नेपालका छिमेकी देशहरूको प्रेस स्वतन्त्रताः विहङ्गम विश्लेषण

भनिन्छ, छिमेकको प्रभाव सबैलाई पर्छ । छिमेकी फेर्न सकिँदैन । नेपालका छिमेकी देशहरूको पृष्ठभूमि सबैको एउटै छैन । तर पनि भारत, बाङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्स कुनै बेला युरोपेली उपनिवेश भएका कारण यी देशको प्रेस उद्योगमा त्यसको प्रभाव परेको देखिन्छ । अफगानिस्तान पनि बारम्बार विदेशीको दबाब र प्रभावमा रहँदै आएको छ । यहाँको पहिलो पत्रिका (सिराज उल अख्बार) नै अंग्रेजको दबाबका कारण बन्द गराइएको थियो ।

नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र रहे पनि शासन व्यवस्थामा आइरहेको परिवर्तनले त यहाँको मिडिया उद्योगलाई प्रभाव पारेको नै छ, छिमेकी भारतमा हुने परिवर्तनले समेत यहाँ काे पत्रकारिता क्षेत्रमा असर गर्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि भारतबाट अंग्रेज शासन धपाइएपछि भारतमा रहेका नेपालीभाषी पत्रपत्रिका बलिया हुनुका साथै त्यसको प्रभाव नेपालका राणा शासकलाई समेत परेको थियो । अंग्रेजका भक्त राणा शासक (उदाहरणका लागि चन्द्र शमशेर) ले अंग्रेज शासकलाई भनेर भारतमा रहेका आफ्ना विरोधी पत्रिका बन्द गराएका थिए । भारतमा इन्दिरा गान्धीले सन् १९७५ मा संकटकाल लगाउँदा नेपालका पञ्चायती ठेकदारहरूले राजा वीरेन्द्रलाई वि. सं. २०३२ मा अब पञ्चायती संविधानलाई उदार बनाएर संशोधन गर्न आवश्यक छैन, भारतमै प्रजातन्त्र दशकौँ फर्किँदैन भनेर सल्लाह दिएका थिए । त्यसलगत्तै पञ्चायती व्यवस्था पत्रपत्रिका विरूद्ध झनै कठोर भएर आयो भने कानूनी हिसाबले पनि कडा व्यवस्था राखियो । समीक्षा लगायत आधा दर्जन जस्तो पत्रिकाहरू त्यसबेला एकैपल्ट बन्द पनि गराइए ।

त्यसैले छिमेकमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था अलिक विहंगम रूपमा चर्चा गरौँ । यसअघिको लेखमा मोटामोटी रूपमा सार्क राष्ट्रको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको थियो । एउटै लेखमा धेरै विस्तृत छलफल गर्दा लामो र पट्यारिलो होला भनेर अघिल्लो लेखको पूरकका रूपमा यो लेख तयार पारिएको छ । आशा छ, यो लेखले विश्वविद्यालयमा पत्रकारिता पढिरहेका विद्यार्थी वर्ग, गुरु र गुरुआमा वर्ग, पत्रकार जगत र पत्रकारिता क्षेत्रमा चासो राख्ने सबैलाई नेपालका छिमेकको प्रेस स्वतन्त्रता बुझ्न मद्दत पुग्नेछ । छलफल सुरु गरौँ कुनै बेला नेपालले पूरै प्रभावमा राखेको तर समयक्रममा नेपालमा आफ्ना एक लाखजति नेपाली मूलका नागरिक भारतको सहयोगमा निर्वासित गरेको भुटानको प्रेस स्वतन्त्रताबाटः

