कोरोना संटकमोचन बजेटका अपेक्षाहरु
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमाथि छलफल गर्न संघीय सभाहरुको अधिवेशनको आह्वान ग¥यो र ती सभाको बैठक वैशाख २६ गतेदेखि बस्न थालेको छ । कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको सर्बव्यापी महामारीका कारण नेपाल पनि बिगत डेड महिनादेखि बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनाको आर्थिक प्रगति हेर्दा अर्थतन्त्रको चलायमानताको अवस्था सुस्त थियो । अझ यो लकडाउन (बन्दाबन्दी) ले गर्दा अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा थोरबहुत समस्या सिर्जना भएका छन् । देश कोरोनाको कहरमा डुबिरहेको बेला सरकारले नियमित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन लागेको हो । संघीय सरकारले जारी गर्ने नीति तथा कार्यक्रम यही जेठ २ गते प्रस्तुत कार्यक्रम छ भने संघीय बजेट आगामी जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नेछन् । अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने बजेटलाई कोरोना संकटमोचन बजेटको रुपमा हेरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक प्रगतिको अवस्था पनि सुस्त भएको र कोरोनाले सिर्जना गरेको बन्दाबन्दीले देशभित्र साना व्यवसायी, होटल, उद्योगी, पर्यटन, यातायात व्यवसायी, कृषक लगायत धेरै क्षेत्रको आर्थिक स्थिती कमजोर भएका कारण कोरोना संकटले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको यथार्थ मूल्याङ्कन नगरी सरकारले बजेट ल्याउनु भन्दा अहिले कोरोना बजेट ल्याउने पछि पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनु पर्ने धारणा नआएको होइन । त्यसो गर्दा एकातिर कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको वास्तविकता पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो भने त्यसको आँकडाको आधारमा पूर्ण बजेट जारी गरे कोरोनाबाट सिर्जित आर्थिक संकटलाई छिटो र सफल ढंगबाट अवतरण गर्न सकिन्थ्यो । तर सरकारले यो नियमति बजेट प्रक्रिया भएको कारण कोरोना संकटको बेला नै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण खम्बा कृषि क्षेत्र हो तर पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण निम्न छ । नेपालमा वार्षिक रुपमा खरवौंको कृषिजन्य वस्तुहरु भारतबाट आयात हुन्छ । नेपालभित्रको उत्पादनले आन्तरिक माग धान्न सक्ने अवस्था छैन । कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको सहरीया जीवनशैली र व्यवसायमा ल्याएको संकटको विकल्पमा गाउँ नै राम्रो हो भन्दै कृषिलाई पुनः व्यवसायिक बनाउन चाहने युवाहरुका लागि सरकारले बजेट मार्फत विशेष योजना ल्याउनु पर्दछ । त्यसका लागि आवश्यक कृषि तालिमको व्यवस्था, रसायनिक मलको व्यवस्था, उन्नत जातको विउविजनको व्यवस्था गरी उत्पादित कृषिजन्य वस्तुलाई बजारसम्म पु¥याउनका लागि वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ । कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरी भारतबाट हुने आयातलाई कम गर्न सके एकातिर अन्तराष्ट्रिय व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ भने स्वदेशमा नै रोजगार वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
सरकारले आगामी बजेटमा करको दर बढाउन सक्ने अवस्था छैन । चालु वर्षमा नै कर राजश्व घट्ने देखिएको बेला आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कर आयमा वृद्धि हुने देखिदैन । लकडाउनका कारण थला परेका धेरै व्यवसायहरु पुनः लयमा फर्किन समय लाग्ने देखिन्छ । साना व्यवसायी, उद्योगपती, हस्पिटल व्यवसायीदेखि यातायात व्यवसायीहरु उल्टै आफ्नो व्यवसाय टाट पल्टिएको भन्दै सरकारसँग सहुलियत माग गर्न थालेका छन् ।
सरकारले साना व्यवसायहरुको नविकरण शुल्क, कर, बहाल करमा छुट दिनु पर्नेहुन्छ भने ठूलो परिमाणामा वस्तु आयात गर्ने व्ययसायीलाई पनि भन्सार छुट दिनु पर्दछ । सबै खाले व्यवसायी तथा उद्योगीहरुले सरकारबाट सहुलियतको अपेक्षा गरेका कारण त्यसको सेरोफेरोमा रहेर बजेट आउनु पर्दछ ।
