स्वास्थ्यकाे जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ

हामी जनसरोकार र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा परिसंवाद् गर्छौं । हरेक प्रश्नका उत्तर हुन्छन् तर सबै उत्तर समाधान हुँदैनन् । त्यसैले हामी प्रश्नको उत्तर होइन, समाधानका लागि परिसंवाद् गर्छौं । कुनै पनि विषयवस्तुको अति सामान्यीकरणले विषयवस्तुलाई बुझ्न र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न प्रशस्त अन्योलहरू थप्छ । त्यसैले हामी कुनै पनि विषयवस्तुलाई मसिनो गरी पर्गेल्ने जमर्को गर्छौंँ । आज हामीले अति सामान्यीकरण गरिएको तर बुझाइमा एकरूपता नभएको अनि व्यहारमा लागु नै हुन नसकेको मौलिक हक – “नागरिकको स्वास्थ्य सम्वन्धी हक” के हो र यो कसरी प्राप्त हुन्छ ? भन्ने बारेमा परस्पर विचार मन्थन गर्दैछौं । हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर प्रा. डा. शरद वन्तले यो परिसंवादलाई हाँकेर अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ । विचार मन्थनका लागि परिसंवादमा कनूनविद् प्रा. डा. युवराज संग्रौला, प्रा.डा. केदार बराल, (पाटन स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जनस्वास्थ्य विभाग), बैकल्पिक स्वस्थ्य सेवाका अभियन्ता तथा बरिष्ठ सर्जन डा. सरोज धिताल सहभागी हुनुहुन्छ । नागरिकको स्वास्थ्य सम्वन्धी हक भनेको के हो? प्रा.डा. शरद वन्त, अब परिसंवाद् शुरु गरौं ।

प्रा.डा. शरद वन्त
साथीहरू, नमस्कार । स्वास्थ्यका बोरमा केही मुद्दाहरू बिशेष रूपमा छलफलमा लैजानुपर्छ भन्ने निश्कर्षका साथ यो बहस कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको हो । यो छलफल एक पटकको लागि मात्र होइन । यस्ता बहस र छलफलहरू निरन्तर रूपमा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । स्वास्थ्यका आधारभूत कुरामा बहस गरौं । यो एउटै बहसबाट निक्र्योल निकाल्न सकिने विषय होइन । यसरी गरिने बहसका मुद्दाहरूको बारेमा हामीले के सोचेका हौं भने आमरूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको हक अथवा संविधान प्रदत्त हक भनेर भन्ने कुरा एक खालको फेशन जस्तो भइसकेको छ । यो हाम्रो अधिकार हो । स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि यसलाई सशर्त विषय जस्तो बनाइसकेका छौं । स्वास्थ्य नागरिकको हक भनेर छरपष्ट भएर विचार आएको देखिन्छ । तर एउटा नगरिकले स्वास्थ्यको हक तथा संविधानले दिएको अधिकारको अवधारणालाई चाहिँ कसरी बुझ्ने ? अथवा एउटा नागरिकले हामीलाई सोधिहाल्यो भने कसरी ब्याख्या गरेर बुझाउन सक्छौं ? स्वास्थ्य अधिकार यो हो है भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? यस विषयलाई स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू, सञ्चारकर्मी वा कानून व्यवसायीहरूको बुझाइको स्तर एउटै छ त ? संविधानले भनेको यो नै हो भनेर भन्ने हैंसियत हामीले बनाएक छौँ कि छैनौं ? स्वास्थ्यको हक भनेर जेलाई भनिरेहका छाैँ, यो नेपाल र नेपालीले गर्व गर्नुपर्ने विषय पनि हो । नेपाल यस्तो देश हो जहाँ संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकको विषय बनाएको छ । त्यो भनेको चाहिँ के हो ? त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने ? यसै विषयमा मात्र बहस केन्द्रित गरिदिनुहुन म सहभागी बरिष्ठ विद्वानहरूलाई अनुरोध गर्दछु । कम्तीमा यो अवधारणामाथि एकरूपता कायम गर्न सके राम्रो हुने थियो । सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बुझ्न पनि सजिलो होस् भनेर कानूनविद्ले चाहिँ संविधानले मौलिक हक भनेको नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई कसरी बुझ्नु हुँदोरहेछ । प्रा.डा. युवराज संग्रौलाबाट यो छलफललाई अगाडि बढाउन चाहन्छु ।

प्रा.डा. युवराज संग्रौला
नेपालको संविधानको धारा ३५ ले एउटा महत्वपूर्ण कुरा भन्छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने हक हुनेछ’ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा ? यो भनेको अर्थात् आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेको के हो डाक्टरसाबहरूले नै भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यो मेरो क्षेत्र होइन । र, ‘कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन’ भन्ने कुरा पनि हाम्रो संविधानले बोलेको अर्को कुरा हो । एउटा आधारभूत सेवा भन्यो अर्को आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा भन्यो । सोही धाराको २ को उपधारा २ ले ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई आफनो स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ ।’ भन्छ भने तेस्रो कुरा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने छ । चौथो, प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच हुनेछ भनिएको छ ।

