समयको सतत् प्रवाहको एक हिस्सा बनेर आएको २०७५ साल नेपालको सामाजिक तथा राजनीतिक रङ्गमञ्चमा अनेकन् घटनाक्रमहरू मञ्चन गरेर बिदा भइसकेको छ । ती घटनाक्रममध्ये केही विगतका राजनीतिक तथा सामाजिक प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिजस्ता देखिन्थे भने केहीचाहिँ जीवनमा नयाँ आयाम बनेर आएका थिए । तिनै
घटनाक्रमहरूको संक्षिप्त विवरणः
देशको लाइफलाइन मानिएको मुग्लिन–नारायणगढ सडक विगतमा भैंm २०७५ सालमा पनि चर्चामै रह्यो । सडक विस्तार कार्य चलिरहेकाले लामो समयदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा यो सडक प्रयोगकर्ताले निकै सास्ती खेप्नुप¥यो । यात्राका क्रममा कतिले ज्यान गुमाउनुप¥यो भने धेरै कहालीलाग्दो जाम सहनुप¥यो । यस्तैमा निर्माण कार्य पूरा भएको भनी जेठ २३ देखि यो सडक चौबीसै घण्टा चालू रहने घोषणा गरियो । तर वर्षात्का समयमा पहिरो खस्दा यो सडक पटक पटक अवरुद्ध भइरह्यो ।
यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट तोडिनुलाई वर्तमान सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये एक मानिएको छ । तर, सबैजना यो कुरा तयार मान्न तयार छैनन् । सैद्धान्तिक रूपमा सिण्डिकेट तोडिए पनि व्यावहारिक रूपमा कायमै रहेको आमसञ्चार माध्यममा समाचार आइरहे । सहज किसिमले यात्रा गर्ने वातावरण नबन्दा आमनागरिकले यथावत रूपमै सास्ती र हैरानी भोग्नुप¥यो । यसबारे आक्रोशपूर्ण टीकाटिप्पणीले सोसल मिडिया रङ्गिइरहे ।
नेपाल संघीय प्रणाली कार्यान्वयनकै चरणबाट गुज्रिरहेको बेलामा सञ्चार माध्यममा स्थानीय तहहरूले नागरिक आतङ्कित हुने गरी चर्को दरमा कर उठाउन थालेका समाचारले सञ्चार माध्यमहरूमा उच्च प्राथमिकता पाए । यही मेहरोमा सम्बन्धित संघीय मन्त्रीले कतिपय प्रदेशले गैरकानुनी रूपमा कर असुलेको अभिव्यक्ति दिएकाले करको विरोधमा थप बल पुग्यो। यसलाई कतिले संघीय प्रणालीको असफलताको शुरुवाती संकेतको रूपमा पनि चित्रण गरे । स्थानीय सरकारले चौतर्फी विरोध सहनुप¥यो । यही क्रममा वीरगञ्च महानगरपालिकाका व्यापारीहरू नै करको प्रतिरोधमा उत्रिए । तर, अहिले करसम्बन्धी मामिला मत्थर भएजस्तो देखिन्छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा मेडिकल साइन्स पढ्न जाने छात्राहरूबारे दिएको अभिव्यक्ति विवादास्पद बन्यो । मन्त्री तामाङले असल आशयका साथ (‘गुड फेथ’ मा) यस्तो अभिव्यक्ति दिएको स्पष्टोक्ति दिए पनि विरोधमा उत्रिएकाहरू सुन्न तयार भएनन् । अन्ततः उनले नैतिकताका आधारमा साउन ८ गते दिन राजीनामा भए । मन्त्री तामाङ आफ्नै बोलीपासोमा परे ।
मेडिकल शिक्षा र चिकित्सा नीतिमा सुधार हुनुपर्ने माग लिएर पटक अनसन बस्दै आएका आएका प्राडा गोविन्द केसीले यस वर्ष पनि आफ्नो पुरानो परिचय पूर्ववत रूपमा दिएरै छाडे । यस वर्ष जुम्ला र इलाममा पुगेर अनसन बसे । अनसन बसेकै थलोबाट सरकारले केसीलाई राजधानी ल्याउने काम पनि ग¥यो । यसमा बल प्रयोग प्रयोग भयो । सरकार र प्रतिपक्षबीच जुहारी चल्यो । विगतमा वाहवाही लुटेका केसीको यसपटक भने नायक छवि धुमिल देखियो । केसीविरुद्ध आलोचनाको लहर शुरु भयो । केसी अनसनरत रहेकै बेला उनको विरुद्धमा अनसन बस्ने कार्य भयो ।
