स्वास्थ्य अधिकार हो कि सेवा ?

स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाहिर बहुसंख्यक नेपाली नागरिक रहेका छन् । सामाजिक र आर्थिक विभेदले नै स्वास्थ्यको पहुँच पुग्न नसकेको हो । हालसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राज्यले आफ्नो स्पष्ट दिशा दिन सकिरहेको छैन । राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यलाई हक कायम गर्ने इमान्दारीपूर्वक प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हो कि होइन भन्ने बारेमा विभिन्न आशंकाहरु कायम छन् । स्वास्थ्य सेवालाई संविधानमा मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको भए तापनि त्यसको कार्यान्वयनको तहमा आउँदा त्यसको अनुभूति हुन सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य हकका रूपमा स्थापित गर्न मूलभूत नीति के हुने भन्ने अन्योल कायम छ । स्वास्थ्यमा लागनी कसले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छिटफुट छलफलहरू भए पनि गहन छलफल हुन सकिरहेको छैन । स्वास्थ्यको मूल्य नागरिकले तिर्ने हो भन्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेको भए पनि कसरी भन्ने बारेमा विभिन्न अभ्यासहरू कार्यान्वयनमा देखिन्छन् ।
हाम्रो जस्तो देशमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको मूल्य नागरिकले तिरिरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक न्याय नभएको आवाज उठिरहेको   छ । कुनै पनि नागरिक गोजीमा पैसा नभएको कारणले, उसको आर्थिक हैसियत नभएको कारणले, दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गरेको कारणले अकालमा मृत्यु वरण गर्नु नपर्ने अवस्था कायम हुन सकिरहेको छैन ।
विगत केही वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या समाधानार्थ भनी बिमा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । अहिले अचुक हतियार नै हो भनी प्रचार–प्रसार समेत भइरेहको छ । बिमा कार्यक्रमका सीमा र अवधिलाई ख्याल नै नगरी सबैलाई यो कार्यक्रममा सरिक हुन आह्वान समेत गरिएको छ । ऐन जारी भई नियमावली प्रस्तावित रहेको सन्दर्भमा यो कार्यक्रमका विषयमा विभिन्न किसिमका बहसहरू भइरहेका छन् । यो कार्यक्रमले हुने खानेलाई मात्र समेट्छ रु विस्तारै राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने उपायको खोजीमा लागेको त होइन भनी सन्देह भइरहेको बेला १३ असार २०७५ का दिन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) ले ललितपुरमा एक बहस कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। ’स्वास्थ्य सेवामा समता र स्वास्थ्य बिमा’ विषयमा भएको बहस कार्यक्रमलाई हामीले परिसंवादको विषयबस्तु बनाएका छौँ । उक्त बहस कार्यक्रममा विभिन्न बक्ताहरूले आ–आफना मतहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रा. डा. शरद वन्त, त्रिवि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व सहायक डीन तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका अध्यक्षः (बहसको विषयबस्तु प्रस्तुत गर्दै) 
राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याको हल गर्ने एकखाले प्रयत्न गर्‍यो । यो प्रयत्नको पछिल्लो कडी हो बिमा । राज्यले चाहेको स्वास्थ्यका लागि नागरिकबाट अतिरिक्त रकम उठाई कोष बनाउन खोजेको हो । हाम्रो सवाल भनेको के हो भने यो न्यायोचित छ कि छैन रु जुन अहिलेको बहसको चुरो कुरो भन्ने लाग्छ । स्वास्थ्य सेवाको मूल्य कसरी उठाउने भन्ने कुरा खोजिन जरुरी छ । राज्यले खोजी र्गयो बिमा भनेर । अहिले राज्यले लागू गरेको बिमाको कार्यक्रम सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित त पटकै छैन भन्ने मलाई लाग्छ । यो कार्यक्रम त विलकूल आर्थिक हैसियतमा आधारित छ । बिमाको सरकारी कार्यक्रमले सामाजिक न्यायको पक्ष त अलिकति पनि छुन सकेको छैन । जब सामाजिक न्याय र समानताको मर्मलाई छुन सक्दैन त्यस्तो अवस्थामा कसरी सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा हुन सक्छ ।

नेपाल राज्यले स्वास्थ्य बिमा मार्फत् करिब १५ अरब रकम सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । त्यो भनेको १ जनाको ५ सय रुपैयाँ । एउटा परिवारको २५ सय । २५ सयको ठाउँमा ३५ सय र्गयो भने २०,२२ अरब जम्मा गर्ला । अति गरिव १५ प्रतिशतको राज्य कोषबाट हाल्ने भनेपछि त्यो अझ कम हुने नै भयो । जति उठ्छ त्यो प्रत्येक नागरिकको टाउको गनेर उठाउने हो । स्वास्थ्य सेवाका लागि सबै नागरिकसँग बराबरी लिने बाटोमा राज्य हिंड्यो । यो बाटो कसरी सामाजिक न्याय हुन सक्छ रु राज्यले भूमिका खेल्न चाहिँ खोज्यो । तर प्रगतिशील र न्यायोचित भएन । बिमा भनेको बजारमुखी भयो, लोक कल्याणकारी कसरी हुनसक्छ रु आधरभूत स्वास्थ्य सेवा त करमा आधारित छ । कर त धेरै हुनेले धेरै तिर्छ नहुनेले थोरै तिर्छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा त सामाजिक न्यायमा आधारित मान्यता हो । विश्वमा दुइवटा ढाँचालाई कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ । पहिलो मोडल भनेको राज्यले जति कोष जम्मा गर्छ, त्यो स्वास्थ्य सेवाको लागि भनेर गर्दैन । राज्यकोष बनाउँछ अनि राज्यकोषबाट स्वास्थ्य सेवाको लागि यथेष्ट बजेट राख्छ । जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवाका लागि नागरिकबाट अतिरिक्त शुल्क लिन नपरो्स भन्ने विषयलाई ख्याल गरिन्छ । यस्तो कार्यको शुरुवात बेलायतले र्गयो । बेलायतलाई सबैले पूँजीवादको प्रर्बद्धक नै हो भनेर मानेको देश हो । जहाँबाट औद्योगिक क्रान्ति शुरु भयो । बेलायतमा भएको विभेद र शोषणलाई लिएर कार्ल मार्क्सले दास क्यपिटल लेखे । त्यो पूँजीवादी देश बेलायतले स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा एउटा यस्तो दिग्दर्शन नै दियो भन्दा पनि हुन्छ । जुन दिग्दर्शनका पछि समाजवादी देश पनि लाग्न बध्य भएका थिए । बेलायतको यो दिग्दर्शनलाई थुप्रै मुलकले अनुकरण गरेर स्वास्थ्य सेवामा ठूलै फड्को मारेका छन । फिनल्याण्ड, स्विडेन, नर्वे, डेनमार्क जसलाई सफल देश भनेर आदर्शका रुपमा हेर्ने गरेका छौँ । राज्यकोषबाट स्वास्थ्य सेवाका लागि बजेट छुट्याउने जनु मोडल छ, त्यसबाट कहिले घट्ने र बढ्ने दुवै सम्भावना हुन्छ । अतः स्वास्थ्य सेवाकै लागि भनी अलग्गै कोष खडा गर्ने गरेको पाइन्छ । जसलाई प्रगतिशील बिमा पनि भन्ने गरिन्छ । बिमा भनेको स्वास्थ्य सेवाका लागि भनी राज्यले खडा गरेको कोष हो । सामान्य कर तिर्ने हो भने स्वास्थ्य सेवा भनेर तिर्नु पर्दैन । अहिले हामीले लागू गरिरहेको बिमा भनेको बजारमुखी बमा नै हो । त्यसका लागि व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छ । जुन बजारमुखी बिमामा सबैले समान पैसा तिर्छ । बिमा गर्नुहुन्न भने सेवा पाउनुहुन्न । सके पैसा तिरेर स्वास्थ्य सेवा लिनुस, नसके अकालमा ज्यान गुमाउनुस भन्ने हुन्छ । स्वास्थ्य सेवाको बजारमुखी बिमा भनेको धेरै पैसा तिर्नुस् भए भरको सुविधा पाउनुहुन्छ, होइन यो रोगको मात्र गर्छु भन्नुस् त्यसैको मात्र पाउनुहुन्छ । मसँग पैसा छैन म केही पनि बिमा गर्दिन भन्ने हो भने तपाईले केही पनि पाउनुहुन्न । यो भनेको बजार मोडलको बिमा यसमा नितान्त व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छ ।