यी विषय संविधानमा मुख्यतया चिकित्साशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राखिएको छ । हामीले आधारभूत अधिकारको कुरा गर्दाखेरि स्वास्थ्यलाई बाँच्न पाउने हकसँग लगेर जोड्छौँ । हरेक नागरिकलाई बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने अर्थात् हामी डाक्टरमा गएको कुरालाई कसरी बुझ्छौँ भने मेरो शरीरमा एउटा चिज छ, त्यसलाई हटाउन वा निकाल्न र औषधी खान गएको होइन । म बाँच्नुपर्ने छ, त्यसो भएर गएको हो । मलाई लाग्छ म प्रक्रिया र पद्धतिबाट महसुस गर्छु कि डाक्टरकोमा नगए पनि घरमा फलेको मेवा वा सुन्तला खाएर बाँच्न सक्छु । तर जब मलाई लाग्छ, मेरो शरीरमा डिफेक्ट छ शारीरिक र मानसिक अवस्थामा । त्यस बेलामा डाक्टरकोमा जान्छु ।

मलाई मर्न डर हुन्छ । तब चिकित्सककोमा जाने हो । संविधान मार्फत् राज्यले के भन्यो भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तेरो अधिकार हो । त्यो राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ । आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन । यो आकस्मिक सेवा केमा सम्बन्धित भयो भन्दा बाँच्न पाउने हकसँग । म दुर्घट्नामा परें, बाँच्न पाउने कुरा छ । आकस्मिक सेवाको कुरा आयो, महिलाले बच्चा पाउने कुरा बाँच्न पाउने कुरासँग जोडियो । म कुनै पनि सरुवा रोगबाट प्रभावित भए बाँच्न पाउने कुरा भएको हुँदा यो पनि आकस्मिक सेवा हो मेरा लागि । खाएको कुरा विषाक्त (फूड पोइजन) भयो, यो पनि अकस्मिक सेवा प्रवाहित हुनुपर्छ । यी कुरामा राज्यले ग्यारेण्टी गरको छ । त्यसो भएको हुँदा मूलभूत रूपमा यसलाई कसरी हेर्ने वा ब्याख्या गर्ने भन्दाखेरि बाँच्न पाउने हकसँग जोडिएको विषय नै स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हो । बाँच्न पाउने हकसँग अलग गरेर सुविधाका लागि पाउने हक होइन यो विषय । जस्तो सम्पत्ति ठाडै बाँच्न पाउने हकसँग जोडिँदैन । खान पाउने हकलाई छुट्टयाउदा । गाडी बाँच्न पाउने हकसँग सम्बन्धित हुँदैन । जागिर वा पढ्ने विषय बाँच्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित हुँदैन ।

संसारमा गरेका सबै आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलाप बाँच्नका लागि हो नि ? म त्यतिखेर मात्र बाँच्छु, जतिखेर मेरो स्वास्थ्य ठीक हुन्छ । सबैभन्दा आधारभूत कुरा भनेको नै यही हो । बाँच्न पाउने भनेको पुलिसले गोली नहान्ने मात्र भनेको होइन । देशमा जे भइरेहको छ, वास्तवमा बहुत ठूलो खेल भइरहेको छ । डाक्टरसापहरू भएको यस परिसंवाद्मा दुई वटा विषयलाई उठाउनैपर्ने भएको छ । एक जना महिला दुर्घटनामा पर्नुभएछ । ट्रकले किच्यो अथवा उहाँमाथि ट्रक कुद्यो । तर उहाँ बालबाल बाँच्नुभयो । उहाँको उपचारमा ६८ लाख खर्च भयो । शरीरका हड्डी काटेर जोड्नुपर्ने र फाल्नुपर्ने त कति, कति ? नौ महिनासम्म त अप्रेशन मात्रै भइरहयो । ६८ लाखको बिल आउँदा १३ प्रतिशत भ्याट जोडिएको बिल आयो । मेरो पहिलो प्रश्न थियो – बाँच्न पाउने विषयमा राज्यले कसरी ट्याक्स लगाउँछ ? यदि अस्पतालले तिर्ने हो भने उसको आम्दानीबाट तिर्ने हो । मलाई भ्याट लाउन पाउँदैन । यदि भ्याट लायो भने त बाँच्न पाउने विषयमा भ्याट लगायो भन्ने नै हो । अर्को एउटाको खुट्टा काटेर उपचार गरेको मानिसको पनि भ्याट लगाएको बिलै आयो । यो कुरा हामीले सर्वोच्च अदालतमा उठायौं । सर्वोच्चमा रिट जारी भएको थियो । यो कति अनैतिक थियो भन्ने कुरामा बहस पनि गर्नु परेन । हामीले ‘श्रीमान्, बाँच्न पाउनुपर्ने विषयमा भ्याट लगाएकोले आएको भन्ने बित्तिकै न्यायाधिशले ‘शो कज’ (कारण देखाऊ आदेश) गरे । शायद् यो र यस्तै नैतिक डरले होला, यस पटकको बजेटले हटाएको अवस्था छ । यस्ता कैयौं विषयमा ट्याक्स (कर) छ । औषधीमा ट्याक्स छ । अप्रेशन प्रयोग हुने सामग्रीमा भ्याट छ ।

