अतिरञ्जित चिकित्सक शिक्षा

हामी जनसरोकार र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा परिसंवाद् गर्छौं । हरेक प्रश्नका उत्तर हुन्छन् तर सबै उत्तर समाधान   हुँदैनन् । त्यसैले हामी प्रश्नको उत्तर होइन, समाधानका लागि परिसंवाद् गर्छौं । कुनै पनि विषयवस्तुको अति सामान्यीकरणले विषयवस्तुलाई बुझ्न र त्यसलाई व्यवहारमा उर्तान प्रशस्त अन्यौलहरू थप्छ । त्यसैले हामी कुनै पनि विषयवस्तुलाई मसिनो गरी पर्गेल्ने जमर्को गर्छौं । आज हामीले एउटा त्यस्तै विषयलाई परिसंवाद्का लागि छानेका छौँ । त्यो विषय हो – चिकित्सा शिक्षा त्यसमा पनि अति विशिष्टीकरण गरिएको ‘चिकित्सक’ शिक्षा जसलाई समग्रमा ‘स्वास्थ्य शिक्षा’ नभनी किन मेडिकल शिक्षा भनेर भनिएको हो ? भन्नेबारेमा परस्पर विचार मन्थन गर्दैछौं । यस विषयमा विचार मन्थनका लागि परिसंवाद्मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन तथा काठमाडौ मेडिकल कलेजका मेडिकल शिक्षा विभाग प्रमुख प्रा. डा. हेमाङ्ग दीक्षित, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका निर्वतमान उपकुलपति प्रा.डा. गणेश गुरुङ्ग, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्कूल अफ नर्सिङ्गका डिन तथा नर्सिङ सङ्घकी पूर्व अध्यक्ष प्रा.सरला के.सी. र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा तथा व्यावसायीक शिक्षा महाशाखा प्रमुख र मेडिकल शिक्षाको बारेका अध्ययन कार्यदलका सदस्य डा. हरि लम्साल सहभागी हुनुहुन्छ । यस परिसंवाद्लाई सहजीकरण त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा अध्ययन संस्थानका पूर्व सहायक डिन प्रा. डा. शरद वन्तले गर्दैहुनुहुन्छ । अब परिसंवाद् सुरु गरौं ।

 

प्रा. डा. शरद वन्त
चिकित्सा शिक्षा सुधार आन्दोलनले विविध पक्षहरूलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । तीमध्ये बढी वकालत र बहस गरिएका मुद्दाहरूमध्ये एउटा महत्वपूर्ण ठानिएको सैद्धान्तिक मुद्दा – चिकित्सा शिक्षामा राज्यले लगानी गर्नु पर्ने मुद्दा हो । राज्यको लगानीलाई गरिब र दुर्गम भेगका नेपालीलाई चिकित्सा शिक्षामा पु¥याइने पहुँचसँग जोडिएको छ । यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ होला ? प्रा. डा. हेमाङ्ग दीक्षित ?

