नक्शा, नागरिकता विधेयक, भारतको हस्तक्षेप र भाँडभैलो

अहिले नेपालको परिवेश हेर्दा भाँडभैलो चलिरहेको छ । यो भाँडभैलोलाई नियालिरहँदा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी र भारतको हस्तक्षेपको लामो लहरो तानिएर आउँछ ।  जब जब भारतको हस्तक्षेपबाट देश बाहिर जाने प्रयत्न गर्छ, भारतले त्यस्तो प्रयत्नलाई समूल नष्ट गर्न सक्दो कोशिस गर्दै आएको छ । नेपाललाई सिक्किम बनाउन गरिएका प्रयत्न सहज रूपमा सफल नभएपछि भारतले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा भाँडभैलो र अस्थिरता उत्पन्न गर्न तरहतरहका हथकण्डा अपनाउँदै आएको छ । यसै सेरोफेरोमा उसले नाकाबन्दीदेखि सत्ता परिवर्तन र व्यवस्थासम्म परिवर्तन गराउँदै आएको छ ।

अहिले पछिल्लो परिस्थितिमा नेपालले लिम्पियाधुरासम्म समेटेर आफ्नो नक्शा सच्याएपछि भारतले फेरि एकपल्ट नेपालको सत्ता परिवर्तनको कसरत मजबूत ढङ्गले गरिरहेको छ । भारतका खुफिया एजेन्सी, भारतका सरकारी र सैनिक संयन्त्र र भारतीय ‘गोदी मिडिया’ यसमा खुलेर लागेका छन् । संंवत् २०७२ सालमा भारतले चाहे अनुसारको संविधान जारी गर्न नेपालले इन्कार गर‌्‌यो । यसकाे बदलास्वरूप नेपाललाई झुकाउन आफ्नाे निर्देशनमा चल्ने मधेशकेन्द्रित दलहरूको सहयोगमा नाकाबन्दी लगाएको भारत करीब ३९५ वर्गकिलोमिटर नेपाली भूमि पचाउने प्रयत्नमा चोट पुगेपछि पूर्ण रूपले तिल्मिलाएको छ । यही तिल्मिलाइमा ऊ नेपालको सत्ता ढाल्नै पर्ने निष्कर्षका साथ दिनरात खटिरहेको छ। यो संयोग मात्रै पनि हुन सक्छ, तर नेपालमा भारतको चाहना अनुसारकै वातावरण बन्दै गएको छ ।

अहिले नेकपाका नेताहरूले सानातिना मतभेदलाई किनारा लगाएर, सच्चिएर एकताबद्ध रूपमा आम जनता र राष्ट्रका समस्या हल गर्दै भारतको सामना गर्न सक्ने गरी बढ्नुपर्छ । त्यसो गर्न नसक्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुन पुग्छ, भारतले झन बढी खेल्ने नेपाललाई हेप्ने मौका पाउँछ । राष्ट्रियता र नेपाली जनताको स्वाभिमान कमजोर हुनपुग्छ । यसबाट अन्ततः भारतलाई नै फाइदा पुग्छ, नेपाल र नेपालीलाई हैन । ओली सरकारले पनि आफूलाई जनचाहना अनुसार ढालेर, विगतका कमी कमजोरी सच्याउँदै अगाडि बढ्ने आँट र प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुपर्छ र यसका लागि उसलाई मौका पनि दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले बोल्दा प्रोटोकल अनुसार ढङ्ग नपुगेकाे हुन सक्ला, तर ओली सरकार ढाल्न दिल्ली लागिपरेको कुरा त छर्लङ्गै छ । चुपचाप हात बाँधेर दिल्ली बसेको छैन । तर दिल्लीको खेलमा यहाँ चाहिँ कोको गोटी बनेका छन् र इतिहासले भोलि कसकसलाई माफ दिँदैन भन्ने चाहिँ घटनाक्रमसँगै उजागर हुँदै जाने छ ।