एम्बुलेन्सलाई पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो त आकस्मिक सेवामा पर्ने विषय हो मेरो विचारमा । यदि संविधानको ब्यवस्थालाई हेर्ने हो भने ब्यक्तिले प्रयोग गरेको एम्बुलेन्सको शुल्क राज्यले व्यहोर्ने भनेको हो । त्यो अस्पतालले तिराउला तर त्यो वापत सरकारले दिनुपर्ने हो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न बिमाको कुरा ल्यायो । बिमाको किस्ता बापत्को त्यो २५ सय रुपैयाँ गरिबले प्रयोग गर्दैन । यसलाई मैले केसँग जोड्ने गरेको छु भने तल्लो २० प्रतिशत जनसंख्या ३ प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बाँचेको छ । माथिल्लो १० प्रतिशत जनसंख्याले २९ प्रतिशत जिडिपी प्रयोग गर्छ भने अर्को १० प्रतिशतले जोड्दा जम्मा ५७ प्रतिशत प्रयोग गर्छ । केबल २० प्रतिशत माथिल्लो वर्गको जनसंख्याले ५७ प्रतिशत कुल गार्हस्थ उत्पादन प्रयोग गरिरहेको छ । तल्लो २०/२० प्रतिशतले पाउने कुल गार्हस्थ उत्पादन भनेको त १० प्रतिशत मात्रै हो । त्यसो भएको हुँदा कसरी बिमा २० प्रतिशतलाई राज्यले लगाउन सक्छ । सरकार संविधानको विरुद्धमा छ । जुनसुकै पार्टी सरकारमा जाओस्, तर बाँच्न पाउने हकको उल्लंघन गरेको छ ।

प्रा.डा. शरद वन्त
कानूनी रूपमा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक भनेकोे बाँच्न पाउने हकसँग जोडिएको विषय भनेर डा. युवराजबाट आयोे । जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यो विषय स्वास्थ्यकर्मी र कानूनविद्हरूले ग्रहण गर्ने र बुझ्ने अर्थहरूमा पनि फरक पर्न सक्छ । कानूनी भाषा फरक पर्न सक्छ । डा. सरोज एउटा स्वास्थ्यकर्मीको नाताले स्वास्थ्यको हक भनेर कसरी बुझ्ने होला ? हाम्रो बुझाइ कानूनविद्भन्दा फरक हुन्छ कि हुँदैन ? एक जना स्वास्थ्यकर्मीको नाताले नागरिकलाई स्वास्थ्यको हक भनेको के हो भनेर भनिदिनुस् भन्यो भने कसरी भन्न सकिएला ?

डा. सरोज धिताल
अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रश्न हो यो । फरक–फरक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि स्वास्थ्य हक भनेको कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ असाध्य महत्वूर्ण कुरा हो । बुझाइको अत्यन्त महत्व छ किनभने शाश्वत हिसावले हेर्ने हो भन्दाखेरि स्वास्थ्यमाथिको अधिकार भनेको कसैले भनिरहनु पर्दैन स्वतःसिद्ध अधिकार हो । नैसर्गिक अधिकार पनि भनिरहनुपर्दैन । व्यक्ति जव बाँचिरहेको छ भने प्रकृतिले नै उसलाई सुविधा दिएको हुन्छ । युवराजजीले भने झै व्यक्तिलाई बाँच्ने चाहना हुन्छ । व्यक्तिको स्वभाव नै के हो भने ऊ बाँच्न चाहन्छ । खुशी भएर बाँचन चाहन्छ । खुशी हुनलाई त उसको स्वास्थ्य ठीक हुनुपर्‍यो । अधिकार र हकको कुरा आउने बितिकै मानिस विकासको क्रममा कृत्रिम रूपमा सृजना गरिएको राज्यको उपस्थिति भएको हुँदा हकको कुरा आएको हो । स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई पनि आखिरमा अन्तिम परिभाषा कसले दिने भन्दा कानूनी हिसावले नै दिने हो । यसको परिभाषा गर्ने काम चिकित्सकको होइन । यो कानूनको काम हो र कानूनविद्हरूको काम हो । उहाँहरूले गरेको परिभाषामा हाम्रो सहमति छ कि छैन ? अर्थात् कति सहमत छाँै भन्ने मात्र हो ।

सामान्य नागरिकका हिसाबले तुलना गर्ने हो । एउटा समान्य नागरिकका हिसाबले मैले बुझेको स्वास्थ्य अधिकार भनेको डा. युवराजले भनेको कुरामा मेरो पूर्ण सहमति छ । सबैभन्दा पहिला आधारभूत रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित छ कि छैन भन्ने कुरा आएपछि कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा आउँछ । कानूनी रूपमा देशको संविधानले नै जब स्वास्थ्य अधिकारलाई नैसर्गिक अधिकारका रूपमा मान्दछ भनेदेखि त्यसलाई संकूचित पारेर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार भनेर राज्यको सुविधाको लागि संकूचन गर्न मिल्दैन । यसलाई हामी जनताको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा मान्दछौँ। हाम्रो क्षमताले नभएको कारणले त्यसतर्फ उन्मुख छौं भनेर राज्यले भन्छ भने एउटा कुरा हो तर नैसर्गिक अधिकार पनि भन्ने यतियति मात्र भन्ने कुरा चाहिँ भन्न मिल्दैन ।