अर्को लोक कल्याणकारी ढाँचाको विमा पनि छ । लोक कल्याणकारी ढाँचा भनेको तपाइको हैसियत अनुसार तिर्नस् । त्यो पनि बिमा नै हो । स्वास्थ्य सेवाका लागि नै तिर्ने । तपाईको हैसियत अनुसारको प्रिमियम तिर्नुस् भन्ने मात्र हो । स्वास्थ्य सेवा चाहिँ सबैले समान पाउन् भन्ने मात्र हो । स्वास्थ्य सेवामा नागरिक हक सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य सेवाका लागि धेरै हुनेले धेरै तिर्छ । थोरै हुनेले थोरै तिर्छ । नहुनेले तिर्दै्तिर्दैन । तर स्वास्थ्य सेवा सबैले बराबर पाउँछ । यसको अर्थ तपाईको क्षमता अनुसर योगदान गर्नुस, आवश्यकता अनुसार खपत गर्नुस् भन्ने हो ।
यस्तो बिमा बजारमुखी होइन, त्यो लोक कल्याणकारी हुन्र्छ । त्यो बिमामा व्यक्ति होइन, सामूहिक जिम्मेवारी हुनु पर्छ भन्ने हो । तर व्यक्तिगत जिम्मेवारी हुँदा म तिर्छु हुँदाखेरि, नहुँदा भने त्यो स्वास्थ्य सेवा मैले पाउँदिन । बिमा गर्नेले सेवा पाउने हो, नगर्नेले सेवा पाउँदैन । लोक कल्याणकारी बिमाले चाहिँ नहुनेका लागि हुनेले केही बढी योगदान गरेको हुन्छ । जसले सेवा चाहिँ समान पाउँछ । हामीले खोजेको चाहिँ स्वास्थ्य सेवाका लागि मात्र खर्च गर्ने कोष निर्माण गर्न खोजेको हो । सामान्य करबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा परिपूर्ति हुनुपर्छ । आधारभूतभन्दा माथि उठेपछि चाहिँ हामी बिमा कोषबाट खर्च गर्ने भन्ने हो ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सामान्यतया कर प्रणाली आधारित हुन्छ । त्यो समानताको बाटो हो । हामीकहाँ कतै स्वास्थ्य बिमामा आधारित गरिन थालेको भन्ने आशंका जन्मिएको छ । हाम्रो चिन्ता यो हो । हामीले कर प्रणालीमा नै जानुपर्छ भन्ने बहस गर्दै नै आएको हो । बजारमा आधारित र हुनेखानेका लागि गरिएको स्वास्थ्य सेवा लोक कल्याणकारी भएन भनिरहेको समयमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पनि बिमाको दायरामा ल्याउला कि भन्ने चिन्ता हो । यस पटकको बजेटमा नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सबैको पहुँच पुर्याआउन बिमा कार्यक्रमलाई देशव्यापी बनाइनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
बिमा ऐन २०७४ ले स्पष्ट कुरा उल्लेख गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देहायका सुविधा दिइने भनी उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पहिलो नम्बरमा योग कसरी आयो होला रु यो त यो देशको ऐन हो रु मनोसामाजिक परामर्श पनि बिमाले ब्यहोर्ने भनेको छ । ऐनले सुविधा दिनुपर्ने विषयमा उल्लेख गरेको पहिलो नम्बर बुँदा आधारभूतले दिनुपर्ने हो कि बिमाले ब्यहोर्ने हो रु परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, पोषण तथा आनीबानीमा सुधार ल्याउने प्रतिरोधात्मक सेवाहरू पनि बिमा कार्यक्रममा हालिएको छ । ऐनमा यसरी आएको हुँदा शङ्का अझ बढ्यो । राज्य स्वास्थ्य बिमा मार्फत् कतै भाग्ने बाटो त खोजिरहेको त छैन रु प्रश्न अहम् बनेको छ ।
अब हाम्रा सामु दुई, तीनवटा विकल्प छन् । यो विषयमा नबोल्ने, चूप लाग्ने, यो हाम्रो काम होइन भनेर । अथवा राज्यले लागू गरेको स्वास्थ्य बिमाको मार्केट मोडल ठीक छ भन्ने बाटो अर्को विकल्प हो । केही समय अभ्यासमा जाऊँ अनि यसका बारेमा सोचौंला भन्ने तस्रो बाटो हुनसक्छ । होइन यो हाम्रो सरोकारको विषय हो र यसमा केही न केही परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने हो भने त्यो पनि छुट छ । शुरुका तीन विकल्प सान्दर्भिक नदेखेर नै यो भेलामा हामी सहभागी भइरेहका छौं । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सुधार आजको पहिलो आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ । यो अति जरुरी देख्छु ।

