बजेटका प्राथमिकता, चुनौती, अवसर र खर्च कटौतीका उपायहरू

प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा‌ बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । गत सालको बजेटमा १५ सय ३३ अर्ब प्लान गरिएको थियो । जसमा ९ खर्ब ५७ अर्ब चालु खर्च, ४ खर्ब ८ अर्ब पूँजिगत खर्च र १ खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापन खर्च भनेर छुट्याएको थियो । तर मध्यावधि मुल्याङ्कनमा यसलार्ई १३ सय अर्बमा झारिएको छ । बैशाख मसान्तसम्ममा कुल खर्च ४४ प्रतिशत मात्र भएको यो बजेटमा पूँजिगत खर्च २६ प्रतिशत र चालु खर्च ४८ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका योजनामा पनि ३० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो प्राथमिकता र सिद्धान्त घोषणा गरिसकेको छ भने नीति तथा कार्यक्रम पनि संसदमा पेश भइसककेको छ । अब अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि राजश्व र व्ययको अनुमान अर्थात् बजेट प्रस्तुत गर्न मात्र बाँकी छ ।

सरकारी मालसामान र सेवा खरिद खर्चमा ५० अर्ब, अन्य सरकारी खर्चमा २५ अर्ब, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान ५ अर्ब, सांसद विकासकोषबाट १० अर्ब कटौती गर्न सकिन्छ । निर्वाचन विकास कोषमा कटौती, दर्जनौँ समिति खारेज गरेर खर्च कटौती, मन्त्रालयको संख्या कटौती (१५/१६ ओटामा सीमित), विभागहरूको संख्यामा पनि कटौती गर्न सकिन्छ । महङ्गा गाडी, सुन, मदिरा जस्ता वस्तुहरूको खरिद बन्द गर्नुपर्छ, सरकारी कर्मचारीहरूको कार्यालय सजावट खर्च घटाउनुपर्छ । पाइपलाइनमा भएका कर्मचारीहरूको कटौती गर्नुपर्छ । विदेश भ्रमण खर्च, भत्ता दिने गोष्ठी, उपहार चन्दा दिन बन्द गर्नुपर्छ । मोनो रेल, पानी जहाज जस्ता ग्लेमरस योजनाहरू स्थगित गर्नुपर्छ ।

कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने संकटको पूर्वानुमान र प्रक्षेपण अहिले नै गरेर पूर्ण तयारी गर्ने औजारको रूपमा समेत यो वर्षको बजेटलार्ई सदुपयोग गर्नुपर्ने भएकोले यो पटकको बजेटका प्राथमिकताहरूमा थोरै परिवर्तन हुने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रः चालु आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा स्वास्थ्य क्षेत्रको योगदान १.८८ प्रतिशत रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ । आगामी बर्षको बजेटमा पहिलो प्राथमिकतामा यो क्षेत्रलार्ई राखिएन भने देशमा महामारीले ठूलै नोक्सानी पार्ने पनि देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट ६ प्रतिशत छ । यो दक्षिण एसियामा राम्रो नै हो । यो बजेटलार्ई बढाएर १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ । महामारीको यो मौका छोपेर बजेटबाट नै अब छुट्टै स्वास्थ्य विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नुपर्छ । भएका हस्पिटलहरूको पनि स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । हस्पिटलमा शैया थप गर्ने वा भौतिक सुधार गर्ने काम पनि तुरुन्तै गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजमार्ग अस्पतालको निर्माण, एम्वुलेन्समा एक जना डाक्टर वा नर्सको व्यवस्था, मनमोहन हस्पिटल लगायतलार्ई तुरुन्त स्वीकृति प्रदान गरी सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्छ । वैकल्पिक उपचार पद्धतिमा पनि सुधार ल्याउन बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जडिबुटी खोज र यसको निकासी गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ । यो र योभन्दा पछि हुन सक्ने महामारीबाट जोगिन आकस्मिक डाक्टरको टोली सधैँका लागि तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ तथा एयर एम्वुलेन्सको व्यवस्थामा गर्नुपर्छ ।

