हिंसा, हत्या र उन्मुक्ति कहिलेसम्म?

हामी जनसरोकार र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा परिसंवाद् गर्छौँ। हरेक प्रश्नका उत्तर हुन्छन् तर सबै उत्तर समाधान हुँदैनन् । त्यसैले हामी प्रश्नको उत्तर होइन, समाधानका लागि परिसंवाद् गर्छौँ। कुनै पनि विषयवस्तुको अति सामान्यीकरणले विषयवस्तुलार्ई बुझ्न र त्यसलार्ई व्यवहारमा उर्तान प्रशस्त अन्योल थप्छ । त्यसैले हामी कुनै पनि विषयवस्तुलार्ई मसिनो गरी पर्गेल्ने जमर्को गर्छौँ। आज हामीले एउटा त्यस्तै विषयलार्ई परिसंवाद्का लागि छानेका छौँ । त्यो विषय हो – हत्या, हिंसा, बलात्कार र उन्मुक्ति। शान्ति सुरक्षाको हिसावले हाम्रो समाज कता गइरहेको छ ? हामी कहाँ चुक्यौं ? दण्डसजायबाट सहज उन्मुक्ति किन छ ? भन्नेबारेमा परस्पर विचार मन्थन गर्दैछौँ। विचार मन्थनका लागि आजको परिसंवाद्मा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी नवराज ढकाल, अपराध शास्त्रका विज्ञ प्रा. माधव आचार्य, महिला अधिकारकर्मी प्रा. लिली थापा र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य तथा अधिकारकर्मी गौरी प्रधान सहभागी हुनुहुन्छ । यस परिसंवाद्लार्ई सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ, पत्रकार भूपराज खड्का । अब परिसंवाद् सुरु गरौँ।

भूपराज खड्का
हाम्रो समाजमा जुन मात्रामा हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनाहरू दैनिक जस्तो सार्वजनिक भइरहेका छन्, आखिर कारण के हो ? त्यसमा पीडकले सजिलै उन्मुक्ति पाइरहेका छन्, किन ? वास्तवमा हाम्रो समाज कता गइरहेको छ ? के यस्ता घटनामा प्रहरी अनुसन्धान नै गर्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ? सबभन्दा पहिला म प्रा. माधव आचार्यसँग जिज्ञासा राख्छु ।

प्रा. माधव आचार्य
समाजमा जुन खालको अपराधका कार्य भइरहेका छन्, त्यसमा जानुभन्दा पहिला लामो पृष्ठभूमिलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले दश वर्षसम्म आन्तरिक द्वन्द्व व्यहो¥यौँ। त्यसपछि संविधान निर्माणको लामो सङ्क्रमणकाललाई व्यहो¥यौँ । त्यो समयमा समाजमा विशृङ्खलता व्याप्त भयो। विगतको भन्दा फरक परिवेश बन्यो समाजमा । समाज आफैँले पनि कतिपय कुरामा नियन्त्रण राख्दछ तर त्यसमा उथलपुथल भएपछि सोही बमोजिम काम गर्न सक्दैन । एकातर्फ यस्तो पृष्ठभूमि रहयो भने अर्कोतर्फ लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको नाममा छाडापन पनि आयो । राजनीतिक दलहरू आफू विस्तारित हुने क्रममा, पार्टीलाई विस्तार गर्ने सिलसिलामा पार्टीभित्र जुनसुकै चरित्रका मानिसहरूलाई समावेश गरिदिन थाले । आपराधिक चरित्र भएका मानिसलाई पनि समावेश गरिदिए । त्यति मात्र होइन, ठूलाठूला अपराध गर्ने अपराधीहरूको पक्षमा बोलिदिने काम भए । जसका कारणले समाजमा मनपरितन्त्रको स्थिति सृजना भयो । समाजमा हुने सबैखाले गड्बढीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रहरी संयन्त्रमाथि चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भयो । यस्तो अवस्थामा प्रहरीले कसरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्छ र ? प्रहरीमा कार्यरत मानिसको दक्षताको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्दथ्यो । प्रहरीले कुनै अपराधका सिलसिलामा गिरफ्तार गरेर ल्याएको मानिसलाई ‘छोडिदे, उसले अपराध गरेको होइन’ भनी दवाव दिने अर्थात् अनुसन्धानमा ‘यो गर् वा नगर्’ भन्ने हो भने त्यो अवस्थामा उच्च मनोवलका साथ प्रहरीले काम गर्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा समाजमा आपराधिक घटनालाई बढवा मिल्छ । अपराधी पक्राउ नपर्ने अथवा उम्किने अवस्था आउनसक्छ। प्रहरी सेवामा कार्यरतहरूको उन्नयन भनेको कतिवटा अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा सफलता हासिल गरेको छ भन्ने आधारबाट बढुवाको आधार बन्नुपर्नेमा कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई रिझाएको भरमा बढुवा भयो भने ऊ कसरी आफ्नो काममा कर्तव्यनिष्ठ हुन सक्छ ? ऊ कोप्रति उत्तदायी हुन्छ ? यी र यस्तै परिपेक्ष्यमा वर्तमान समाजलाई हेर्नुपर्छ ।

प्रजातन्त्रको नाममा अराजकता हुनका साथै जे कुरामा पनि हड्ताल गर्ने, विरोध गरिहाल्ने, तोडफोडमा उत्रिहाल्ने, प्रजातन्त्रले सिकाएको नै यही हो भन्ने भएको छ । यसैको परिणाम हो – सामाजिक अस्तव्यस्तता अथवा असुरक्षाको कारण यही हो भन्ने मैले देखेको छु ।

भूपराज खड्का
हामी चुकेको ठाउँ चाहिँ कहाँ हो ?

प्रा. माधव आचार्य
हामी चुकेको भनेको कानून लागु गर्दा बढो सजग हुनुपर्ने थियो । त्यो भएन । कानून कार्यान्वयन गर्न प्रहरीको अहम् भूमिका हुन्छ । समाजमा अपराध नै नहोस् भनेर सक्रिय भएर प्रहरीले काम गरेको हुन्छ । सूष्म तरिकाले निगरानी गरिरहेको हुन्छ । आजभोलि त वैज्ञानिक तरिका अथवा सीसी क्यामेरावाट समेत समाजलाई निगरानी गरिरहेको हुन्छ । समाजमा अपराध नहोस् भनेर प्रहरीले गस्ती गर्ने गर्छ । यी देखिने निगानी हुन् । अरु खालका समाजमा नदेखिने खालका निगरानी हुने गर्दछन् । यस्ता गतिविधिवाट अपाराधीको मनोवल गिर्छ । त्यसको आधारमा आफू पक्राउ परिन्छ भन्ने किसिमको सन्देश पुगेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अपराध हुँदैहुँदैन, भइहाले पनि दण्डित हुन्छ । हाम्रो निगरानी व्यवस्था कम भएको छ । यदि प्रहरीको जनशक्ति र निगरानी पुग्न सकेको छैन भने त्यसको लागि जनशक्ति राज्यसँग माग्ने हो । हामीसँग जनशक्ति छैन, त्यसकारण अपराध भयो भन्न प्रहरीले पाउँदैन । त्यो क्षेत्रमा कानून कार्यान्वयन गर्न वैज्ञानिक उपकरण र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी परिचालन गर्ने प्रहरीको जिम्मा हो । प्रहरीले काम गर्न सक्ने स्थिति कायम गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसो हुन सकेको छैन, हामी त्यही ठाउँमा चुकिरहेका छौँ ।

 

भूपराज खड्का
लिली मेडम, हाम्रो समाजमा गम्भीरखाले अपराधका घटनामा पनि अपराधीले सजिलै उन्मुक्ति पाउने स्थिति कसरी बन्यो होला ?

