काठमाडौं । २०७६ मंसिर ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न विकास आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्णय गरेको कुरा सरकारका प्रवक्ता र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आज जानकार दिनुभयो । सरकारले मंसिर ३० गते गरेका प्रमुख निर्णयहरु अनुसार रहेका छन् :
१. चालु आर्थिक वर्षको बीचमा संघ तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानमार्फत प्राप्त हुने रकमलाई बजेटमा समावेश गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२. फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको कार्यालय भवन तथा आवासगृह निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । पुरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
३. हेटौडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रशारण लाईन आयोजना स्थलमा पुरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
४. रानीजमरा–कुलरीया सिंचाइ आयोजनाको लम्की विस्तार मूल नहरमा परेका ऐलानी जग्गाको पुरै जग्गा परेका जग्गाधनीलाई ७५ र आंशिक जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
५. सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल अन्तर्गत थप ११४ वि.ओ.पी (बोर्डर आउट पोस्ट) स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
६. दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका वडा नं १, छाङरुङ बाट वडा नं २ दुम्लिङ्गसम्मको घोडेटो बाटो संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरिएको छ ।
७. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस बमोजिम श्री श्यामसुन्दर के.सी. लगायत ११९ जना व्यक्ति तथा परिवारलाई कूल ५८ लाख पाँच हजार आठ सय ९५ रूपैयाँ सहायता अथवा क्षतिपूर्तिवापत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
८. फ्रान्स–नेपाल वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्री श्याम मोहन श्रेष्ठलाई फ्रान्स सरकारले प्रदान गर्ने Knight in the National Order of the Legion of Honour विभूषण ग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
९. मित्रराष्ट्र बंगलादेशको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुन नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति श्री पूर्णचन्द्र थापा नेतृत्वको चार सदस्यीय भ्रमण दललाई स्वीकृति दिइएको छ ।
१०. काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणका क्रममा सुरुङमार्ग निर्माणको मार्गाधिकारभित्र परेका प्रेमबहादुर मोक्तान समेत सात जना र स्वास्थ्य चौकी भवनको २५ रोपनी २ आना २ पैसा जग्गाको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
११. माथिल्लो सानिगाड जलविद्युत् आयोजनाको हेड वर्क, पावरहाउस लगायत संरचना निर्माण गर्न बझाङ जिल्लाको बुङ्गल नगरपालिका वडा नं. ६ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल १.०५ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
अन्य आकर्षणहरू
१२. वागमती सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
१३. राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
१४. स्वास्थ्य संस्थामा रिक्त रहेका पदमा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
१५. सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
१६. नेपाल सरकारको निजामति सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका देहाय अधिकृतलाई देहायबमोजिम सरुवा गरिएको छ :
१७. सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनमिना सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) को छानबिन समितिको म्याद २०७६ मंसिर २८ देखि २०७६ पुस २८ सम्मका लागि एक महिना थप गरिएको छ ।
१८. ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ–प्याङगाउँ–लेले–तिलेश्वर हुँदै सरस्वती कुण्ड सडकको हाललाई उपलब्ध हुने चौँडाइमा निर्माणकार्य गरी मौजुदा ठेक्काहरू कार्यसम्पन्नताका आधारमा फरफारक गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
१९. तीन जना उपरथिहरूलाई सरुवा गरिएको छ ।
२०. नेपाली सेनाका सहायक रथि निर्मलकुमार थापालाई उपरथि, महासेनानी नारायण सिलवाललाई सहायक रथि र प्रमुख सेनानीद्वय लव खत्री र रुपेन्द्र बुढाथोकीलाई महासेनानी दर्जामा पदोन्नति गरिएको छ ।
२१. नेपाली सेनाका महासेनानी दिप सिंह र प्राविधिक महासेनानी डा. अमित जोशीको राजिनामा स्वीकृत गरिएको छ ।
Facebook Comments