प्रा.डा. हेमाङ्ग दीक्षित
जहाँसम्म मेडिकल शिक्षामा आमनागरिकको पहुँचको कुरा र प्रा. डा. गोविन्द के.सी. ले उठाउनुभएको मागको कुरा छ, म के सम्झन्छु भने चाइनामा करिब २५ वर्ष पहिला होला, त्यहाँ डाक्टर छान्ने कुरा आएको थियो । सिमान्तकृत किसानका छोराछोरीहरूलाई कसरी छानेर पठाउने भन्नेबारेमा एउटा प्रणाली लागु गरिएको थियो । नेपालको सन्दर्भमा पढ्नका लागि शिक्षाको सुबिधा नै छैन भन्ने कुरा त म मान्दिन । किनभने नेपालमा जुन मेडिकल कलेजहरू सञ्चालनमा आए र प्रा. डा. गोविन्द केसीले आन्दोलनका क्रममा बारम्बार भनिरहनुभएको छ, नेपाल सरकार अन्तर्गत आइओएम, धरान, पाटन, नेम्स भयो, यिनमा ७५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यसमा उहाँले काठमाडौँ युनिभसिर्टीलाई पनि लिनुभएको छ । अरु पेइङ्ग हुनुपर्छ भन्ने छ । जहाँसम्म निजी कलेजहरूले छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कुरा छ, नेपालीहरूलाई १० प्रतिशत दिइरहेको नै छ । यो सुविधामा हरेक वर्ष २५० देखि ३०० डाक्टरहरू पढिरेहका छन् । हो, त्यो ठाउँमा अर्थात् छात्रवृत्तिमा गरिब मानिसले कसरी पढ्न पाउने भन्ने मापदण्ड बनाउन सकिन्छ । तर गरिबले पढ्न नै पाउँदैन भन्ने चाहिँ होइन । गरिब भएकै कारण चिकित्सक शिक्षा लिन पाउँदैन भन्ने कुराहरू गर्नु हुँदैन । त्यसलाई पनि एड्जष्ट गर्ने नीति बनाउन सकिन्छ । अनेत्रको कुरा पनि हेरौं । थाइलेण्डमा कार्यरतहरूलाई डाक्टर बनाउने कोर्स छ । त्यसमा एकेडेमिक रूपमा जो कमजोर छ उस्को तालिमको समय लामो गरेर ग्रामिण क्षेत्रको लागि मेडिकल शिक्षा भन्ने कार्यक्रम लागु गरेको अभ्यास पनि हाम्रो लागि उपयुक्त हुन सक्छ । गरिबको शिक्षामा पहुँच नै छैन भन्ने म मान्दिन कोट प्रणाली पनि छ नि हामीकाँहा । गरिब, दलित, महिलाका लागि पनि छ नि । गत वर्षदेखि त मुस्लिमको भनेर पनि कोटा छुट्याइएको अवस्था छ । सरकारी आँकडालाई हेर्ने हो भने विदेशबाट करिब पाँच सय डक्टरहरू अध्ययन गरेर आउने गरेका छन् भने देशभित्रबाट सरदर २५ सय डाक्टरहरू उत्पादन भइरहेका छन् । त्यसमा ४०० देखि ५०० पोष्ट ग्एजेसेनको कुरा छ । प्रा. डा. के. सी. ले उठाउनुभएको पनि ग्एजेसेन कुरा हो । पहिलो कुरा पोष्ट ग्रयाजुशेनको कुरा आयो, अर्को भनेको निजी मेडिकल कलेजहरूलाई १५० वटा कोटा दिइएको थियो । प्रा. डा. के. सी. को आन्दोलनपछि घटाएर १०० मा ल्याइएको छ । तर उहाँले पढेको कलेज बंगलादेशमा पनि १५० जनाको कोटा छ । पाकिस्तानमा यस्ता कलेजमा ३ सयको कोटा भएको पाउनुहुन्छ । इजिप्टमा जानुभयो भने एउटा कलेजको कोटा सात सय    छ । कुरा के हो भने व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने मात्र हो । मेडिकल कलेजमा एक सय विद्यार्थी मात्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा आउँदैन । मेडिकल कलेजहरूलाई सञ्चाल गर्न त पैसा त चाहियो नि ? मेडिकल कलेजहरूले निःशुल्क कोटा दिइरहेका छन् र निःशुल्क बेन्चहरू उपलब्ध गराइरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्षमतावान डक्टरहरू आउनुप¥यो । अब यसरी आउनेहरूका लागि अवसर नै छैन भन्ने कुरा चाहिँ म    मान्दिन ।

 

प्रा.डा. शरद वन्त
अघि भनिए जस्तै मेडिकल शिक्षामा राज्यले लागानी गर्नासाथ शिक्षामा गरिब र दुर्गम भेगमा बस्नेको पहुँच हुन्छ वा अहिलेको चिकित्सा शिक्षा सुधारको आन्दोलनले सतहमा ल्याएका कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, डा. गणेश गुरुङ्ग ?