प्रा. डा. केदार बराल,  पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जनस्वास्थ्य विभाग
डा.वन्तले विषय उठान गरिरहँदा अलिकति सन्दर्भको पनि कुरा गरौं भन्ने हो । हामी हेल्थ केयरको कुरा गरिरहेका छौं कि स्वास्थ्यको कुरा । यो कुरालाई ग्रहण गर्न एकदमै जरुरी छ । अर्को कुरा ऐन हेर्दा अब योगशालालाई पनि सुरक्षण गर्नुर्पयो भन्ने प्रावधान आइसकेको छ । ल, यो बिमा लागु गरेर २५ सय तिर्दा काठमाडौँको परिवार र मुगुको परिवारले उस्तै सेवा पाउँछ त रु यो सबै हेर्ने हो कि होइन रु युनिभर्सल कभरेजको कुरा गर्ने हो भने । विमा त्यहाँ लाने हो भने यो लेबलमा हेर्नु पर्योक । हामीले धेरै गर्‍यौँ भनेर छाती फुलाउनै पर्दैन । मातृमृत्यु दर घट्नुमा स्वास्थ्यको केही भूमिका होला उमेर पुगेर गरिने विवाहको पनि भूमिका पनि छ । आमाको विवाह गर्ने उमेर नै बढेर गयो । राज्यको मानव संसाधन विकासमा के भूमिका हुन्छ विश्वव्यापी सन्दर्भमारु स्वास्थ्य बिमा लागु गर्ने हो भने त मुगुको मानिसले पनि त्यही सेवा पाउने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । राज्य बीचमा त बसेको छ । मानिसले बिमा त र्गयो । सेवा चाहिँ कहाँ पाउँछ त रु यो कसले विकास गर्ने रु यो त बिमा कम्पनीले त गर्दैन । गर्नुपर्ने राज्यले नै होला । यो भनेको हेल्थ केयरको कुरा, अर्को हेल्थ प्रमोशनको कुरामा त अरु धेरै आयाम छन् नि रु स्वास्थ्य बिमाले त यो यो विषयमा भनेर सीमा तोकेको छ । लोकतन्त्रमा यी यी कुरा गर्न पाइँदैन भनेर दुई चार कुरा भन्दो रहेछ । तानाशाहीमा चाहिँ यो यो मात्र गर भन्दो रहेछ । कानूनमा यहाँ उल्लेख नगर्नु पर्ने विषय उल्लेख छन् । हामीले थाहा नपाएको रोग आयो भने त स्वास्थ्य बिमाले छुने कुरा नै भएन । स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा समानताको कुरा उठाउने कि नउठाउने रु प्रणालीले नै समानतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । न्यूनतम सेवा सबै ठाउँमा पाउने कुरा राज्यले पहिला ग्यारेटी गर्नु र्पयो नि १ यसलाई राज्यले दृष्टिगत गर्नुर्पयो । सरकारको यसखाले विषय प्रस्तुतिले विषमताको खाडल झनै बढ्छ । हामी अहिले विरामी भएपछिका कुरा गरिरहेका छौं । विरामी हुनुभन्दा पहिलाका धेरै कुरा छन् । पहिला विरामी हुनुपूर्वका कुरालाई सामान्य कर प्रणालीले नै हेर्नुपर्छ । अहिले स्वास्थ्य बिमा गरियो भने अजम्बरी बुटी खल्तीमा बोक्यौ है भन्ने गरी भ्रम छरिएको छ । के सो अनुसारको सेवा पाइन्छ त रु जुनजुन जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ, त्यहाँ प्रभावको तहमा कति प्रतिशत परिवारले स्वास्थ्य बिमाको प्रयोग गरेका छन् त रु मैले सुने अनुसार ती जिल्लाहरुमा ३ देखि ५ प्रतिशत घरपरिवारलाई मात्र समेटिएको छ । यो सत्य हो भने त यो कार्यक्रम प्रभावकारी नै भएन । यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्रगतिशील कर प्रणाली पनि हुनुर्पयो । ठूलो रोजगारदाता र गाउँमा बसेर स्वरोजगार भएको किसानसँग रकम समान लिने कुरा न्यायोचित हुनै सक्दैन रु अहिले पनि राज्यलाई कर तिर्दा आम्दानीको आधारमा तिरिरहेका छौँ । पैसा तिरेपछि उक्त सेवा पाइएन भने के हुन्छ । त्यो सेवा पाउने ग्यारेण्टी त हुनुर्पयो नि ?
