कोरोना महामारी र मानव अधिकार

कोभिड १९ को संक्रमणले विश्वनै सन्त्रस्त र आक्रान्त अवस्थामा रहेको छ । हालसम्म यसको उपचारका लागि कुनै औषधि तथा खोप नबन्नुले विश्व समुदायले ठुलो चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय समुदाय स्वःस्फूर्त तवरले नै यस महामारीको रोकथामका लागि विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरिरहेका छन् ।

विश्वभरका बैज्ञानिकहरु दिन रात निरन्तर यस महामारीको रोकथामका उपायहरुको खोज र अनुसन्धानमा तल्लीन रहेता पनि निकास निकाल्न अझै केही समय लाग्छ । प्रयास जारी छ । यस संक्रमणबाट मृतकको संख्या दिन प्रतिदिन अचाक्लि बृद्धि भईरहेको छ । नेपालले पनि यसका बिरुद्ध लड्नका लागि विभिन्न प्रयासहरु जारी राखेको छ । यस भाइरसबाट नेपालमा महामारी फैलन नदिन विश्वका अरु देशले अवलम्बन गरेको जस्तै मुलुकनै बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउन गरिएको छ । राष्ट्रनै बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेको समयमा आम नागरिकहरु आफ्नो घरको चौघेरा भित्र जकडिएका छन् । आम नागरिक सरहनै मैले पनि बिद्युतीय माध्यमबाट सम्भब भएसम्म कार्यालयका कार्यहरु घरबाटै सम्पादन गरिरहेछु ।

बन्दाबन्दीको अवस्थामा बसिरहेको समयमा मेरो लेखक भाइले केही दिन अघि अचानक मलाई मजदुरहरुको लावालस्कर सडकमा छ, खान नपाएर भोकभोकै हिंडिरहेका छन्, औषधि किन्न जाँदा नागरिकहरु सडकमा प्रहरीको कुटाई खाईरहेका छन्, ड्यूटिबाट फर्केका चिकित्सकहरुमाथि प्रहरीको लाठी बर्सिन्छ, यहाँ त जनप्रतिनिधिले समेत नागरिकलाई कुटिरहेका छन् त्यति मात्र नभएर मेरै छिमेकीलाई घरै छेउमा आएर सुरक्षाकर्मीले डंडा वर्षाए, आम नागरिकको मानव अधिकार खोई भनी प्रश्न ग¥यो ।

तत्कालै मैले पनि औषधि किन्न परिवारको एकजना गए पुग्ने, जनताको सुरक्षामा आफ्नो जीवनको पर्वाह नगरी खटिरहेका सुरक्षाकर्मीलाई उत्तेजित र उक्साहट गर्न नहुने, चिकित्सकले पनि परिचयपत्र घाँटीमा झुण्ड्याएर हिंड्नु पर्ने र महामारीबाट आम नागरिकलाई जोगाउन सरकारले आब्हान गरेको लकडाउनको सबैले पालना गरी सहयोग गर्नु पर्ने कुराहरुलाईं औँल्याएँ । म मानब अधिकार रक्षकको रुपमा क्रियाशील रहेको र बिद्यमान अवस्थामा मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभुती हुन नसकी रहेको परिप्रेक्षमा सायद मेरो लेखक भाइ मेरा भनाईबाट कन्भिन्स हुन सकेन ।

उसको प्रश्नमा वर्तमान सरकारको रणनीति तथा तौरतरीकाप्रति एक किसिमको आक्रोश तथा असन्तुष्टि झल्किन्थ्यो जुन स्वभाविक देखिन्छ । पूर्व सूचना र तयारी बिनानै बन्दाबन्दिको घोषणा गर्नु, दैवी प्रकोप तथा महामारीको अवस्थासंग लड्न सरकारको अग्रीम तयारी नहुनु, राहत वितरणमा अनियमितताको प्रश्न उठ्नु, बितरण भएका राहत समाग्रीको गुणस्तर एकीन रहनु, वास्तविक पीडित राहतबाट बञ्चित हुनु, मजदुरहरु भोकभोकै पर्नु, प्रहरीको ज्यादती तथा दुव्र्यवहार सहन बाध्य हुनु, यस्तो संवेदनशील आवस्थामा जवर्जस्ति करणी, बेचबिखन तथा घरेलु हिंसाबाट महिला तथा बालिका प्रताडित हुनु, कालो बजारीमा बृद्धि हुनु जस्ता विषयहरुतर्फ इंगित गर्दै उसले मलाई दोहोर्याएरै सोध्यो, खोई मानव अधिकार ? के गर्दै छ मानव अधिकार आयोग ?

