हेलचेक्र्याइँका घट्ना र विश्वासकाे सवाल

(‘मुलुुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को इलाज सम्बन्धी कसूर’ विषयमा २०७५।०५।०९ सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि चिकित्सक, नेपाल (PSRN) ले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रा. डा शरद वन्त, फोरेन्सिक विज्ञ डा. हरिहर वस्ती, अधिवक्ताद्वय टीकाराम भट्टराई र प्रकाश के. सी., मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि डा. कालु सिंह, नेपाल मेडिकल एशोशियसनका अध्यक्ष मुक्तराम श्र्रेष्ठ र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका बाबुराम हुमागाईँ लगायतका वक्ताहरूले आ–आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभएको थियो । करीब ६० जना चिकित्सकहरूको उपस्थिति रहेको त्यो कार्यक्रममा डा. हरिहर वस्तीले चिकित्सा कानूनविज्ञको रूपमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभएको थियो । त्यस कार्यक्रममा डा. वस्तीले प्रस्तुत गर्नुभएका विचारका मुख्यमुख्य अंशहरूलाई आलेखका रूपमा प्रस्तुत गरेका छौं )

मुलुुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को इलाज सम्बन्धी कसूरमा रहेको प्रावधानका सम्बन्धमा सबैको सहमतिमा एउटा निष्कर्ष निकाल्ने लक्ष्य साथ यो कार्यक्रम राखी कानूनी चिकित्साविज्ञको नाताले मलाई आफनो विचार प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसमा मैले देखेका, लागेका र मेडिकल शिक्षामा मेडिकल हेलचेक्र्याइँको बारेमा पढाउने गर्छौँ हामी शिक्षकहरूले । भलै, मेडिकल हेलचेक्र्याइँ, आचार र कानूनी पाटोका बारेमा पाठ्यक्रमले समेटेको छैन । त्यसको आफनो ठाउँमा अभाव छँदैछ । अभिमुखीकरण कक्षाका रूपमा खासगरी एमबीबीएस कोर्समा र कतिपय कलेजको बिडिएस कोर्समा सम्म त्यो छ । तर नर्सिङ, हेल्थ असिष्टेण्ट, अरु प्यारामेडिकल ल्याबदेखि लिएर अन्य शिक्षा यो विषयले छुँदा पनि नछोएको अवस्था छ । पढाइ र पाठ्यक्रमले छुँदा पनि नछुने तर यो विषयको विज्ञको रूपमा काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ । मेडिकल शिक्षा र त्यसमा रहेको अभावको विषय आजको छलफलको विषय हो । त्यसका बारेमा अरु मञ्चमा छलफल गर्न सकिन्छ । आजको विषय भनेको हालै कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन र हाम्रो चासोका विषयमा नै आफूलाई केन्द्रित गर्न चाहन्छु ।

मैले भावि दिनमा छलफललाई सहज होस भनेर एउटा प्रस्तुति तयार गरेको छु । म परिभाषाबाट आफ्नो प्रस्तुति राख्न चाहन्छु । कस्तो अवस्थालाई मेडिकल हेलचेक्यार्‍इँ भनिन्छ भनेर कानूनले भन्नुपर्ने थियो, भनेको छैन । मेडिकल व्यवसायमा जुन ज्ञान र सिपको अभ्यास गर्नुपर्ने क्रममा – गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर नगर्नुपर्ने काम गरेर चिकित्सकले गल्ती गरेमा वा कुनै कारणवश आफनो कर्तव्यबाट विचलित भएमा (त्यो भएर पनि कुनै देखिने असर परेन भने हुँदैन) त्यसकारणबाट कुनै विरामीको मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएमा अथवा आर्थिक रूपमा ठूलै असर परेको विषयसम्मलाई मेडिकल हेलचेक्याइँले समेट्ने गर्दछ । चिकित्सक, नीति–निर्माता र यस्ता छलफलका क्रममा यस्ता विषयले बढी स्थान पाउनुपर्छ । हामी त भन्छौँ, यस्ता विषयमा विज्ञता भएका मानिसहरूले अनुसन्धान गरून् । यस्ता विज्ञहरूले यसका सर्वाङ्गीण पक्षहरूलाई हेर्न सक्षम हुनुपर्छ ।

