परिसंवाद
सार्थक चेतनाका लागि परिसंवाद

तरकारीको सिण्डिकेट निर्मूल पार्न जरुरी

त्यसै पनि आलीदेखि थालीसम्म असुरक्षित रहेका आम उपभोक्ता तरकारी बजारमा हुने बिचौलिया र सिण्डिकेटिङका कारण असाध्यै ठूलो मारमा परेका छन् । बिचौलियाका कारण पुरानो नेपाली भनाइ ‘न भैंसीका थुनमा, न पाडाका मुखमा’ भने जस्तै भएको छ तरकारीको महँगो मोल । किसान १०–१५ रूपैँयाँ प्रतिकिलोमा खेत/बारीमा तरकारी बेच्न बाध्य छ । तर उपभोक्ताले त्यही तरकारी १०० रूपैंयाँभन्दा बढी मूल्य हाल्न परिरहेको छ । बीचको ठूलो रकम बिचौलिया र सिन्डिकेटधारीले कुम्ल्याउने गरेका छन् । त्यति मात्रै हैन, देशको सबैभन्दा ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीमा सरकारबाट २० हजारमा भाडामा लिई १ लाख रुपैयाँसम्ममा भाडा लगाएर खाने सिन्डिकेटवालाको सङ्ख्या पनि निकै ठूलो रहेछ । बिचौलियाले जति मूल्य तोके, त्यतिमै किन्नु खुद्रा व्यापारीको बाध्यता हो । उपभोक्तालाई बेच्दा तिनले पनि फेरि नाफा राखेर मात्रै बेच्छन् । उपभोक्ताकहाँ पुगुन्जेल तरकारीको मूल्य सयौँ गुणा महँगो भइसकेको हुन्छ । यही कारण सरकारले जब यो हप्ताको सुरुतिर कालीमाटी तरकारी बजारको अनुगमन गर्‍यो, अनुगमनकारी सरकारी अधिकृतहरूलाई व्यापारी र बिचौलियाले थुनिदिए । दुर्व्यवहार गरे । धम्क्याए । फिल्मी शैलीमै उनीहरूले ठाडै चुनौती दिएर बजार बन्द गराइदिए । उनीहरूको प्रष्टै लाइन थियो– यो हाम्रो लूट केन्द्रमा सरकार प्रवेश गर्न पाउँदैन । अनुगमन गर्न पाइँदैन ।

दैनिक करिब ६ सय ५० टन तरकारी भित्रिने कालिमाटी बजारमा व्यापारी/बिचौलियाहरूका बन्दका दिन करिब १०० टन तरकारी मात्रै भित्रियो । तरकारी किन्न आउनेहरूलाई पनि उनीहरूले धम्क्याएका समाचार बाहिर आई नै सकेका छन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार, काठमाडौँमा तरकारीको आधा माग भारतबाट पूर्ति हुने गरेको छ । भारतबाट वार्षिक कुल १ लाख ११ हजार मेट्रिक टन र चीनबाट करिब १३ सय मेट्रिक टन तरकारी नेपाल भित्रिने गर्दछ । नेपालबाट काठमाडौँ भित्रिने तरकारीको परिमाण पनि निकै ठूलो छ – करिब १ लाख ३८ हजार मेट्रिक टन । यो निकै ठूलो व्यापार हो तर यसमा जसले जे गरे पनि हुन्छ भने जस्तै भएको छ । जति विषादि हालेर उत्पादन गरेको भए पनि भयो । जसरी जति मूल्य लिए पनि भयो । अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा हडताल र अवरुद्ध गर्नु कानूनतः दण्डनीय छ । तर व्यापारीले खुल्लमखुल्ला सरकारलाई धम्की मात्रै दिएनन्, बन्द गरेर देखाई पनि दिए । दुई तिहाईको बलियो सरकारले खासै कदम लिन सकेन भन्ने जनमानसमा पर्न गयो । गाउँस्तरका कार्यक्रम उद्माघाटनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू अल्मलिनुको साटो यस्ता आम जनताले समस्या भोग्ने विषयमा स्रोत र शक्ति लगाएर बिचौलिया र सिण्डिकेट तोड्नु जरुरी छ ।

अन्य आकर्षणहरू

देउवा दाइसंग अनुनय विनय !

बोलाउँछु फोन गरेर

आन्दोलनको अपिल

माघी

एक खबरका अनुसार, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको निर्देशनमा कालिमाटी तरकारी व्यवस्थापन बोर्डले कारवाहीका लागि ४ सय ३४ जना तरकारी व्यवसायीको सूची तयार पारेको छ। तरकारीमा तीनदेखि चार तहको सिन्डिकेट बनाएर चर्को मूल्यमा तरकारी बेच्दै आएका बिचौलिया, व्यवसायी र अत्यधिक मूल्यमा भाडा लगाउने सटर व्यवसायीमाथि कारवाही गर्न लागेका समाचार पनि आएका छन् । यदि यसो हो भने यो स्वागतयोग्य कुरा हो । सरकारले कुनै पनि हालतमा तरकारी बजारको सिण्डिकेट तोड्नै पर्छ । लुटेर खान पल्केका बिचौलिया र सिण्डिकेटधारीलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । एकपल्ट तातेर त्यसै छोड्नेभन्दा तार्किक निषकर्षमा कारवाहीलाई पुर्‍याएर तरकारीको कृत्रिम मूल्यबृद्धि घटाउन र प्रणाली स्थापित गर्न सके मात्रै आम उपभोक्ताले राहत अनुभव गर्नेछन् ।

 

Facebook Comments