पुस्तक आयातमा लगाइएको दश प्रतिशत भन्सार महसुलले पार्ने असरहरू

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक सङ्घले आज असोज १ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको पुस्तक आयातमा लागेको भन्सार महसुल र यसको असर विषायक एक दिने अन्तरक्रियामा उपस्थित प्रतिष्ठित वुद्धिजिवी, लेखक, पत्रकार, पुस्तक प्रकाशक, विक्रेता, अभिभावक, शिक्षाविद्हरुमाझ सङ्घका अध्यक्ष लिखत प्रसाद पाण्डेले राख्नु भएका विचारको पूर्णपाठः

आदरणीय बुद्धिजिवी, लेखक, पत्रकार, वकिल, अभिभावक, शिक्षाविद् तथा पुस्तक प्रकाशक, विक्रेता र पुस्तकसँग सम्बन्धित बौद्धिक व्यक्तित्वहरु,

हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकको कर प्रणाली त्यहाँको संविधानको मूल मर्म र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन्छ । संविधान राज्यको मूल कानुन भएकाले सरकारले संवैधानिक व्यवस्था र आकाङ्क्षा अनुरूप नै कर प्रणाली अवलम्बन गरेको पाइन्छ । वैज्ञानिक र लोकतान्त्रिक कर नीति न्याय र समानतामा आधारित भएर नै निर्माण हुने गरेको पाइन्छ ।

नेपाल सरकारको चालू नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई महत्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । जनभावना अनुसार निर्माण भएको हालको अग्रगामी लोकतान्त्रिक संविधानको निर्देशक सिद्धान्तअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकका नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । यीसँग सम्बन्धित सेवा सुविधा निःशुल्क र सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हुनेछ भनिएको छ ।

वर्तमान सरकारले मुलुकको आर्थिक सामाजिक स्तरोन्नतिलाई विशेष जोड दिँदै राष्ट्रिय अभियानका रूपमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा अगाडि सारेको छ । एकातिर पठन संस्कृतिलाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएर सरकारले ‘टोलटोलमा पुस्तकालय, घरघरमा किताब’ को नारा अगाडि सारेको छ भने त्यस विपरीत विदेशबाट आयात हुने सम्पूर्ण पुस्तकमाथि १० प्रतिशत भन्सार कर लगाउने घोषणा गरेको छ । यो निर्णय नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार र संवैधानिक मर्म विपरीत छ । सरकारको आयातित पुस्तकमाथि १० प्रतिशत भन्सार कर लगाउने निर्णयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असजिलो तरङ्ग पैदा भएको छ । सम्बन्धित सेवाग्राही तथा व्यवसायी जगत्बाट यसलाई सरकारद्वारा ‘ज्ञानमाथि लगाइएको कर’का रूपमा अथ्र्याइएको छ ।

यसै सन्दर्भमा निम्न कारणहरुले गर्दा विदेशबाट नेपालभित्र आयात हुने सम्पूर्ण पुस्तकमा लगाइएको दश प्रतिशत भन्सार महसुलको व्यवस्था अविलम्व खारेज गर्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।