खगोलीय घटनाक्रमका दृष्टिले पनि २०७५ साल अर्थपूर्ण रह्यो । साउन ११ गते यस शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो चन्द्रग्रहण लाग्यो । नेपाली समयअनुसार राति १२ बजेर ९ मिनेटमा शुरु भएको ग्रहण बिहान ४ बजेर ४ मिनेटमा समाप्त भएको थियो । २०७१ साल चैत २१ गते यस शताब्दीकै सबैभन्दा छोटो चन्द्रग्रहण लागेको थियो । त्यतिबेला पाँच मिनेटको ग्रहण लागेको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका थिए ।
यस वर्ष देशको सर्वोच्च न्यायालय स्वयं समाचारको विषय बन्यो । रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदका लागि दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति समक्ष उपस्थित भए । समितिको दुई तिहाइ बहुमतले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन अस्वीकार ग¥यो । नेपालको संसदीय इतिहासमा संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत हुने जोशी पहिलो न्यायाधीश हुन् ।
कुनै समयमा नेपालमा राम्रो छवि बनाएका तर २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि एकाएक जनमनमा खलनायकजस्ता देखिएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा भएको बिम्स्टेक सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आए । बिग्रिएको छवि लिएर नेपाल आएका मोदीको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा नागरिक अभिनन्दन गरियो । यो घटनाले प्रधानमन्त्री ओलीले आलोचना खेप्नुप¥यो ।
इन्टरनेट जनजीवनको अपरिहार्य हिस्सा बन्दै गइरहेको बेलामा सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कार्यविधि, २०७५ जारी ग¥यो । पोर्नो साइटहरू पनि बन्द गरिए । व्यक्तिका फेसबुक अकाउण्टलाई पनि नियमन गर्ने लागिएको अफवाह चल्यो । २०७५ साल निख्रिँदै गर्दा पब्जी खेलमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइयो । सरकार सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नेतिर भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने दिशातिर उन्मुख भएको टीकाटिप्पणी आए, आइरहेका छन् । सरकारको कदमको पक्ष र विपक्षमा गर्मागर्मी बहस जारी छ ।
सरकारले आपूmहरूमाथि करको बोझ थोपरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेटको शुल्क बढाउने घोषणा गरे । यही मौकामा निर्वाचनको समयमा निःशुल्क वाइफाइ उपलब्ध गराउने भाषणमार्पmत बचन दिएका सत्तारुढ दलका कतिपय नेता र सरकारको आलोचना शुरु भयो । पछि सरकारसँग सहमति भएर पछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले शुल्क बढाउने निर्णय फिर्ता लिए । तर पनि, उनीहरूले घुमाउरो किसिमले ग्राहकबाट रकम असुलिरहेको जनगुनासो कायमै छ ।
साउनमा कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटना निकै चर्चित रह्यो । हत्याकाण्डले सडक र सदनमा चर्काचर्कीको वातावरण निम्त्यायो । सरकार, प्रतिपक्ष तथा अधिकारवादीहरूबीच परस्पर आक्षेपपूर्ण बयानबाजी चलिरह्यो । छानबिन समिति गठन गरी घटनबारे अनुसन्धान कार्य अघि बढाइयो । तर पनि दोषी पत्ता लागेन । कसै गर्दा पनि रहस्यको पर्दा उघ्रेन ।
राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा उभिनेहरूका लागि यो वर्ष पनि उत्साहप्रद रहेन । नेपालको नापी विभागले तयार पारेकै नक्शामा नेपालीभूमि लिम्पियाधुरा गायब भएको समाचार सञ्चार माध्यममा आए । अर्कोतिर, सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा दस्ताबाट नेपाली नागरिकमाथि थिचोमिचो भएका, सीमा स्तम्भ हराएका जस्ता दुःखदायी समाचार गत वर्षहरूमा भैंm यस वर्ष पनि सञ्चार माध्यमका नियमित खजाना बने । चीनले दोलखाको लामाबगरमा करिब नौ बिघा जमिन मिचिने गरी सीमा स्तम्भ नेपालतिर सारेको समाचार आए । तर, यस्ता गम्भीर विषयमा सरकार ध्यान नगएको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूमा आक्रोश पोखिए ।
२०७५ सालमा आपराधिक घटनाक्रमहरूको श्रृङ्खलामा एउटा हाइ प्रोफाइल हत्याकाण्ड अङ्कित भयो । पूर्वराजदूत केशव झाको बबरमहलस्थित आफ्नै निवासमा भदौ ४ गते हत्या भयो । झा २०४९ देखि २०५४ सालसम्म फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूतका रूपमा कार्यरत थिए । ८० वर्षीय झाको हत्या र हत्या रहस्य पत्ता लागेको छैन।
संक्रमणकालीन न्यायमा सरकार चुकिरहेको आरोप लागेको बेलामा जिल्ला अदालत (चितवन) ले बहुचर्चित कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याकाण्ड (फुजेल हत्याकाण्ड) का १३ जना प्रतिवादीमध्ये १२ जनालाई भदौ २५ गते सफाइ दियो । यसभन्दा अघि अभियुक्त छविलाल पौडेलले असार २४ गते अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए ।
सरकारले बाँडेको ‘गरिबी प्रमाणपत्र’ विवादास्पद रह्यो । गरिबको सट्टामा पहुँचका आधार सरकारी कर्मचारी तथा अन्य धनाढ््य व्यक्तिले समेत ‘गरिबी प्रमाणपत्र’ पाएका समाचार आए । यस किसिमको प्रवृत्तिले ‘मत्स्य न्याय’ को किस्सा स्मरण गरायो । गरिबलाई प्रमाणपत्र दिने कदम प्रशंसनीय भए पनि सरकारी तहमा उचित गृहकार्य नभएको र सामाजिक तहमा नैतिक शुद्धीकरण हुन नसकेको टीकाटिप्पणीले स्थान पाए, जुन स्वाभाविक थियो ।
बजार अराजक बन्दै गए पनि सरकारी अनुगमन र नियमन कमजोर रहेको समाचारले २०७५ सालमा स्थान पाइरह्यो । कालीमाटी थोक बजारमा चारगुणा महङ्गो दरमा तरकारी बिक्री हुने गरेको समाचार आयो । भदौ ४ गते राजधानीको कालीमाटीस्थित तरकारी बजार अनुगमन गर्न पुगेका सरकारी टोलीमाथि व्यापारीले हुलहुज्जत गर्नुका साथै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएका समाचारले अखबारका पाना रङ्गिए ।
भारतीय रेल, चिनियाँ रेल र पानीजहाजका प्रसंग ओली सरकारको पर्यायजस्तै भएको छ । भारतीय मालबहाक रेल विराटनगरसम्म आइसकेको, जनकपुर–जयनगर रेलसेवा तयारी हालतमा पुगेको, चिनियाँ रेलको सम्भाव्य अध्ययन भएको, पानी जहाज सञ्चालनका लागि सरकारले कार्यालय नै स्थापना गरेको समाचारले स्थान पाए । छिमेकीसँग ‘कनेक्टिभिटी’ का लागि सरकारले चालेको कदम कुन हदसम्म फलदायी बन्ने हो, हेर्न बाँकी नै छ ।
२०७५ सालको दशैंसम्म सम्पन्न भनेर हल्ला पिटाइएको बहुचर्चित मेलाम्ची खानेपानी आयोजना हल्लामै सीमित रह्यो । आफ्ना घर–घरमा मेलाम्चीको पानी आउने आशाले ठूलो मन बनाएर बसेका बेला सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीबीच आयोजनाको असफलतालाई लिएर चर्को झगडा भएको समाचारले धेरैलाई खिन्न बनायो । यससँगै मेलाम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्य अनिश्चितताको अन्धकारतर्पm धकेलिएको छ । नेपाली नागरिकले पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको समयदेखि साँच्दै आएको सपना कहिले पूरा हुने हो, कुनै टुङ्गो छैन ।
