नेकपा एकताको अर्को पाटो

सरकार 

केपी शर्मा ओलीको सरकार अब कति टिक्ला ! पुरै पाँच वर्ष टिक्छ कि बीचमा कोही अर्को प्रधानमन्त्री बन्ला ! अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डका बीचमा के कस्ता सहमति भएका होलान ? बजारमा यसखाले प्रश्न बग्रेल्ती छरिएका छन् । जवाफ आउँदै फेरि हुँडलिदै अन्यौल कायमै छ । २०४६ सालदेखि अत्यान्तै अस्थिर सरकार भोगेका जनता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार पाँच वर्ष टिके हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छन् । तर, अस्थिरतालाई नै प्रधानमन्त्री पदमा उक्लिने भ¥याङ ठान्ने तत्व कसरी प्रधामन्त्री पदबाट ओलीलाई खसाल्ने भनेर अहोरात्र सोचीरहेका छन् । प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ– पाँच वर्ष म चलाउँछु, त्यसपछी अरु कोही प्रधानमन्त्री बन्लान् ! प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले पार्टी भित्रकै केही व्यक्तिको निद्रा खलबलिएको छ । निद्रा खलवलिए पनि भोक र तिर्खा हरण भए पनि प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नु भयो त्यसलाई सत्य मान्नै पर्छ ।

नेकपाका नेताहरु एक से एक योग्य, निपूर्ण, सक्षम हुनुहुन्छ यसमा विवाद नै छैन । तर, नबोल्नु पर्ने स्थान र समयमा आएका अभिव्यक्ति भने पार्टी पद्धति अनुरुपका छैनन् । कतिपय नेताले त अब मेरो पालो समेत भन्न भ्याउनु भएको छ । यही कुरा सचिवालय बैठकमा राखेर छलफल गराउँदा विश्वासिलो र भरपर्दो हुन्छ । नत्र खोलाको किनारमा बसेर गीत गाए जस्तो मात्र हुने छ । खोलाको सुसाईले गीत गाएको कसैले सुन्दैन । जब एमाले र माओवादीको मिलन भयो त्यसबखत नै जनताले बल्ल स्थिर सरकार पाइयो भन्ने ठानेका थिए । तर, बेला कुबेला स्थिरतालाई गिजोलेर बिलो बाड्ने कुरा गरिन्छ भने यस्ता प्रसङ्गहरुले जनतामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ ।

बजारमा उठेका नकारात्मक प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँ नराखी बोल्ने नेताको आदतले कार्यकर्तालाई समेत भ्रममा पार्ने काम गरेको छ । बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री भएर शासन चलाउनु हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । यस्तो टड्कारो अवस्था र वास्तविकता सामुन्नेमा हुँदाहँुदै अनावश्यक रुपमा पार्टीकै शीर्ष नेताहरुबाट अफवाह फैलने खालका अभिव्यक्ति नदिँदा नै राम्रो हुन्छ । अब पनि राष्ट्र र जनताले स्थिर सरकार नपाउने हो भने बहुमत र दुई तिहाइको महत्व रहँदैन र काम पनि हुदैन ।

माओवादी पङ्क्तिले १० वर्षे जनयुद्धकै कारण मुलुकमा गणतन्त्र र संघीयता आएको हो, त्यही जनयुद्धले नै राजा फालेर संविधानसभाको निर्माण गरेको हो भन्ने ठोकुवा गर्छ । यता एमाले पंक्ति भने माओवादीले गरेको युद्धलाई जनयुद्ध मान्ने पक्षमै देखिदैन । बरु त्यो १० वर्षे काललाई इतिहासको कालो कालखण्ड भन्छन् । त्यस्तै एमालेहरुलाई माओवादीहरुले राजनीतिक व्यक्ति नै होइनन्, एमाले भन्ने राजनीतिक पार्टी नै होइन र ओली, माधव नेपाल लगायतका नेताहरु कसरी कम्यूनिष्ट हुन सक्छन् ? भन्ने प्रश्न गर्छन् । पार्टी एकता अगाडिसम्म माओवादीले आफ्नो प्रमुख दुश्मनको रुपमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै मानेको थियो । अरु त अरु पार्टी कमिटीको बैठक पछिको औपचारिक प्रेस विज्ञप्तिमा ओलीलाई ‘पागल भएको हँुदा उपचारमा पठाउनु पर्ने’ भन्नेसम्म लेख्न भ्याए ।