कृषिः तथ्याङ्क विभागका अनुसार, कृषि क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २७.०८ प्रतिशत योगदान दिएको प्रारम्भिक अनुमान छ । यो क्षेत्रलार्ई आगामी वर्षको बजेटमा अगाडि बढाउने नीतिलार्ई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसका लागि कृषि क्षेत्रको पूर्ण सदुपयोग गर्न गाउँ–घरका बाँझा खेतबारीमा खेती गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भने विदेशबाट सीप सिकेर आएका युवाले त्यो सीप आफ्नै खेतबारीमा देखाउने बेला आएको छ भनेर उनीहरूलाई बुझाउनुपर्छ । त्यसको लागि सरकारले सहुलियत ऋणदेखि, मल, बिऊ र सिंचाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, गरिबीको रेखामुनि रहेका कृषकहरूलाई पूर्ण रूपमा अनुदान दिनुपर्ने र कृषकको उत्पादन बिक्रीको ग्यारेन्टी पनि सरकारले लिनुपर्छ । किसानले दूध बिक्री नभएर सडकमा पोख्ने, तरकारी बिक्री नभएर बारीमै सडेर जाने र उखु किसानले भुक्तानी नपाएका जस्ता घटनाले कृषि पेशा अँगाल्न चाहनेहरूमा निराशा पैदा भएको छ । तर सरकारले किसानलाई तपाईंको उत्पादन हामीले किन्छौँ भनेर आश्वस्त गराउन सक्नुपर्र्छ । यसो गर्दा देशमै प्रशस्त रोजगारी सिर्जना हुन जान्छ ।

त्यसैगरी यही बजेट मार्फत कृषि उत्पादनको ढुवानी र कृषिका लागि आवश्यक मल, बिऊ र उपकरण खरिदमा ५० प्रतिशत राज्यले दिने व्यवस्थाको सुरुवात गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनलार्ई हाइब्रिडमा लैजाने, समुदायिक खेती प्रणाली, कृषिमा लघु उद्योगको स्थापना, कृषि भण्डारण र एम्वुलेन्सको व्यवस्था, नेपालको कृषिलार्ई निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारको रूपमा रहेको कृषिमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलार्ई कोरोना महामारी पश्चात् उत्पन्न हुने सम्भावनालार्ई पुनःस्थापित गर्ने अवसरको रूपमा लिंदै कृषि क्रान्तितर्फ साधन र स्रोत परिचालन गरिने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ । सिंचाइ समेत जोड्दा हाल कृषिमा छुट्याइएको बजेट ६ प्रतिशत छ । यसलाई बढाएर १० प्रतिशत बनाउनुपर्छ । सात ओटै प्रदेशमा प्राङ्गारिक मलका कारखानाहरू खोल्नुपर्छ र रासायनिक मललार्ई जैविक मलले विस्थापित गर्नुपर्छ । जडिबुटी र पशुपक्षी खेतीमा जोड दिनुपर्छ । उपकरणमैत्री कृषिमा ध्यान दिनुपर्छ ।

रोजगारीः त्यसैगरी यो बजेटमा कोरोनाका कारण गुमेको रोजगारीलार्ई पुर्नस्थापन गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलार्ई रोजगारी उपलब्ध गराउन तथा स्वरोजगार गराउन कृषि उद्योग, साना तथा घरेलु उद्योग, मझौला उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा संलग्न हुन उत्प्रेरित हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ । कपाल काट्ने, धारापानी, घर निर्माण, रंग लगााउने, कवाडी संकलन, तरकारी व्यापार जस्ता क्षेत्रमा अब आफ्नै देशका दाजुभाइ–दिदी बहिनीहरूलार्ई संलग्न गराउने खालको व्यवस्था बजेटमा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि रिकोभरी प्लान मार्फत् कोभिड १९ का कारणले देशमा भएका बेरोजगार र विदेशबाट फर्किन सक्ने लगभग ५० लाख युवाहरूलार्ई रोजगारी दिने योजना अगाडि बढाउनुपर्छ ।

कोरोनाको हल्ला चलेयता लगभग ८ लाख भारतीय कामदारहरू आफ्नै देश फर्किएको तथ्यांक छ । यो खाली भएको ठाउँमा नेपाली कामदारहरूलार्ई लगाउन सकिन्छ । सोका लागि बजेटमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