भुटानः दक्षिण एशियाली देशमध्ये यसपल्ट सबैभन्दा नाटकीय ढंगले प्रेस स्वतन्त्रतामा गिरावट भुटानको हुन पुगेको छ । पश्चिम युरोपेली र उत्तर अमेरिकी देशहरूको समकक्षी प्रेस स्वतन्त्रताको श्रेणीमा पुग्न लागेको भुटान पुनः मुसिको भवः भने झैँ उही दक्षिण एशियाली श्रेणीमै फर्किएको छ । यद्यपि, भुटानको संविधान २००८ को धारा ७ को उपधारा २, ३ र ५ ले विचार र अभिव्यक्ति, सूचनाको हक र पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन सञ्चालनको अधिकार प्रत्याभूत गरेको अवस्था छ तर व्यवहारतः भुटानको प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रित नै थियो र छ पनि । हाम्रो मोरङ जिल्लाको जनसंख्या ११ लाखभन्दा बढी छ । मोरङ जिल्लाको भन्दा तीन लाख कम अर्थात् आठ लाख जनसंख्या भएको भुटानले एकल जातीय शासन व्यवस्था अपनाएकाे छ । भुटानको संविधान २००८ को धारा ७ को उपधारा २, ३ र ५ ले विचार र अभिव्यक्ति, सूचनाको हक र पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन सञ्चालनको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । त्यहाँको प्रेस त्यसमाथि आज्ञाकारी भएपछि अक्षरमा प्रेस स्वतन्त्रता हुनु र नहुनुको खासै महत्त्व रहँदैन । आठ लाख जनसंख्याभित्र कति पाठक हुनु, कति प्रति पत्रिका बिक्नु, के विज्ञापन पाउनु, कति पत्रकार राख्नु र कति तलब सुविधा दिनु? सरकारी अखबार क्विन्सेललाई छोड्ने हो भने त्यहाँका निजी पत्रिकाको छपाइ र वितरण प्रतिले आठ हजारको संख्या काट्दैन ।  रिपोर्टस विथआउट बोर्डर्सले प्रेस स्वतन्त्रताको हिसाबमा हाल भुटानलाई (९० स्थान) गाढा पहेँलो रंग पोतिदिएको छ, जसको अर्थ हो, प्रेस स्वतन्त्रतामा केही समस्या छ ।

पाकिस्तानः पौने २४ करोड जनसंख्या भएको पाकिस्तानको पत्रकारिताको अवस्था दयनीय छ । साढे ८ लाख प्रतिसम्म पत्रिका बिक्ने (जंग) पाकिस्तानमा २–३ लाख प्रतिसम्म पत्रिका छपाइ र वितरण हुनु सामान्य नै मानिन्छ । संविधानको धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको पृष्ठभूमिमा मिडिया जगतले प्रेस स्वतन्त्रता चाहे पनि उद्योगपति, शासक, सैनिक र अतिवादी समूहले पाकिस्तानमा प्रेस स्वतन्त्रता संकूचन गर्ने गरेका छन् । त्यहाँ जंग ग्रुप, नव–ए–वक्त ग्रुप र जियो ग्रुपले मिडिया उद्योगको ठूलो हिस्सामा कब्जा जमाएका छन् । पाकिस्तानमा श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत सुरक्षाको पनि ठूलो समस्या छ । बिना पूर्व जानकारी पत्रकारहरूलाई कामबाट निकाल्नु दैनन्दिन नै बनेको छ । यहाँ पत्रकारिता जगतले इस्लाम, मोहम्मद  र कुरानको आलोचना गरेमा १० वर्ष जेल सजाय भोग्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । पत्रकारले इस्लाम र सेनाका विरूद्ध आवाज उठाउने हिम्मत गर्दैनन् । आतंककारी र भूमिगत समूह समेत प्रेस जगतका दुश्मन रहँदै आएका छन् । रिपोर्टर्स विथआउट बोर्डर्सले पाकिस्तानलाई गाढा रातो रंग पोतिदिँदै १५० औँ स्थानमा राखिदिएको छ । यसको अर्थ हो, प्रेस स्वतन्त्रता गम्भीर अवस्थामा छ ।