यस विषयलाई खासगरी चार भागमा विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ । पहिलो, ‘वादीमाथिको प्रतिवादी डिउटी अफ केयर’ स्थापित हुनुपर्ने हुन्छ । त्यो स्थापित हुनैपर्छ, त्यसै अस्पतालमा देखेर मात्र चार्ज लाग्दैन । यो भनेको चिकित्सक र विरामीको सम्बन्धको कुरा हो । दोस्रो, गर्नुपर्ने काम नगरेको र नगर्नुपर्ने काम गरेका कारणले विरामीको मत्यु वा अङ्गभङ्ग भएमा मेडिकल हेलचेक्¥याइँ हुनसक्छ । अन्य कारणले मृत्यु भएमा मेडिकल हेलचेक्¥याइँ स्थापित हुन सक्दैन । अहिले चिकित्सकहरूले पनि कानून आयो, अब प्रहरीले च्याप्पै पक्रिएर लगिहाल्छ भनेर एकखालको जुन चर्चा गरिरहेका छन्, यदि कानूनी राज्य हो भने, त्यो सत्य होइन । कतिपय मेडिकल हेलचेक्यार्‍इँका विषयहरू यस्ता हुन्छन्, जसलाई विभिन्न चरणमा विभाजन गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटै डालोमा राखेर हेर्नुहुँदैन । कतिपय मुद्दाहरूमा चिकित्सकले नै वादीको भार पनि आफैँले बोक्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई अङ्ग्रेजीमा ‘बर्डेन अफ प्रुफ’ भनिन्छ । आफू विरुद्ध कुनै मुद्दा लागेमा मैले होइन भन्ने चिकित्सकले नै होइन भनेर प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । अन्य केसमा पीडितले अमूक चिकित्सकले मलाई यति क्षति पुर्‍यायो भनेर दावी प्रस्तुत गरी प्रमाणित गर्छ भने यस्तो खालको मुद्दामा चिकित्सकले मैले होइन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पनि अनुभव र दक्षता भएका चिकित्सकले कति प्रतिशत क्रिटिकल केस हो, त्यो जानकारी राखेको हुनुपर्छ । गलत विरामी, ‘रङ पक्ष’ को कुरो, ‘रङ लिङ्क’ को कुरो, ‘फरेन मटेरियल’ तथा उपकरण छुटेका कुराहरू ऐनको दफा २३१ ले भने जस्तो बद्नियत्पूर्वक इलाज गर्ने कुरामा पर्दैनन् । यी व्यावसायिक रूपमा काम गर्दै जाँदाका मानवीय भूलहरू हुन् । तर मेडिकल हेलचेक्यार्‍इँमा चाहिँ पर्छ है फेरि । बद्नियत्पूूर्वक कुनै पनि चिकित्सकले कहिले विरामी आउँछ र म अप्रेसन गरौँला र कैँची छोडाैँला भनेर पर्खिँदैन । यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तर मानिस हो, काम गर्दैगर्दा त्यस्तो भएको हुनसक्छ । त्यसैले, त्यसैगरी यो विषयलाई सम्बोधन गरिने गरिन्छ बाहिरको दुनियाँमा ।

हामी चिकित्सकहरू चिन्तित छौँ भने, आचारसंहिता र मेडिकल हेलचेक्यार्‍इँको पाटोलाई सम्बोधन गर्दैनौँ भने यसभन्दा बाहिर आएका कानूनले समेट्ने पाटोमा कति पनि सुधार गर्न सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ । भलै यो ‘मेडिकल इथिक्स’ को कुरा कानूनको दफा, धारा वा उपधारामा राखिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ होइन । तर यस्ता छलफलहरूमा ‘मेडिकल इथिक्स’ का कुरालाई ल्याउने गरौँ किनभने यो हाम्रो चासोको विषय हो, कसरी सुधार गर्ने भनेर । मेडिकल हेलचेक्यार्‍इँ छँदैछैन होइन । छ । हुँदैहुँदैन होइन, हुन्छ । नहुने गरेको भए कानूनले यति महत्त्वका साथ सम्बोधन गरिरहनु जरुरी थिएन । यसरी कडा ढङ्गले कानून बन्नुमा मेडिकल अभ्यासमा विगत १४, १५ वर्षमा भएको अराजक गतिविधि पनि जिम्मेवार छ । सरोकारवालासँग सामान्य छलफल नै नगरी विधायक तथा यस कानूनका मस्यौदाकारहरू दुईचार जना मानिसलाई जे लाग्यो अथवा दैनिकजसो समाजमा जे धारणा बनिराखेको छ, त्यसैलाई कानूनमा राखिदिएको जस्तो लाग्छ मलाई ।

 

 

