सुनुवाई समितिको निर्णयले ल्याएको तरङ्ग

सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकार गर्ने संसदीय सुनवार्इ समितिको निर्णयले देशमा तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ । आजको बैठकमा संसदीय सुनुवाई समितिको दुई तिहाई बहुमतले जोशीलाई प्रधान न्यायाधीश पदका लागि अस्वीकृत गरेको हो । १५ सदस्यीय सो समितिका १० सांसदले दीपकराज जोशीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका हुन् । एक हप्तादेखि जोशीको सुनुवाइ सो समितिमा अनिर्णित अवस्थामा थियो । संसदीय सुनुवाई समितिले दीपकराज जोशीलाई अस्वीकार गर्नुका ६ वटा कारण प्रेस सामु राखेको छ । ती यस्ता छन्ः

१) प्रधानन्यायाधीको पदमा रहेर न्यायलयको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसकेको।

२) आम नागरिकबाट सार्वजनिक रुपमा उठेका र समितिका सदस्यहरुले उनको आचरण, इमान्दारिता र कार्यक्षमताका सम्बन्धमा उठाइएका प्रश्नहरुको सन्तोषजनक उत्तर दिन नसकेको।

३) शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सन्देहात्मक रहनुका साथै जन्ममिति समेत फरकफरक उल्लेख रहेको विवादित सन्दर्भमा यथेष्ट प्रमाण पेश गर्न र सन्तोषजनक उत्तर दिन नसकेको।

४) सार्वजनिक आचरण, व्यवहार र विगतको काम कारवाहीको सम्बन्धमा न्यायाधीशहरुबाट नै लिखित रुपमा टिप्पणी गरेको पाइएको।

५) सर्वोच्च अदालतमा रही कामकारवाही गर्दा नेपालको न्याय प्रणालीलाई योगदान दिएको दृष्टान्त दिन सकिने काम गर्न नसकेको।

६) निजको कामबाट नेपालको न्यायालय, सक्षम, स्वच्छ र विकृति बिहीन हुन्छ भन्ने विषयमा यस समितिका सदस्यहरु सन्तुष्ट हुन नसकेको।

प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिश जोशीको सुनुवाइमा के देखियो भने जोशीका निर्णय गर्ने कुरामा संसदीय सुनुवाई समिति एक हुन सकेन । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस जोशीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा   थियो । तर उसको मत नपुग्ने निश्चितै थियो । अन्तमा उसले समितिको बैठक बहिष्कारको बाटो  अपनायो । नेपालको न्यायिक इतिहासमा सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत् प्रधान न्यायाधीश अस्वीकृत भएको यो पहिलो घटना हो । अब यो घटनाका पक्ष र विपक्षमा आ–आफ्नो विचार र आस्थाका आधारमा टीका टिप्पणी हुने नै छन् । कोही दलीय हिसाबले कुनै एक पक्षको समर्थन गर्लान् त कोही अर्को पक्षको । अनि कसैले दीपकराज जोशीलाई व्यक्तिगत रूपमा समर्थन गर्लान् त कसैले विरोध ।

तर वास्तवमा यो निर्णयले एउटा गम्भीर संकेत के गरेको छ भने सार्वजनिक जीवनमा बसेको व्यक्ति सक्षम, योग्य र नैतिकवान हुनुपर्छ । जसरी कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीका फर्जी प्रमाणपत्र, फरक जन्म मिति, विगतका फैसला, उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्दाका बखत् आएका फरक मत र विरोध यी सबै पक्षका कारण उहाँ निकै विवादित बन्नुभएको थियो । उहाँका विरूद्धमा न्यायाधीशहरूबाट समेत उजुरी पर्नुृृ र संसदीय समितिमा सांसद्हरूका प्रश्न तथा उहाँमाथि लागेका आरोपको यथेष्ट प्रतिरक्षा गर्न नसक्नु, न्यायालयलाई आगामी दिनमा कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने योजनाका बारेमा स्पष्ट नहुनु जस्ता यावत विषय अहिले सडकमा छरपष्ट हुन पुगेका छन् । कीर्ते र फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्र उहाँका विरूद्ध आफैँ प्रमाण भएर खडा भए । जसबाट उहाँ उच्च ओहोदामा बस्ने नैतिक धरातल पनि भासिएको अवस्था हुन पुग्यो ।

यस्तो विवादास्पद र अनैतिक व्यक्ति देशको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश बन्नु उपयुक्त थिएन । यो उहाँको हकको मात्रै कुरा हैन । यस्तै अवस्थाका पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपालराज पराजुलीले पनि पदमा पुगेपछि यही नैतिक कमजोर धरातल र फर्जी काइदाका कारण पद गुमाउनु परेको थियो । परिसंवाद डट कमले केही समयअघि यस विषयमा सम्पादकीय नै प्रकाशमा ल्याएको छ । जसमा हामीले कुनै एक व्यक्तिको मात्र कुरा हैन, न्यायालयको न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा प्रणाली नै दोषी भएकाले प्रणालीमै आमूल सुधार र परिवर्तन आवश्यक भएको दृष्टिकोण राखेका थियौँ । आज पनि हाम्रो धारणा यही नै हो– यो प्रकरणमा जति दीपकराज जोशीलाई दोषी ठहर्याइएला, त्योभन्दा बढी न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा प्रमाणपत्र र जन्ममिति समेत रुजु नगरी नियुक्ति गर्ने र जस्तो व्यक्ति सिफारिश भए पनि संसादीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गर्ने विगतको छिद्रैछिद्रयुक्त प्रणाली दोषी छ । अहिले पनि यही छिद्रयुक्त प्रणालीका कारण न्यायपरिषद् हुँदै दीपकराज जोशी संवैधानिक परिषद्मार्फत् प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिशमा पर्नुभएको थियो ।

यहाँ एक व्यक्तिको कुरा हैन, अब मूल नै सफा हुन जरुरी छ । न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा नै अहिले छरपष्ट भएका कुरा हेर्न र केलाउन सकेको भए न त प्रधान न्यायाधीशको दाबेदारको यत्रो राष्ट्रिय स्तरको अपमान हुने थियो, न यो रूपमा लज्जास्पद अवस्थामा न्यायालय पुग्थ्यो । त्यसैले अब प्रणालीमै सुधार नै यस्तो खराबीको एक मात्र उपचार हो ।