चरण प्रसाई, मानव अधिकार अभियन्ता
डा. वन्तले राख्नु भएका विचारले मलाई स्वास्थ्यका बारेमा बुझ्ने ठूलो मौका मिल्यो । यसमा अझै मैले धेरै बुझ्न बाँकी छ । विमाबाट उपलब्ध गराइने भनी ऐनले व्यवस्था गरेको पहिलो उपदफाको पहिलो वाक्यमा नै योगा भनिएको छ । यो भनेको नै के हो मैले विमाको सन्दर्भमा बुझ्न सकिन । के योगा गर्दा खुट्टा भाचियो भने उपचार खर्च विमाबाट वेहोरिन्छ भन्ने हो कि ? स्वास्थ्य विमाका बारेमा हामीले यस अर्थमा स्पष्ट पर्ने धेरै कुरा छन जस्तो मलाई लागिरहेछ ।

रघु मैनाली, वरिष्ठ पत्रकार
प्रा. डा. वन्तले प्रस्तुत गर्नु भएको अवधारणा पत्रले गहन चिन्तनलाई प्रस्तुत गरेको छ । जनताको प्राथमिक स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई डा। वन्तले सटिक ढंगले प्रस्तुत गर्नु भएको छ । जनस्वास्थ्य, स्वास्थ्य अधिकार र राज्यको दायित्वका बारेमा उहाँको अवधारणामा विमति जनाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।
तर उहाँको प्रस्तुतिमा स्वास्थ्यका लागि विमालाई पूर्णरुपमा स्वीकार गरिएको छ र त्यसमा केही सुधार गर्ने प्रस्ताव अधि सारिएको छ । यस सन्दर्भमा चाहिँ मेरो मत फरक छ । म कमर्सको विद्यार्थी भएको नाताले मैले बिमा भन्ने विषयलाई धेरै भिन्न ढङ्गले बुझ्ने गरेको छु । बिमालाई स्वीकार गरेपछि यसलाई लोककल्याणकारी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा मान्न म तयार छैन । बिमा भन्ने शब्दको पनि आफ्नै बनावट र कार्य सञ्चालन पद्धति छ भन्ने कुरा म कमर्स र बजार ब्यवस्थापनको विद्यार्थी भएको नाताले बुझ्छु । बिमा भनेको नितान्त बजारको अंग हो । यो बजारबाट स्वतन्त्र र तठस्त शब्द नै होइन । यो बजारकै एउटा अवयव हो । बजार भनेको त्यो मान्यतो हो, जसले हरेक कुरा किन्न र बेच्न सकिन्छ भन्ने दावी गर्छ । विमालाई कल्याणकारी बनाउन खोज्नु भनेको बजारलाई लोक कल्याणकारी बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बहस जस्तै हो । यसो गर्दा यो गणेश जस्तो पो हुने हो कि रु मानिसको टाउकोमा ल्याएर हात्तीको सुँड राखिदिँदा न मानिस, न हात्ती । हामीले बुझ्नु पर्ने महत्वपूर्ण कुरा भनेको सबै कुरा खरिद र विक्रीका विषय हुदैनन् । किन्न र बेच्न सक्ने कुरा मात्र बजारको दायरा हो । त्यसो हो भने स्वास्थ्य कस्तो खालको वस्तु वा उत्पादन हो त्यसमा कुरा गर्नुपर्छ । बिमाले दुई तीनवटा मुख्य शब्द बोल्ने गर्छ । पहिलो बिमाका लागि निजी वस्तु हुनुपर्छ । सार्वजनिक वस्तुको कहिल्यै पनि बिमा हुँदैन । दोस्रो बाह्य वस्तु हुनुपर्छ आन्तरिक वस्तुको बिमा हुँदैन । तेस्रो भनेको भौतिक वस्तु हुनुपर्छ जैबिक वस्तुको विमा हुँदैन । हामीले पशु विमा गर्ने भनेको पशुलाई हामी वाह्य वस्तुकै रुपमा व्यवहार गर्दछौं र

सम्भव भएको हो । त्यसो हो भने स्वास्थ्य के हो त रु भौतिक वस्तु हो वा जैबिक वस्तु हो रु हामीले छलफल गर्नुपर्ने विषय यो हो । दोस्रो यो निजी वस्तु हो कि सार्वजनिक वस्तु हो रु तेस्रो कुरा के स्वास्थ्यलाई मबाट अलग्याएर बाँच्छु कि बाँच्दिनँ रु त्यसैले यो वाह्य बस्तु हो कि मेरो आन्तरिक वस्तु हो भन्ने प्रश्नबाट बहस शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा मैले बुझेको स्वास्थ्य सार्वजनिक वस्तु हो । कसरी भन्दा, स्वास्थ्य सेवालाई म तिर्न मात्र सक्छु, किन्न गर्न सक्दिन । उदाहरणका लागि