काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता र सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आज पत्रकार सम्मेलन गरी २०७६ साल माघ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नुभयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्य अवधि एक वर्ष थप गर्ने लगायत मन्त्रिपरिषद्ले गरेका प्रमुख निर्णयहरु निम्न अनुसार रहेका छन् :
१. जलवायु परिवर्तन तथा विपद्बाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिम बहन गर्न विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने ५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा सात सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको छ ।
२. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यावधि एक वर्ष थप गरिएको छ ।
३. २३ सेप्टेम्बर २०१९ मा न्यूयोर्कमा आयोजना भएको ऋष्mिबतभ ब्अतष्यल क्गmmष्त को क्रममा भारत सरकारले घोषणा गरेको ऋयबष्तिष्यल या म्ष्कबकतभच च्भकष्ष्भिलत क्ष्लाचबकतचगअतगचभ ९ऋम्च्क्ष्० मा नेपाल सामेल हुन सोको विधानमा समर्थन जनाउने र त्यसको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमबाट भारत सरकारलाई दिने निर्णय गरिएको छ ।
४. द्वन्द्वबाट क्षति भएका नक्सा÷श्रेस्ता पुनस्र्थापना कार्यक्रमका लागि संखुवासभाको चैनपुरमा अस्थायी रूपमा विशेष नापी कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै अछाम जिल्लामा द्वन्द्वबाट क्षति भएका नक्सा÷श्रेस्ता पुनस्र्थापना गर्न स्थापना गरिएको विशेष नापी कार्यालय, अछामको कार्य सम्पन्न भइसकेकाले सो कार्यालय खारेज गरिएको छ ।
५. सैनिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
६. अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई एक वर्षको म्याद थप गरिएको छ ।
७. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त सदस्य पदमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटा र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठलाई मनोनयन गरिएको छ ।
८. नेपालटार जग्गा एकीकरण आयोजना फिदिमका लागि फिदिम नगरपालिका वडा नं. २ को १२३.३४ रोपनी जग्गा, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ बमोजिम प्राप्त गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
९. बि.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन समितिको अध्यक्षमा सोरहवा–१, बर्दिया निवासी डा. निर्मल लामिछानेलाई ती वर्ष पदावधि रहने गरी मनोनयन गरिएको छ ।
१०. प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
११. अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१२. अध्यागमन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१३. तथ्यांक सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१४. पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१५. प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१६. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१७. नेपाल हवाइ सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
अन्य आकर्षणहरू
Facebook Comments