बाङ्ग्लादेशः साढे पाँच लाखसम्म पत्रिका बिक्री हुने (प्रतिदिन) करीब १७ करोड जनसंख्या भएको बाङ्ग्लादेश प्रेसप्रति असहिष्णु मानिन्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाका बाबु मुजिबुर रहमान बाङ्ग्लादेशका राष्ट्रपिता मानिन्छन् । उनको आलोचना गर्न कानूनतः पाइँदैन । त्यति मात्रै हैन, त्यहाँको डिजिटल मिडिया सम्बन्धी कानूनअनुसार, अनलाइन मिडियाको निगरानी राख्न, निरीक्षण गर्न, बिना वारेन्ट पत्रकार पक्राउ गर्न र १४ वर्षसम्म जेल सजाय गर्न सकिने प्रावधान छ । धार्मिक अतिवादी समूहले ब्लगरहरूको हत्या गरेको उदाहरण त्यहाँ रहिआएको छ । संविधानको धारा ३९(१) ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरे पनि एउटा उपन्यास लेखेका भरमा तस्लिमा नसरिन देशबाटै पलायन हुनुपरेको र विदेशमा समेत उनको हत्या प्रयत्न अझैसम्म पनि भइरहेको बाट त्यहाँको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था बुझ्न सकिन्छ । झण्डै दुई दर्जन अंग्रेजकालदेखिका कानून त्यहाँ लागू छन् जुन प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै न कुनै रूपमा बाधक छन् । बाङ्गलादेशलाई रिपोर्टर्स विथआउट बोर्डर्सले गाढा रातो रंग पोत्दै १६३ औँ स्थानमा राखेको छ । यसको अर्थ हुन्छ, प्रेस स्वतन्त्रता गम्भीर अवस्थामा छ ।

श्रीलंकाः साढे दुई–तीनलाखसम्मको नियमित बिक्री (लंकादीप, सिलुमिना) रहेको सिंहला प्रेस–बाहुल्य श्रीलंकामा २००९ मा झण्डै चार दशक लामो गृहयुद्ध सकिएको  थियो । तर पनि अहिलेको अवस्थामा समेत दण्डहीनता कायम रहेका कारण त्यहाँको पत्रकारिता जगत सुरक्षित छैन । पत्रकारितामा विविधता पनि छैन । सवा दुई करोड जनसंख्या भएको यो देशमा ठूला राजनीतिक दलले नै एशोसिएट न्यूजपेसपर्स अफ सिलोन लि. (एएनएलसी), टाइम्स अफ सिलोन लिमिटेड जस्ता प्रमुख सञ्चारगृह चलाइरहेका कारण प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर हुनु सामान्य नै हो । त्यहाँको प्रेस सिंहला र तामिल जातिका हिसाबले विभाजित समेत छ । अंग्रेजको संरक्षणमा सुरु भएको  पत्रकारिता जगत अहिले पनि राजनीतिक दल र सरकारको छायाँमा छ । प्रेस न त स्वतन्त्र छ न सुरक्षित नै । रिपोर्टर्स विथआउट बोर्डर्सले श्रीलंकालाई (१३५ औँ स्थान) हल्का रातो रंग पोतिदिएको छ । जसको अर्थ हुन्छ, प्रेस स्वतन्त्रतामा कठिनाइ छ ।

अफगानिस्तानः झण्डै सवा चार करोडको जनसंख्या भएको अफगानिस्तानमा पत्रकारिताको अवस्था सधैँ दयनीय छ । राजा जाहिर शाहलाई सन् १९७३ मा आफ्नै काकाको छोरा दाउद खान (राजा स्वयंले प्रधानमन्त्री बनाएको आफन्त) ले अपदस्थ गरी गणतन्त्र घोषणा गरेदेखि चलेको लामो द्वन्द्व, विदेशी (सोभियत संघ) को एक दशक लामो सैन्य अतिक्रमण, तालिबानको उदय, गृहयुद्ध, अमेरिकाको नेतृत्वमा विदेशी सेनाको प्रवेश, तालिबानको अन्त्य, अमेरिका नियन्त्रित र पालित प्रजातन्त्र, अमेरिकी सेनाको पलायन, पुनः कट्टर तालिबानी शक्तिको उदय, यी सबै मोड र कालखण्डमा अफगानिस्तानको पत्रकारिता खुम्चिएरै रह्यो । सन् २००२ मा जारी संविधानको धारा ३४ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको भए पनि यो अधिकारको प्रचलन भने तालिबानीको दया र विवेकमा निर्भर गर्छ । तालिबानको पुनरोदयपछि त पत्रकार महिलाको अस्तित्व नै मेटाइएको छ । पत्रिकाहरूको बिक्री वितरण सानो स्केलमा हुने गरेको छ । २–५ हजारको बिक्री वितरणभित्र खुम्चेका त्यहाँका पत्रपत्रिकाको बजार काबूल सहर मात्रै हो भन्दा पनि हुन्छ । सवा चार करोडको जनसंख्यामा २–५ हजार प्रति पत्रपत्रिका बिक्री वितरण हुनुले त्यहाँको पत्रकारिता उद्योग र व्यावसायिकताबारे अनुमान गर्न गाह्रो हुन्न । टेलिभिजन सेट, टेलिभिजन स्टेसन, सिनेमा हल, भिडियो प्रदर्शन हल, रेडियो सेट, रेडियो स्टेसन समेत ध्वस्त पारेका तालिबानी अतिवादीको शासनकालमा प्रेस स्वतन्त्रताको कल्पना गर्नु मरुभूमिमा पानी खोज्नु जस्तै हो । प्रेस स्वतन्त्रताका हिसाबले अफगानिस्तानलाई रिपोर्टस विथआउट बोर्डर्सले गाढा रातो रंग (१५२ औँ स्थान) मा राखेको छ । यसको अर्थ हो, प्रेस स्वतन्त्रता गम्भीर समस्यामा छ ।