अरु कार्यकर्ता र केन्द्रीय नेताले नसके पनि सचिवालय सदस्यले सहज रुपमा सरकारका राम्रा नराम्रा कुरा बैठकमा उठाउन सक्नु हुन्छ । त्यस फोरममा कुनै कुरा नउठाउने अनि भाषण गर्न गएको ठाउँमा झल्याँस्स ब्यूझिए जस्तो गरेर बोल्दा आफ्नै महत्व र औचित्य घट्छ भन्ने पनि नेताले बुझ्नु पर्छ । सरकारद्वारा भएका कमी कमजोरी सजिलै औंल्याउन सक्ने ठाउँमा बस्नु भएका नेताले बोल्दा विचार पु¥याउने हो भने बजारमा खपत भएका निराधार अफवाह धेरै कम हुने देखिन्छ ।

विभाजित एकता 

पार्टी एकता भएको निकै लामो समयपछि नेता कार्यकर्तालाई पदीय जिम्मेवारी सुम्पने काम भएको छ । दुई अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव समेत नौं जनाको सचिवालयले पार्टी एकताका धेरै पाटाहरुको बिट मार्दै ल्याएको छ । यसलाई पार्टी एकता हुदैछ भन्ने अर्थमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ । तर प्रश्न के उठिरहेको छ भने भावनात्मक एकता हुन सक्छ कि सक्दैन ? नेता र कार्यकर्तामा भावनात्मक घुलन भएन भने एकतालाई सर्वस्वीकार्य भएको मान्न सक्ने अवस्था रहदैन । अहिले माथिल्लो नेतृत्व तहमा एमाले र माओवादी एक भएको देखिए पनि कार्यकर्ता पंक्तिमा एकताप्रति बडो समस्या रहेको देखिन्छ । यसो हुनुमा आफूहरुले साँघु बनाई दिएपछि अर्को पार्टीका व्यक्तिहरु खोला तर्न आएका हुन् भन्ने भ्रम नै हो ।

माओवादी पङ्क्तिले १० वर्षे जनयुद्धकै कारण मुलुकमा गणतन्त्र र संघीयता आएको हो, त्यही जनयुद्धले नै राजा फालेर संविधानसभाको निर्माण गरेको हो भन्ने ठोकुवा गर्छ । यता एमाले पंक्ति भने माओवादीले गरेको युद्धलाई जनयुद्ध मान्ने पक्षमै देखिदैन । बरु त्यो १० वर्षे काललाई इतिहासको कालो कालखण्ड भन्छन् । त्यस्तै एमालेहरुलाई माओवादीहरुले राजनीतिक व्यक्ति नै होइनन्, एमाले भन्ने राजनीतिक पार्टी नै होइन र ओली, माधव नेपाल लगायतका नेताहरु कसरी कम्यूनिष्ट हुन सक्छन् ? भन्ने प्रश्न गर्छन् । पार्टी एकता अगाडिसम्म माओवादीले आफ्नो प्रमुख दुश्मनको रुपमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै मानेको थियो । अरु त अरु पार्टी कमिटीको बैठक पछिको औपचारिक प्रेस विज्ञप्तिमा ओलीलाई ‘पागल भएको हँुदा उपचारमा पठाउनु पर्ने’ भन्नेसम्म लेख्न भ्याए । यता केपी शर्मा ओलीले पनि ‘माओवादी खहरे हो बाढी आयो सकियो, केही समयपछि धरहराको टुप्पाबाट हेर्दा पनि माओवादी देखिने छैन’ भन्नु भएको थियो । त्यो तुष अहिले पनि दुबै पक्षले पाली राखेका हुँदा भावनात्मक एकता हुन नसकेको हो ।

वास्तविकता कस्तो छ भने कुनै कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ भने त्यहाँ पूर्व माओवादीको कोही पनि उपस्थित भएको पाइँदैन । यदि कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ भने त्यहाँ पूर्व एमालेको सामान्य उपस्थिति पाइन्छ । पार्टीकै कार्यक्रम बाहेक अन्य कार्यक्रममा विभाजित एकताको आलो गन्ध आउँछ । यो अवस्थालाई कुन रुपमा लिने हो नेताहरुले विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । यो वास्तविकता बुझ्न टाढा जानै पर्दैन सिंहदरवार भित्र रहेको पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीले प्रयोग गरेको संसदीय दलको कार्यलयमा गएर हेर्दा हुन्छ । अहिलेसम्म एउटाको कार्यालयमा अर्को जान मानिरहेका छैनन् । नेमप्लेटहरु एकातिर माननीयहरु आफ्नो पुरानै गोठतिर पाइन्छन् ।

‘जबज’ ले धेरै कुराहरु समेटेको छ । कसैले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि नेपाली जनताले यही ‘जबज’ लाई मानेर कम्यूनिष्टहरुलाई भोट दिएका हुन् । यदि ‘जबज’ को अन्त्येष्टी गरियो भने पूर्व एमालेका थुप्रै नेता कार्यकर्ता निष्कृय रहने अवस्था आउन सक्छ । साथै विपक्षीहरुले नेकपा माथि बहुदली व्यवस्था अस्वीकार गरेको आरोप लगाउने छन् र संसदीय निर्वाचनमा मतदाताले विकल्पको खोजी गर्न सक्ने छन् । यसतर्फ नेतृत्व पंक्तिले गम्भिरतापूर्वक सोच्नै पर्छ ।