लहैलहैमा कुद्नुभन्दा पनि वास्तवमा कानूनमा के भनिएको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ । बद्नियत्पूर्वक गरिएको कार्य मात्र अपराध  हुन्छ । जुन अपराध अथवा बद्नियतपूर्वक गर्ने कार्यको प्रवाधान इलाजको कसूरमा नराखेको भए राम्रो हुने थियो । बद्नियत्पूर्वक कसैले कसैलाई मार्नु हुँदैन भन्ने ज्यानसम्बन्धी महलले नै कभर गरिहाल्छ नि । बन्चरोले हानेर, सुई हानेर वा गलत औषधी दिएर, जे गरेर मारेको त मारेकै हो । यो त अनुसन्धानले स्थापित गर्ने कुरा हो । मेरो विचारमा हामीकहाँ मेडिकलको बाटोबाट वा मेडिकल विधि प्रयोग गरी हत्या गरिएको छ भन्ने लाग्दैन र यसको औचित्य नै छैन भन्ने हो । यस्तो प्रावधान दुनियाँमा कहीँ राखिँदैन । त्यसो भएको हुँदा यो ऐनको २३१ दफा खारेज गरिनुपर्छ । यसलाई दफा १७७ ले सम्बोधन गरिसकेको छ । सोही दफामा जुन उदाहरण दिइएको छ, त्यसमा शीर्षक अनुसार मिल्दैन । फरक अङ्ग वा फरक उपचार भनेको मेडिकल हेलचेक्यार्‍इँ हो । भूलवश भएको कुरालाई बद्नियत्पूर्वक गरिएको उपचार भनिनु हुँदैन । यो आफैँमा संरचनागत रूपमा गलत छ ।

अनुसन्धान नै गलत भयो भने मेडिकल हेलचेक्यार्‍इँ हुने बढी सम्भावना हुन्छ । यो गम्भीर विषय हुनसक्छ । हाम्रो परिवेशमा अनुसन्धानको सुविधा पर्याप्त छैन अथवा जीवन सुरक्षाका लागि रिफर गर्दा पनि निश्चित कुरा गर्नेपर्ने हुन्छ । यदि परिक्षण सही दिशामा छैन भने यो अनुसन्धानको क्रममा देखिन्छ । परीक्षणमा यो देखियो तर उपचारको क्रममा यो भयो भनेर स्पष्ट देखिन्छ । यो पनि मेडिकल हेलचेक्र्याइँभित्र पर्ने कुरा हो । बद्नियत्पूर्वक गर्ने अपराधमा यो पर्दैन । त्यसैगरी औषधीको विषय लगायत जे विषय यहाँ राखिएका छन्, ती यो विषयअन्र्तगतका विषयबस्तु नभएका हुँदा यो दफा नै खारेजी गरिनुपर्छ । सोही ऐनको दफा २३३ मा मन्जुरी नलिई केही नगर भनी लेखिएको छ । अपवादको अवस्थालाई यहाँ हालिएको छैन । यो पूर्ण छैन । भोलि यसबाट अन्योल हुन्छ । यो पहिले मुलुकी ऐनको महलले संलग्न गरेको थियो । अघिल्लो मुलुकी ऐनमा अनुमति लिनुपर्छ तर अनुमति लिने मानिस कोही छैन, बिरामी वेहोश छ वा नावालिग छ अथवा कोही आएन तर उसलाई जीवन सुरक्षाका लागि आपत्कालीन उपचार गर्नुपर्ने भयो भने उपचार सुरु गर्नुपर्ने छ भनिएको थियो । ऐनको दफा १८ मा सामान्य ढङ्गले सिद्धान्तमा भनिएको छ तर एउटा उपदफामा राखेको भए राम्रो हुने थियो भन्ने हो ।