• पुस्तक ज्ञान विज्ञान र विचारको संवाहक हो । यसको कुनै साँध–सिमाना र परिधि हुँदैन। शिक्षा, विज्ञान, प्रविधिको विकास र संवृद्धिको यात्रा पुस्तकको र्निवाध एवं स्वतन्त्र प्रवाहबिना सम्भव छैन । पुस्तकको विश्वव्यापी महत्व बुझेर नै युनेस्को (UNESCO) ले सबैको पढ्ने अधिकारको उपभोग गर्न पुस्तकहरुको स्वतन्त्र प्रसार र प्रवाह हुनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन ग¥यो र अन्य मुलुकबाट पुस्तक आयात गर्दा भन्सार महसुल र अन्य कुनै प्रकारका थप महसुल सकेसम्म नलगाउन अनुरोध गर्यो ।
• संसारका कुनै पनि मुलुकहरु पुस्तकमा आत्मनिर्भर भएका छैनन्, हुन पनि सक्दैनन् । नेपालका थुप्रै विद्यालय र विश्वविद्यालयस्तरका पाठ्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशनगृहबाट प्रकाशित पुस्तकलाई पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भ पुस्तक र अनुसन्धानका लागि अत्यावश्यक सामग्रीका रुपमा समावेश गरिएको छ । अन्र्तराष्ट्रिय प्रकाशनगृहहरुले छिमेकी देश भारतमा आफ्ना शाखा कार्यालयहरु खोली विभिन्न पुस्तकको दक्षिण एसियाली संस्करण प्रकाशित गर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा नेपाल लगायत सम्पूर्ण दक्षिण एसियाली मुलुकहरुका नागरिक सस्तो र सर्वसुलभ रुपमा प्राप्त हुने पुस्तकबाट लाभान्वित भएका छन् ।
•  नेपालको पुस्तक प्रकाशनलाई निर्यातजन्य उद्योगको रुपमा विकास गर्न सकिने प्रशस्तै सम्भावना छ । हाल नेपालका करिब ९८ प्रतिशत प्रकाशकहरुले स्वदेशमै मुद्रण गर्ने गरेका छन् । सीमित प्रकाशकहरु गुणस्तरीय पुस्तक प्रकाशनको लािग मात्र छिमेकी देशहरुमा जाने गरेका छन् । यसर्थ मुद्रण उद्योगको सम्वद्र्धन एवं प्रवद्र्धनका नाममा विदेशबाट नेपालभित्र आयात हुने सम्पूर्ण पुस्तकमा दश प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने कार्य उचित ठहरिँदैन । फेरि विदेशबाट आयात हुने सम्पूर्ण पुस्तकहरु हामीले चाहँदैमा यहाँ मुद्रण गर्न सम्भव छैन । कुनै पनि पुस्तकमा सम्बन्धित लेखक र प्रकाशकमा नै प्रतिलिपि अधिकार निहित हुने हुनाले सम्बन्धित पक्षको अनुमति बेगर ती पुस्तकहरु नेपालमा पुनरुत्पादन गर्न पाइँदैन । हामी पनि चाहन्छौँ नेपालमै आधुनिक प्रविधियुक्त छापाखाना र गुणस्तरीय बाइन्डिङ गर्ने मुद्रकहरु बढून्, जसले गर्दा कोही पनि प्रकाशक अन्य मुलुकमा जानुपर्ने अवस्था नआओस् र नेपालमै प्रकाशित भएका गुणस्तरीय पुस्तक विश्वबजारमा निर्यात गर्न सकियोस् ।
• आयातित पुस्तकमा भन्सार लगाउने व्यवस्था लागू भएका खण्डमा पुस्तकको चोरी बजार फस्टाउने सम्भावना रहन्छ । यसले गर्दा देशभित्र यस्ता सक्कली पुस्तकबाट नक्कली पुस्तक तयार गर्ने, फोटोकपी गर्ने र पूरै पाठ्यपुस्तक नै नक्कली तयार गरेर विक्री वितरण गर्ने प्रकारका अवैधानिक कार्यहरु नहोलान् भन्न सकिन्न । यसरी पुस्तकको खुल्ला चोरी र अवैधानिक क्रियाकलाप हुँदा अन्र्तराष्ट्रियस्तरमै नेपालको बदनामी हुनगई समग्र देशको प्रतिष्ठा र सम्मानमा समेत आँच आउनसक्छ ।
• आयातित पुस्तकहरुमा भन्सार महसुल लिने नयाँ व्यवस्थाले अब सबै किसिमका पाठ्य सामाग्रीहरुको मूल्यमा वृद्धि हुने निश्चित छ । भन्सार महसुलले अरु प्रकृतिका कर तथा महसुलहरुलाई पनि स्वतः आकर्षित गर्ने भएकाले त्यस्तो मूल्यवृद्धि केवल दश प्रतिशतमा मात्र सीमित रहने छैन । यसको अर्थ हो, पठनपाठनका सामाग्रीहरु सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर हुनेछन् । बजारमा कुनै पुस्तक बाहिरबाट मूल्य बढेर आइपुग्यो भने यसले पुस्तक प्रयोगकर्ताहरुलाई ठूलै मर्का पर्ने कुरा स्वतःसिद्ध छ । यस्तो वेला उनीहरु कुनै सजिलो वैकल्पिक उपायको खोजीमा लाग्नेछन् र त्यसले पुस्तकको अवैधानिक चोरीबजारलाई अझ प्रोत्साहित गर्नेछ । पुस्तक प्रयोगकर्ताले आफूले धान्नसक्ने वैकल्पिक उपायको रुपमा यस्तो बजारलाई अपनाएको खण्डमा अवैध कारोबार गर्ने व्यापारीले विदेशी किताब सम्बन्धित प्रकाशकको अनुमति बेगर र प्रतिलिपि अधिकारको प्रतिकूल हुने गरी केवल निजी नाफाको उद्देश्यले स्थानीय तवरमा गुपचुप रुपमै प्रकाशित गर्न थाल्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न ।