प्रा. लिली थापा
पहिलो कुरा त महिलाहरूको हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना अहिलेका मात्र होइनन् । यो अपराध पहिला पनि थियो । मेरी आमाको पालामा झन् धेरै थियो । त्यस्ता घटनामा उजुरी हुँदैनथ्यो । मानिस सचेत हुँदै आयो, सञ्चारमाध्यमको पहुँच बढ्यो, आत्मबल बलियो हुँदै गएको हुँदा यी घटना बाहिर आएका हुन् । हामी पनि चिन्तन गरिरहेका छौँ, वास्तवमा हाम्रो समाजमा जघन्य अपराध बढेकै हो त भनेर । तर हामीले त्यस्तो पाएनौँ । पहिलापहिला समाजमा एक खालको डर थियो । धर्मका नाममा भए पनि पाप गर्न हुँदैन भन्ने थियो । त्यो मनोवैज्ञानिक पक्षले पनि काम गरेको थियो भने अहिले समाजमा अनुशासनहीनता बढ्दै छ, समाज बिगँ्रदै गइरहेको छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा कानूनमा लेखिएको कुरा व्यवहारमा पुगेको छैन । म केही समयअघि कञ्चनपुर र महेन्द्रनगर गएर आउँदा के पाइयो भने १० वजेपछि भट्टीपसलहरू बन्द गर्ने भन्ने गरिएको छ, तर कञ्चनपुर, जहाँ निर्मला पन्तको हत्या भएको थियो, त्यस वरिपरि रातभर ठूल्ठूला भट्टीहरू खुलै थिए ।

खासगरी मुख्य ढोका बन्द भए पनि प्रहरी नै पछाडिको ढोका खोलेर आउँछ भन्ने भनाइ पनि पाइयो । अर्को कुरा त्यहाँ त के पनि पाइयो भने खुल्ला सिमानाका कारण पनि अपराध गरेर तत्काल बाहिर जाने सम्भावना रहेछ । कञ्चनपुरमा त सीमा क्षेत्रमा क्यासिनो नै सञ्चालनमा रहेको रहेछ । भारततर्फ रक्सी बन्द गरेपछि हरेक शुक्रवार हरेक भट्टी पसलको अगाडि यति धेरै भारतीय गाडी र मोटरसाइक हुदाँ रहेछन्, यसलाई रोक्ने कसको दयित्व हो ? महिलाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो महिलाहरू घरभित्र मात्र सिमित थिए । घरभन्दा बहिर जानेबित्तिकै यो घटना बढेको देखिएको हो । प्रहरीको आँकडा हेर्ने हो भने गत वर्ष १४७ वटा घटना उजुरीमा आएको देखिन्छ । त्यसमा बलात्कृत हुनेहरू १५ वर्ष मुनिका धेरै छन् । पहिला चाहिँ महिला हिंसा भन्नाले शारीरिक र मानसिक मात्र हो भन्ने थियो । यौन हिंसाका रूपहरू पनि फरकफरक ढङ्गले देखापरेको छ । अझ सांस्कृतिक रूपमा हुने हिंसालाई त हामीले विश्लेषण नै गरेका छैनौँ । नेपालमा हुने धार्मिक र सांस्कृतिक हिंसाबाट महिला कति पीडित भएका छन् भन्ने कुराको विश्लेषण कतैबाट पनि भएको छैन ।

पछिल्लो समयमा जुन घटना कञ्चनपुरमा घट्यो, अपराध अनुसन्धानसँग दाँजेर हेर्ने हो भने त्योभन्दा तल्लो खालको अनुसन्धान कहीँ पनि देखिँदैन । एकदमै हेलचेक्र्याइँ । प्रहरीहरू त हामीसँग अनेक खालका छन् नि । प्रहरीभित्र अध्ययन, अनुसन्धान गरेका, फरेन्सिक विद्या लिएका मानिस छन् । यदि सडकमा नागरिकलाई सुरक्षामा खटाएको प्रहरीलाई अनुसन्धानमा पठाइएको हो भने उसको पनि गल्ती हो जस्तो मलाई लाग्दैन । उसको सोच र ज्ञानका हिसावले ग¥यो त्यहाँ तर त्यो निर्देशित हो भने त गम्भीर कुरा हो, प्रहरी सङ्गठनलाई नै प्रतिप्रश्न गर्ने विषय हो ।

 

मलाई त हामीले प्रजातन्त्रको भावना नबुझिकन प्रयोग गर्न थाल्यौँ कि भन्ने लाग्छ । प्रजातन्त्रमा मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने संस्कार विकसित हुँदै गएको छ । प्रजातन्त्रमा जुन खालको समाज विकासलाई आत्मसात गर्नुपर्ने थियो, त्यो अवस्था छैन । कानून कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्ने अनुगमन निकाय भएन । हामी चुकेको ठाउँ त्यही हो । हामीले कानून सार्है राम्रो छ भनेर मानेका छौँ तर जसले कार्यान्वयन गर्छ, उसैले अनुगमन गरिरहेको अवस्था छ । कसले कसको दोष देखाउने? एकदमै गाह्रो छ ।
अघि माधव सरले भन्नुभए जस्तो यति धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप छ, हामीकहाँ आएका केसहरूमा पनि ठूल्ठूला नेताको फोन आउँछ । हरेक मानिस दलसँग आवद्ध छ । जसको मुद्दा आयो, त्यो दलको ठूलो नेताको फोन आइहाल्छ । लेनदेनमा मिलाउने, मिलापत्रमा मिलाउने भनेर राजनीतिक हस्तक्षेप यति धेरै बढेको छ, त्यो दवाव थेग्न हामीजस्तो एनजीओकर्मीलाई त गाह्रो हुन्छ भने प्रहरी प्रशासनलाई कति गाह्रो होला, त्यो हामी बुझ्न सक्छौँ । अब हामीकहाँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग सबैले भनिरहेका भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको त पाएका छैनौँ । सरकारी संयन्त्रहरू नै एनजीओ जसरी काम गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रत्यक्ष रूपमा दातासँग पैसा लिने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । उनीहरू दताको स्वार्थमा काम गरेपछि कसरी प्रभावकारी हुन्छ । यहाँ प्रणाली छैन, संरचना नै छैन । राजनीतिक हस्तक्षेप चरम रूपमा छ ।

भूपराज खड्का
नवराज सर, माधब सर र लिली म्यामले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेपाल प्रहरी थिलथिलो भएकाले समाजमा भएका अपराधका घटनामा अनुसन्धान नै गर्न नसकेको हो भन्ने कुरा राख्नुभयो । अपराधका शृङ्खला हेर्दा हाम्रो समज कता जाँदैछ ? प्रहरी एकदमै कमजोर भएको हो अथवा अनुसन्धानसम्म पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हो कि ? कि अनुगमन र कार्यान्वयन गर्ने निकाय एउटै भएर पो यो अवस्था आएको हो ? के भएर सजिलै अपराधीले उन्मुक्ति पाएको हो ?

नवराज ढकाल, पूर्व एआईजी
दुईजना सर, मेडमले राख्नुभएको कुरामा म सहमति राख्छु । प्रहरी सङ्गठन र अनुसन्धान गर्ने निकायको कुरा जहाँसम्म छ, यो एक्लिएर काम गर्ने सङ्गठन त हैन । यो त सरकारको एउटा अभिन्न अङ्ग हो । हाम्रो समाजका मानिस निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर प्रहरी सङ्गठनमा आउने, तालिमको आधारमा र चेन अफ कमाण्डमा बसेर काम गर्ने हो । हामीभन्दा फरक प्राणी वसेर त्यहाँ काम गर्दैनन् । मलाई यस अर्थमा सङ्गठनका आफ्नै सीमितता छन् जस्तो लाग्छ । उदाहरणका लागि द्वन्द्वपछिको छ महिनामा नै मालपोत वा शिक्षा कार्यालयको भवन निर्माण गरियो तर नेपाल प्रहरीको भवन, जहाँ बन्दूक पनि राख्नुपर्छ, जनतालाई ल्याएर सुरक्षा पनि दिनुपर्छ, बाहिर ड्युटी गरेर आएर ६ घण्टा सुत्नसक्ने वातावरण बनाउन बासस्थान चाहिन्छ, त्यो बनाउन पनि विदेशी दाता खोज्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ । भूकम्पपछि त तीन वर्ष बितिसक्दा पनि राजधानीको सुरक्षा दिने प्रहरी महाशाखा र अपराध अनुसन्धान गर्ने अर्को महाशाखा यी दुवै भवनविहीन छन् । पालमा बसिरहेको अवस्था छ । मैले भन्न खोजेको – प्राथमिकता कानून पालना गराउने हो कि होइन ? अपराधको नियन्त्रण र अनुसन्धान प्राथमिकताको विषय हो कि होइन ? यसको जवाफ राजनीतिक नेताहरूले जनतालाई दिनुपर्छ । राजनीतिक तरलता र सङ्क्रमणकालका नाममा हरेक कुरामा बहाना खोज्यौँ। यो समयमा ल एण्ड अर्डरको सन्दभमा पनि यस्तै बहाना खोज्यौँ, जुन ढङ्गले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने थियो, त्यो पटक्कै भएको छैन ।

भूपराज खड्का
शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धानको विषय राज्यको प्राथमिकतामा पर्दै नपरेको हो ?