केपी शर्मा ओलीलाई पहिले भारतले आफ्नो मित्र मान्ने गथ्र्यो। तर २०७२ सालमा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा नाकाबन्दीको दह्रो प्रतिरोध गरेर चीनसँग व्यापारिक र पारवहन सन्धि गरेपछि भारतीय संस्थापनले केपी ओलीको नाम आफ्नो मित्रबाट काट्यो। उसले नेपालको समीकरण परिवर्तन गरी केपी ओलीको छोटो कार्यकालको सरकार गिराई आफू अनुकूलको सरकार बनायो। त्यसपछि बनेका प्रधानमन्त्रीहरूले भारतमा गएर भारतको स्वार्थमा चल्ने प्रतिवद्धता र विगतको अडानका लागि क्षमा माग्नेसम्मका लज्जास्पद क्रियाकलाप गरेको देख्दा नेपाली जनताको शिर लाजले निहुरिन पुग्यो। हठात् कुर्सीबाट झारिएका ओलीको व्यक्तित्व भने आमजनतामाझ राष्ट्रवादी नेताका रूपमा चुलिन पुग्यो । एकपल्ट ओलीलाई शासनको बागडोर जिम्मा नलगाउँदा अन्याय हुन्छ भन्ने मनस्थितिमा आम नेपाली पुगे।

फलतः केपी शर्मा ओलीले देशको हितमा भारतसँग गरेको कडा प्रतिरोध र भारतको दादागिरी विरूद्ध चीनसँग शक्ति सन्तुलन कायम गरी जनतालाई विकल्प दिँँदै राष्ट्रकोे शिर उठाएको गुन सम्झेर ओली नेतृत्वको गठबन्धनलाई जनताले गएको चुनावमा भारी बहुमतले जिताए । संवत् २०१५ सालमा विपीको नेतृत्व रहेको नेपाली कांग्रेसपछि नेपालको इतिहासमै ओली नेतृत्वको गठबन्धनले करिव करिव दुई तिहाई बहुमत ल्याउन सफल भयो । यस परिघटनालाई नेपाली जनता भारतको विकल्पमा चीनको समेत ढोका खुला राख्नुपर्छ र नेपालमा भारतको हस्तक्षेप अब स्वीकार्य छैन भन्ने ‘मूड’ मा पुगेको सन्देशका रूपमा लिइएको थियो । चुनाव लगत्तै एमाले र माओवादीको गठबन्धन नेकपा को रूपमा एकताबद्ध भयो । आम नेपालीलाई यत्तिको बलियो कम्युनिष्ट सरकारले राष्ट्र र जनताका हितमा धेरै ठूला काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास थियो ।

तीनतिरबाट घेरेर बसेको चतुर भारत नेपालका घटनालाई नियालेर घातका लागि मौका र वातावरण खोजिरहेको थियो । भारतलाई भौगोलिक अवस्थितिले नै नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने मनोबल दिइरहेको पाइन्छ । यदि नेपालले सुगौली सन्धिबाट पूर्वको भूभाग मात्रै गुमाउनु नपरेको भए अहिलेको बांगलादेशका केही भाग समेत नेपालमा पर्थे र नेपाल समुद्रसम्म पुग्न सक्थ्यो । नेपालको दुर्भाग्य बनेको सुगौली सन्धिलाई केही हदसम्म जङ्गबहादुर राणाले अनुकूलतामा ढालेको पाइन्छ । त्यतिबेलाको इतिहासलाई त्यतिबेलैको परिवेश अनुसार हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी भविष्यमा भारत देश स्वतन्त्र हुन्छ, यसले भावि पुस्तालाई दुःख दिन्छ भनेर जङ्गबहादुरलाई पूर्वाभाष हुन्थ्यो भने उपहारको रूपमा प्रस्ताव गरिएको नगद छोडेर देश जोडेका उनले शायद् पश्चिमका भूभागसँगै वा सट्टामा समुद्रसम्मको बाटो हुने गरी पूर्वको जमीन माग्ने थिए होलान् ।