अहिले एकदमै कन्फयूजन भएको कुरा के देखिरहेको छु भने एउटा सामान्य नागरिकको हिसाबले मनमा उठेको र विभिन्न सन्दर्भमा मैले भनिरहेको के हो भने कुनै पनि कुरा नैसर्गिक हक विनिमयको बस्तु हुनसक्छ कि सक्दैन ? स्वास्थ्य अधिकार भनेको हाम्रो नैसर्गिक अधिकार भइसकेपछि त्यसलाई किन्नु परेपछि त त्यो विनिमयको बस्तु भयो । त्यो भन्न पाउने कि नपाउने ? राज्यको अक्षमताका कारण यो यो विषयमा सम्झौता गरिराखेका छौँ तर हामी विस्तारै त्यतातिर जाँदैछौँ भन्नु एउटा पाटो हो । तर आधारभूत स्वास्थ्य अथवा आकस्मिक सेवा भनेर विभाजन गर्न पाइने हो कि होइन ? नैसर्गिक अधिकार भनेपछि किन्न पाइहाल्छौ नि भन्न त भएन नि भन्ने हो । यो सन्दर्भमा मैले कतिपय तर्कहरू पनि सुनेको छु । खान पाउने भोक विरुद्धको अधिकार पनि नैसर्गिक अधिकार हो । तिमी आलु, गोलभेडा त किन्छौ नि भनेर भनेको सुनेको छु । चामल त किन्छौ नि भनेर भनेको सुनेका छौँ । यो पनि किन्नु प¥यो नि भनेर भनेको सुनेको छु । मेरो निष्कर्ष के हो भने अधिकार विनिमयको विषयबस्तु हुन सक्दैन । जसरी भोक विरुद्धको अधिकार नागरिकको अधिकार हो भनेर प्रत्येक नागरिकलाई किनेर खान सक्ने हैंसियतमा पुर्‍याउने दायित्व राज्यको हो, स्वास्थ्य अधिकार किन्ने विषयबस्तु हो भने नागरिकलाई किन्नसक्ने बनाउने दायित्व पनि राज्यकै हो । यो किन भनेको हो भने, स्वास्थ्य सेवामा चारवटा क्रेताहरू छन् – एउटा सरकार, अरु गैरसरकारी संस्था, सहकारी र निजी क्षेत्र भए । अहिले हाम्रो राज्य बजारमुखी देखिन एकदमै कोशिस गरिराखेको छ । उद्योगी, ब्यापारी र निजी क्षेत्रलाई खुशी पार्नको लागि हामी दाह्रा, नाङग्रा भएको कम्युनिष्ट होइनौँ भनेर देखाउन प्रयत्न गरिराखेको छ । जबसम्म राज्य बाहेकका माथि भनिएका तीनै क्षेत्र सक्रिय भइरन्छन्, तबसम्म स्वास्थ्य विनिमयको विषयवस्तु बनिरहन्छ । त्यसलाई नै लिएर स्वास्थ्य विमाको कुरा आएको होला । अहिलेको स्वास्थ्य बिमामा पनि धेरै सकारात्मक पक्ष पनि हाेलान् । जवाफदेही राज्यले स्वास्थ्यलाई नैसर्गिक अधिकारको रूपमा लैजानुपर्‍यो भन्ने नै हो । यो भइसकेपछि नेपालको सन्दर्भमा अन्य तीनवटा क्षेत्रको व्यावस्थापन गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण सवाल हो । यो एकदमै चुनौतीपूर्ण काम हो ।

प्रा.डा. शरद वन्त
डा. सरोजले कानुनविद् डा. युवराजले भन्नुभएको कुरालाई जोड दिँदै स्वास्थ्य सम्बन्धी हक भनेको हरेक व्यक्तिले स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने प्रकृतिक कुरा नै हो भनेर भन्नुभयो । डा. केदार बराल, स्वास्थ्य सेवा नागरिकको हक भनेर भनिरहँदा असाध्यै सजिलोसँग जहिले पनि अभिव्यक्त गरिरहेका हुन्छौँ । चाहे लेखाइमा वा बोलाइमा । यसलाई कसरी बुझ्ने होला ?