माल्दिभ्सः हाम्रो भक्तपुर जिल्लाको जनसंख्या (चार लाख तीस हजार) भन्दा करीब एक लाख मात्रै बढी (सवा पाँच लाख) जनसंख्या भएको र हाम्रो काठमाडौँ जिल्ला (३९५ वर्ग किमि) भन्दा केही कम तथा भक्तपुर जिल्ला (११९ वर्ग किमि.) भन्दा केही बढी थलगत भूभाग (२९८ वर्ग किमि) भएको माल्दिभ्स (टापुहरूबीचको समुद्री भागलाई समेत जोड्दा भने ९०,००० वर्ग किमी) को पत्रकारिता सधैँ दयनीय अवस्थामा छ । अधिकतम २५००–३००० प्रतिसम्म पत्रिका बिक्री वितरण हुने (हाभिरु) माल्दिभ्सको पत्रकारिता उद्योग संकटग्रस्त हुनु स्वाभाविक हो । संविधानको धारा १३ र १४ ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरे पनि अन्य ३० वटा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र कानूनी प्रावधानका कारण प्रेस स्वतन्त्रता सधैँ तरबारको धारमा रहिआएको छ । त्यहाँ इस्लाम धर्मको विरोध गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । २०२३ मा जारी भएको प्रमाण कानूनअनुसार, अदालतले पत्रकारलाई गोप्य स्रोत खोल्न लगाउने व्यवस्था छ । पत्रकारहरूको सुरक्षा कमजोर छ भने पत्रकार महिलामाथि यौन दुर्व्यवहारका घटना चिन्ताजनक छन् । माल्दिभ्सलाई रिपोर्टस् विथआउट बोर्डर्सले १०० औँ स्थानमा राख्दै गाढा पहेँलो रंगले रंगाएको छ । यसको अर्थ हो, प्रेस स्वतन्त्रतामा समस्या छ ।

भारतः करीब एक अर्व ४२ करोड जनसंख्या भएको भारतमा समग्र हिसाबले दैनिक ३९ करोडसम्म पत्रिकाको बिक्री वितरण हुने गरेको छ । करीब एक लाखवटा पत्रपत्रिका प्रकाशन हुने भारतमा एउटै पत्रिका दैनिक ४५ लाखसम्मको बिक्री वितरण (दैनिक भाष्कर) हुने गर्दछ । झण्डै ९०० टेलिभिजन र साढे चार सय रेडियो सञ्चालनमा रहेको भारतमा संस्थागत रूपमा ठूला सञ्चारगृह स्थापित भएका छन् । औँलामा गन्न सकिने शक्तिशाली सञ्चारगृहहरू जस्तैः टाइम ग्रुप, हिन्दु ग्रुप, एचटी मिडिया लि. एचडीटीभीका हातमा मिडियाको मूल प्रवाह रहेको छ । रेडियोमा सरकारी अलइण्डिया रेडियोले समाचारको एकाधिकार जमाएको छ । क्षेत्रीय तहमा पनि मिडिया अमृत बजार पत्रिका (बंगाल), मलाया मनोरमा (दक्षिण भारत), लोकमत (मराठा) आदि जस्ता थोरै सञ्चारगृहको बलियो पकडमा रहेको छ । अतिराष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी सरकारमा आएदेखि भारतको प्रेस स्वतन्त्रता संकूचनमा तीव्रता आएको छ ।