नवराज ढकाल, पूर्व एआईजी
पक्कै पनि हो । यो राज्यको प्राथमिकतामा परेन । प्रहरीलाई सङ्गठनका हिसाबले, ऐनकानूनका हिसाबले, वृत्ति विकासका हिसाबले र अपराध अनुसन्धानको आवश्यकताका हिसाबले सक्षम बनाउनुपर्छ । यसलाई पुल्पुल्याउनु पथ्र्याे भनेको होइन । सबैले स्वीकार गरेको विषय हो । तपाई आफ्नो वृत्ति विकास, पोष्टिङ, मौका र अवसरहरूका लागि राजनीतिक नेतालाई खोज्नुहुन्छ भने जनतालाई सुरक्षा दिने कुशलता देखाइरहनुपर्ने आवश्यकता नै रहेन । अहिलेसम्म गम्भीर र क्षमतावान अधिकृतका व्यक्तिगत प्रयत्नका कारण मात्रै केही सफलताहरू हात परिरहेका छन् । केही खराबीहरू पनि देखिएका छन् तर ती पनि व्यक्तिका कारण भएका हुन्, सङ्गठनका कारण होइन ।

भूपराज खड्का
विभिन्न हस्तक्षेपले गर्दा प्रहरी सङ्गठनले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने समाजमा सन्देश गइरहेको छ । होइन र ?

नवराज ढकाल
त्यस्तो होइन । त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पुगेको छैन । नेपाल प्रहरीको विश्वासका कारण त हो नि १६÷१८ घण्टा काम गरेर छ घण्टा ढुक्कसँग सुतेका छन् नेपाली नागरिकहरू। यो असफल भएको भए त अराजकता शुरु हुन्थ्यो । त्यो विश्वास हटेको छैन । तर कुनै विशिष्ट घटनाहरूमा आजका नगारिकले जुन अपेक्षा राख्नुहुन्छ, त्यो पूरा हुन सकेको छैन । आजको नागरिक सचेत नागरिक हो । नेपाल प्रहरी जुन कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ त्योभन्दा पहिला भिडियो र फोटो खिचेर विश्वव्यापी बनाउने प्रविधि नागरिकसँग छ । सोही आधारमा एउटा धारणा बनाइरहेको हुन्छ । सो अनुसार अनुसन्धान र प्रकृया ढिलो भइदिँदा आक्रोश पैदा हुन्छ । राज्यले जति वैज्ञानिक रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने थियो, त्यसका लागि सहयोग पु¥याउन नसकेका कारण पनि धेरै समस्या आइइरहेका छन् प्रहरी सङ्गठनमा । तर यो सङ्गठनमा त्यति सामर्थ्य छ, क्षमता छ, अहिले समाजमा घटना बढेको भन्दा पनि विभिन्न कारणले बाहिर आएको मात्र हो । यी समाजमा हुने घटनाहरू ठूलाठालूले मिलाइदिने गर्थे । सामाजिक सञ्जाल र समाजका ठूलाठालूले भनेर मात्र हुँदैन भनेर यी सञ्चारमाध्यममा आएका हुन् । सामाजिक संरचनामा निश्चय नै परिवर्तन आएका कारण पनि घटना बढी सार्वजनिक भएको हो । अपराधको क्षेत्रमा नयाँ दृष्टिकोण र ब्यावहारिक अभ्यास अपनाउनुपर्ने बाध्यतामा हामी छौँ जस्तो लाग्छ । शन्ति–सुरक्षा राम्रो भएको देशमा विद्यालय शिक्षामा नैतिक शिक्षा दिने गरिन्छ, जुन कुरा जीवनमा आवश्यक छ । यसमा हामीकहाँ कमी छ । खासगरी किशोरीहरूलाई अरु मानिससँग कस्तो दूरी कायम गर्ने, कस्तो व्यवहार गर्ने, कस्ता स्वीकार्य व्यवहार र कस्ता अस्वीकार्य व्यवहार हुन् भन्ने कुरा पढाउने र सिकाउने कुरामा कमी छ ।

भूपराज खड्का
गौरी सर, हाम्रो समाजमा के भइरहेको हो यो, कता जाँदैछ ? हामीले कहाँ भुल ग¥यौं ? अपराधीले सजिलै उन्मुक्ति पाइरहेको यो सन्दर्भमा अब हामीले के गनुपर्ला ?

रघु मैनाली (वरिष्ठ पत्रकार)
गौरी सरले बोल्नुभन्दा पहिला यहाँ दुई तीनवटा कुरा आए । पहिलो कुरा, राजनीति नै अपराधीकरण भयो र यसले अपराधीको संरक्षण ग¥यो । अर्को, प्रहरी संयन्त्र पनि त्यहीँबाट गाँजिएको छ । साथसाथै, हाम्रा सामाजिक मूल्य–मान्यतामा पनि गिरावट आए, जसले समाजमा झन् धेरै तनाव वा अराजकता फैलायो भन्ने कुरा समेतलाई जोड्दै आफ्नो भनाइ राखिदिनुहोला ।

गौरी प्रधान, मानव अधिकार अभियन्ता
अपराध कुनै पनि समाजमा धेर–थोर भइरहन्छ । त्यो कुनै पनि कालखण्डमा थियो । विभिन्न कालखण्डमा हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना भइरहेका हुन् । त्यसलाई न्यून कसरी गर्ने, प्रतिरोध कसरी गर्ने र जो पीडक छन्, तिनलाई कानूनी दायरमा ल्याएर पीडित वा प्रभावितहरूलाई साँचो अर्थमा कसरी न्याय प्रदान गर्ने भन्ने आम चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्छ । हामी द्वन्द्वकाल, सङ्क्रमणकाल हुँदै शान्तिकालमा प्रवेश गर्दैछौ । मलाई सम्झना छ, अध्ययन, अनुसन्धान र पैरवी गरेर के भनेका थियौँ भने युद्धकालबाट सङ्क्रमणकालमा प्रवेश गर्दा विविध खालका हत्या, हिंसा, बलात्कार र असुरक्षाका परिस्थितिहरू आउँछन्, त्यो बढ्न सक्छ है, ती घटनाहरू हुन सक्दछन् किनभने हामीकहाँ राज्य पक्ष र गैरराज्य पक्ष दुबैले सहज ढङ्गवाट हतियार चलाउन बानी परिसकेका थिए। गैर राज्य पक्षले पनि हतियारहरू सङ्कलन गरेर युवाहरू र वालबालिकालाई वितरण गरेको कुरा हामीलाई थाहा थियो । बम बनाउन जान्दथ्यो । त्यसवेला राज्यले नागरिकलाई हतियार बाँडेको पनि हामीलाई थाहा छ । सुरक्षा हामीले मात्र गर्न सकेनौँ आत्मरक्षा आफैंले गर्नुपर्छ भनेर । त्यही वेला यो अवस्थाको आँकलन गरेका थियौँ । हजारौँ बालबालिकालाई बम बनाउन अहिले पनि आउँछ । ती सबै सामाजिक पुनर्एकीकरणको प्रक्रियामा गएनन् र वीचैमा रहे । त्यसको प्रभाव सिङ्गो समाजमा रह्यो ।
त्यो प्रभाव कस्तो बन्यो भने बन्दुक, हतियार साथमा छ भने समाजमा बलियो हुँइदो रहेछ भन्ने भयो ।