नेपालको वर्तमान भूराजनीतिक अवस्थितिको राम्रो आँकलन गरेको भारतले दक्षिण एशियाका देशहरूमध्ये नेपाललाई नै सबैभन्दा बढी दबाबमा राख्ने र चेपुवामा पार्ने गरेको ऐतिहासिक अनुभव छ । भुटान त उसको संरक्षित देश नै हो । नेपाललाई दबाबमा राख्नकै लागि बारम्बारका नाकाबन्दी श्रृङ्खलासँगै एक लाख नेपाली मूलका भुटानी नागरिकहरूलाई भारतीय सरकारको षडयन्त्रपूर्ण साँठगाँठमा भारतीय भूमि हुँदै नेपाल कटाएर फर्किन नदिएको कुटिल चाल र चोट नेपालले कहिल्यै विर्सन सक्दैन । पाकिस्तान आणविक हतियारले सुसज्जित हुनुका साथै महाशक्तिराष्ट्र चीनको सामरिक साझेदार समेत भएकाले भारतले जतिसुकै चुरीफुरी गरे पनि नेपाललाई जस्तो हेप्न सक्दैन । श्रीलङ्का र मालदिभ्स नेपालभन्दा भूगोल र जनसंख्याले साना भए पनि सामुद्रिक हिसाबले खुला भएकाले नेपाललाई जस्तो उनीहरूलाई चेपुवामा पार्न भारतलाई सजिलो छैन । बङ्गलादेश पाकिस्तानका ईखले आफैँले बनाइदिएको देश भए पनि खुला समुद्र र अरु देशसँग पनि सीमा लाग्ने भएका कारण उसलाई पनि भारतले चेपुवामा पार्ने अवस्था छैन । अफगानिस्तानलाई पाकिस्तानका विरुद्ध प्रयोग गर्न कोशिस गर्ने बाहेक त्यहाँ भारतको अरु खासै  हस्तक्षेप हुन सम्भव छैन । भारतले बारम्बार यही कारण भूपरिवेष्ठित देश नेपालको घाँटीमै अँट्ठ्याउँदै आएको छ ।

दक्षिण एशियामा नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो, जसलाई दानापानी रोकिदिन्छु भनेर धम्क्याउन र आफ्नो स्वार्थमा हिँडाउन सकिने आँकलन गरेर भौगोलिक अवस्थितिको फाइदा बारबार भारतले उठाउने प्रयत्न गर्दै आएको छ । नेपाली जनता वीर, साहसी, स्वाभिमानी र राष्ट्रप्रेमले ओतप्रोत भए पनि यहाँको व्यवस्थाको व्यवस्थापन समेत प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा भारतले गर्ने गरेका कारण अपवादलाई छोडेर भारतको हस्तक्षेप विरूद्ध कडा कदम चाल्ने साहस कमै शासकमा भएको इतिहासको तितो सत्य हो । एउटा चलिरहेको व्यवस्था ढाल्न वागीहरूलाई आश्रय दिने, तिनलाई मलजल गर्ने र सत्तामा पु¥याउन वातावरण बनाउने अनि आफ्नो अनुकूलको सत्ता सञ्चालन गराउने भारतीय संस्थापनको प्रपञ्च र परम्पराले स्वतन्त्र भारत र प्रजातान्त्रिक नेपालको सुरुवातकालदेखि अहिलेसम्म निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।

नेपालभित्रको राष्ट्रवादलाई नेपालभित्रैबाट मात्रै कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने राम्रो ज्ञान भारतलाई छ । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रनिर्माता मान्न सकिँदैन भन्ने भाष्य प्रचलनमा ल्याएर पहिले त नेपाल एकीकरण नै भएको होइन, यो त नेपालका आदिवासी, जनजाति र मधेशी भूभाग उपनिवेश पो बनाएको हो त भन्ने उछाल ल्याउनमा पनि भारत र उसैको चश्माले नेपाललाई हेर्नेे पश्चिमा शक्तिको महत्वपूर्ण हात रहेको छ । नेपालको च्यातिएको झण्डा किताबको कभरपृष्ठमा राखेर क्रान्तिकारी बन्ने लेखकीय रहरको स्रोत पनि खोज्दै जाँदा त्यतै गएर ठोक्किन्छ ।

कुन देश एकीकरण हुँदा रगत नबगेको हुन्छ? देश जोड्ने शासकहरूको रहर, महत्वकांक्षा र लडाईबाट नै देशहरू एकीकरण भएका हुन्छन् । अहिलेको भारत बनाउन अङ्ग्रेजले त्यहाँ कति रैथाने भारतीयहरूको रगत बगाएका छन्, सार्वभौम देशका कति राजा–रानी काटिएका छन्, कति सेना र जनता मारिएका छन्? प्रायः सबै देश रगत बगाएरै एकीकरण भएका छन् । तर भारतीय संस्थापन पक्ष नेपालको एकीकरणमै प्रहार गरेर नेपालको राष्ट्रिय भावनालाई कमजोर बनाउने प्रयत्नमा लागेको थियो र छ । त्यसलाई मलजल गर्न नेपालमा छिरी बसोबास गर्ने भारतीय मूलका अङ्गीकृत नागकिलाई उसले दक्षिणबाट प्रयोग गर्ने गरेको छ । यहाँका उग्र जनजाति नेतालाई पनि भारतप्रति झुकाव राख्ने मधेशकेन्द्रित दलहरूसँगै एकाकार बनाएर नेपालको राष्ट्रहितको विरूद्धमा प्रयोग गर्ने रणनीति भारतले बनाएको छ।