प्रा.डा. केदार बराल
दुई जना डाक्टरसापहरूका दुईवटा महत्वपूर्ण वुँदाबाट म कुरा सुरु गर्न चाहन्छु । पहिलो कुरा बाँच्न पाउने कुरा ल्याउनुभयो । दोस्रो स्वास्थ्य सेवा विनीमयको बस्तु हो कि होइन भन्ने कुरा । यी दुबै गम्भीर प्रसङ्गहरू हुन् । यिनलाई गम्भीर रूपमा  लिनुपर्छ । केही उदाहरणबाट हेराैँ । हरेक दिन हामीकहाँ दुर्घटना भइरेहको छ नि ? यो स्वास्थ्यको काम हो कि कसको काम हो ? डाक्टरको काम हो कि पुलिसको काम हो ? खानेपानी वा फोहोरमैलाको सन्दर्भमा भनौँ । सबैभन्दा बढी आयु भएका देशहरूको उदाहरण लिने हो भने स्विट्जरलेण्डमा ज्येष्ठ नगरिकलाई सुविधा दिइरेहको अवस्था छ । त्यहाँ डाक्टर झोला लिएर घरघरमा गएर सुविधा भएको होइन । हामीले के छुटाइरेहका छाैँ भने सामाजिक सम्पत्तिको प्रवद्र्धन गर्ने काममा पछि परिरेहका छौँ । दीर्घायु जीवनको कुरा गर्छै, उत्पादनमूलक जीवनको कुरा गर्छाै र आनन्दमय जीवनको कुरा गर्छाै, त्यसको प्राप्तिको कुरा गर्छौं भने त्यसको एउटा महत्वपूर्ण कुरा स्वास्थ्य सेवा हो । प्रविधिको कुरा गर्ने हो भने अमेरिकामा होला नि ? त्यहाँका मान्छे धेरै बाँचेका र स्वस्थ भएका त छैनन् ? स्वास्थ र स्वास्थ्य सेवा पाउने कुरालाई बराबरी मान्नु हुँदैन । त्यो सेवा कुन अर्थमा जरुरत हो भने स्वस्थ जीवन प्रबद्र्धन गर्नका लागि हो नि त । मतलव बाँच्नका लागि हो, जो अरु धेरै कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ, जसलाई सामाजिक सम्पत्तिका रूपमा विकास गर्न लगानी गरिएन भने स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुँदैन, जतिसुकै प्रविधिको विकासको कुरा गरे पनि । बुढाबुढी भयो घरबाट बाहिर निस्कने उपाय छैन । डाक्टर त्यहाँ पुगेर उसको आनन्दमय जीवन हुन्छ र ? उसले पार्कमा जान पाउनुपर्‍यो होला । बच्चाले खेल्न पाउनुपर्ने होला । खेल्ने ठाउँ दुर्घट्ना नहुने खालको चाहिएला । यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा स्वास्थ्यलाई दिनुपर्छ । यसको अर्थ के हो भने यो सामाजिक सम्पत्ति हो । यसको प्रवद्र्धन गर्नु कानुनी कुरा होला । शिक्षा वा ज्ञानको कुरा होला । सामाजिक विकास हुने भनेको ज्ञानको विकास हुनुपर्छ जुन हुन सकिरहेको छैन । हामीसँग ज्ञान हुँदै नभएको होइन । ज्ञान छ । मेरा बाजेले ट्वाइलेट गएर आएपछि खरानी लगाएर हात धुनुहुन्थ्यो । अहिले साबुन भन्छौँ । स्वास्थ्य सेवा भन्ने वितिकै सन्दर्भ अनुसारको कुरा हुन्छ ।

काठमाडौँमा एम्बुलेन्सको कुरा आउला दुरदराजमा मान्छे बोक्ने कुरा आउँछ । त्यो बोक्ने कुरा त पाउनु पर्‍यो नि । स्वास्थ्य सेवामा सामाजिक अभियन्ताले गरेको कुराले धरै प्रभाव पारेको छ । एउटा विरामी हुँदा सहयोग गर्ने, बोकिदिने, विरामी छ भनेर गइदिने जुन चलन र सम्पत्ति छ, यो बलियो छ । यसको उदाहरण म के दिन चाहन्छु भने हामीकहाँ त्यत्रो भुइँचालो गयो । कुनै ठाउँमा लुटपाट भयो त भन्दाखेरि भएन । मलाई विदेशी साथीहरूले बारम्बार प्रश्न गर्छन् । कसरी लुटपाट भएन भनेर भन्छन । हामीसँग यस्तो सामाजिक सम्पत्ति छ । पर्दा एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने जुन मान्यता र संस्कार बलियो छ, यो र यसलाई प्रबद्र्धन गर्ने कुरालाई लगानी गर्न सकियो भने मात्र काम गर्न सक्छ । नत्र स्वास्थ्य सेवा विनिमयको विषय मात्र बनाएर मार्केटलाई मात्र छोड्यौं भने यो ध्वस्त हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा अधिकार हो भने हाम्रो दायित्व पनि छ । व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पनि हुन्छ, सामुहिक उत्तरदायित्व पनि हुन्छ । संस्थाहरूको पनि उत्तरदायित्व हुन्छ । यसमा राज्यले आकस्मिक सेवामा उत्तरदायित्व दिने प्रत्याभूति दिने अर्थमा लिएको होला तर राज्यले यो खालको संयन्त्र विकास गरेन भने उत्तरदायित्व पूरा गर्न सकिन्न । केही प्रतिशतको आयु बढेर जाला । जो हामी ८० प्रतिशत जनसंख्याको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसको आयुको कुरा त हुँदैन । त्यसको आयु त कम नै हुन्छ । संविधान अनुसार बन्ने ऐन, कानून नियम र विनियमले यो सबै कुरालाई समेट्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

प्रा.डा. शरद वन्त
डा. बरालले स्वास्थ्य सेवालाई सामाजिक सम्पत्तिको प्रबद्र्धन गर्ने कुरा गर्नुभयो । सामुहिक सम्पदाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । स्वास्थ्यको हक सबैभन्दा धेरै क्षेत्रसँग जोडिएको सवाल हो । बजारमा स्वास्थ्य किन्न पाउँछौ, किनेर स्वस्थ बन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन त ? स्वास्थ्यको हकलाई सेवासँग जोडेर हेर्ने हो भने स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरूलाई विभाजन गरेर हेर्नुपर्‍यो। कुनै पनि नेपाली नागरिक उसको गोजीमा पैसा नभएका कारणले, दुर्गम भेगमा बसेका कारणले, कुनै पनि जाति वा धर्मसँग जोडिएका कारणले त्यो सेवा नपाएर अकालमा मर्नु नपरोस, दीर्र्घरोगी हुननपरोस् अथवा अङ्ग–भङग हुनु नपरोस् भन्ने कुरालाई स्वास्थ्यको हकका रूपमा बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? कस्तो लाग्छ डा. सरोज ?