जुनसुकै महामारीमा पनि सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने वर्ग भनेको महिला तथा बालबालिकाहरु नै हुन् । विश्वमा नै यस लकडाउनको अवधिमा घरेलु हिंसामा बृद्धि भएका आँकडाहरु सार्वजनिक भै रहेका छन् । जुन निकै निरासाजनक पनि छन् । बिभिन्न संचार माध्यममा प्रकाशन भएका आँकडालाई आधार लिने हो भने लकडाउनको एक्काइसौँ दिनसम्ममा ७२ जनाले नेपाल प्रहरीमा घरेलु हिंसामा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । जसमध्ये ७० प्रतिशत आफन्तबाट भएको पाइएको छ । यसै गरी ७६ वटा जवर्जस्ती करणीका र १० वटा जवर्जस्तीकरणी उद्योगमा मुद्धा दर्ता भएको नेपाल प्रहरीलाई उद्रित केही दैनिक पत्रिकाले समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।

त्यसो त यस महामारीबाट बच्न सरकारले चालेका कदमहरु प्रारम्भदेखि नै मेरो विचारमा संतोषजनक रहेका छैनन् । नेपाल सरकारले यसको रोकथामका लागि एक उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण ग¥यो जसमा संविधानले ब्यवस्था गरेको लैङ्गिक समावेशीकरणको ब्यबस्थालाई अवलम्बन गरको देखिएन ।

जुनसुकै महामारीमा पनि सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने वर्ग भनेको महिला तथा बालबालिकाहरु नै हुन् । विश्वमा नै यस लकडाउनको अवधिमा घरेलु हिंसामा बृद्धि भएका आँकडाहरु सार्वजनिक भै रहेका छन् । जुन निकै निरासाजनक पनि छन् । बिभिन्न संचार माध्यममा प्रकाशन भएका आँकडालाई आधार लिने हो भने लकडाउनको एक्काइसौँ दिनसम्ममा ७२ जनाले नेपाल प्रहरीमा घरेलु हिंसामा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । जसमध्ये ७० प्रतिशत आफन्तबाट भएको पाइएको छ । यसै गरी ७६ वटा जवर्जस्ती करणीका र १० वटा जवर्जस्तीकरणी उद्योगमा मुद्धा दर्ता भएको नेपाल प्रहरीलाई उद्रित केही दैनिक पत्रिकाले समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले समेत यस समयमा महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षालाई सम्पूर्ण सरकारहरुले केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्ने भनी आव्हान गरिसकेका छन् । यसतर्फ नेपाल सरकारको पर्याप्त ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ ।

यस्तो संकटको घडीमा आम उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा गम्भीर असर पर्ने गरी उपभोग्य वस्तुहरु, खाद्यान्न, औषधि उपचारजस्ता बिषयमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिनुका साथै गुणस्तरहीन वस्तुहरुको विक्री वितरण हुने सम्भावना अधिक हुन्छ । यस्तो नेपालको संविधान तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को खिलाफ छ । देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्म आईपुगेर समेत नागरिकहरुले धेरै कष्टकर जीवन यापन गर्नुपरेको छ । यसो हुनुको एक मात्र कारण सरकारको योजना समयमा बन्न नसक्नु हो ।

कोभिड–१९ का कारण नेपाल लगायत विश्व नै ‘लकडाउन’को अवस्थामा रहेको समयमा आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका साथै आधारभूत मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हुन आउँछ । विदेशमा रोजगारी, गाँस र बासको समस्या भई घर फर्केका नेपालीहरुको आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गरी निश्चित मापदण्डअनुरुप स्वदेशभित्रै बस्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्नेमा समेत सरकार चुकेको छ । यद्यपि सिमानामा क्वारेन्टिन भने निर्माण गरिएका छन् ।