अर्को कुरा, असावधानी र हेलचेक्यार्‍इँको परिभाषा छैन । यसको परिभाषा चाहियो किनभने यो कानूनी कुरा हो । हरेक मुद्दामा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि सजायमा समेत फरक छ । यदि सजाय पनि त्यसरी नै राख्ने हो भने, यदि परिभाषा नगर्ने हो भने यसको कार्यविधि पनि बन्दैन किनभने यो मूल कानून हो । अनुसन्धान र मेडिकल व्यवसाय यति संवेदनशील छ र प्राविधिक छ, जो प्रहरीको दायराबाट अनुसन्धान सम्भव नै छैन । अहिले जसरी हुलहुज्जतबाट निर्णय लिने जुन परम्परा बसाउन खोजिएको छ, यसले कानूनी राज चल्दा पनि चल्दैन । त्यसैले अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यविधि चाहियो । स्पष्ट र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर कानून निर्माण गर्नुप¥यो । दफा २३९ मा पनि छलफल गरिनु आवश्यक जस्तो लाग्दछ । जस्तो, पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने विषयमा पनि कार्यविधि बन्नु आवश्यक छ । कार्यविधि नबन्ने हो भने न्यायाधीशलाई जति मन लाग्यो त्यति क्षतिपूर्ति भराउने त होइन होला । विगतमा, २०५४ सालको उपभोक्ता संरक्षण ऐनले व्यवस्था गरेजस्तो उद्योग व्यवसायीको प्रतिनिधि, सरकारी वकिल, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि र जनस्वास्थ्यको कर्मचारीले क्षतिपूर्ति भराउने विषयमा जुन समिति कार्यान्वयन थियो, त्यो हुनै नसक्ने अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक थियो । त्यसले अब निर्णय नै गर्न सक्दैन । अब पनि त्यसैगरी क्षतिपूर्ति भराउने हो भने त्यो न्यायोचित हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सल्लाह दिएको छ । त्यो अव्यावहारिक अवैज्ञानिक अभ्यास थियो । यही विषयमा सृजना केसी विरुद्ध डा. दिनेश विक्रम शाहको केसमा २०६६ सालमा सर्वेच्च अदालतका दुईजना न्यायाधीशको फैसलाले धेरै कुराको विवेचना गरेको छ । जसमा हामी जुन कानून, नियम र अभ्यासले चल्दै आयौँ, अब चल्दैन भनेर स्पष्टसँग भनिएको छ । यस्ता छलफल सञ्चालन गर्दा यो फैसला पनि हेरौँ । अझ यहाँहरूलाई भनौँ, त्यो फैसलामा ६ सदस्यीय स्थायी प्रकृतिको संरचना नै बनाउने भनिएको थियो । जसमा मेडिकल काउन्सिलको प्रतिनिधि, निजी अस्पतालको प्रतिनिधि, सरकारी अस्पतालको प्रतिनिधि, प्रतिनिधि – डिडिएको चिकित्सक, प्रतिनिधि – मिसन हस्पिटल र उपभोक्ताको प्रतिनिधि रहेको समिति बन्नुपर्छ भनेर फैसला नै गरेको छ । तर आजसम्म यो फैसला भएको छ भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई जानकारी छ भन्ने कुरामा मलाई शङ्का छ ।

यही फैसलामा मेडिकल अभ्यासलाई नियमित गर्न जुन स्तरमा उपचार गरिरहेका छौँ, त्यो ठीकठीकै भए पनि उपचारका बारेमा, कति त्यो उपचार सम्बन्धी सूचना दिएका छौँ भन्नेबारेमा ठूलो खाडल छ भनेर स्पष्टसँग भनिएको छ । यस विषयमा फैसलाले मन्त्रालयलाई के आदेश दिएको छ भने, छ महिनाभित्र देशभरि राय सल्लाह लिने र दुई वर्षभित्र सबै स्वास्थ्य संस्थामा लागु गर्ने भनेर भनेको छ । राय लिनका लागि पाँच सदस्यीय सरोकारवालालाई खटाई नै दिएको छ । जसमा, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको चिकित्सक, सरकारी हस्पिटलका प्रतिनिधि, निजी हस्पिटलका प्रतिनिधि, प्रतिनिधि – मिशन हस्पिटल र प्रतिनिधि – मेडिकल काउन्सिल रहने समेत भनेको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले न अघिल्लो काम ग¥यो न पछिल्लो काम गरिरहेको छ । यो कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्नुभयो भने मेडिकल हेलचेक्¥याइँलाई ‘ट्रट ल’ ले समेटेको पाउनुहुन्छ । झट्ट हेर्दा ‘ट्रट ल’ के रहेछ भन्दा क्षतिपूर्ति भराउनेसम्म कानून रहेछ तर फौज्दारी अपराध मानिँदैन यसलाई । कालोसूचीमा राख्ने वा संसद्मा उठ्न नपाउने खालको अपराधका रूपमा यसलाई लिइँदैन । क्षतिपूर्ति तिर्ने हो तर फौजदारी अपराध जस्तो यो होइन । धेरै देशमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानूनहरू छन् । जापानमा मृत्युको केसमा गिरफ्तार नै गरेर कार्यवाही हुने व्यवस्था रहेछ । मृत्युभन्दा अन्य केसमा ‘ट्रट ल’ मा नै जाने व्यवस्था छ । यस्तो मृत्युको हकमा विश्वमा ज्यान मार्ने अपराध अन्र्तगत नै राखेको मैले पाएँ । चाहे जे गरेर मारेको होस्, मार्छु भनेर गरिएको हत्या मेडिकल क्षेत्रको विषयवस्तु हो भन्ने मलाई लाग्दैन । भारतमा हाम्रो विगतको मुलकी ऐनसँग मिल्दोजल्दो व्यवस्था छ । यस्तो केसमा बेलायतमा ‘ट्रट ल’ ले हेर्छ । त्यहाँ एउटा कमिटी छ । तर विश्वमा यसरी क्षतिपूर्ति व्यक्तिले तिर्ने होइन, राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीले बिमाबापत् व्यक्तिसँगबाट रकम लिएको हुन्छ, सोही कोषबाट तिर्ने हो । अमेरिकामा ‘ट्रट ल’ नै छ तर अदालतले फैसला गर्नुपर्छ । लामो प्रक्रिया छ । त्यो अदालतले निर्णय दिनुपर्छ । कहिलेकाँही मेडिकल हेलचेक्¥याइँको विषय समाजसँग जोडिएको रहेछ भने संयुक्त निर्णय भएका पनि केही उदाहरणहरू रहेका छन् । त्यो भनेको फौज्दारी अभियोगमा कार्यवाही गर्ने । मेडिकल हेलचेक्¥याइँलाई विश्वमा विभिन्न तरिकाले व्यवस्थापन गरेको देखिन्न्छ ।