नाकाबन्दीका बेला जस्तै नेपालको नक्शा प्रकरणमा पनि यो शक्तिलाई आफ्नै पक्षमा ल्याउन भारतले गरेको सक्दो चलखेल देशव्यापी रूपमा जल्दो नेपाली राष्ट्रियताको ज्वालाका कारण सम्भव भएन । अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउने कार्यको थालनीमा हिमालदेखि तराईसम्मका सबै जनता र नेता एकै ठाउँ उभिएपछि घायल बनेको भारतले आफ्नी चेली सरिता गिरीलाई माइतीको नूनको सोझो गर्न लगाएर नक्शा प्रकरणमा सर्वसम्मति नभएको दुष्प्रचार गर्ने दुस्प्रयास ग¥यो ।

उता राष्ट्रियताको पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिकामा उभिएकै कारण केपी शर्मा ओलीको सत्ता ढाल्नैपर्ने निष्कर्षमा पनि भारतीय संस्थापन पुग्यो । यही बीचमा नेपालमा नागरिकता विधेयकको प्रसङ्ग आयो । संसदीय समितिले पारित गरिसकेको नागरिकता विधेयकमा विदेशी पुरुषलाई १५ वर्ष र विहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने व्यवस्था रहेको छ । अङ्गीकृत नागरिकलाई देशको सर्वोच्च पदमा पुग्न दिने विश्वव्यापी चलन छैन । कारण, उसले महत्वपूर्ण पदमा बसेर लिने निर्णय राष्ट्रिय हितमा हुन्छन् नै भनेर राष्ट्रहरू विश्वस्त हुन सक्दैनन् । अफ्रिकी बाबु र अमेरिकी आमाबाट अमेरिकैमा जन्मेका बाराक ओबामालाई अमेरिकी गोराहरूले बेलाबेलामा शङ्का गरी नै रहे । भारतमै इटालियन चेली सोनिया गान्धी त्यत्रो ऐतिहासिक राजनीतिक विरासत बोकेको परिवारकी बुहारी, प्रधानमन्त्रीकी श्रीमती र कांग्रेस आईकी अध्यक्ष भएर पनि भारतको प्रधानमन्त्री हुनबाट बञ्चित भइन् ।

त्यही भारतमा विदेशी महिला बिहा गरेर जाँदा सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान छ । भुटानमा विदेशी महिला भुटानीसँग बिहे गरी भित्रिँदा पहिलोपटक डेढ–दुई हप्ताका लागि प्रवेशाज्ञा दिइन्छ । त्यो अवधि सकिएपछि ती महिलाले भुटान छोड्नै पर्छ । केही समय भुटान छोडेपछि उनलाई फेरि एक आधी महिनाका लागि मात्रै प्रवेशाज्ञा दिइन्छ । फेरि भुटान छोडेर जानुपर्छ । फेरि केही हप्ताका लागि प्रवेशाज्ञा दिइन्छ । छोराछोरी जन्मेपछि पनि तिनको रजिष्ट्रेसन हुन्न । आमा आउँदै जाँदै गरिरहनुपर्छ । नागरिकताका लागि परीक्षा दिनुपर्छ । १५ वर्ष बसोबास गरेपछि राजालाई लागेमा विदेशीलाई नागरिकता दिन पनि सक्छन्, नदिन पनि सक्छन् । त्यही भुटान भारतको संरक्षणमा रहेर पनि नागरिकतामा त्यति कडा नियम लागु गरेर बसिरहेको छ र भारतको कुनै टाउको पनि दुखेको छैन । त्यहाँका जनता अब भारतीयले, तिब्बतीले, लेप्चाले छोरी नदिने भए भनेर रोइलो गरेर हिँडेका पनि छैनन् ।