विद्यार्थी कलामा हामी पनि जेल प¥थ्यौं । सेन्ट्रल जेलमा कस्तो हुन्थ्यो भने सानोतिनो चोरी र डकैतीमा जेल परेकाहरू ज्यानमाराहरूका अगाडि लुत्रुक पर्थे । सात जना ढालेर आएको भनेपछि उसका पछि लाग्थे । जेलमा मान्छे कि नेताका पछि हुन्थे कि ज्यानमाराको पछि हुन्थे । अथवा भनौँ, ग्याङ लिडरहरू उनीहरू बन्थे । अब हाम्रा कारागार अथवा सुधारगृह कस्तो भए भने एक पटक कारागारमा प¥यो भने ऊ सुधारिएर कति आयो, त्यसको हिसाबकिताब गर्न बाँकी छ । तर बाहिर आएपछि त्योभन्दा ठूलो अपराध गर्न जान्ने भएर आएको प्रहरीसँग तथ्याङ्क छ । दण्डविहीनताको संस्कार अपराधको क्षेत्रमा पनि, मानवअधिकारको सवालमा पनि संस्कार नै बनेको देश हो यो । इतिहासको कुरा नगरौँ जस्तो लाग्छ – यो देशमा चार जना शहिदलाई गोली ठोक्ने व्यक्ति प्रजातन्त्र आएपछि आइजीपी भएको देश हो। अपराध गर्नेहरूलाई कत्रो पुरस्कार हुँदोरहेछ हाम्रो देशमा ! म यो सन्दर्भ किन भनिरहेको छु भन्दा हामीकहाँ यो परम्परा कायम छ कि छैन भन्ने मूल प्रश्न हो । प्रहरी सङ्गठनभित्र अत्यन्तै काविल अफिसरहरू छन् भन्ने लाग्छ । प्रशस्त तालिम र अनुसन्धानको अनुभव छ । अन्तिराष्ट्रिय रूपमा पनि ख्याति कमाएको देखिन्छ । जो काविल अफिसरहरू जुन प्रक्रिया र क्षमतामा विश्वास राख्दछन्, ती जनशक्तिहरू उदासिन छन् कि छैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । प्रहरी अधिकृतहरूले आफू नेतृत्वमा रहँदा र बाहिर रहँदा व्यक्त गरेका कुराहरू पटकपटक सुन्दाखेरि उहाँहरूले नेताहरूलाई चुनौती दिनुभएको छ – ब्रिफकेस बोकेर तपाईको घर आँगनमा आएकोलाई बढुवा गर्नुहुन्छ कि साँच्चै देश, जनता र सङ्गठनका लागि काम गर्नेलाई गर्नुहुन्छ भनेर । तर कोहीबाट पनि त्यसको जवाफ आएको देख्दिन ।

अपराध समाजको मनोसामाजिक परिवेश र परिस्थितिको परिणति पनि हो । संसार साँचो अर्थमा विश्वव्यापीकरण हुन सकेको छ कि छैन, तर अहिले सूचनाहरू यत्रतत्रबाट पाउन थालेका छौँ। ती सूचना चाहिँ सबैले पाइयो तर यसरी पाएको सूचनालाई ग्रहण गर्दै पचाउने सामथ्र्य मूलप्रवाहको शिक्षा प्रणालीले दिन सकेको देखिँदैन । हाम्रो मूल प्रवाहको शिक्षा कस्तो छ भन्ने उदाहरणका लागि जब प्रजनन् स्वास्थ्यका बारेमा कक्षामा पढाउनुप¥यो भने यो विषय चाहि तिमीहरू घरमा नै पढेर आऊ है भन्ने गरेको पाउँछौँ । आ–आफू छलफल गरेर आऊ भन्ने गरेको पाउँछौ । प्रजनन् स्वास्थ्य, यौन शिक्षा या सेक्स एजुकेशलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण यस्तो छ, त्यसमा खुल्ला बहस नै छैन । शरीरका सबै अङ्गहरूमध्ये यी पनि महत्वपूर्ण अङ्ग हुन् भनेर त्यसको बारेमा बहस र छलफल छैन । के यो विषय केटाकेटीको बीचमा लुकाउने विषय हो र ? होइन नि । प्रजनन् भनेको के हो ? यो विषय शिक्षामा, पाठ्यक्रममा छ तर कक्षामा र पढाइमा आउन सकेन । यो अत्यन्तै सहज ढङ्गले बहस र छलफल हुनुपर्ने विषय थियो र हो । यस विषयलाई जति लुकायो, खुम्च्यायो र गोप्य राख्यो, त्यति जिज्ञासा बढ्ने विषय हो । त्यो उत्सुक्ताको जवाफ किशोर–किशोरी गोप्य रूपमा खोज्न थाल्छन् ।

अर्कोतर्फ हाम्रो अनुसन्धान पद्धति असाध्यै परम्परागत शैलीको छ । हामीले अपराध पत्ता लगाउँछौ तर प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्दैनौँ। यी दुईवटा कुरा फरक हुन् । आजसम्म जति पनि प्रहरीले अपराध पत्ता लगाएका छन् तिनमा अत्यन्तै परम्परागत शैली अपनाएको पाइन्छ, जसले गर्दा अदालतमा गएर जहिले पनि हार्ने गर्छ । राम्रा सरकारी वकिलहरू प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा हुन्छन् र हामी अधिकांश मुद्दामा हार्छौँ किनभने उसले बयान दिएको हो, स्वीकार गरेको हो तर प्रमाणद्धरा प्रमाणित हुन सकेको छैन ।

कक्षा ८, ९ र १० पढेपछि आत्मसुरक्षाको तालिम अनिवार्य दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यस्तो खालको तालिम युवालाई दिनुप¥यो । अर्को न्याय पाउने प्रक्रिया सजिलो र पहुँचमा पु¥याउने भन्ने चिन्ता हो । त्यस्तै, छोराछोरी हुर्काउने परिपाटीमा नै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । हामीले छलफल गराउनुपर्ने विषय के हो भन्ने लाग्छ भने महिला हिंसा र बलात्कारका घटनाका लागि फास्ट ट्र्र्याक कोर्टको व्यवस्था हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले धेरै पहिला यस्तो व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो तर अहिलेसम्म फास्ट ट्र्याक कोर्ट बनेको छैन । सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्देशन नमानिरहेको अवस्था छ ।

अव अपराध अनुसन्धानमा राज्यको लगानी कसरी भइरहेको छ, त्यो साँचो अर्थमा सिर्जनशील र उत्पादनमुखी छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा पछिल्लो समयमा जुन घटना कञ्चनपुरमा घट्यो, अपराध अनुसन्धानसँग दाँजेर हेर्ने हो भने त्योभन्दा तल्लो खालको अनुसन्धान कहीँ पनि देखिँदैन । एकदमै हेलचेक्र्याइँ । प्रहरीहरू त हामीसँग अनेक खालका छन् नि । प्रहरीभित्र अध्ययन, अनुसन्धान गरेका, फरेन्सिक विद्या लिएका मानिस छन् । यदि सडकमा नागरिकलाई सुरक्षामा खटाएको प्रहरीलाई अनुसन्धानमा पठाइएको हो भने उसको पनि गल्ती हो जस्तो मलाई लाग्दैन । उसको सोच र ज्ञानका हिसावले ग¥यो त्यहाँ तर त्यो निर्देशित हो भने त गम्भीर कुरा हो, प्रहरी सङ्गठनलाई नै प्रतिप्रश्न गर्ने विषय हो । उसको अज्ञानको कारणले भएको छ भने अर्को गम्भीर कुरा हो – कस्तो ठाउँमा कस्तो मानिसलाई खटाउने रहेछौँ भनेर ।

म अपराध अनुसन्धन क्षेत्रको विज्ञ त होइन । तर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य हुँदा दुईवटा गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानको नेतृत्व र संयोजन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु । शिपपुरीको जङ्गलमा वेपत्ता परिएका नगरिकहरूको अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यहाँ ४९ जना वेपत्ता पारेको सूचना थियो तर ४३ जनालाई वेपत्ता पारिएको रहेछ । ४३ जनामा पनि हामीले एकजनाको बारेमा मात्र प्रमाण जुटाउन सकेका थियौँ। सय÷दुईसय वटा प्रमाणजस्ता लाग्ने कुरा सङ्कलन गरेर ल्यायौँ । तिनलाई राष्ट्रिय फरेन्सिक ल्याबमा पु¥याउँदाखेरि एउटा कुरा चाहिँ प्रमाण हो कि भन्ने निचोड निस्कियो । सबै कुराहरू प्रमाणित भएनन् । एउटा अँगारको डल्लो जस्तो वस्तु चाहिँ प्रमाण हुनसक्ने देखियो । त्यो चाहिँ हाड हो भन्ने कुरा भयो । तर नेपालले पत्ता लगाउन सकेन । जङ्गलमा भेटिएको चिज मानिसको हाड हो कि जनवारको हाड भन्न सकेन । मैले फिनल्याण्डको फरेन्सिक युनिभर्सिटीको ल्याबमा पठाउने निर्णण गरेँ । त्यहाँ पठाउँदाखेरि उसले ‘यो मानिस त्यसमा पनि पुरुष मानिसको हड्डी हो’ भनेर लेखेर दियो । त्यो हराएको मानिसको बारेमा पनि हामीसँग एउटा सूचना थियो र सोही आधारमा हामीले डिएनए परिक्षण ग¥यौँ । परिवारसँग ठ्याक्कै मिल्यो । हेर्दा असम्भव जस्तो त्यो घटना संसारमा नै चर्चाको विषय बन्यो ।