प्रा.डा. गणेश गुरुङ्ग
धन्यवाद, मुख्यत दुईवटा कुरा मुख्य त उठेजस्तो लाग्छ । पहिलो कुरा प्रा. डा. के.सी. ले गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षाको कुरा गर्नुभएको छ । अर्को कुरा उहाँले उठाउनुभएको कुरा के हो भने गाउँगाउँमा मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा गर्नुभएको छ । यो दुईवटा कुरा नै एकदमै विरोधाभाषपूर्ण कुरा छ जस्तो लाग्छ मलाई । दशौं वर्षदेखि स्थापित मेडिकल कलेजहरूको गुणस्तर छैन भनेर एकातिर भनिरहनुभएको छ भने अर्कोतर्फ पेरिफेरीमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नु भनेको म यसलाई सस्तो नारा मात्र हो भन्छु म त । एउटा सेलीब्रेटी हुन र नारा दिएर मानिसहरूलाई दिगभ्रमित बनाउन खोजिएको मात्र हो । यहाँ विद्यार्थीको सङ्ख्याभन्दा पनि गुणस्तर कसरी निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ । एक सय पचास विद्यार्थी पढाउनको लागि के के मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हो ? बेड, रेट, शिक्षक, ल्याब र हरेक किसिमको सहयोगी संरचना केके चाहिने हो त्यो पो निर्धारण गर्नुपर्‍यो त । त्यो पाटो हेर्नुपर्‍यो । यहाँ त के भयो भने सय जना पढायो भने गुणस्तरीय हुने तर एक सय पचास भयो भने गुणस्तरीय हुँदैन भन्ने सोच गलत छ । यो भनाई तर्क वा विज्ञानका हिसाबले पनि गलत छ । किनभने त्यसो हो भने ५० जना मात्रको कोटा गर्‍यो भने अझ गुणस्तरीय शिक्षा होला नि त्यस्तो तर्क गर्ने हो भने ? अहिले मेडिकल शिक्षामा हामीले खोजेको गुणस्तर नै हो । गुणस्तर कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा मापदण्ड तयार गर्नुपर्‍यो ।
अहिले २२ वटा मेडिकल कलेज खोलिसकेको अवस्था छ । फेरि प्रादेशिक रूपमा खोल्नुपर्छ भनेर जुन फेसन आइरहेको छ, यो राम्रो कुरा होइन । किनभने २२ वटा कलेजका लागि स्तरीय शिक्षकहरूको अभाव छ । बेसिक साइन्सका शिक्षकहरूको अति नै अभाव भएको अवस्था छ । अहिले पोष्ट ग्राजुएट गर्ने डाक्टरसापहरू बेसिक साइन्स पढ्नै चाहँदैनन् । यो अवस्थामा भारतबाट अवकाशप्राप्त मानिसलाई ल्याउने बाध्यता हुन्छ । एकातिर राजधानीमा चाहिँ नयाँ कलेज खोल्न दिन्नौँ भनेर, प्रदेशमा चाहिँ नयाँ कलेज खोल्छौँ भनिरेहको सन्दर्भमा कसरी गुणस्तर दिन सक्छाैँ, यो महत्वपूर्ण सवाल हो जस्तो लाग्छ । जहाँसम्म सरकारले १० देखि १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने कुरा छ, हाल रहेका मेडिकल कलेजहरूमा १८ सयदेखि २ हजारसम्म विद्यार्थी चिकिसक शिक्षामा आउने गरेकामा करिब ३ सय विद्यार्थीले त छात्रवृत्तिमै पढ्न पाइरहेको अवस्था छ । दुर्गमवासी, गरिब वा पछाडि पारिएको समुदायको लागि ३०० कोटा भनेको जोकको विषय होइन, महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसलाई उनीहरूको पहुँचमा कसरी पुर्‍याउने भन्ने महत्वपूर्ण सवाल हो । अझ विदेश पठाउने विद्यार्थीको कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब दुईसयको हाराहारीमा हाम्रा विभिन्न छात्रवृत्ति कोटाहरू हुन्छन् । यसो गर्दा हामीसँग ५ सय छात्रवृत्ति कोटा हुन्छन् । तर त्यो कोटा कसले उपयोग गरिरहेका छन्, यो महत्वपूर्ण सवाल र खोजीको विषय हो ।