यस्तो संवेदनशील घडीमा मिर्गौला, क्यान्सर, क्षयरोग, एड्स, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मानसिक रोग जस्ता समस्याहरुबाट पीडितहरुको उपचार तथा औषधीको अपर्याप्तताको कारण बिरामीहरुमा समस्या उत्पन्न हुन थालेको छ । उता समयमा डेलिभरी गराउन नसकेर सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको तथा बिरामीहरुले एम्बुलेन्स सेवा समेत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था समेत आएको छ । कतिपय घरधनीले अहोरात्र महामारीको लडाई लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई घरमा बस्न नदिएका घटनाहरु सार्वजनिक हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

समाधानका उपाय
कतिपय मुलुकहरुमा कोरोना महामारीले कम क्षति हुनमा त्यहाँको सरकारले विज्ञ समूह तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव तथा परामर्श अनुसार समयमै यसबारे अध्ययन र अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइ स्वास्थ्य सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक कदमहरु चालेको देखिन्छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरुको उच्च मनोबलका साथै उनीहरुको संख्यामा बृद्धि गर्दै पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण, आवश्यक उपकरण तथा सामग्रीको ब्यवस्था र जनचेतनालाई बिशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरेको पाईएको छ ।

नेपाल सरकारले यस महामारीबाट बच्न ‘छ टि’– 6T (Travel Restrictions, Testing, Tracking, Tracing, Treatment, Together ) को अवधारणा अघि सारेको छ । जसको प्रभावकारिता तथा नतिजा आउन बाँकी नै छ । यसका अलावा सरकारले जनचेतनाका कार्यक्रममा व्यापकता दिन अपरिहार्य छ । सुचनाप्रविधिको उच्चतम सदुपयोग गरी कोभिड १९ को रोकथामका लागि सचेतनाका अभियानहरु संचालन गर्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु, स्वयमसेवी संस्थाहरु र सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु परिचालन गरी ‘छ टि’को अवधारणलाई आम जनमानसमा पु¥याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

यस कठिन परिस्थितीमा अग्रपङ्तिमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत स्वयंसेवी तथा सञ्चारकर्मीहरुको मनोबल उच्च राख्ने उदाहरणमूलक र प्रभावकारी कार्यहरु अवलम्बन गरिनु पर्दछ । सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीले संयमित भई कार्य गर्नुका साथै, लकडाउनको अवस्थामा नेपाल सरकारले जारी गरेका निर्देशनहरुको पालना गर्नु सबै नागरिकको दायित्व हुन आँउछ ।

अग्रपङ्तिमा कार्यरत महिला स्वास्थ्यकर्मीका व्यक्तिगत सुरक्षा तथा निजहरुको स्वास्थ्य स्थितिलाई मध्यनजर राखेर उच्च मनोवलका साथ कार्य गर्ने बातावरण तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । महामारीको रोकथाम तथा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवाशीय सुविधा तथा पिपिइ र अन्य स्वास्थ्य सामाग्रीको कमी नहुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।

लकडाउनले महिलाहरुमा कार्यभार बढाएको पाइएकाले घरायसी कामकाजमा समतामूलक विभाजनलाई जोड दिने कुराहरु सूचना तथा सन्देश मार्फत सुसूचित गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ ।

दैनिक ज्यालादारी गरेर साँझ विहानको गुजारा गर्ने वर्ग अत्याधिक जोखिममा रहेको छ । तर उनीहरुको हकहितमा खोलिएका ट्रेड युनियनका अगुवाहरु भने हाल मौन देखिनु दुःखद हो । उनीहरुको समस्या समाधानतर्फ ट्रेड युनियनले पनि श्रमिकहरुको जीवन अधिकारको रक्षाका लागि आवश्यक पहल गर्नु पर्दछ । श्रमिकरुको हकअधिकारको संरक्षण गर्नु सरकार स्वयंकोे दायित्व हो । बन्दाबन्दीको हालको अवस्थामा गाँस र बासको व्यवस्था र बन्दाबन्दी पश्चात रोजगारीको ग्यारेण्टी सम्बन्धित सरोकारवाला र सरकारले सुनिश्चितता प्रदान गर्नु अत्यावश्यक छ ।