उद्योगः कोरोनाका कारणले अति प्रभावित भएको क्षेत्रमध्ये उद्योग पनि हो । लकडाउनपछि प्रायः सबै साना र ठूला उद्योगहरू बन्द छन् । उद्योगमा एकातिर कोरानाको त्रासका कारणले र अर्कोतिर कच्चा पदार्थको अभावले काम भएको छैन । हालसम्म त पुरानो उत्पादन उपभोग गरेर हामी बाँचेका छौं तर अब उद्योग नचल्ने हो भने देशमा औद्योगिक उत्पादनको अभावमा छट्पटाउनुको विकल्प हँदैन । यसका लागि सरकारले बजेटमा नै नेपाली उद्योगहरूलार्ई संरक्षण गर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ । यस्ता उद्योगहरूमा धेरै बेरोजगारलार्ई रोजगारी पनि दिन सकिन्छ भने उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्ने सुनौलो अवसरलाई हामीले गुमाउनु हँदैन ।

शिक्षाः कोरोनाको त्रासका कारण यो समयमा ८५ लाख विद्यार्थी घरमा बसेका छन् । यो अवस्था लामो समयसम्म रहनसक्छ । तसर्थ, अनलाइन शिक्षाको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारले बजेट छुट्याउनुपर्छ । शिक्षामा लगानी बढाएर विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई देशमा नै रोक्ने खालको शिक्षा नीतिलार्ई अगाडि बढाउनका लागि पनि बजेटमा यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सरकारी विद्यालयको सुधारका लागि प्रधानाध्यापकसँग कार्य सम्पादन करार गर्नुपर्छ । यो कुरालार्ई बजेटमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ साथै शिक्षालार्ई श्रमसँग जोड्ने खालको नीति बनाउनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रः मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारमध्ये निजी क्षेत्र पनि एक हो । त्यसैले कोरोना भाइरसको विश्व महामारीका कारण शिथिल अर्थतन्त्रलार्ई उकास्न र उत्थान गर्न निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने हनाले यो क्षेत्रको समस्या पनि अगामी बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्छ । कोरोनाको उच्च चपेटामा परेका निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले बजेटमा करको दर नबढाउने तर दायरा बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलार्ई प्रोत्साहन गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ । सरकारले यी क्षेत्रमा व्यक्तिगत र व्यावसायिक राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले आगामी बर्षको बजेटमा २ अर्ब जतिको राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । त्यसैगरी सरकारले आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नु पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सरकारले यसका लागि पनि बजेटलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

स्रोत जुटाउनेः सामान्यतया सरकारले करबाट, विदेशी सहायता तथा ऋण वा अनुदान, आन्तरिक ऋण, खर्च हुन बाँकी बजेट, नोट छाप्ने यी पाँच तरिकाबाट आयका स्रोतहरू जुटाउनेगर्छ । सरकारले अहिलेको अवस्थामा विदेशी र आन्तरिक ऋण गरी जिडिपीको २५ प्रतिशत मात्र लिएको छ । विकसित देशको अनुभव हेर्ने हो भने यसलाई बढाएर ६० प्रतिशतसम्म बनाउन सकिन्छ । वैदेशिक सहायता अन्तर्गत दुई पक्षीय र बहु पक्षीय ऋण लिने गरिन्छ । दुई पक्षीय ऋणमा चीन, जापान अमेरिकाले दिनेमा खासै फरक नपर्ला तर अन्य देशहरूले दिनेमा चाहिँ कमी आउन सक्छ । बहुपक्षीय ऋणहरू जस्तो आइ. एम. एफ., वर्ल्ड बैंक, एसियाली विकास बैंक, जाइका, डानिडा, कुवेती फन्ड, साउदी फन्डले दिने ऋण र सहयोगमा खासै फरक पर्दैन ।

कोरोनाले समस्या मात्र हैन, अवसरहरू पनि लिएर आएको छ । आर्थिक समानता कायम हुने, अर्थतन्त्र आत्मनिर्भरतातिर उन्मुख हुने, सम्पूर्ण क्षेत्र प्रविधीमैत्री बन्दै जाने जस्ता यसले ल्याएका अवसरहरू हुन् । यी अवसरहरूलार्ई सदुपयोग गर्ने खालको नीति बजेटमा आउनुपर्छ ।