आन्दोलनपश्चात् शिक्षा आयोग बनेको छ । त्यसमा मेरो त विरोध छ । विश्वविद्यलयको अधिकारलाई हनन् गर्नुहुँदैन । एउटा विश्वविद्यालयको शिक्षण विधि एउटा होला, अर्कोको अर्कै मोडल होला । देशका लागि जुन व्यावहारिक रूपमा उपयोगी छ त्यो लिने हो । तर युनिभर्सल ल लगायर यो नै शिक्षण विधि हुनुपर्छ भन्ने कुरा म मान्दिन । यस्तो अस्थायी आयोगले नीति निर्धारण गर्नुपर्‍यो । त्यसले सुझावसम्म दिने हो तर आयोगले विश्वविद्यालयको काम गर्नुहुँदैन भन्छु म ।

विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक अधिकारको हनन गर्नुहुँदैन । यसको दोष सर्वसाधरणलाई दिने हो कि हामी जस्ता पढेलेखेकालाई दिने हो, अन्योल छ । कुनै मानिसले हाम्रो देशलाई स्विट्जरलेण्ड बनाउने भए बनाऊ नत्र म मर्छु भनेर भोक हड्ताल गर्‍यो भने यो देशलाई स्विट्जरलेण्ड बनाउने कि नबनाउने ? देशको परिस्थिति र धान्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय हेर्नु पर्दछ । आन्दोलनको समयमा आएको अर्को नारा हो– ७५ प्रतिशतलाई निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने । कुरा सुन्दा अत्यन्त राम्रो कुरा हो तर ब्यबहारमा यो कति सम्भव छ ? मेडिकल शिक्षामा मात्र सरकारले लगानी गरेर हुन्छ ? राज्यले त्यो लगानीको फिर्ता त कुनै न कुनै रूपमा पाउनुपर्‍यो नि । सरकारसँग लगानी गर्ने क्षमता छ कि छैन भनी ख्यालै नगरी अरु विषयको शिक्षामा दिनसक्छ कि सक्दैन ? विचारै नगर्ने ? ल भन्नुस् त, किन मेडिकल शिक्षामा मात्र सरकारले दिनुपर्ने ?

प्रा.डा. शरद वन्त
दुईजना डाक्टरसाबहरूले उठाउनुभएको कुरा वा चिकित्सा शिक्षा सुधार आन्दोलनपछि सतहमा आएका कुरा र माथेमा आयोगमा शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट त्यहाँ बस्दाको अनुभवको कसीमा हेर्दा हामी कुन अवस्थामा छौँ ? सस्तो नारामा मुलधारको सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज तथा सरकार त्यता दौडने हो कि होइन, डा. हरि लम्साल ?