थुप्रै विमतिहरु देखिन्छन् । जिल्लामा पनि त्यस्तै छ । ७५ जिल्लामा एमालेको आफ्नै पार्टी कार्यालय थिए । नियमित लेवी उठ्ने गरेको थियो । एकता पछि लेवी उठ्न सकेको छैन भने बाध्यतावस् पार्टी कार्यालय भने एमालेको पुरानै भवनबाट चलाउने कोसिस गरिदैछ । ‘तामझाम ठूलो माओवादीको, संगठन ठूलो हाम्रो’ भन्ने घमण्ड एमालेमा देखिन्छ । पार्टीप्रति आस्था राख्ने कार्यकर्ताहरुले अर्को पनि प्रश्न गर्न थालेका छन्– यदि पार्टीमा चुनाव हुदैन भने सदस्यता नविकरण गर्नुको के अर्थ ? यसको आशय सदस्यहरु टोल कमिटी देखिनै छिटै चुनाव होस् भन्ने चाहन्छन् । यहीनेर सम्झनु पर्ने अर्को विषय छ, यदि भावनात्मक एकता भएन भने ६० र ४० प्रतिशतको गणितले एउटा पक्षलाई पुरै भित्तामा चेप्ट्याउन सक्छ । स्पष्ट भन्नु पर्दा भावनात्मक एकता भएन भने पूर्व एमाले हावी हुनेछ ।

एमालेको जबज 

बरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठी लेख्नु हुन्छ– नेकपाका एकथरी नेता–कार्यकर्ता जबज (जनताको बहुदलीय जनवाद) जोगाउन नसकिने चिन्ताले पिरोलिएका छन् भने अर्काथरीमा ‘जबज’ ले निरन्तरता पाउला कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । ‘जबज’ को रक्षा गर्न नसक्दा एमालेको इतिहास मेटिने र ‘जबज’ नमेटिँदा क्रान्तिका नाममा हजारौं नागरिकको बध गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने विरोधाभाषपूर्ण स्थिति त्यहाँ पैदा भएको छ । ‘जबज’ रहने या नरहने प्रश्न माओवादी एमालेमा विलय हुने या एमालेको माओवादीकरण हुने भन्ने प्रश्नसँग पनि अन्तरसम्बन्धित छ र, ‘जबज’ परित्यक्त हुने वा त्यसले निरन्तरता पाउने कुराले नेपालको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने अवस्था छ ।

पत्रकार त्रिपाठीका सबै कुरामा सहमत हुन नसके पनि उहाँले केही कुरा गम्भीररुपमा उठाउनु भएको छ । चीनमा माओले नौलो जनवादको वकालत गरेपछि विश्वका कम्युनिष्टहरुले त्यसलाई पछ्याउने असफल प्रयास गरे । तर पार लागेन । जब पार नलाग्ने अवस्था देखियो त्यसपछि जननेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन गर्नु भएको हो । सोझै भन्ने हो भने कम्युनिष्टहरुले बहुदलीय ब्यवस्थालाई स्वीकार गर्दै संसदीय निर्वाचनमा भाग लिने हो भने ‘जबज’ नै उत्तम बाटो हो । सपनामा साम्यवादमा पदार्पण गरेको देखिने कालखण्ड समाप्त भई सकेको छ । यदि कसैले नेपालमा एक दलीय शासन व्यवस्थाको आगमन हुने कल्पना गर्छ भने त्यो उच्चस्तरको मानसिक तनावमा गरिने कल्पना मात्र भन्न सकिन्छ ।

‘जबज’ ले धेरै कुराहरु समेटेको छ । कसैले स्वीकार गरे पनि नगरे पनि नेपाली जनताले यही ‘जबज’ लाई मानेर कम्यूनिष्टहरुलाई भोट दिएका हुन् । यदि ‘जबज’ को अन्त्येष्टी गरियो भने पूर्व एमालेका थुप्रै नेता कार्यकर्ता निष्कृय रहने अवस्था आउन सक्छ । साथै विपक्षीहरुले नेकपा माथि बहुदली व्यवस्था अस्वीकार गरेको आरोप लगाउने छन् र संसदीय निर्वाचनमा मतदाताले विकल्पको खोजी गर्न सक्ने छन् । यसतर्फ नेतृत्व पंक्तिले गम्भिरतापूर्वक सोच्नै पर्छ ।