बिहे गरेर जाने महिलाका लागि बेलायतमा नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी कडा कानूनी प्रावधान छ । नागरिकताका लागि ५–७ वर्ष बसेर मात्रै पुग्दैन, त्यहाँ विदेशी बुहारीले नागरिकता प्राप्तिका थप दुई थरीका परीक्षा पनि उत्तीर्ण गर्नुपर्छ । विदेशी महिलासँग बिहे गर्ने नागरिक (केटो) को कमाई वार्षिक १८ हजार पाउण्डभन्दा माथि हुनुपर्छ नत्र गैरकानूनी ठहर्छ, नागरिकता पाउँ भन्ने निवेदनको सुनुवाइ नै हुन्न । यस्ता परीक्षामा एउटा भाषासम्बन्धी र अर्को बेलायतसम्बन्धी सामान्य ज्ञानको हुने गर्दछ । दुबै परीक्षाका लिखित र मौखिक दुबै पाटा हुन्छन्। परीक्षा उत्तीर्ण गरी नागरिकता पाएपछि पनि अपराधमा संलग्न भएमा अपराध हेरी नागरिकता खोसिनेसम्मका कानूनी प्रावधान छन् ।

विदेशबाट आउनेले तत्कालै नागरिकता नपाउँदा अब भारतीयले हामीलाई छोरी नदिने भए भनेर रोइलो गरेको देख्नेलाई लाज लाग्न थालेको छ । भारतको अतिक्रमण सीमा क्षेत्रमा बढ्दा त्यहीँका रैथाने नेपालीलाई अन्याय हुने हुन्छ । रैथाने नेपालीको अधिकार संरक्षणका लागि समेत आप्रवासनमा कडाइ आवश्यक छ । तर दाइजोका लोभले नेताका आँसु झारेको भन्दै प्रस्तावित कानूनी प्रावधानले अब झन् नेपालमै बिहे हुने अवसर मिल्ने भो भनेर तराईकै महिलाका स्टाटस सामाजिक मिडियामा आउन थालेका छन् ।

भारतको जननी देश बेलायतमा बिहे गरेर आउने महिलाका लागि नागरिकतासम्बन्धी त्यस्तो व्यवस्था छ। भारतले संरक्षण दिएको भुटानमा त्यस्तो व्यवस्था छ र भारत स्वयंमा त्यस्तो व्यवस्था छ । विश्वका प्रायः सबै देशमा अंगीकृत नागरिकता सजिलै पाइँदैन। अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलियामा पहिले ग्रिनकार्ड, पीआर र केही वर्षपछि मात्रै नागरिकताको प्रक्रिया चाल्न पाइन्छ। आवादी नभइसकेका र जनशक्ति चाहिने भएकाले विभिन्न रणनीति बनाएर विदेशी जनशक्ति लैजाने मुलुकले त सोझै नागरिकता दिएका हुन्नन्।

नेपाल त सानो देश । झण्डै डेढ, डेढ अर्व जनसंख्या भएका दुई ठूला मुलुकका बीचमा रहेको देश । यहाँ बर्मादेखिका रोहिंग्या शरणार्थी समेत शरण लिन आइपुग्छन् । उत्तरका नेपालीसँग तिब्बतीयनको अनुहार मिल्छ । पहाडी क्षेत्रका जनतासँग दार्जिलिङ, सिक्किम, भुटान, कुमाउ र गढवालका जनताको अनुहार मिल्छ । दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा तराईका नेपालीसँग पारिका भारतीयहरूको अनुहार मिल्छ। कैयौँ तिब्बती शरणार्थी, भुटानी शरणार्थी नेपालमै आश्रय लिएर बसिरहेका छन् । कति अरु विदेशी पनि यहाँ खुकुलो अध्यागमन व्यवस्थापनको फाइदा उठाई लुकीछिपी बस्छन् । यस्तो अवस्थामा विदेशीलाई दिने नागरिकतामा कडा प्रावधान नराख्ने हो भने नेपाल फिजी बन्न कति पनि बेर लाग्दैन।