प्रा.डा. युवराज संग्रोला (हात उठाउँदै)
डा. सरोजभन्दा पहिला म यसमा केही कुरा राखौं जस्तो लाग्यो । बडा रोचक कुरा उठ्यो । कानूनको दर्शनमा के भन्छ भने केही कुरा व्यक्ति आफैंले प्रचलनमा ल्याउन सक्ने सक्षमता हुन्छ । अघि डा. सरोजले ल्याउनु भयो नि । खानाको अधिकार छ भन्ने वितिकै त्यो राज्यले दिनुपर्‍यो नि भन्ने कुरा आउँछ । यसको भनाई के हो भने खाना म उत्पादन गर्नसक्छु । मैले खान पाइनँ भने मैले उत्पादन गरिनँ भन्ने अर्थ हो । मैले खान नपाउने अवस्था कहिले सृजना हुन्छ ? जहिले उत्पादन गर्न सक्दिनँ । मसँग पैसा छ तर चामल बेच्ने संस्था भएन भने यो अवस्था आउने हो । तर स्वास्थ्य भनेको त्यस्तो विषय होइन । मैले आफैँले आफूलाई निको पार्न सक्दिनँ । त्यसकारण राज्य जवाफदेही हुनुपर्छ । त्यसकारण भात ख्वाउनुपर्नेमा राज्य जवाफदेही छैन । तर नागरिकको कर्तब्य के छ भने म यो देशको नागरिक हुँ किन ? म भारतको पनि हुन सक्थे नि ? मैले राज्यलाई के भनेको छु भने कसैले आक्रमण गर्‍यो भने म बन्दुक बोक्छु भनेर भनेको छु र भात खान नपाएर मर्न लागिस् भने भात लिएर आउँछु भनेर राज्यले भनेको छ । हाम्रो बीच यही सम्झौता छ । यो सामाजिक सम्झौता हो । यस अर्थमा भात मेरा लागि म आफैंले कमाउनुपर्छ । तर स्वास्थ्यमा म आफैँ औषधी उत्पादन गर्न त सक्दिनँ । म मेरो अप्रेसन त आफैँ गर्न सक्दिनँ । म मेरो रोग आफै जाँच्न पनि सक्दिनँ । यसकारण राज्य जवाफदेही छ । म स्वस्थ्य भइनँ भने पढ्न पनि सक्दिनँ । म हिँड्न पनि सक्दिनँ । म राज्यलाई सेवा दिन पनि सक्दिनँ । सबै कुरा स्वास्थ्यको नैसर्गिक अधिकारमा आएको हुँदा यो नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसकारण यो राज्यको पूर्ण दायित्वको सवाल हो । विनिमयको कुरामा त डा. सरोजसँग पूर्णतया सहमत । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा राज्यले निःशुल्क नै दिनुपर्छ । तर राज्य गरिब हुनसक्छ । राज्यले सबै गर्नुपर्ने हो तर राज्यसँग पैसा छैन, त्यसो भएपछि सकेजति तपाई पनि हाल्नुहोस् है भन्दा सक्नेले हाल्ने हो, नसक्नेले नहाल्ने हो । नसक्नेलाई राज्यले दिने हो । ७५ लाख लिएर मेडिसिन पढाउन थालेपछि विनियमय त सिँधै हुने भयो । राज्य आफनो दायित्ववाट च्यूत भयो ।

प्रा.डा.शरद वन्त
मैले अघिकै प्रश्नमा डा. सरोजसँग जान चाहेँ ।

डा. सरोज धिताल
बास्तवमा हाम्रो छलफल सही ट्रयाकमा गइरेहको छ । डा. युवराजले भनिसक्नुभएको छ, स्वास्थ्य अधिकार अरु अधिकारभन्दा फरक हो । यो कुरामा हामी सहमत भएका छौँ । अर्को स्वास्थ्य– अर्थशास्त्रको कुरा असाधै राम्रोसँग ल्याउनुभयो । कुनै पनि खालको सेवा उपलब्ध गराउँदाखेरि आर्थिक व्यय त हुन्छ, हुन्छ । राज्यले आर्थिक व्ययको जिम्मा लिँदाखेरि आर्थिक भारका रूपमा लिने कि ? बुद्धिमतापूर्ण लगानीका रूपमा लिने ? कस्तो खालको छ राज्यको प्रकृति, त्यसमा भर पर्ने भो । अलि गम्भीर भएर हेर्ने हो भने समाजवादउन्मुख देश भनेर संविधानमा भनिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकको स्वास्थ्यमाथिको लगानीको रूपमा लिनु पर्‍यो नि । यो लगानीलाई उत्तम लगानीको रूपमा लिन सक्नुपर्‍यो नि ! अहिले म छाडा बजार भनिरेहको छु । यसको वकालत गर्नेहरू केहीकेहीले यति पैसा खर्च गर्दा कति जनालाई सेवा पुर्‍याउन सकिन्छ ? भनेर प्रश्न गर्ने गरेको देखिन्छ । तथाकथित नवउदारवादी पक्षधरहरूले उठाइरहेको देख्नसक्छौँ । त्यो भनेको गैरजिम्मेवार प्रश्न हो भन्ने मलाई   लाग्छ । धेरै अर्थशास्त्र नबुझे पनि स्वास्थ्य अर्थशास्त्रका दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु । अरु सबै क्षेत्रमा माग र वितरण गरेर दुई थरी मात्र क्रेता–बिक्रेता हुन्छन । जस्तो जसलाई चाहिएको छ अर्को जसले सप्लाई गर्छ । स्वास्थ्य सेवाको कुरा गर्ने वितिकै तेस्रो भूमिकाको कुरा छ । जसले सबै कुराको निर्णय गर्छ । स्वास्थ्य सेवामा के विषय भनेर छान्ने काम तेस्रो व्याक्तिले गर्नुपर्ने हुन्छ । तेस्रो व्यक्ति हुने वित्तिकै राज्य भएको मानव समाजमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्यक्ष रूपमा यसमा सहजीकरण पनि गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । के गर्नुपर्ने हो ? गर्नु नपर्ने हो ? त्यसको उत्तरदायीत्व लिनुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य सेवाका बहुआयमहरूमा राज्यको दायित्वका हिसावले एकदमै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । प्रा.डा. केदारले पनि समाजमा रहेको ज्ञान प्रबद्र्धन गर्ने कुरामा पनि राज्यको दायित्व छ र हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ भनिसक्नु भएको छ । अहिले अधिकारको कुरा गर्दा चाहिँ राज्यलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि स्वास्थ्यमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