नेपाली आकाश हवाइ यात्राका लागि असुरक्षित रहेको चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा चलिरहेका बेला बहालवाला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र अन्य उच्च पदस्य अधिकारीहरूको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भयो । फागुन १५ गते भएको दुर्घटनामा ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरूको निधनले एकतिर दुनियाँलाई दुःखित त तुल्यायो भने अर्कोतिर हवाइ सुरक्षाको सवालबारे थप चिन्तित पनि बनायो ।
जिल्ला अदालत (कैलाली) ले टीकापुर काण्डका मुख्य दोषी ठहरिएका रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई फागुन २२ गते जन्मकैदको पैmसला सुनायो । मधेशी–थारू आन्दोलनका क्रममा २०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपमा नेपाल प्रहरीका उच्चपदस्थ अधिकृतसहित आठजनाको मृत्यु भएको थियो । अदालतको पैmसलापछि मधेशी दलहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषण गरेका थिए ।
नेपालबाट मधेश अलग हुनुपर्ने माग राख्दै आएका सिके राउत र सरकारबीच फागुन २४ गते एकाएक शान्ति सम्झौता भयो । पृथकतावादी छवि बनाएका व्यक्तिसँग नाटकीय शैलीमा भएको यो सम्झौताले नेपाली राजनीति मजैसँग तरङ्गित भयो । सम्झौतामा परेका कतिपय बुँदाले नेपालको अखण्डतामा खतरा उत्पन्न हुन सक्ने आशंका व्यक्त भए । प्रतिपक्षको स्वर चर्को भयो । सत्तारुढ दलकै एक प्रभावशाली नेताले पनि चर्को असहमति जनाए । तर अहिले यो मामिला जाडो मौसमको चियाभैंm सेलाएको छ ।
सरकारले तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट टुक्रिएर गएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई आपराधिक संगठन ठहर गर्दै फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगायो । हिजोका दिनमा हालेमालो गर्दै राजनीतिक विद्रोहमा उत्रिएका मित्र घटकलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि वर्तमान सरकारको दिशा र दशाबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ ।
मूल रूपमा बाढीपहिरोले समस्या भोगिरहेको नेपाल यसपटक नयाँ किमिसको प्राकृतिक विपत्ति भोग्नुप¥यो । बारा र पर्सामा चैत १७ गते बारा–पर्सामा ‘टोर्नाडो’ आँधीले जनधनको क्षति ग¥यो । आँधीमा २७ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु प¥यो । यस घटनाले नयाँ प्रकृतिको विपत्तिका लागि चुस्तदुरुस्त पूर्वतयारी र सही मौसमी भविष्यवाणीसम्बन्धी प्रणालीको आवश्यकता महसूस गराएको छ ।
यी घटनाक्रमका अतिरिक्त केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच शक्ति बाँडफाँडबारे किचलो, प्रदेशको नामकरण, बढ्दो व्यापार घाटा, सवारी सुरक्षा (सडक तथा हवाइ यातायात), सत्तारुढ दलको लम्बिँदै पार्टी एकीकरण प्रक्रिया, प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा आन्तरिक किचलो, संक्रमणकालीन न्याय, कर्मचारी समायोजन, नागरिकको सांस्कृतिक अधिकार हननलगायतका थुप्रै मामिलाहरू आए । यिनै प्रसंगहरूलाई सम्झनाको किस्तीमा सजाउँदै २०७५ साल इतिहासको पानामा अङ्कित भइसकेको छ ।
अन्य आकर्षणहरू
Facebook Comments