प्रदुषणमुक्त वातावरणको बिमा गरेर म त्यो पाउन सक्छु कि सक्दिनँ रु मैले शान्ति सुरक्षाको यति क्षेत्र भनेर बिमा गर्दा म सुरक्षित हुन्छु कि हुँदिन । शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मानवआधिकार जस्ता सार्वजनिक कुरालाई फरक ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्छ कि पर्दैन रु औलो उन्मुलन विरुद्ध हामीले ठूलो लगानी गरेका छौँ । त्यसमा मैले पनि मूल्य तिरेको छु तर म औलो मुक्त निश्चित क्षेत्र किन्न सक्दिन । मेरा लागि त्यो सार्वजनिक वस्तु   हो । सार्वजनिक वस्तु क्रय विक्रयको चिज होइनन् । त्यसको बिमा भन्ने नै हुँदैन ।
स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक वस्तु वा सेवा मान्ने हो भने यो सेवामा बिमा शब्द कहाँबाट छिर्छ त रु बिमा त बजारको अवधारणा हो । बिमा भनेको पनि एउटा उद्योग हो । पुँजीवादी विद्वानहरूले लेखेका पुस्तकको अध्ययनबाट नै मैले थाहा पाएको हुँ, विमा बजारको अभिन्न अङ्ग हो । बजारलाई चलायमान बनाउने एउटा सयन्त्र हो । बजारले धनी र गरिब छुट्याउँदैन । बजारले मान्छे पनि चिन्दैन उसले पैसा मात्र  चिन्छ । बजारले पूँजीलाई व्यक्तित्वशाली, चामत्कारिक र स्वतन्त्र बनाउँछ, मानिसलाई होइन । उसले पैसो चिन्छ । मैले अमेरिकाको पाँच तारे होटलमा कोठा बुक गरेर त्यहाँ पुगेँ भने परैबाट नमस्कार गर्छ । उसले मलाई चिनिरहनु नै पर्दैन । पैसा चिनिसक्यो । पूँजीवादले चिन्ने त्यत्ति हो । ऊ मेरो नातेदार, छिमेकी नहुँदा नहुँदै पनि परैबाट नमस्कार गर्छ, हार्दिकता देखाउँछ । बजार संस्कृतिले चिन्ने भनेको सधैँ नै पूँजी मात्र हो । यसबाट बहस प्रारम्भ गर्ने हो भने भिन्न चित्र फेला पर्छ । डा। वन्तले विमालाई लोककल्याणकारी बनाउने पक्षमा प्रस्तुत गर्नु भएको कुरा उहाँले स्वास्थ्यका बारेमा राख्नु भएको स्पष्ट अवधारणालाई वोकेर हिड्ने संयन्त्र बन्न सक्दैन । यसमा आधारभूत धरातल नै फरक परिसक्यो । अहिले हामी जेलाई समस्या भनिरहेका छौं र त्यसको उपचारका लागि समाधान भनेर विमाको जुन विकल्प अधि सारिएको छ त्यो वर्तमान समस्या भन्दा धेरै गुण बढी घातक छ । यसो गर्दा त रोग भन्दा उपचार चाँहि बढी खराव भयो । विमाको बजार मोडल कि लोक कल्याणकारी मोडल भन्ने नै हुँदैन । विमाको लोककल्याणकारी मोडल खोज्नु भनेको लिच्चड्याई मात्र हुन्छ ।
बजार त स्पष्ट छ र भन्छ, मेरो काम भनेको नाफा कमाउने हो । बजारले भ्रम र लिच्चड्याइँ देखाउँदैन । म कल्याण गर्न आएको भनेर  छिर्दैन । विमा जस्तो बजारको अभिन्न अङ्गलाई अझ अनिवार्य बनाउने कुरा गरिएको छ यो कति घातक होला । त्यो अझ डरलाग्दो कुरा   छ । एक त मेरो स्वास्थ्य मबाट अलग गरिँदैछ । बिमाको पहिलो शर्त नै त्यही हो । मेरो स्वास्थ्यबारे फैसला गर्ने अधिकार पनि अन्तै जिम्मा लगाउन खोजिएको छ । मेरो के रोगको कति उपचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विमा कम्पनी वा वोर्ड जे भनौं तेस्रो पक्षले निर्धारण गर्ने   भयो । त्यसमा पनि मैले निणर्य गर्न नपाउने भएँ । बिमा गर्दा जुन अस्पतालमा उपचार गर्ने भनी पहिलो अस्पताल तोकेको छ, त्यसमा मात्र उपचार हुने भयो । अरु अस्पतालमा जाने हो भने उसले रिफर लेख्नु पर्छ विमाबाट अशुल उपर गर्न । रिफर नभएको अवस्थामा अरु अस्पतालले उपचार गर्दिनँ भन्न पाउने भए । त्यहाँ लालफिताशाही थपिन्छ, सेवा लिन ढिलाइ हुन्छ । बिमा र