• यस यथार्थको सन्दर्भमा प्रस्ट भन्नुपर्दा आयातित पुस्तकमा दश प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने सरकारको नीतिले प्रकारान्तरमा केवल चोरी छपाइ गर्ने, अवैधानिक व्यापार गर्ने कुनियत भएका तत्वलाई मात्र थप सजिलो वातावरण सिर्जना गरेको छ । वास्तविक कानूनसम्मत ढंगले स्थानीयस्तरमा पुस्तक विक्री तथा प्रकाशन गर्ने वर्गको लागि यसले पूरै प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गरेको छ । यस्तो अवस्थामा पुस्तक विक्रेतालाई पुस्तक आयात गर्न र पुस्तकको औपचारिक बिक्री गर्न समस्या हुनेछ । पुस्तक बिक्रेताले बाहिरबाट पुस्तक नै आयात गर्न बन्द गर्नेछन् अथवा तिनीहरुले महँगा पुस्तक किन्ने ग्राहकहरु पाउने छैनन् ।
• पुस्तकको सन्दर्भमा नेपाल आफ्नो सिमानाभन्दा पारिका देशहरुसँग नै बढी आश्रित रहँदै आएको छ । विश्वका राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक विकासका ज्ञान–श्रोतका रुपमा बाहिरी पुस्तकलाई यसले प्रयोग गर्दैआएको छ । आज पनि नेपाली पाठकको बौद्धिक प्रवद्र्धन र ज्ञानको पोषणका लागि विश्वबजारका प्रख्यात पुस्तकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्र्दै आएका छन् । सूचनाको निर्वाध प्रवाह र आफू सुसूचित हुन पाउने हक नेपली पाठक र नेपाली जनताका लागि मौलिक स्वतन्त्रताको विषय हो । तर यस नयाँ प्रावधानले प्रकारान्तरमा नेपाली पाठकको त्यस स्वतन्त्रताको पनि अवमूल्यन गरेको छ । नेपाली पाठकको आकार यस निर्णयपछि अझै खुम्चने निश्चित छ ।
• उपरोक्त परिस्थितिमा देशभित्र पुस्तकको आयात नै हुनेछैन । बजारमा पुस्तक नै नभएपछि पाठकले पुस्तक रोज्न पाउने र नयाँ पढ्न पाउने हकको पनि उल्लङ्घन हुने नै भयो । आफ्नो देशका नागरिकलाई सुशिक्षित बनाउने सरकारको कर्तव्य हो । तर भएको वातावरणलाई पनि बिथोलेर देशका नागरिकको बौद्धिक विकासमा तगारो हाल्ने वा टाङ अड्याउने सरकारको यस्तो नीतीले हामी अचम्ममा परेका छौँ । हामीलाई डर लागेको छ कि कतै देशकै बौद्धिक विकासको क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने काम त हुन लागेको होइन ? हामी चाहन्छौं – त्यस्तो प्रत्युत्पादक कारण नबनोस् ।
• हालै नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अभियानका रुपमा ‘घरघरमा पुस्तक, टोलटोलमा पुस्तकालय’ (Books in every house, libraries in every neighborhood) भन्ने नारा ल्याएको छ जसलाई केही अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले पनि सहयोग र समर्थन गरेका छन् । तर आयातित पुस्तकमाथि यो नयाँ भन्सार महसुल लगाउने कार्यले पुस्तकको मूल्य प्रकारान्तरमा बढाउने हुँदा यसले उक्त नाराको प्रभावकारितालाई समेत घटाउने कुरामा सन्देह छैन । हामीलाई लाग्छ यसैका कारण सरकारको यो समग्र अभियान नै असफल हुन सक्नेछ ।
• पुस्तकहरुको खुला अन्तर्राष्ट्रिय प्रसार भन्नु र विविध विचारहरुको खुला प्रसार भन्नु एउटै कुरा हो । त्यसैले पुस्तकहरुको पैठारीमा दश प्रतिशत भन्सार महसुल लिने यो नयाँ व्यवस्था मुलुकका नागरिकहरुको साक्षरता बढाउने र शिक्षा विस्तार गर्ने सरकारको घोषित निती अनुरुप छैन । यो अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता विपरीत छ र ज्ञानको प्रसारलाई अवरुद्ध गर्ने प्रकृतिको छ । यसबाट विद्यार्थी वर्ग मात्र होइन आम अभिभावक, लेखक, पत्रकार, डाक्टर, वकिल लगायत समग्र बुद्धिजीवीहरु तथा सामान्य पुस्तकपे्रमीहरु पनि प्रभावित हुनेछन् । यसबाट मुलुकको शैक्षिक, बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा दुरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने निश्चित छ ।
  उपरोक्त परिवेशको सन्दर्भमा हामी सम्पूर्ण पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशकहरु विदेशबाट आयात गरिने पुस्तकमा लगाइएको दश प्रतिशत भन्सार महसुल लिने व्यवस्था अविलम्ब खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ । साथै नेपाली बजारमा सम्पूर्ण पुस्तकहरु बेरोकतोक सर्वसुलभ किसिमले उपलब्ध हुने वातावरण बनोस् भन्ने चाहन्छौँ ।