डा. हरि लम्साल
आन्दोलनको क्रममा सरकारले सम्झौता गरेको विषयमा मेरो फरक धारणाको अर्थ हुँदैन । व्यक्तिगत रूपमा मेरो फरक विचार हुनसक्ला । त्यो अर्को पाटो हो । सरकारले वार्ता टोली बनाई उक्त टोलीले हस्ताक्षर गरेर त्यसको आधारमा विध्येयक तयार भई संसद्मा गएको अवस्था छ । विधेयकमा भएको कुरालाई हाइलाइट गर्न सक्छु म । विधेयकभन्दा फरक विचार राख्ने कुरा एउटा सरकारी कर्मचारीले हुँदैन । छलफलका लागि उपलब्ध गराइएको नोटलाई हेर्दा र संविधान हेर्दा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा हामीले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेपछि यो सार्वजनिक विषयबस्तु हो । संविधानमा उल्लेख गरिएको कुराको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व सरकार र राज्यको नै हो । ढिलो–चाँडो संविधानमा उल्लेख भएका ३१ वटा मौलिक हकको कार्यान्वयनमा राज्यले काम गर्नैपर्छ यो बाध्यकारी अवस्था हो। लगानी जुटाउनैपर्छ, भलै समय लाग्ला । हामीले सबै विषयलाई अध्ययन गर्दा छात्रवृत्तिमा मात्र छ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने आँकडा निस्केको थियो । त्यो आँकडा हामीले आयोगमा निकालेका थियौं । मैले विधेयकका दुई तीन कुराको बारेमा भन्नु सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्छ । बाहिर हामीले पनि त्यति बुझाउन सकिएन । माथेमा आयोग, डा. भगवान कोइरालाको प्रतिवेदन र जुन विधेयक ड्राफ्ट बन्यो, त्यतिखेर स्वास्थ्य शिक्षा नै टाइटल राख्ने कि भन्ने बोरमा बेस्सरी बहस भएको विषय हो । आन्दोलनको बलले गर्दा शीर्षकमा चिकित्सा शिक्षा रहन गएको हो। विधेयकका अन्तरबस्तुहरू स्वास्थ्य शिक्षासँग सम्बन्धित छन् । म मेडिकल क्षेत्रको मानिस त हैन तर सुरुमा त सबै काउन्सिलका अध्यक्षहरूलाई पदेन सदस्य बनाउने ब्यवस्था समेत गरिएको थियो । साइज ठूलो भयो भनेर पछि काटिएको हो । भन्नलाई चिकित्सा शिक्षा भनिए पनि यसले दिन खोजेको स्वास्थ्य शिक्षा नै हो । आजका मितिमा संसद्मा भएको विधेयकको कुरा गर्ने हो भने सिटिइभिटीले नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिनेदेखि चिकित्सकको विशेष विज्ञता हासिल सम्मका विषयलाई समेटेको छ । ती सबै बिधालाई समेटिएको छ। पूर्णता त अझ छैन होला ।

यहाँ विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक क्षेत्रको कुरा पनि आयो । विधेयकले यसमा हस्तक्षेप गर्दैन । यो कुरा म सरकारी कर्मचारी भएर मात्र भनिरहको छैन । त्यसमा हामी सचेत र सजग छौँ । सम्बन्धन विश्वविद्यालयले दिने हो । एउटा मानक र मापदण्डको कुरा गरिएको छ विधेयकमा । पाठ्यक्रमको कुरा गरिएको छ । अहिले खड्किएको कुरा के हो भने मेडिकल शिक्षा समाजशास्त्र पनि हो रहेछ । यो अहिले सबैले स्वीकार गरेको विषय हो नि त । खालि साइन्स मात्र पढाएर त पुग्नेरहेनछ । ह्युमेनिटिज पनि पढाउनुपर्ने रहेछ । सबै विश्वविद्यालयले जानेर एकैचोटि पढाइदिए त हुन्थ्यो । पाटनले सुरु गर्‍यो, अन्यमा कम्युनिटी हेल्थ भनेर राख्न थालिएकोे छ । जसरी पाटनको मोडल ठीक भनेर भनिरहेका छौँ, त्यस्तै अर्कोमा सुरु गर्न टाइम लाग्ने रहेछ । कसले भनिदिने भनेर अब नेपालमा त्यस्ता एलिमेण्ट शुरु गर्नुपर्‍यो है । माथेमा आयोगको रिपोर्ट, डा. भगवान कोइरालाको टिमले दिएको प्रतिवेदन र अहिले विधेयकमा त्यो कुरा उल्लेख छ । पाठ्यक्रममा मापदण्ड र स्तरको कुरा मात्र गरेको हो । प्रोफेसर भनेपछि त एउटै बुझ्नु पर्‍यो नि । जस्तो त्रिविको प्रोफेसरले चारवटा भर्‍याङपछि पुगेको छ भने केयुको तीनवाट भर्‍याङ पछि पुग्ने व्यवस्था छ । सर्वसाधरणको बुझाईमा प्रोफेशर भनेपछि न्युनतम आवश्यकता र मापदण्ड त हुन्छ होला नि ? बढुवा कसरी दिने ? नम्बर कसरी दिने ? भन्ने हो । जस्तो ११ वटा विश्वविद्यालय छन्, ११ वटै सेवा आयोग छन् । प्रतिष्ठानको अलग्गै छ । यसमा हामी अत्यन्तै गम्भीर छौँ । यस पटकको बजेट बनाइरहँदा मेडिकलको त कुरा भयो, इन्जिनियरिङको कोटा किन नबढाउने भनेर त्रिवि इन्जिनियरिङ संस्थान र विश्वविद्यालयसँग छलफल गरिसक्यौं । वन र कृषिमा छलफल गर्नेवाला छौँ। मुलकको प्रशसन हेर्ने हो भने एक मात्र नभएर सबै क्षेत्र आवश्यक छ नि। शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल मात्र होइन, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन मात्र होइन नर्सिङको समेत कोटा थप गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको छ।