उत्तर र दक्षिणबाट हुने जनसांख्यिक चापलाई रोक्न नेपालले कडा कानून बनाउनै पर्ने हुन्छ । यसमा उत्तरको छिमेकीको कुनै आपत्ति पनि छैन । तर सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र नजान्दा भारतबाट छिरेका लाखौँ व्यक्तिले विगतमा सजिलै नागरिकता पाएका छन् । नेपालमा भारतीय नागरिकको जति धेरै संख्या बढ्छ, देशभित्र भारतीय स्वार्थ त्यति नै बढी मुखरित हुन्छ । त्यसैले राजा वीरेन्द्रले  बहुदल आएपछि संसद्ले पारित गरी पठाएको कमजोर नागरिकता विधेयकमा लालमोहर नलगाई संसद्मै पठाइएदिएको प्रसंग यहाँ स्मरण गर्नु आवश्यक छ । २०६३ पछिको गोलमाल राजनीतिक सङ्क्रमणका बेला बनेको अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐनको खुकुलो प्रावधानका कारण आफ्ना लाखौँ नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिलाउन भारत सफल भएको कुरा पनि विर्सन सकिँदैन।

अहिले त्यस्ता नागरिकताको छानबिन हुनुपर्छ भनेर तराईका भूमिपुत्र नेपाली युवाहरू समेतले आवाज उठाउन थालेका छन्। भारतीय चाल अब तराईका राष्ट्रभक्त नेपालीहरूले समेत बुझ्न थालेका छन् । नेपालमा २०३२ सालपछिदेखि विभिन्न समयमा तराईमा टोली खटाई खटाई नागरिकता वितरण गरिएको पाइन्छ। त्यसबेला आफ्नो जन्म मिति थाहा नपाउने, बाढी आएको साल जन्मेको, स्याल कराएको बेला जन्मेको, आँधी आएको बेला जन्मेको, आइतबार, सोमबार, मंगलबार जन्मेको, झरी परेका बेला जन्मेको मात्रै हेक्का राख्न सक्ने तराईका सोझा अनपढ रैथाने जनतालाई समेत राज्यले घरघर पुगेर नागरिकता बाँडेको पाइन्छ। उमेर नपुगेका नावालकहरूको नाम पीठमा लेखी उमेर पुगेपछि त्यसैै कागजका आधारमा नागरिकता दिएको पाइन्छ।  बरु, पहाडमा नागरिकता टोली खटाइएन। त्यसरी नागरिकता बाँडिएन। हुनसक्छ, त्यसरी बारम्बार नागरिकता वितरण गर्दा पनि कोही छुटेका हुन सक्छन्। तिनलाई पहिचान गरेर राज्यले नागरिकता दिनुपर्छ। तर अनुहार मिलेका आधारमा विदेशीलाई दिइएका नागरिकता पहाडे, हिमाली र तराई जुनसुकै मूलका भए पनि छानबिन गरी खारेज गरिनुपर्छ भन्ने आवाज तराई, पहाड र हिमाल सबैतिरबाट उठिरहेको छ।

तर यहाँ भारतीय पुठ पाएका एकथरी पार्टी र नेता जो लिम्पियाधुराको नक्शामा राष्ट्रवादी देखिए, ती जानीनजानी अहिले बिहे गरेर आएकी विदेशी महिलालाई एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता दिनुपर्ने अलाप लगाउन थालेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस समेत यो मुद्दामा चुकेको छ। नेपाली चेली विदेशमा बिहे गरेर गएपछि नागरिकता पाउन पर्खिनुपरेको समय र गर्नुपरेको कसरतसँगै आसाम, मणिपुर, दार्जिलिङ लगायतका भारतीय ठाउँहरूमा पुस्तौँदेखि बसोबास गरेका नेपाली मूलका भारतीय नागरिकलाई त्यहाँको नागरिकता पाउनबाट बञ्चित गरिएको अवस्थाबारे यस्ता पार्टी र नेतालाई कुनै मतलब र सरोकार छैन। तर, विदेशबाट आउनेले तत्कालै नाागरिकता नपाउँदा अब भारतीयले हामीलाई छोरी नदिने भए भनेर रोइलो गरेको देख्नेलाई लाज लाग्न थालेको छ। भारतको अतिक्रमण सीमा क्षेत्रमा बढ्दा त्यहीँका रैथाने नेपालीलाई अन्याय हुने हुन्छ । बंशजका रैथाने नेपालीको अधिकार संरक्षणका लागि समेत आप्रवासनमा कडाइ आवश्यक हुन्छ। तर दाइजोका लोभले मधेशकेन्द्रित नेताका आँसु झरेका भन्दै प्रस्तावित कानूनी प्रावधानले अब झन् नेपालमै आफूहरूको बिहे हुने अवसर मिल्ने भो भनेर तराईकै युवतीका स्टाटस सामाजिक मिडियामा आउन थालेका छन्। तर यो विषयलाई आफ्नो विरूद्को कदम भनी बढाइचढाइका साथ भारतीय मिडियामा प्रचार प्रसार भइरहेको छ। यता बाख्रो हराउनु र उता स्याल कराउनु संयोग मात्रै हो त? नेपाली जनता प्रश्न गरिरहेका छन्।