अस्पतालको समन्वयले कहाँकहाँ सताउँछ रु हामीले सोचेका छौं रु अहिले सय रुपियाँमा हुने परिक्षण विमा र अस्पतालको मिलेमतोमा एक हजार दरमा पुग्छ कि पुग्दैन रु बिमालाई हामीले स्वीकार गर्ने हो भने यसले हामीलाई धेरै परसम्म र्पुयाउँदैन । बिमाको सीमा हुन्छ, यो आवधिक हुन्छ । विरामी हुँदाका बखत प्रिमियम तिर्ने अवधि नाधेको रहेछ भने मैले पैसा पाउँदिन । विमामा सेवा पनि तोकिए बमोजिम हुन्छ । मलाई कुन लाग्ला भनेर मैले विमा गर्नेरु यो मन्द विष नै हो । अन्ततः विमाले हामीलाई बजारको नाफा नोक्सानको चक्रमा लगेर होम्छ । बिमामा लोक कल्याणकारी पक्ष राखौं भन्ने तर्क सुन्दा सुन्दर तर अप्राकृतिक कुरा हो । के स्वास्थ्य कोष बिमा शब्द नजोडी हुँदैहुँदैन रु यर्हाँ थुप्रै कोष छन जस्तै प्रदूषण कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, यिनीहरु उठाउनका लागि कर नै भनिएको छ तर स्वास्थ्य जस्तो राज्यले वहन गर्नु नागरिकको मौलिक अधिकारलाई भने प्रिमियममा किन ढालिदैछ रु यक्ष प्रश्न यही हो ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा डा। वन्तले एउटा जनस्वास्थ्य विज्ञका हिसाबले जनस्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक हो भनी दृढतापूर्वक राख्नु भएको अवधारणाप्रति मेरो पूर्ण सहमति छ । तर त्यो अधिकार प्राप्तिका लागि जाने बाटो भने बिमा होइन भन्ने पनि मेरो प्रष्ट मान्यता छ । जनस्वास्थ्यलाई कार्यान्वयमा ल्याउनका लागि विमा समूल रुपमा गलत साधान हो । डा। वन्तले आफ्नो प्रस्तुतिमा पनि भन्नु भएको छ– वेलायत जस्तो पूँजीबादी मुलुकले पनि स्वास्थ्यको आर्थिक स्रोतलाई करमा नै आधारित गरेको छ । यसको अर्थ स्वास्थ्य बजारको बस्तु होइन भन्ने कुरा पूँजीवादी देशले समेत आत्मसात गरेका छन् । यो तथ्यलाई कुनै वाद वा लहड वा बहानामा भुल्न खोज्नु ऐतिहासिक भूल हुनेछ ।

डा. भरत प्रधान, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा निर्देशक, काठमाडौँ मोडल हस्पिटल
आज मलाई एकदमै खुशी लाग्यो । आजको बहसपैरवीमा एकदमै कडा मत पनि आएको छ । रघुजीले कुरा राखेपछि मेरो दिमाग पनि वास्तवमा नै खुल्यो । प्रा. वन्त लगायतका हामीहरू विल पास नहुँदादेखि नै लागिरहेका थियौं । पञ्चायतकालदेखि नै स्वास्थ्य अधिकार भएन भनेर लडेका मानिस हौँ । नीति, कानून र संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यो कार्यान्वयनमा अत्यन्तै फरक भएको हुँदा यो चिन्ता गरेर यो कार्यक्रम राखिएको हो । डा. वन्त, डा. केदारहरूले जनस्वास्थ्यको नजरले हेर्नुहुन्छ धेरै कुरा । आजको कुराकानीबाट के प्रष्ट भयो भने आधारभूत कुरामा नै फरक परेपछि अथवा बाटो नै फरक र्पयो भनेपछि गन्तब्यमा नपुग्ने निश्चित छ । हामीले अहिले गरिएको अध्ययन र तर्क गराइ गहिराइमा होइन, सतहमा मात्र रहेछ । बिमा भनेको नै बजार हो । त्यो कमाउनका लागि नै ठूल्ठूला कम्पनीले चलाइरहेका छन् । यो कुरा आएपछि मैले पनि समीक्षा गरेँ। हामीलाई प्रो। वन्तले जे भनिरहनु भएको थियो वा हामीले भनिरेहका थियौँ, यसमा फेरि सोचौँ ।