प्रा.डा. केदार बराल
सरोज डाक्टरसापले भन्नुभएको सानो ठाउँबाट हेर्ने भनेको पहिलो खुट्किलो यो हो । पहिलो खुट्किलो चढेनौँ भने अगाडि नै बढ्न सक्दैनौँ । हामी यति मात्र होइन, धेरै पर पुग्नुपर्छ । अर्को, यो एकदमै लगानी हो । आउँदा सन्ततिका लागि के लगानी गर्‍यौँ भन्ने सवाल हो क्या ! लागनी गर्नुपर्छ । लगानी नगरी हुँदैन । पहिलो कदम भनेको सेवामा सुधार नै हो । उद्देश्यमूलक ढङ्गले त्यो असमानतालाई दूर गर्नुपर्‍यो । यो आफै दूर हुँदैन । हुने भए यो आफैँ भैहाल्थ्यो नि । समग्रमा नेपालीको आयु ७०/७१ वर्ष पुगेको छ भने कुनै जिल्लाको ५०/५५ मात्र छ । राज्यको प्रमुख दायित्व राज्यले लगानी गर्ने र यो विषमताको अन्त्य गर्ने पहिलो कदम हुनुपर्छ । सबै हिसावले बाँच्न पाउने अधिकारलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने आँखा पुग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

रघु मैनाली, बरिष्ठ पत्रकार
डा. केदारले भन्नुभयो, किन औसत आयु फरक–फरक छ भनेर । यसले रोग के हो भन्ने प्रश्न उठायो अब । मेरो बुझाइमा रोग भनेको सामाजिक र आर्थिक अवस्थाकै अभिव्यक्ति हो । जति गरिब भयो, त्यति नै बढी रोगी हुने सम्भावना भयो । व्यक्ति कुपोषित छ भने उसलाई सबैभन्दा बढी रोग लाग्न सक्ने सम्भावना देखापर्‍यो । यस अवस्थामा स्वास्थ्यका लागि गरिबले सबैभन्दा बढी तिर्नुपर्ने अवस्था देखियो । धेरै हकहरू निरपेक्ष हुँदैनन् भनिन्छ । बाँच्न पाउने हक निरपेक्ष हक हो कि सापेक्ष हक हो ? कसैलाई तँ यतिमात्र बाँच्, योभन्दा नबाँच् भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? हामीले स्वास्थ्य अधिकारसँग जोडेर हेर्दा स्वास्थ्यका लागि सबैभन्दा धेरै पैसा गरिव र दुर्गमवासीले तिर्नुपर्छ । हातको औंला भाचियो भने पनि हुम्लाको मानिस प्लेन चढेर नेपालगन्ज झर्नुपर्छ उपचार गर्न । हामीले रोग र अधिकारलाई जोडेर हेर्दा चाहिँ राज्यको भूमिका कहाँ हुनुपर्छ र अहिले कहाँ छ ? यस बारेमा पनि छलफल गर्ने हो कि ?