अर्को हो, धनुषा जिल्लाको कमला नदीको किनारमा उत्खनन् गर्ने विषय थियो । कति वर्ष पहिला मारेका कुराहरू, ती कुराहरू खोतलेर त्यसलाई अस्थिपञ्जरमा ढालेर डिएनए गर्दा पुष्टि हुँदोरहेछ । मैले भन्न खोजेको अनुसन्धानमा फरेन्सिक विज्ञानले ठुलो सहयोग गर्छ । अहिलेसम्म हामीकहाँ पत्ता लगाएको भनेको आशंका लागेका व्यक्तिलाई यातन दिएर बकाएको हो । तर त्यसलाई प्रमाणित गर्न गाह्रो छ है । अहिले हाम्रो जेलमा परेकाहरू थुप्रै कुरा पुष्टि नभई जेल बसिरहनुभएको छ ।

जहाँसम्म यौन हिंसाको कुरा छ– प्रजनन स्वास्थ्यको वारेमा परिवारमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ, बावुआमा, छोराछोरीबीचमा व्यापक रूपमा छलफल हुनुपर्छ । बालबालिकाले १२÷१३ वर्ष भएपछि उसले आफ्नो शरीरको अङ्ग चलाउनथाल्छ । त्यो अत्यन्त स्वाभाविक र प्राकृतिक कुरा हो । तपाईले त्यसलाई छलफलको माध्यमबाट सही बाटोमा ल्याउनुभयो भने त्यसले बिगार गर्दैन । नत्र गलत बाटो पक्रन्छ र बिगार गर्दछ । घरमा बावुआमासँग, विद्यालयमा शिक्षक र साथीहरूको बीचमा छलफल गर्न सकियो भने यसले एउटा ज्ञान र चेतना दिन्छ ।

अघि साथीहरूले भने जस्तै अपराधी उन्मुक्तिको कुरामा राजनीतिक संरक्षण छ । एकदमै छ । ठाडै टेलिभिजनमा अपराधीको पक्षमा बोलेको देखेका छौँ । राज्यले, अदालत र सभ्य समाजले त्यो कुरालाई कसरी पचाउन सकेको ? यो भन्न हुदैन र तिमी पनि जिम्मेवार छौ भन्ने कुरा हामीले महसुस गराउन सकेका छैनौँ । त्यसैले शक्ति र पैसाको लोभमा अपराधीलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिमा अपराधीकरण बढिरहेको छ ।

ज्ञानमित्र
नवराज सर, छलफलको क्रममा प्रविधिको कुरा आयो । नेपाल प्रहरीसँग पर्याप्त प्रविधि नहोला । के कञ्चनपुरको घटनामा प्रविधि नै नभएर पछि परेका हौं कि प्रहरी सङ्गठनभित्र हुर्केको प्रवृत्तिले चुकेका हौँ ? त्यहाँ प्रहरीका व्यक्तिगत प्रवृत्ति कति जिम्मेवार छन् ?

नवराज ढकाल
प्रविधि र प्रवृत्तिको बारेमा जुन कुरा राख्नुभएको छ, मान्छेले नै प्रविधि चलाउने वा प्रयोग गर्ने हो । सही मनासय भए र सही खालको ज्ञान र सिप भएदेखि परिणाम सही आउने हो । कञ्चनपुरको घटनामा मृत शरीर र सवूत–प्रमाण जोगाउने विषयमा भएको कमजोरीमा कसैले पनि चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । त्यहाँ बिल्कूल गैरव्यावसायिक काम भएको छ । प्रहरीमा त्यस्तो घटनामा अलग्गै क्षमता भएको अधिकारी जानुपर्छ । त्योभन्दा अगाडि पुगेको प्रहरीले ठाउँको संरक्षण मात्र गर्नुपर्दछ । त्यसरी तालिम प्राप्त मानिसहरू गएर गरेको भए त्यो गल्तीमात्र होइन अक्षम्य गल्ती हो । त्यसमा अनुसन्धान भइरहेको छ । त्यसमा दण्डहीनता हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । एउटा घटनाबाट सबै कुरालाई समान्यीकरण गरिनु पनि हुँदैन । कैयौं मुद्दामा राम्रा काम पनि भइरहेका छन् । कतिपय सन्दर्भमा प्रविधिको साथ नहुँदा पनि अनुसन्धान भएका छन् । कति पुष्टि हुन गाह्रो भएको छ । तर एउटा घटनालाई लिएर अनुसन्धानको गुणस्तर नै तोक्नु हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन । यीभन्दा अझ जटिल र विवादस्पद मुद्दाहरू आउन सक्छन्, तिनलाई पनि हेर्न र अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रहरी सङ्गठन बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यी सबैलाई शिक्षा प्रणाली र सामाजिक प्रणालीले समेट्नुपर्छ । तत्काल भएका विषयमा ध्यान दिदाँ चाहिँ त्यसलाई न्यून गर्न सकियो भने पनि पनि उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

लिली थापा
एउटा कुरा यहीँनेर राखौं । महिला हिंसासँग सम्बन्धित घटनामा प्रहरीले गम्भीर ढङ्गले लिइरहेको छैन भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ । एकदमै चाँडो मिलापत्रमा लैजाने गरिएको छ । तराईमा यो अझै बढी छ । प्रहरीले पनि त्यो मिलापत्रलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । घटनामा कस्तो प्रहरी खटिएको छ भन्ने कुरामा पनि परिणाम निर्भर हुन्छ । कुनै घटनामा प्रहरीको प्रशंसा पनि भएको छ, राम्रो काम गर्नेहरूको । युवाहरूभन्दा पनि परिपक्व भनिएकाहरू बलात्कार कर्ममा सामेल हुने गरेका अधिक केस छन् । के कारण त्यो भइरहेको भन्ने अनुसन्धान भइरहेको छैन । परिवारको सदस्यबाटै बढी हिंसा भइरहेका छन् ।

महिला हिंसालाई गम्भीर रूपमा नलिनुमा लैङ्गिक रूपमा पूर्वाग्रह छ । महिला हिंसा भनेको सामान्य हो भन्ने खालको मान्यता रहिआएको छ । ममाथि हिंसा भयो भने म कहाँ जाने भन्ने बारेमा गाउँका महिलाहरूसँग ज्ञान छैन । सरकारले पनि उनीहरूका लागि सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था गरेको छ । तर ती सुरक्षित वासस्थानहरू आफैं विरामी जस्ता छन् । सुरक्षित वासस्थानमा आइपुग्न धेरै समय लाग्ने त छँदैछ, त्यसबाहेक त्यहाँ राम्रोसँग गतिविधि भइरहेको छैन । पारिवारिक रूपमा हिंसाको उजुर ग¥यो भने महिला यति असुरक्षित हुन्छिन्, भोलि कहाँ जाने भन्ने कुराको अनिश्चयका कारण धेरै घटनाहरू सार्वजनिक जानकारीमा नै आउँदैनन् । कानूनी लडाई लड्न अति नै लामो प्रक्रिया छ र धान्नै नसकिने गरी महँगो पनि छ । त्यो अवधिभर कसरी बस्ने भन्ने कुराले सताएका कारण पनि सहेर बस्ने र नबोल्ने संस्कार मौलाएको हो । प्रहरी सङ्गठनमा पाँच प्रतिशत पनि महिला प्रहरी छैनन् । हाल ५० जना महिला इन्स्पेक्टरहरू छन्, त्यसमा पनि चार–पाँच जना महिला मात्र फिल्डमा खटाइएका छन । कञ्चनपुरको घटनामा जुन प्रहरीले लुगा पखालेर छोप्यो, ऊ त तालिम प्राप्त छैन नि । हिलैहिलो भएकोले कसरी छोप्ने भनेर पखालिदिएको उनले वताएकी छन् । यत्रो महिलालाई सरक्षा दिने महिला प्रहरीहरू कति पर्याप्त, जानकार र तालिम प्राप्त छन् भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

भूपराज खड्का
कञ्चनपुरको घटनासँगै पश्चिम र सुदुरपश्चिममा राजासाहेब, बाबुसाहेबहरू तथा अन्यत्रका ठूलाठालूका लागि बलात्कार गर्नु सामान्य कार्य हो भन्ने तथ्यहरू पनि सार्वजनिक ……?