हाम्रो पेशामा नैतिक मूल्य भन्ने छ । त्यसले पनि सामाजिक उत्तरदायित्वको कुरा गरिरहेका छौं, यसले पनि बोल्नु पर्ने दायित्व हाम्रो हो । यसलाई अभियानका रूपमा लैजानुपर्छ । अहिलेको कुरा सुन्दा त हामीले सुधार मात्र गर्न खोजेका रहेछौँ । परिवर्तन गर्न खोजेको देखिएन । अन्ततः बजारलाई दिने हो भने त यो बिमाको कुरा गरिरहनु नै पर्दैन भन्ने मलाई लाग्यो । यसमा जनहित वा लोक कल्याणकारी प्रवाधान राख्ने सम्भव हुँदैन भन्ने मलाई पनि लाग्यो । संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्वास्थ्यको हकलाई राखिसकेपछि व्यक्तिसँग रकम लिएर उपचार गर्छु भन्न नै मिल्दैन । राज्यले जिम्मेवारी नलिएको अवस्थामा हामीले अतिरिक्त रकम लिएर सेवा दिन खोजेको जस्तो मात्र देखियो । हामीहरू सबै आजैबाट राज्यको उत्तरदायित्वको बारेमा बुझाउन नै लाग्नु र्पयो । यो प्रिमियम यसरी उठाउँ र यसरी वितरण वा खर्च गरौं भन्ने बाटो छोड्नुर्पयो । ’युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ भनेर जुन कुरा आएको छ, कभरेजको कुरा मात्र किन, केयरमा नै जाऔं ।

शान्तलाल मुल्मी, निर्देशक, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक)
स्वास्थ्य विमाका बारेमा बहस गर्नु पर्ने धेरै पक्ष छन भनेर नै हामीले यो छलफलको आयोजना गरेका हौं । आजको बहसले पनि यो आवश्यकतालाई अझ औंल्याएको छ । यस्तै अवस्थाले गर्दा स्वास्थ्य अधिकारको राष्ट्रिय अवस्था कस्तो हेर्नुपर्छ भनेर केही समयदेखि हामी संस्थागत रुपमै क्रियाशील छौं । हामीले स्वास्थ्य अधिकार उलंघनका घटनाहरुको रेकर्ड राख्न पनि शुरु गरेका छौं । छिटै नै पहिलो पटक नेपालमा स्वास्थ्य अधिकार उल्लङ्घनको वर्ष पुस्तक लिएर हामी आउँदैछौं । यो र यस्ता वहसलाई निरन्तर राख्न म सबैलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु । स्वास्थ्य सेवामा सामाजिक न्याय र समानतामा राज्यलाई ल्याउने हिसावले बहस पैरवीलाई अगाडि बढाउन यो कार्यक्रम प्रारम्भ बिन्दु मात्र हो ।

बहसको वुँदागत सारांश

•  बिमामा लोक कल्याणकारी पक्ष समावेश गर्ने कुरा पूर्णतया सम्भव छैन । यसको सीमा र सेवा तोकिएअनुसार हुन्छ । यो बिल्कूल बजारको अभिन्न अङ्ग हो ।
•  राज्यले बिमामार्फत् जाँदा सबै ठाउँमा समान रकम लिएर समान उपचार गर्न सक्ने संरचना र जनशक्ति उपलब्ध नगराउन्जेल गाह्रो हुन्छ । समान सेवा पाएन भने झन् ठूलो खाडल सृजना हुन्छ ।
•  नागरिकबाट रकम उठाए पनि बिमा नभनी स्वास्थ्य कोष बनाउन सकिन्छ । त्यस्तो कोष चाहिँ स्वास्थ्यमा मात्र खर्च गर्न पाइने गरी बाध्यकारी प्रावधान राखिनुपर्छ ।
•  आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यले प्रगतिशील कर प्रणालीबाट लगानी गर्नु पर्दछ ।
•  यसरी कोषमा रकम जम्मा गर्दा प्रगतिशील कर प्रणाली जस्तै आम्दानीका आधारमा नै रकम जम्मा गर्न लगाउने र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवा लिएर जाने व्यवस्थाको पक्षमा बहस पैरवी गर्न जरुरी छ ।
•  स्रोत जुटाउने व्यक्तिबाट नै हो । व्यापारीले पनि उपभोक्ता व्यक्तिबाट नै उठाउने हो । त्यो धनी वा गरिब सबैबाट उठाउँछ । सरकारले पनि त्यहीँबाट ल्याउने भएको हुँदा स्वास्थ्य कोष खडा गर्न लाग्ने तर हुनेसँग लिने र नहुनेलाई दिने प्रणाली लागु गर्नुपर्छ ।
•  नागरिकले तिरेको करको पैसा उसको प्राथमिकता के हुने भन्ने हो । राज्यले स्वास्थ्य जस्तो विषयमा अर्को कम्पनी खोज्दै हिँड्ने कुराको जायज होइन । स्वास्थ्य कर भनेर नै स्रोत सङ्कलन गर्नुपर्छ ।
•  स्वास्थ्य सेवामा सामाजिक न्याय र समानतामा राज्यलाई ल्याउने हिसावले बहस पैरवीलाई अगाडि बढाउने र यो कार्यक्रम प्रारम्भ बिन्दु मात्र हो ।