भारतमा माेदी पत्रकारितादेखि गोदी पत्रकारितासम्मका उदाहरण पाइन्छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका मित्र उद्योगपति मुकेश अम्बानीले ७० भन्दा बढी सञ्चारगृह किनिसकेका छन् भने मोदीकै शुभचिन्तक अर्का उद्योगपति गौतम अडानीले एनडीटीभीको स्वामित्वमा हक जताइसकेका छन् । यी मिडियाले सरकारको सन्दर्भमा स्वतन्त्र मत राख्ने सम्भावना रहँदैन ।  डिजिटल मिडियासम्बन्धी नियम २०२३ ले कुन झूठा समाचार हो र कुन झूठा समाचार हैन भन्ने छुट्याउने विशेषाधिकार सरकारी अधिकारी विशेषलाई दिएको छ । भारतीय समाचारपत्र समाजले यसमा आपत्ति जनाएको छ । द्वन्द्वग्रस्त काश्मिरमा पत्रकार मारिनेदेखि खानतलासी गर्ने, पक्राउ गर्ने, जेल पठाउने, मिडियामा सेन्सरसिप लगाउने जस्ता क्रियाकलाप भइरहेका छन् । संविधानको धारा १९ ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको भए पनि छुट्टै प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्था भारतमा छैन । सन् १९७२ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रेस स्वतन्त्रता पनि पर्छ भनेर व्याख्या गरेको भए पनि सरकार, अतिवादी धार्मिक समूहहरू, भ्रष्टाचारी र अन्य स्वार्थ समूहबाट पत्रकार सधैँ असुरक्षित रहेको अवस्था छ । अंग्रेजकालदेखि नै चल्दै आएका एक दर्जन बढी कानूनले समेत यहाँको प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रभाव पार्ने गरेका छन् । भारतलाई रिपोर्टर्स विथआउट बोर्डर्सले गाढा रातो रंगले पोत्दै १६१ औँ स्थानमा राखेको छ । जसको अर्थ हुन्छ, प्रेस स्वतन्त्रता गम्भीर संकटको अवस्थामा छ ।

सारमा, नेपालका छिमेकीहरूमध्ये सार्क राष्ट्रको मात्रै चर्चा गर्ने योजनाअनुसार, प्रेस स्वतन्त्रताका हिसाबले निकै कमजोर रहन गई गाढा रातो र‌ंगमा पोतिँदै १७९ स्थानमा रहेको उत्तरी छिमेकी कम्युनिष्ट राष्ट्र चीनलाई भने यहाँ संलग्न गरिएन । सार्क क्षेत्रका नेपालका छिमेकीहरूमध्ये भुटान र माल्दिभ्स छोडेर सबै रातो रंगमा पोतिनुले नेपाललाई समेत सजग गराएको छ । नेपालले कम्तीमा पनि गाढा पहेँलो रंगबाट हल्का पहेँलो रंगमा आफूलाई पुर्‌याउन सकेको खण्डमा पश्चिमी युरोप र उत्तरी अमेरिकाको दाँजोमा उक्लिन सक्छ । तर त्यसका लागि चानचुने अभ्यास, संस्कार र कसरतले पुग्नेवाला छैन । नेपालले राम्रा उदाहरणका रूपमा आफ्ना छिमेकीहरूलाई हेर्ने ठाउँ नै छैन । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको उत्तम अभ्यासको उदाहरणका लागि नर्डिक (प्रेस स्वतन्त्रताका हिसाबले पहिलो स्थानमा रहेको नर्वेलगायतका) देशहरूतिर फर्किँदै त्यहाँका असल प्रचलन र अभ्यासको अनुसरण गर्नु राम्रो हुनेछ । नराम्रो उदाहरण लिन भने टाढा जानै पर्दैन, छिमेकमै हेरे पुग्छ ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागका उप-प्राध्यापक लेखक यस परिसंवाद्डटकमका सल्लाहकार सम्पादक हुनुहुन्छ ।)