यसरी भारतले केही समययता मात्रै लिम्पियाधुराको नक्शा प्रकरणपछि नागरिकता प्रकरणसम्म आइपुग्दा दुबैलाई फेल गर्न भरमग्दूर प्रयत्न गरेको र त्यो नभएपछि नेपालको सत्ता नै परिवर्तन गराउने खेलमा लागेको प्रष्ट छ । अहिले नेकपाको आन्तरिक अन्तरद्वन्द्व र कुर्सीको खिचातानी चरम रूपमा पुगेको छ । हिजो आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग नेपालको पक्षमा अलिकति पनि अडान लिन नसकेका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले अहिले देशमा राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता परेका बेला केपी शर्मा ओलीलाई कुर्सीबाट झार्न सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहँँदा नेपाली जनता भने केपी शर्मा ओलीले भनेको जति काम गर्न नसकेको र बेलाबेलामा विवादमा समेत परेको जान्दाजान्दै र उहाँको एक हदसम्म आलोचना गर्दागर्दै पनि ओलीलाई हटाएर पदमा जान खोज्ने नेकपाका नेताको अनुहार हेर्न खौज्दैछन् र प्रश्न गर्दैछन् —राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा बोल्ने र दृढताका साथ उभिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर आफू अनुकूलको नेतालाई कुर्सीमा पु¥याउने दिल्लीको योजना अनुसार नै कतै यहाँ यी क्रियाकलाप भइरहेका त हैनन् ? आमजनताको छमाइ र ठम्याइ छ — ओलीलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन हुन चाहने पात्रहरू ओली जत्तिका छँदैछैनन् । तर नेपालमा भइरहेको यो खेलबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने कुरामा भने यहाँका नेताभन्दा दिल्ली बढी विश्वस्त हुन थालेको त्यहाँका बुद्धिजीवी, कुटनीतिज्ञ र मिडियाका बोलीबाट बुझ्न सकिन्छ, जुन नेपालका लागि दुर्भाग्य हो।

जनताले विश्वास दिएर मात्रै हुन्न, त्यो विश्वास राजनीतिक दलहरूले थाम्न पनि सक्नुपर्छ । अहिले नेकपाका नेताहरूले सानातिना मतभेदलाई किनारा लगाएर, सच्चिएर, एकताबद्ध रूपमा आम जनता र राष्ट्रका समस्या हल गर्दै भारतको सामना गर्न सक्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो । त्यसो गर्न नसक्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुन पुग्छ । भारतले झन् बढी खेल्ने र नेपाललाई हेप्ने मौका पाउँछ । राष्ट्रियता र नेपाली जनताको स्वाभिमान कमजोर हुनपुग्छ । भनाइ नै छ- भाइ फुटे, गवार लुटे। तर यहाँ उल्टो भइरहेको छ । भाँडभैलो चलिरहेको छ ।  यो भाँडभैलोबाट अन्ततः भारतलाई नै फाइदा पुग्छ, नेपाल र नेपालीलाई हैन । ओली सरकारले पनि आफूलाई जनचाहना अनुसार ढालेर, विगतका कमी कमजोरी सच्याउँदै अगाडि बढ्ने आँट र प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुपर्छ र यसका लागि उसलाई मौका पनि दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले बोल्दा प्रोटोकल अनुसार ढङ्ग नपुगेकाे हुन सक्ला, तर ओली सरकार ढाल्न दिल्ली लागिपरेको कुरा त छर्लङ्गै छ । चुपचाप हात बाँधेर दिल्ली बसेको छैन । तर दिल्लीको खेलमा यहाँ चाहिँ जानी नजानी को को गोटी बनेका छन् र इतिहासले भोलि कसकसलाई माफ दिँदैन भन्ने चाहिँ घटनाक्रमसँगै उजागर हुँदै जाने छ।