प्रा. डा. हेमाङ्ग दीक्षित (समय लिँदै)
मेरा केही जिज्ञासाहरू छन् डा. हरि लम्सालसँग । जुन बेला म त्रिवि चिकित्सा अध्ययन संस्थानको डिन थिएँ, त्यस बेला पोखराको मणिपाल र भरतपुरको कलेजलाई अनुमति दिनुपर्ने थियो। त्यो समयमा केदारभक्त माथेमा उपकुलपति   हुनुहुन्थ्यो । नयाँ शिक्षा आउँदा मेडिकल शिक्षा विश्वविद्यालय अन्र्तगत नै सञ्चालन हुने कुरा थियो । त्यो ऐन मैले थाहा भए अनुसार संशोधन भए जस्तो लाग्दैन । सरकारले हरेक अस्पताल खोल्दा अलग्गै ऐनअन्र्तगत खुले । सूर्यबहादुर शाक्य भएको बेला पनि मेडिकल विश्वविद्यालय र प्रविधिक विश्व विद्यालय खोल्ने कुराहरू भएकै कुरा हो । जस्तो त्रिवि अन्तर्गतका कलेजहरू ५ वटा काठमाडौँमा राख्ने र ५ वटा काठमाडौँ बाहिर लैजाने कुरा थियो । विराटनगरमा व्यावस्थापन, पोखरामा मानविकी र नेपालगञ्जमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने कुरा थियो, तर त्यो काठमाडौँमा सञ्चालन गर्‍यौं । सरकारले त्रिविलाई रामपुरको कृषि र हेटौँडाको वन विज्ञान छोड भन्दा छोड्दै छौड्दैनौँ भन्ने कुरा गरिराखेको छ । सबैले एउटै ठाउँबाट प्रवेश परिक्षा दिएर भर्ना गर्दा हुँदैनथ्यो? भन्ने हो । हरेक विश्वविद्यालयले यो मेरो अधिकार हो, मलाई नछोऊ, भन्ने हो भने शिक्षा कसरी सञ्चालन भइरहेको छ ?

डा. हरि लम्साल
प्रा. डा. दीक्षितले भन्नुभएको कुरामा आउन लागेको थिएँ । शिक्षा मन्त्रालयले प्रवेश प्रवेश परिक्षा लिन्थ्यो । त्यो हामीले  छोड्यौं । यो आइओएमलाई छोडेका छौँ । हाम्रो भनाइ एकै ठाउँबाट हुनुपर्छ भन्ने हो तर हरेक विश्वविद्यालयका अलगअलग ऐन रहेछन् । हिजो ऐन बनाउने बोलमा सरकारले हेर्छ कि भन्ने ढाँचाबाट बन्दो रहेछ । हामीकहाँ स्वायत्ततालाई आ–आपनो हिसाबले ब्याख्या गरिएको अवस्था छ । सरकारले कृषि विश्वविद्यालय नै सञ्चालन गरिसकेपछि यो यसै विषयमा केन्द्रित हुनेभयो । यसलाई स्रोत थपेर अगाडि बढाऊँ भन्दा हामीकहाँ बहस कस्तो भयो भने विश्वविद्यालय स्वायत्त हुन्छ, यसलाई कसैले नियन्त्रण गर्नुहुँदैन भनियो । हो, सबैकुरा सरकारले गर्न सक्दैन । अहिलेको नीति र कार्यक्रममा पनि स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानहरूको साझा प्लेटफर्म बन्नुपर्‍यो । विश्वविद्यालयको पनि साझा प्लेटफर्म बन्नुपर्‍यो भनेर दशौं योजनादेखि अवधारणा आएको हो । छाता ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर संसदबाट समेत पारित भई नरहेको अवस्था छ । यो प्रवेश परिक्षाबाट शिक्षा मन्त्रालयले राम्रोसँग राजस्व कमाएको थियो नि । साझा प्लेटफर्ममा जाने भनेको एउटा प्रणालीमा बाँधिने प्रचलन बसाऊँ भन्ने नै हो ।