लिली थापा
किन कञ्चनपुरको मात्र, यो मनस्थिति त नेपालभरि नै पाउनुहुन्छ । एक वर्षअघि सप्तरीबाट एउटा घटना हामीकहाँ आयो । ससुराले बुहारीलाई बलात्कार ग¥यो भनेर एकल महिला भएकाले हामीकहाँ आयो । पाँच वर्षदेखि ससुराले बुहारीलाई बलात्कार गरेरहेपछि सहन नसकेर त्यो घटना बाहिर आयो । हामीले मुद्दा गर्दागर्दै ससुराले बुहारीलाई घर दिएर मुद्दा फिर्ता गरेको अवस्था पनि हामीकहाँ छ । आर्थिक रूपमा हामी सहयोग गर्न त सक्दैनौँ । समाजमा भएका ठूलाठालू, ससुरा र जेठाजुले गर्ने बलात्कारका घटना सामाजिक र आर्थिक असुरक्षाका कारण बाहिर आउँदैनन् । प्रहरीभित्र रहेका महिलाहरू आफैँ पीडित भएको अवस्था छ । महिला प्रहरी राती गस्ती जाँदा उनीहरूलाई साथी चाहिन्छ । त्यहाँ उनीहरू असुरक्षित छन् ।

रघु मैनाली
संवादमा एउटा कुरा आयो– प्रहरी सक्षम छ तर राजनीतिक हस्तक्षेप छ । अर्को सन्दर्भ शिक्षाको पाटो आयो । यो महिला मुद्दा हो कि सामाजिक मुद्दा हो भनेर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । अहिलेको परिणति हेर्दा एकखाले मास डिप्रशन नै छ । यो अवस्थामा म सक्षम थिएँ, मलाई गर्न दिइएन भनेर कहिलेसम्म छुट पाइरहने ? अर्को कुरा, राजनीति नै अपराधीकरण भएको छ भनेदेखि सेवामा छँदा ती प्रहरीहरू पनि गम्भीर थिएनन् भनेर भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ? हामीकहाँ महिलामाथि जुन संरचनागत हिंसा छ, उजुर लिएर पनि दर्ता नगरिदिने, यो अवस्थामा हामीले समाजलाई कता लैजाँदैछौ, हामी कता जाँदैछौँ ? गौरी सर ।

गौरी प्रधान
मेरा एकजना मानवअधिकार क्षेत्रमा क्रियाशिल र व्यावसायीक रूपमा चर्चित साथीले एक सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो, मेरी पनि छोरी छिन्, मलाई चिन्ता लाग्यो । छोरी हुने बा र आमाहरूलाई ठूलै चिन्ता लाग्ने दिन आए । म मास डिप्रेशन भन्ने बिन्दूमा त पुग्दिनँ, त्यो अवस्था होइन तर पढेलेखेको र आफ्नो अधिकारप्रति सचेत बाहरूले फेसबुकमा लेख्नुपर्ने दिन चाहिँ आएको पक्कै हो । किशोरीहरूको मनोविज्ञानमा कस्तो असर परिरहेको छ भन्ने कुराले तपाईको भनाइलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । संसारमा प्रहरीले मात्र अपराधलाई रोकथाम गरेको इतिहास छैन । बलात्कार त अमेरिकामा पनि हुन्छ तर त्यो पत्ता लाग्छ । अपराधीले सजाय पाउँछ । त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने मान्यता छ । स्विडेन, नर्वे लगायतका देशमा घटना नै थोरै छन् तर घटना त्यहाँ पनि घटिरहेका हुन्छन् । त्यो हुनुमा शिक्षा र सचेतनाले नै भएको हो । अनुसन्धानमा मनसायलाई नै नकारात्मक बनाउनुभयो भने अपराध पत्ता लाग्दैन । अनुसन्धानमा जाने मानिस एउटा धारणा बनाएर जानु हुँदैन । उसले मलाई घटनाका बारेमा केही पनि थाहा छैन भनेर जानु जरुरी छ । हामीकहाँ हरेक अनुसन्धानमा जाने मानिसहरू पूर्वाग्रही भएर गएको पाएको छु । यौन दुर्व्यवहारका घटना विश्वास गरिएको वातावरण भित्र हुने गर्छन् । जहाँ आड र भरोसा गरिएको छ, त्यहीँ नै त्यस्ता घटना भइरहेका छन् । धेरै घटना घरमा, विद्यालयमा र छात्रावासमा, कल्याणगृहहरूमा भइरहेका छन् । त्यो उजुरीमा एकदमै कम आउँछ । त्यसै कारण मैले शिक्षा र सचेतनतामा जोड दिएको हुँ । यसले केही पनि बिगार्दैन । घटना भइहाल्यो भने प्रमाण पनि कसरी संरक्षण गर्ने भनेर सिक्ने भएको हुँदा प्रहरीलाई पनि ठूलो सहयोग हुनसक्छ ।

नवराज ढकाल
प्रहरीले यस्ता घटनामा मिलापत्र गराउँछ भन्ने कुरा सत्य हो । मेरो अनुभव र समाजको वास्तविकता पनि हो । यसको विकल्प के हुन सक्छ, त्यो आउन पाए राज्य र प्रहरी सङ्गठनलाई फाइदा पुग्थ्यो । अदालतमा पनि मिलापत्र भन्ने कुरा राखिएकै छ । प्रहरीमा पनि महिला सेल छ । तिनमा मिलापत्रलाई प्रोत्साहित गरिन्छ । कारण के भन्दा, आर्थिक रूपमा महिला स्वतन्त्र छैनन् । अघिल्लो दिन जोशिएर आउँछ भोलिपल्टबाट पीडित नै भेटिँदैन । यो सामाजिक वास्तविकताबाट माथि उठ्न सानोतिनो प्रयत्नबाट हुन्न । शिक्षा हो, जसले उनीहरूलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिन्छ । म यसमा पनि ठूलो शिक्षाको कुरा गर्दिनँ । कम्तीमा पनि प्राविधिक शिक्षा सबै महिलासम्म पु¥याइयो भने एउटा विकल्प हो । त्यसपछि समाजशास्त्रीय र मनोविज्ञैनिक विषयमा पनि सोच्नुपर्ने होला । जहाँसम्म राजनीतिक हस्तक्षेपको कुरा गर्नुभयो, मैले जागिर खाँदादेखि अवकाश पाउँदासम्म सबै रिपोर्टिङ गर्दा एक नम्बरमा राजनीतिक हस्तक्षेप भनेर लेखेर दिने गरेको मलाई अझै सम्झना छ । यो विषय नागरिक, तपाई–हामी जस्तो केही थाहा भएका वा स्वयं राजनीतिक व्यक्तिले थाहा नपाएको विषय होइन । आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छौँ । मेरो अनुकूल भयो भने ठीक, मेरो अनुकूल भएन भने बेठीक भन्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ ।

सबै कुरा खत्तम भएको होइन, केही बिग्रेको मात्र हो । राज्यका जिम्मेवार निकायहरूमा बसेकाहरूले आफ्नो स्वार्थलाई मात्र ध्यान दिएर बोलिदिनु भएन। प्रहरी भनेको राज्यको दाहिने हात हो तर यसैलाई बिगार्नुभयो भने भोलि के प्रयोग गर्ने ? त्यो हातमा केही रोग छ भने त्यसको उपचार गर्ने हो। त्यहाँ भएका केही कमजोरीलाई लिएर सङ्गठनको काम छैन भन्ने हो भने त्यो भूल हुनेछ ।

भूपराज खड्का
लिली मेडम, अबको कदम के हुनुपर्छ होला ?