अव म केही सुझावहरू दिन चाहन्छु । इजलास सम्बन्धी कसुरमा २३१ देखि २३९ सम्मका ८, ९ दफामा २७, २८ उपदफाहरू रहेका छन् । यसलाई समेटेर सकिन्छ भने अलग्गै कानून बनाउने । यो ऐनमा राखिएका त्यससम्बन्धी प्रावधानलाई खारेज गर्ने । मेडिकल व्यवसाय नियमन गर्ने कानून, जो स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाका लागि बन्ने भनेर मन्त्रालयमा थन्केर बसिरहेको छ, त्यो बन्दा यी विषयलाई समावेश गराउनुपर्छ । जस्ताको तस्तै यो ऐन कार्यान्वयन हुने हो भने यसले ठूलै द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । जतिबेला विवाद आउँछ, तत्काल अनुसन्धान गर्न चिकित्सकहरू संलग्न रहेको स्थायी खालको संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । प्रहरीको काम सुरक्षा दिने हो । संस्थादेखि स्वास्थ्यकर्मीहरू सबै सुरक्षित हुनुपर्‍यो । मेरो विचारमा यस्तो अनुसन्धान टोली ५ सदसीय हुनुपर्छ । मेडिकल विज्ञ, चिकित्सक विज्ञ र फोरिन्सिक विज्ञ अनिवार्य भएको समिति बनाउनुपर्छ । यसमा हामी चिकित्सकहरू नै आवाज उठाउँदैनौँ । तत्काल आउने समस्यालाई ‘टेवुलमाथि वा तलबाट समाधान गर्‍यो, चुप लाग्यो’ को अवस्थामा हामी छौँ । तर हामी चिकित्सकहरूले मेडिकल क्षेत्रलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउने हो भने मेडिकल हेलचेक्यार्‍इँका धेरै मुद्दाहरू समाधान हुन्छन् । मेडिकल काउन्सिलको प्रतिनिधि, केस अनुसार नर्सिङ, फार्मेसी, ल्याबको प्रतिनिधित्व उक्त समितिमा हुनुपर्छ । जुन केस पर्छ, चिकित्सकहरूको एउटा रोष्टर बनाउने र उक्त रोष्टरका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने गर्नुपर्छ । हामीले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुका साथै नागरिकबाट विश्वास पनि जित्नु छ । त्यो जित्न नसकुन्जेल आफ्नो सुरक्षाका लागि जस्तो प्रणाली बनाए पनि हामी सफल हुँदैनौँ । मेडिकल व्यवसाय चल्दैन । मन्त्रालय वा मेडिकल काउन्सिलको अगुवाइमा मेडिकल प्रोटोकल लागु गर्ने हो भने धेरै कुरा समाधान हुनेवाला छ । यो गर्ने वा नगर्ने अहम् प्रश्न हो ।