प्रा.डा. शरद वन्त
विगत लामो समयदेखि मेडिकल शिक्षा, त्यसमा पनि चिकित्सक शिक्षाले बहस र छलफलमा विशिष्टीकृत स्थान पाइराखेको छ । एक्लै चिकित्सक शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षाको सबै कुरा हो अथवा समाधान हो भन्ने खालले विचारहरू सतहमा ल्याइएको छ । स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण अङ्गहरू – नर्सिङ, ल्याब, स्वास्थ्य प्रशासन, औषधी शिक्षा लगायतका बिधाहरूले किन स्थान नपाएको होला, सरला के.सी. ?

प्रा.सरला के.सी.
सर्वप्रथम यसरी पहिलो पटक यस्तो छलफलमा स्वास्थ्यका अन्य बिधा पनि स्वास्थ्य शिक्षामा छन् भनेर स्थान दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । दोस्रो कुरा, जुन अहिले मेडिकल शिक्षा भन्ने नाम आएको छ, हामी ८२ हजार नर्सहरू यसको बिरोधमा छाैं । तर हाम्रो आवाज कसले सुन्ने ? चलेका, बलेकाको बोलीले हाम्रो आवाज दबाइदिएको छ। अहिले मेडिकल भनेर चिकित्सकलाई मात्र केन्द्रित गरी कानून बनाउने कोशिस भइरहेको छ । चिकित्सा शिक्षा भनेर हामी नर्सले मानेका छौनौँ र मान्दा पनि मान्दैनौँ । हामी स्वास्थ्य शिक्षा भन्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ । हामीले मात्र होइन संविधानले नै स्वास्थ्य शिक्षा दिने राज्यको दायित्वभित्र पारेको छ । हामीले पनि त्यही हुनुपर्छ भनेको हो । अव सवाल उठ्छ, राज्य स्वास्थ्य शिक्षा दिन सक्षम छ कि छैन ? मेरो विचारमा स्वास्थ्य शिक्षा निजीकरण भएपछि धेरैले पढ्ने अवसर पाएजस्तो लाग्छ । स्वास्थ्य शिक्षाको निजीकरणले नै बढी नर्सहरू उत्पादन भइरेहका छन् । ८२ हजारभन्दा बढी नर्सहरू यहीँ कार्यरत छन् । धेरै नर्सिङ कलेज र विश्वविद्यालयहहरूबाट नर्सहरू उत्पादन भइरेहको अवस्था छ । एकतर्फबाट ओभरप्रोडक्सन जस्तो देखिन्छ । तर त्यस्तो होइन । सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । स्टाफ नर्स पढ्नका लागि आजको मितिमा ४ लाख ६० हजारदेखि ७ लाख रूपैँयाँसम्म शुल्क लाग्ने गर्दछ । यति खर्च गरेर पढेका नर्सहरूलाई स्वंयसेवकका रूपमा काम गर्न बाध्य परिएकोे छ । अथवा उनीहरूको श्र्रम शोषण भइराखेको छ । प्राविधिक ज्ञान नभएको जति पनि पारिश्र्रमिक स्टाफ नर्सहरूलाई दिइएको अवस्था छैन । स्टाफ नर्सहरूको पारिश्र्रमिकको स्केलको कुरा गर्नुभयो भने सरकारी अस्पतालमा नै ९ हजारदखि ५० हजारसम्म रहेको छ । यो स्केलमा यति ठूलो फरक सरकारी अस्पतालमा किन ? मेडिकल शिक्षा होइन, स्वास्थ्य शिक्षा हुनुपर्छ । यो पूर्ण निःशुल्क हुनुपर्छ र यसको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ भन्नेबारेमा नर्सिङ सङ्घले आफनो धारणा बारम्बार सार्वजनिक गर्दै आइरखेकोे छ । अहिले भइरहेका कलेजहरूले दिइरहेको शिक्षाको गुणस्तरको बारेमा कहिल्यै अनुगमन हुँदैन । गुणस्तरमा अति नै ह्रास आइरहेको छ । उपत्यकामा दश वर्षसम्म नर्ससम्बन्धी कलेज खोल्न नपाइने भनिएको छ । त्यसको आधार के हो ? केका आधारमा रोक लगाइएको हो ? त्यो पनि हामी जान्न चाहन्छौँ । दश वर्ष खोल्न नपाइने भएपछि दश वर्षसम्म पुग्ने नर्सको सङख्या राज्यसँग छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ । मैले बुझेको मनवीय स्रोतको व्यवस्थापनमा त कति कति नर्स छन्, कतिले अवकाश पाउँछन्, त्यो योजना हुनुपर्ने हो । यो योजना शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको संयोजनमा बन्नुुपर्ने हो तर त्यसरी बनेको छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन । एकातर्फ, भएका कलेजका नर्सहरूको गुणस्तर खस्केको छ भने बैंगलोरका गल्लीगल्ली र सटरसटरमा खोलिएका नरसिङ कलेजबाट आएको उत्पादन हाम्रो बजारमा धेरै छ । नर्सिङ काउन्सिलको परीक्षामा एजेण्टहरूको यति ठूलो बिगबिगी छ, छ लाख रूपैँयाँमा नर्सिङ पढाइ पूरा हुन्छ भनेर भारत लैजाने र १५ लाखसम्म लिने गरेको यथार्थ हाम्रा सामु छ । त्यस्ता नर्सहरू के भनिरेहका छन् – त्यहाँ अभ्यास गर्न हैन, हेर्न मात्र पाएको बताइरहेका छन् । त्यस्तो जनशक्तिलाई स्वास्थ्य सेवामा रोक लगाउने प्रणाली छ कि छैन हामीकहाँ भन्ने नै हो ।