लिली थापा
हामीले शिक्षामा सुधारको सुरुवात गरेका छौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम हेर्नुभयो भने हामी स्नातक तहमा पढाउन थालेका छौँ । त्यहाँ नेपालका चारवटा मुख्य समस्याहरू भनेर ट्राफिकिङ, हिंसा, बेरोजगारी र ज्येष्ठ नगारिक भनेर पढाउनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिक समस्या हो भनेर मनले मानिरहेको छैन तर पढाउनुपर्छ हामीले । बल्लबल्ल कक्षा ८ र ९ का लागि पठ्यक्रम अनुमोदन गराएका छौँ । महिला शान्ति सुरक्षा भनेर अनिवार्य विषयमा राख्न नमाने पनि अतिरिक्त पाठ्यक्रम राख्न सफल भएका छौं । अब शिक्षा प्रणालीलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेको छ । प्राविधिक शिक्षा दिन र आम्दानी गर्न सक्षम नागरिक बनाएको भए महिलाले त्यो अवस्थामा म कमाएर बाँच्न सक्छु भनेर हिंसाका घटना उजुरीसम्म दिन आउन सक्थे भन्ने हो । कक्षा ८, ९ र १० पढेपछि आत्मसुरक्षाको तालिम अनिवार्य दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यस्तो खालको तालिम युवालाई दिनुप¥यो । अर्को न्याय पाउने प्रक्रिया सजिलो र पहुँचमा पु¥याउने भन्ने चिन्ता हो । त्यस्तै, छोराछोरी हुर्काउने परिपाटीमा नै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । हामीले छलफल गराउनुपर्ने विषय के हो भन्ने लाग्छ भने महिला हिंसा र बलात्कारका घटनाका लागि फास्ट ट्र्र्याक कोर्टको व्यवस्था हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले धेरै पहिला यस्तो व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो तर अहिलेसम्म फास्ट ट्र्याक कोर्ट बनेको छैन । सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्देशन नमानिरहेको अवस्था छ ।

भूपराज खड्का
माधव सर, यहाँ कुरा आयो, हाम्रो न्याय सारै महँगो भयो । न्यायसँग गरिब र महिलाको पहुँच भएन । सँगसँगै धेरै बलात्कारका घटना परिवारमा भए, जहाँ प्रहरीको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्र होइन । अपराध शास्त्रका हिसाबले चाहिँ यी कुरालाई कसरी बुझ्ने ?

प्रा. माधव आचार्य
अपराध त्यहाँ हुन्छ, जहाँ अवसर हुन्छ । अपराध त्यहाँ हुन्छ, जहाँ पक्राउ पर्ने सम्भावना कम हुन्छ । अपराधमा यसलाई मुख्य कारण मानिन्छ । परिवारमा हुने यौन हिंसामा त्यहाँ अवसर पनि छ, पक्राउ पर्ने सम्भावना पनि कम छ, यी दुबै कारणले भएको हो । अघि कुरा आयो नि अलि छाडापन आएको, धार्मिक आस्था कम हुँदै गएको, नैतिकतामा ह्रास हुदै गएको पृष्ठभूमि छ । अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालमा आएको सामग्री र स्वतन्त्रताको अलि बढी प्रयोग भइरहेको छ । यस्ता साधनहरू मानिसका हातहातमा पुगेको सन्दर्भमा मानिसहरूमा यौन विकृति आउनु स्वाभाविक छ । विगतमा पनि परिवरमा यस्ता घटना हुन्थे । त्यतिवेला समाजमा प्रकट हुँदैनथे । गुपचूप हुन्थे । अहिले सञ्चारमाध्यम अलिक सक्रिय छ । त्यसो भएको हुँदा घटनाहरू सार्वजनिक भएका हुन् ।

 

अवसरसँग सम्बन्धित भएर यो विषयबस्तुलाई हेर्ने हो र विद्यालयमा नै यो दण्डनीय कुरा हो यसमा चूप लागेर बस्नुहुँदैन, प्रहरीमा सूचना गर्नुपर्छ, शिक्षक वा अभिभावकलाई सूचना गर्नुपर्छ भनेर किशोरीहरूलाई ज्ञान दिन सकियो भनेदेखि कुनै पनि वेला यो घटना सार्वजनिक हुन्छ भन्ने डरले परिवारमा हुने हिंसा पनि केही हदसम्म नियन्त्रण हुन जान्छ । मेरो आम सञ्चारमाध्यमलाई पनि प्रश्न छ – घटना भएको विषयले जुन स्थान पाउँछ, दण्डित भएको विषयले किन त्यस्तैगरी स्थान पाउँदैन ? दण्डित भएको प्रचार गर्नु भनेको अपराधतर्फ उदत्त व्यक्तिको मनोवल गिराउने तरिका हो । तर मिडियाले नियन्त्रणमा क्रियाशील प्रहरीको चाहिँ मनोवल गिराउने काम बढी गरिरहेको छ ।

प्रहरीले एकदमै असहज स्थितिमा पनि काम गरिरहेको छ । प्रहरीको मनोवल गिराउने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन । कुनै घटनामा प्रहरीले कमोजोरी गरेको छ भने तत्काल कार्बाही गर्नुपर्छ । त्यसैका आधारमा सम्पूर्ण प्रहरी सङ्गठनलाई नै दोषारोपण गर्नुहुन्न । प्रहरीले सही ढंगवाट प्रमाण सङ्कलन गर्न सकेन भने अदालतले कसरी न्याय दिन्छ ? हामी जुन धरातलमा उभिएका छौ त्यहाँ उपलब्ध भएको साधनस्रोतको व्यावस्थालाई प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्ने हो । प्रहरीले गरेको अनुसन्धान सबै नकारात्मक छ भन्ने सोचवाट बाहिर आउनुपर्छ । न्याय महँगो भएको केही हदसम्म सही हो । तर, नसक्नेहरूका लागि विभिन्न सहायता कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालित छन् । त्यस्ता सेवाहरू प्रहरी वा अदालतमा छन् । तिनको जानकारी सर्वसाधरणमा पुगेको छैन । यो मिलापत्रको पद्धतिलाई हटाउन फाष्ट ट्र्याकको पद्धतिबाट अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । सम्बन्ध विच्छेदपछि के गरेर बाँच्ने, विकल्प दिन सक्नुपर्छ । दण्डले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । परिवारवाट पीडित महिला छ भने सेफ हाउस र सीपमूलक तालिम समेत आवश्यक छ । जाहेरी लिनुपर्छ प्रहरीले । अब त अदालतको आदेशपछि मात्र गिरफ्तार गर्ने भएपछि प्रहरीलाई सजिलो भएको छ । हाम्रो समस्या के हो भने दुई–तीन दिन धाएर सदरमुकाम आउने घटनामा मात्र के गर्ने भन्ने हो । राजनीतिकर्मीले पनि धेरैतिरबाट आलोचना भएपछि अपराधीकरण गर्न नहुने रहेछ भन्ने थाहा पाउनेछन्, राजनीति भनेको त्याग र सेवा हो भन्ने कुरा बुझ्न बाध्य हुन्छन् । राजनीति भनेको जनसेवा हो, कमाउ धन्दा होइन भन्ने कुरा प्रशिक्षणमा लैजानुप¥यो । कुनै घटनामा कानूनी मामिलामा संरक्षण दिने र जुलुस निकाल्ने गर्नुभएन भनेर कार्यकर्तालाई सिकाउनुप¥यो । को दोषी वा निर्दोष हो भन्ने अधिकार अदालतलाई छ । हुलबाट निर्णय दिने हो भने अदालत किन चाहियो ? त्यो हिसाबले राजनीतिमा सङ्ग्लोपनको आवश्यकता पर्दछ ।

रघु मैनाली (वरिष्ठ पत्रकार)

बलात्कारका घटना धेरैजसो निजी र पारिवारिक स्थलमा हुने गरेका विश्लेषणमा आयो । प्रहरीका कार्य क्षेत्र मूलतः सार्वजनिक स्थानहरू हुन् । यसरी हेर्दा आजको परिसंवाद्ले तीनवटा क्षेत्रमा हस्तक्षेप आवश्यक छ भन्ने देखायो । पहिलो शिक्ष र चेतनामा, दोस्रो राजनीति तथा प्रहरी सङ्गठनमा र अर्को सरक्षण तथा पुनस्र्थापनाको क्षेत्रमा हस्तक्षेप आवश्यक छ । हामीसँग अहिलेसम्ममा दण्डात्मक कार्यमा केही काम भएको छ । बाँकी दुईवटामा लगभग काम भएको देखिँदैन । दुईवटा क्षेत्रमा काम नगरी दण्ड सजायँ र प्रहरीमा यो समस्यालाई जिम्मा लगाउँदा हामीले सोचेको सभ्य समाजमा जान सक्छौँ त ? माधव सरबाटै सुरु गरौँ र सबैबाट बिट मारौँ ।