अहिले देशभित्र पनि सेवा क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारले रोजीरोटी गुमाएका छन् । त्यसैगरी विदेशमा काम गर्दै आइरहेका केही कामदारले रोजगार गुमाइ सकेका छन् भने सम्बन्धित केही देशहरुले कामदार भिसाको म्याद सकिएर कामदारहरुलाई स्वदेश फर्कन आग्रह गरिसकेका छन् । अन्तराष्ट्रिय उडान सहज भएसँगै ती कामदार ढिलो चाँडो स्वदेश फर्कने छन् । उनीहरुलाई स्वदेशमा रोजगार दिलाउने खालको योजना बजेट मार्फत ल्याउनु आवश्यक छ ।
ठूलो सङ्ख्याका कामदारहरुलाई रोजगार दिन विद्यमान उद्योग र निजी व्यवसायले सक्ने अवस्था छैन । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय गरी रोजगारको सिर्जना गर्नु पर्दछ । सरकारले साना र ठूला विकासका आयोजनाहरु सञ्चालन गरी बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगार दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । अहिले केही नगरपालिकाहरुले दैनिक काम गर्ने निम्न आय वर्गका मानिसहरुलाई राहतको साटो काम दिइ रहेका छन् । यस्ता अभियानले एकातिर रोजगार सिर्जना गर्दछ भने अर्कोतिर अर्थतन्त्रका मुद्राको प्रवाह बढ्न गइ अर्थतन्त्र चलायमान भइरहन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण खम्बा कृषि क्षेत्र हो तर पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण निम्न छ । नेपालमा वार्षिक रुपमा खरवौंको कृषिजन्य वस्तुहरु भारतबाट आयात हुन्छ । नेपालभित्रको उत्पादनले आन्तरिक माग धान्न सक्ने अवस्था छैन । कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको सहरीया जीवनशैली र व्यवसायमा ल्याएको संकटको विकल्पमा गाउँ नै राम्रो हो भन्दै कृषिलाई पुनः व्यवसायिक बनाउन चाहने युवाहरुका लागि सरकारले बजेट मार्फत विशेष योजना ल्याउनु पर्दछ । त्यसका लागि आवश्यक कृषि तालिमको व्यवस्था, रसायनिक मलको व्यवस्था, उन्नत जातको विउविजनको व्यवस्था गरी उत्पादित कृषिजन्य वस्तुलाई बजारसम्म पु¥याउनका लागि वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ । कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरी भारतबाट हुने आयातलाई कम गर्न सके एकातिर अन्तराष्ट्रिय व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ भने स्वदेशमा नै रोजगार वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
कोरोनाको कारण पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा ढिलो लयमा फर्कने क्षेत्र बनेको छ । नेपालमा बाह्य देशबाट पर्यटक आउन विश्वबाट महामारीको अन्त्य हुनु पर्छ कि त कोरोना विरुद्ध प्रभावकारी भ्याक्सिनको विकास हुनुपर्दछ जुन तत्काल सम्भव देखिदैन । अन्तराष्ट्रिय पर्यटकहरु नआए पनि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने खालको प्रवन्ध बजेट मार्फत ल्याउनु आवश्यक छ । आन्तरिक पर्यटकहरुका लागि विभिन्न आर्थिक प्याकेज ल्याउन सके यी क्षेत्रहरुले केही राहतको महसुस गर्न सक्ने छन् ।
आर्थिक संकटको समयमा सरकारले खर्चमा मितव्ययीता ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले प्राथमिकताको मूल्याङ्कन गरी बढी प्राथमिकताको क्षेत्रमा खर्चको दर वृद्धि गर्नु पर्दछ भने कम महत्व बोकेका क्षेत्रमा बजेट कटौती गरी त्यसलाई रोजगारमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्दछ ।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.८ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुने प्रक्षेपणहरु आइसकेका छन् भने आगामी वर्षमा त्यसलाई वृद्धि गर्ने खालको योजना आवश्यक छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित ठूला आयोजनालाई भने निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । अन्य अनुपयोगी बजेटलाई कटौती गरी पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सकिन्छ । बजेट मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अनि बिस्तारै पुनरुथान गर्दै जानु पर्ने देखिन्छ ।
बजेटको आकार ज्यादै ठूलो भए त्यसको भार जनताको टाउकोमा करको रुपमा आउने छ । विद्यमान करलाई नचलाई आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट त्यसलाई पूरा गर्न सकिन्छ । आर्थिक मन्दीको समयमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारी क्षेत्रबाट हुने लगानीले उत्प्रेरणाको काम गर्नेछ । तर त्यसको प्रभावकारिता विश्वबाट कोरोना कहरको अन्त्य नभएसम्म सम्भव देखिदैन ।
naradrijal45@gmail.com