डा. दिलनाथ दंगाल

त्यसैगरी तथ्यांक विभागले बैशाख १७ गते प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार, माछापालन, विद्युत र जल, सार्वजनिक प्रशासन र सुरक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य जस्ता जिडिपिमा योगदान दिने क्षेत्रहरूमा कोरानाले खासै असर नपारेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेबाट पनि आन्तरिक रूपमा यी क्षेत्रहरूबाट पनि सरकारी आयका लागि स्रोत जुट्ने अवस्था रहन्छ । कोरोनाको सुरुवात भएपछि सबै कामहरू अनलाइनबाट हुन थालेकाले इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूको व्यापार राम्रोसँग चलेको हुनाले यस्ता क्षेत्रहरूको खोजी गरेर कोरोना कर लगाएर पनि करको दायरालार्ई बढाई राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ । खानी, उत्पादन, निर्माण, होटल तथा रेष्टुरेन्ट र यातायात जस्ता क्षेत्रहरूको अवस्था नराम्रो भएका कारणले यी क्षेत्रबाट सरकारलार्ई आय आर्जन हुने सम्भावना रहँदैन ।

अर्थतन्त्रको अवस्थाः तेस्रो चौमासिकमा सबैभन्दा धेरै राजस्व उठ्ने र बजेट खर्च हुने समय हो तर कोरोनाले यो समयमा नराम्रोसँग असर गर्यो । यति हुँदाहँुदै पनि आठ महिनाको सूचक हेर्ने हो भने निकासी २२ प्रतिशतले बढेको, मुद्रास्फिती ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको, विदेशी विनिमयको सञ्चिति ११३६ अर्ब ५१ करोड रहेको र यसले ८.८ महिना वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । बैंकमा निक्षेप र ऋण प्रवाह बढेको अवस्थाले हामी खासै आत्तिनुपर्ने अवस्था भने देखिँदैन । तर, रेमिटया्न्समा चाहिँ सातौँ महिनामा ०.५ प्रतिशतले र आठौँ महिनामा १.८ प्रतिशतले घटेको अवस्था छ भने आगामी दिनमा त यो लगभग ठप्प हुने अवस्था छ ।

खर्च कटौतीः सरकारले आम्दानी कम भएको अवस्थामा खर्चमा कटौती गर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्षको बजेटलार्ई आधार मान्ने हो भने यसका लागि सरकारी मालसामान र सेवा खरिद खर्चमा ५० अर्ब, अन्य सरकारी खर्चमा २५ अर्ब, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान ५ अर्ब, सांसद विकास कोषबाट १० अर्ब कटौती गर्न सकिन्छ । निर्वाचन विकास कोषमा कटौती, दर्जनौँ समिति खारेज गरेर खर्च कटौती, मन्त्रालयको संख्या कटौती (१५/१६ ओटामा सीमित), विभागहरूको संख्यामा पनि कटौती गर्न सकिन्छ । महङ्गा गाडी, सुन, मदिरा जस्ता वस्तुहरूको खरिद बन्द गर्नुपर्छ, सरकारी कर्मचारीहरूको कार्यालय सजावट खर्च घटाउनुपर्छ । पाइपलाइनमा भएका कर्मचारीहरूको कटौती गर्नुपर्छ । विदेश भ्रमण खर्च, भत्ता दिने गोष्ठी, उपहार चन्दा दिन बन्द गर्नुपर्छ । मोनो रेल, पानी जहाज जस्ता ग्लेमरस योजनाहरू स्थगित गर्नुपर्छ भने राष्ट्रिय गौरव र समाप्त हुन लागेका योजनाहरूलार्ई बजेटमा निरन्तरता दिनुपर्छ । तर, यसो गर्नु अर्थ मन्त्रीका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

अन्तमा, कोरोनाले समस्या मात्र हैन, अवसरहरू पनि लिएर आएको छ । आर्थिक समानता कायम हुने, अर्थतन्त्र आत्मनिर्भरतातिर उन्मुख हुने, सम्पूर्ण क्षेत्र प्रविधीमैत्री बन्दै जाने जस्ता यसले ल्याएका अवसरहरू हुन् । यी अवसरहरूलार्ई सदुपयोग गर्ने खालको नीति बजेटमा आउनुपर्छ ।