प्रा. माधव आचार्य
दण्डात्मक कार्यले मात्र कुनै पनि समस्याको समाधान दिँदैन । गाउँगाउँमा अहिलेको विज्ञान–प्रविधि राख्न कति सम्भव छ ? सहरमा त केही हदसम्म सम्भव होला । यहाँ भन्न सजिलो होला, व्यवहारमा उतार्न गाह्रो होला । निगरानी वा सीसी क्यामेरा राख्दाखेरि अपराधीको विरुद्धमा प्रमाण जुट्नुका साथै अपराधी पत्ता लागाउन सजिलो हुन्छ । यस्ता सुधारका काम गर्नैपर्छ । प्रहरीलाई प्रविधि र स्रोत दिएर काम लगाउने हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि अपराध हुन्छन् । त्यस्ता अपराधको घटनामा सही ढङ्गबाट अपराधी पत्ता लगाई दण्डित गर्ने काम राज्यको हो । त्यसो गर्न सके अहिलेको जुन दण्ड व्यवस्था छ, त्यसले पुग्छ । कडा दण्ड दिँदैमा अपराधमा न्यून हुन्छ भन्ने होइन । अरु कारणले उन्मुक्ति पाउने अवस्था छ भने दण्डबाट मात्र ऊ निरुत्साहित हुँदैन । कानूनले विभिन्न चरण अनुसारको दण्डको व्यवस्था गरेको छ । अहिले मत्युदण्डको कुरा आइरहेको छ । बलात्कार गरेर हत्या ग¥यो भने बाँचुञ्जेल कारावासको व्यवस्था छ । त्यो एकखालको मत्युदण्ड सरह नै हो । दण्ड सजायमा समस्या छैन । समस्या कहाँ छ भने दण्ड सजायको कार्यमा छ, अनुसन्धान नगरी अपराध पुष्टि गराउने प्रवृत्तिमा छ । कमजोरी जहाँ छ त्यसको पहिचान गरी त्यसमा लाग्नुपर्छ ।गौरी प्रधान
अपराध अनुसन्धानको विषय होस् वा सामाजिक विकृतिको रोकथामको विषयमा, हामीले जानीनबुझी आएको कुरा के हो भने रोकथाम हुने खालका गतिविधिहरू हुनुप¥यो । पीडित र प्रभावितहरूलाई संरक्षणको कुरा हुनुप¥यो । र, पीडक र अपराधकर्मीलाई कानूनी दयरामा ल्याउनुप¥यो । प्रिभेन्टिभको कुरा गर्ने हो भने विगत दश वर्षदेखि यो कार्यमा पनि व्यापक रूपमा प्रगति भएको देख्याछु मैले, यद्यपि यो चित्तबुझ्दो अवस्थामा छैन । युवा, महिला, बालबालिकको क्षेत्रमा प्रगति राम्रो छ । समग्रमा समाज सचेत भइराखेको छ । सामाजिक संयन्त्र र सञ्जालहरूमार्फत् तत्कालै सूचना प्राप्त भइरहेको छ । त्यसको सदुपयोग कसरी गर्ने ? यस्ता कार्यमा पूर्ण सक्रियता अपनाउने कुरामा भने हामी कमजोर छौँ । जस्तो निर्मला पन्तको घटनामा व्यापक रूपमा समाज जाग्यो तर निर्मलको परिवारमा के भइरहेको छ, उनीहरूलाई कसरी मनोसामाजिक परामर्श दिने भन्नेतर्फ ख्याल छैन । यो त एउटा विम्ब मात्र हो । धैरै घटनाहरूमा पीडितहरूलाई व्यापक असर पर्दछ । उनीहरूको मनोवैज्ञानिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा पनि साथ छ है भन्ने बुझाउने कुरामा कमजोरी छ । ठूला र कडा दण्ड तोक्दैमा अपराध कम हुन्छ भन्ने छैन । यो पुनर्शिक्षा र सामाजिकीकरणको प्रक्रिया हो ।

साँचो अर्थमा नेपाल प्रहरीले धेरै अगाडि ल्याएको नारा छ नि– ‘बर्दीसहितका प्रहरी नागरिक हुन्, बर्दीबिनाका नागरिक प्रहरी हुन्’ । त्यो नारा असाध्यै राम्रो छ । त्यसअनुसारको सोच अझै पनि मैले आइसकेको देखिरहेको छैन । साँच्चिकै प्रहरीलाई नगारिकको सहयोग भएन भने र नगरिकलाई प्रहरीको सहयोग भने कुनै पनि कुरा अगाडि बढ्न गाह्रो छ । प्रहरीलाई झनै गाह्रो छ । बलात्कार भनेको त यौन हिंसाको अन्तिम चरण हो । निकृष्ट अवस्था हो । त्यसको बारेमा छानविन गर्नु जरुरी छ । दैनिकजसो जुन यौन दुर्व्यवहार भइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ हामीले आँखा चिम्लिराखेका हुन्छौँ । त्यो दशौँ हजारको सङ्ख्यामा हुनसक्छ । अनुसन्धानमा प्रहरीसँग केही गुनासाहरू हुन सक्छन तर अपराध रोकथाममा प्रहरीलाई मात्र अगाडि सारेर रोकथाम हुदैन । यो सामाजिक समस्या नै हो । यसका निम्ति शिक्षकहरूले यो हामीले रोक्छौँ, अभिभावकले यो हामी रोक्छौ, समुदायमा हामी रोक्छौँ भन्न सक्नुप¥यो । त्यसका निम्ति प्रतिबद्धता र सोही अनुसारको कार्य हुनुप¥यो ।

नवराज ढकाल
धेरै कुरा साथीहरूबाट आइसकेको छ । एउटा प्रजातान्त्रिक प्रहरी सङ्गठनले पारदर्शी, जवाफदेही र जिम्मेवारीका साथ सही कार्य गर्नु जरुरी छ । सङ्गठनभित्रका कुरा ठीक वा बेठीक जे पनि हुनसक्छन् । बेठीक भएका भए तिनलाई लुकाउनेभन्दा पनि स्वीकार गर्ने गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट आफूलाई परिमार्जन वा विकास गर्न जेजे गर्ने हो, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने हो । भोलिदेखि त्यो कमीकमजोरी हुँदैन भन्न सक्नुप¥यो । यी समस्या आउनमा प्रहरीहरू समुदायबाट अलग भएका हुन् कि वा प्रहरी र समुदायबीच दूरी बढेको हो कि? मिडिया र सामाजिक सञ्जाल जसले सञ्चालन गरिरहेका छन्, उनीहरूले समाजमा आवश्यक पर्ने सकरात्मक सन्देश दिन सक्ने हो भने पनि हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ ।

बिहान उठ्नेबित्तिकै नागरिकले नकारात्मक कुरा लिए भने त्यसलाई हटाउन दशगुणा मेहनत गर्नुपर्छ । समुदायबाट सङ्गठन किन अलग भयो भनेर अहिलेको प्रहरी नेतृत्वले आपसमा बसेर वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नुप¥यो । राम्रो पक्ष, कमजोर पक्ष र अब गर्नुपर्ने विषयका बारेमा बाटो तय गर्नुप¥यो । त्यो कुरा समुदायमा कसरी लैजाने भन्ने उपाय निकाल्नुप¥यो । सबै कुरा खत्तम भएको होइन, केही बिग्रेको मात्र हो । राज्यका जिम्मेवार निकायहरूमा बसेकाहरूले आफ्नो स्वार्थलाई मात्र ध्यान दिएर बोलिदिनु भएन। प्रहरी भनेको राज्यको दाहिने हात हो तर यसैलाई बिगार्नुभयो भने भोलि के प्रयोग गर्ने ? त्यो हातमा केही रोग छ भने त्यसको उपचार गर्ने हो। त्यहाँ भएका केही कमजोरीलाई लिएर सङ्गठनको काम छैन भन्ने हो भने त्यो भूल हुनेछ । यो सङ्गठन बलियो बनाउने, यसको अनुसन्धान प्रक्रिया बलियो बनाउने, अपराध नियन्त्रणको कुरामा प्राविधिक कुरा जुटाउनेतर्फमा सहयोग पु¥याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

भूपराज खड्का
धन्यवाद, यो गम्भीर विचार मन्थनका लागि सबै महानुभावहरूमा । धेरै कुराहरू आएका छन् । खासगरी समाजमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा तत्काल हस्तक्षेप नै गर्नुपर्ने विषयमा गम्भीरतम् छलफल भएको छ । हामीसामु देखा परेका हत्या, हिंसा, बलात्कार र उन्मुक्तिको जुन यथार्थता छ, यो कायम राख्ने छुट हामी कसैलाई पनि छैन । यसतर्फ सबैले मनन् गर्नु अवश्यक छ । यति भन्दै आजको परिसंवाद् यहीँ अन्त्य गरौँ ।