हाल यस महामारीलाई लिएर केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालले जनमानसमा भ्रम तथा शंका उत्पन्न गर्ने खालका सूचना संप्रेषण गर्ने गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा नागरिकमा मनोसामाजिक समस्या तथा भय उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा यस्तो गलत समाचार संप्रेषण गर्ने सञ्चार माध्यमलाई नियमन गरी कानुनी दायरामा ल्याउने र दोषी पाईएमा कडा कारवाही गर्न सम्बन्धित निकाय सजग हुन आवश्यक छ ।

उपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण गरी, कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने र गुणस्तरहीन खाद्यान्न उपलब्ध गराउने माथि अनुगमन समितिले कडा निगरानी गरी कानुन बमोजिम दण्डित गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

समूहमा कार्य सम्पन्न गर्ने जस्तै सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुमा संक्रमण शीघ्र फैलिने संभावनालाई मध्यनजर गरेर उनीहरुलाई स्रोत साधन तथा आवश्यक उपकरणले युक्त बनाइ उच्च मनोवलका साथ कार्य गर्न अभिप्रेरित गर्नु अति जरुरी छ ।

वर्तमान अवस्थामा भारतसँगको खुल्ला सिमानाका कारण भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेकाहरुमा बढी संक्रमण पाइएकाले बिना शर्त सम्पूर्ण सीमानालाई व्यवस्थित गर्र्नु पनि अनिवार्य भएको छ ।

अन्य मुलुकको जस्तै नेपालमा पनि संबन्धित बिषयका सेवानिवृत्त तथा कार्यरत विज्ञ समूह गठन गरी प्रभावकारी कार्ययोजना तथा कार्यबिधि निर्माण गरी उनीहरुसंग सल्लाह, सुझाव, परामर्श तथा सेवा लिनुपर्ने पनि हुनसक्छ ।

हाल यस महामारीलाई लिएर केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालले जनमानसमा भ्रम तथा शंका उत्पन्न गर्ने खालका सूचना संप्रेषण गर्ने गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा नागरिकमा मनोसामाजिक समस्या तथा भय उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा यस्तो गलत समाचार संप्रेषण गर्ने सञ्चार माध्यमलाई नियमन गरी कानुनी दायरामा ल्याउने र दोषी पाईएमा कडा कारवाही गर्न सम्बन्धित निकाय सजग हुन आवश्यक छ ।

यस महामारीबाट बच्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले आवश्यकता अनुसार योजना तथा रणनीति निर्माण गरी नागरिकको मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्दछ । हाल भइरहेको राहत वितरणमा विभेद कायम रहेको तथा कतिपय स्थानमा वास्तविक पिडित राहतबाट बंचित भएको भन्ने विवाद उत्पानन भएको अवस्थामा यसो हुन नदिइ जोखिममा रहेको वर्गलाई प्रभावकारी माध्यमबाट राहत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।

राज्यको ध्यान महामारीको रोकथाममा केन्द्रित भइरहेको मौका छोपेर महिला हिंसा गर्ने र मानव बेचबिखन गर्ने समूह क्रियाशील हुन सक्ने भएकाले सो तर्फ सजगता अपनाउन आवश्यक देखिन्छ । साथै यस्तो अवस्थामा घरेलु हिंसामा बृद्धि हुन सक्ने भएकाले सो हुन नदिन आवश्यक पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
बन्दाबन्दीको प्रत्यक्ष असर कूल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत रहेको बालबालिकाहरुलाई परेको छ । विद्यालय, कलेज बन्द भएका कारण पढाई, खेल तथा मनोरन्जनबाट बञ्चित र चौविसै घण्टा कोठामा समय बिताउनु पर्ने बाध्यता छ । सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा निरन्तर आईरहने महामारी बारेका अफवाहले उनीहरुमा मनोवैज्ञानिक असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । बालबालिकाहरुलाई क्रियाशील बनाउन आधुनिक प्रविधिका माध्यमबाट सिकाईलाई निरन्तरता दिन आवश्यक देखिन्छ ।

सम्पूर्ण नागरिकले पनि यस महामारीबाट बच्न आ–आफ्नो स्थानबाट नेपाल सरकारले जारी गरेका निर्देशनलाई पालना गरी आफू पनि बाँच्ने र अरुलाई पनि बचाउन सक्दो प्रयास गर्नु अनिवार्य भएको छ ।