेको सुन यही सरकारले खोज तलास गरी राष्ट्रिय ढिकुटीमा राखेको छ ।

ओली सरकारको पालामा नेपाल ट्रस्ट मातहत रहेका सम्पत्तिहरुको व्यवस्थापनका लागि संसदबाट ऐन बनाइ व्यवस्थित गरेको छ । विगतमा निकै सस्तो मूल्यमा लिजमा दिइएका सम्पत्तिहरुलाई व्यवस्थित मूल्याङ्कन गराएर पारदर्शी ढङ्गले लिजमा दिने प्रक्रिया पनि यही सरकारले शुरु गरेको छ । तर, ट्रान्सपरेन्सी इनटरनेशनल ठीक उल्टो गरी व्याख्या गर्दै भ्रष्टाचारीलाई प्रधानमन्त्री आफैंले संरक्षण गरेको आरोप लगाएको छ । सरकारले सरकारी सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी श्वेतपत्र नै सार्वजनिक गरी राज्यकोषमा करोडांैै आम्दानी थपेको छ । स्वास्थ्य सङ्कटका बेला केही स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जोडिएको ओम्नी समूहका बारेमा अख्तियार र अदालतले अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेकै छ् । नियमसम्मत ढङ्गले सार्वजनिक खरिद गर्नु पर्ने अधिकारीले गरेको खरिदमा अनियमितता भएको रहेछ भने दोषीलाई सजायको भागिदार बनाउन कानुन कार्यान्वयन निकायहरु क्रियाशील नै छन् । यो मुद्दा टुङ्गोमा पुग्न नपाउँदै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल किन कसको इसारामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई आरोप लगाउँदैछ ? यो संस्थाका अध्यक्ष कहाँ कस्को इसारामा जथाभावी बकबास गरी हिड्दैछन् ।

ओली सरकारले नै बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गाको जालसाजीविरुद्ध छानविन समिति बनाई, समितिको प्रतिवेदन अनुसार कार्बाहीका लागि अख्तियारमा पठाएको र कार्बाही प्रक्रिया अगाडि बढेको सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो । नेकपाका कार्यवाहक जिम्मेवारी पाएका प्रचण्डले पार्टीको बैठकमा ओलीलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने र त्यो आरोपलाई पूणर्ता दिन ट्रन्सपरेन्सी इएन्टरनेशनलले तुरुन्तै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाउनु अनि प्रचण्ड निकट अखवारले ट्रान्सपरेन्सीले निकालेको रिर्पोट सही हो त्यो कुरा प्रचण्डले पनि बैठकममा उठाएका थिए भनेर प्रकाशन गर्नु सबै आग्रह प्रेरित छन् । रिर्पोट सार्वजनिक भएकै दिन ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीको भनाई सोही अवारले प्रकाशन गर्नु अनि ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारद्वारा तानिएका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने गरी सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गर्ने पार्टीका प्रवक्ताको ओलीले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाउँदै भनाई सार्वजनिक गर्नु यान्त्रिक होइन षड्यान्त्रिक हो । यो सामान्य परिवेशमा आएको छैन बरु नियोजित ढंगले प्रकाशमा ल्याइएको छ ।

यतिमात्रै होइन ओली सरकारले नै सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने अभियान अन्तर्गत सिरहाको २१ विघा, सर्लाहीको २ सय ३४ विघा, बर्दियाको ४६ विघा, माथिल्लो त्रिशुली-एक जलविद्युत परियोजनाको पहुँच मार्गका लागि नक्कली मोही खडा गरी कब्जा गरिएको १ सय १० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्ने कार्य गरी सकेको छ । सरकारी जमिनलाई व्यक्तिका नाममा लैजाने गिरोहलाई छानीछानी ओली सरकारले नै कार्वाही अघि बढाएको छ ।

त्यतिमात्र होइन ओली सरकारले यसअघि भएगरेका अपराधहरुलाई पनि कार्वाहीको घेरामा ल्याएको छ । हिजो ती अपराधीको पक्षमा उभिएर ओली सरकारलाई गाली गर्दै राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर कार्वाही गरेको भन्नेहरु अहिले ओली सरकारले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्‍यो भन्ने विषाक्त नियत ओकल्न थालेका छन् । त्यही नियतलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले वैधानिकता दिन खोजेको देखिन्छ । त्यस संस्थाका अध्यक्ष रेग्मीले ललिता निवास प्रकरण, ओम्नी काण्ड, सेक्यूरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा जबरजस्ती भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको सार्वजनिक मिडियामा बताएका छन् । ललिता निवास, सेक्यूरिटी प्रेस खरिद प्रकरण र ओम्नी काण्डको बारेमा अख्तियारले छनाविन गरिरहेको छ । यो मुद्दा सरकारले नै अघि बढाएको हो प्रधानमन्त्रीले कसरी संरक्षण गरे रेग्मीले यसको जवाफ दिनु पर्छ ।

यस्तो मयार्नदित संस्थामा बसेर तथ्य वेगरका कथ्यहरु सार्वजनिक गर्ने अधिकार रेग्मीलाई छैन । यस्ता अनाधिकृत बकबास गर्न त्यो गरिमामय संस्थामा बसेर सुहाउँदैन । त्यस संस्थाका अध्यक्षले तथ्यहरु अघि सार्ने हो किटानीसाथ कसैलाई कुनै करार दिने अधिकार छैन । रेग्मीले उठाएको सेक्यूरेटी प्रेस खरिद सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेका छैनन् भन्नु भएको थियो । सेक्यूरेटी प्रेस खरिद सम्बन्धमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशलका नेपालका अध्यक्ष रेग्मीले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले कति भ्रष्टाचार गरे ? कुन मन्त्रालय विभागबाट कुन कुन पार्टीलाई सेक्यूरेटी प्रेस खरिद गर्न कति नम्बरको चेक काटेर दिलाए त्यो चेकबाट कति रकम आफैंले लिए यसको तथ्याङ्क छ रेग्मीसँग ? छ भने तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नु अनि भन्नु- सरकारको ढिकुटीबाट यति रकम अपचलन गर्ने फलानालाई प्रधानमन्त्रीले जोगाउनु भयो । तर राजनीतिक खपतका लागि कुनै अन्तराष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिले यस्ता तथ्यहीन कुरा गर्न सुहाउँदैन । त्यसले नेपालको इज्जत घटाउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाललाई बदनामी गराउँछ । नेपालको बदनाम गराउने छुट कसैलाई छैन । यो राष्ट्र विरोधी कार्य हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकका निणर्य सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको र आधारहीन तथा मनोगत तर्कको जगमा तयार पारिएको बताउनुभएको छ । मन्त्री गुरुङले प्रमाणित नभएका, खोज अनुसन्धान विनै तथ्यहरुको अभावमै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित भई प्रतिवेदन आएको बताउनुभएको छ । तर, त्यतिमात्रै भनाइले पुग्दैन त्यो र त्यस्ता आधारहिन कथ्यहरुलाई समेटेर भोलि अन्य कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको नाममा राजनीतिक चलखेल हुन नपाओस् भन्नेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।