प्रा. डा. युवराज संग्रोला
यो विषयमा म बोलौं ? बडो राम्रो कुरा आयो त । हाम्रो दर्शनशास्त्रमा निरपेक्षित वा सापेक्षित पनि भनिएको छैन शाश्वत भनिएको छ । हाम्रो दर्शनले पाँचवटा शाश्वत कुरा मान्छ । पाँचवटा कुरा ग्यारेन्टी गर समाजमा भन्छ । ऋग्वेदले पाँचवटा स्वतन्त्रताको कुरा गरेको छ । योभन्दा अर्को सत्य कुरा म देख्दा पनि देख्दिनँ । एक, अहिंशा । हरेक मानिसलाई हिंसाबाट जोगिन पाउने स्वतन्त्रता छ । त्यो राज्यको दयित्व हो । दुई, हरेक मानिसलाई रोगबाट बाँच्ने अधिकार छ । त्यसलाई संस्कृतमा भन्छ आरोग्यता । तेस्रो कुरा, आरोग्यता र हिंशा कहाँबाट आउँछ भन्दा समाजबाट आउँछ । त्यसो भएको हुनाले शोषणबाट मुक्ति चाहियो । यसलाई संस्कृतमा भनिन्छ अपरिग्रह । यी तीनवटै विषयलाई रोक्नुपर्‍यो मुल दायित्व यहाँ आउँछ– अभावबाट स्वतन्त्रता । तसर्थ, खान, लाउन दिने काम पनि राज्यको हो । र, पाँचौँ अधिकार, अमरत्व अर्थात् प्राकृतिक मृत्यु । हरेक मानिसलाई प्राकृतिक मरणको अधिकार हुनेछ भनिएको हो । यिनै पाँचवटा कुरालाई लिएर कौटिल्यले व्याख्या गरेर के भने भने त्यही कारण राजा शासक होइन । राजा सेवक हो । जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनेको यही हो । सत्तामा सात चिज हुन्छ । त्यसको मालिक जनता हो राजाले सहजीकरण गर्ने हो । त्यतिबेलासम्म राज्यले निःशुल्क के गर्छाै गर्दैरहू । पुग्दैन भने जनतासँग माग । पुग्छ भने नमागी गर । किनभने जनतासँग तिमीले करार गरेका छौ । जनताले कर तिरेको छ त्यसो भएको हुँदा तिमीले गर्नुपर्छ भन्ने हिसावले हेर्दा जुम्लाको मानिसलाई जे अधिकार हो, काठमाडौँको मानिसलाई पनि सोही अधिकार हो । यो शाश्वत अधिकार हो । यो नेपाली नागरिक भएर पाएको अधिकार होइन नि, यो त मान्छे भएबापत् पाएको अधिकार हो । त्यति मात्र होइन, वेदमा के पनि भन्छ भने, तिमी जनावर बेगर त बाँच्दैनौ । तिम्रो बचाइसँग जनावर आवश्यक छ । त्यसकारण पशुको स्वास्थ्यमा पनि त्यति नै ध्यान देऊ । पशु भएन भने तिमी पनि बाँच्दैनौ । आज डाक्टरसापहरूले र मेडिकल सेक्टरले छेड्नुपर्ने विवाद र गर्नुपर्ने छलफलको विषय मलाई लाग्छ, सन् १९९० पछिको नवउदारवाद नै हो । नवउदारवादले शिक्षालाई निजीकरण गर्‍यो । मेडिकल शिक्षा पनि त्यहीसँगै गयो । संविधान बनिसकेपछिको काम नै नवउदारवाद हो । राज्य शिक्षा र स्वास्थ्यबाट विमुख भएपछि राज्य किन चाहिन्छ ? यो मेरो प्रश्न हो । उसले शिक्षा पनि हेर्दैन, स्वास्थ्य पनि हेर्दैन भने बाँकी कुरा त मानिसले आफै गर्छ नि । अरु सरकारसँग माग गर्ने अधिकार थिएन भने पनि यो त बामपन्थी सरकार हो । यो सरकारलाई समाजवाद स्थापना गर्ने अधिकार दिएको छ जनताले भने किन हामी निजी क्षेत्रको कुरा गरिरहेका छौँ ? किन सार्वजनिक क्षेत्रको उत्पादनको कुरा गरिरहेका छैनाै । समस्या मैले यहाँनेर देखिरहेको छु । स्वास्थ्यको पनि समस्या यहाँनेर छ । मेरो बाँच्न पाउने अधिकार र हाम्रो सभ्यताले भनेको शाश्वत यही हो ।

आजको परिसंवाद कार्यक्रमको विश्लेषणः

• •  स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, मौलिक हक भनेको बाँच्न पाउने हक हो ।
  •  ऋग्वेदले भने झैँ हिंसावाट बच्ने, रोगवाट बच्ने, शोषणहीनतामा बाँच्ने, अभावबाट मुक्त र प्राकृतिक मृत्युबरण नै मौलिक हक हो ।
  •  स्वास्थ्य सेवा विनिमयको वस्तु हुन सक्दैन ।
  •  स्वास्थ्य सेवामा रहेको सामाजिक सम्पदालाई ध्यान दिनुपर्‍यो ।
  •  रोग र गरिवीवीचमा आपसी सम्बन्ध छ । सक्ने र नसक्नेहरूको समाज छ ।
  •  न्याय सेवा फितलो हुँदा स्वास्थ्य सेवा अनुगमनरहित रह्यो ।

 

समस्याको पहिचानः

• •  नेपालको संविधानले मौलिक हक भने पनि कुन–कुन कुरा भन्ने निक्र्योल भएन ।
  •  सामाजिक सम्पदाको पुनरोत्थान र स्वास्थ्य सेवामा समन्वय कसरी गर्ने, टुंगो भएन ।
  •  मौलिक हकलाई राज्यले कसरी ग्यारेण्टी गर्ने ?
  •  व्याक्तिगत र संस्थागत जिम्मेवारी तोक्नुपर्‍यो ।

 

समाधानका उपायः

• स्वास्थ्य सेवा हक कायम गर्न राज्यले परिभाषा गरेर हकभित्र कुन–कुन सेवा पर्छ भनी उल्लेख गर्ने ।
•  स्वास्थ्य सेवा हक कायम हुने नमुना विकास गरी त्यसलाई विस्तार गर्ने ।
• सञ्चारमाध्यमको सशक्त खबरदारी (मौलिक हक बुझाउन र हक उपभोग भयो कि भएन भनेर)