डा. हरि लम्साल
मैले नै नर्सिङ सङ्घका अध्यक्षलाई नो अब्जेकशन लेटरलाई म्यान्डेटरी बनाउँ भनेर शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्ताव राखेको अवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालय यो विषयमा गम्भीर छ ।

प्रा. सरला के.सी
नेपालमा २८ वटा बिएस्सी नर्सिङका कार्यक्रमहरू रहेका छन् । प्रवीणता तह वा बिएस्सी नर्सिङ पढ्न भारत जान किन बाध्य छन् नेपाली छोरीहरू । एकातर्फ निःशुल्क शिक्षाको कुरा पनि गर्छौं । अर्कोतर्फ कुनै पनि मापदण्ड नपुगेको कलेजका ऐजेण्टहरूको सञ्जाल मार्फत् नेपाली विद्यार्थीहरू नर्सिङ पढ्न भनेर भारत जान्छन् र पास भएको प्रमाणपत्र लिएर आउँछन् । नरसिंङ्ग काउन्सिलको सैद्धान्तिक परिक्षा दिन्छन् र पास भएर स्वास्थ्य सेवामा आइरहेका छन् । अहिलेका बच्चाहरू सैद्धान्तिक रूपमा लिने परिक्षा त पास भइहाल्छन् नि । नरसिंङ्ग सेवामा प्रयोगात्मक अभ्यास महत्वपूर्ण कुरा हो । भइरहेको नर्सहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कसको ? नयाँ उत्पादन हुने नर्सहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा कसको ? अस्पतालको वार्डको विरामीको २४ घण्टा जिम्मा लिने त नर्सले हो नि । यो विषयलाई आयोगको प्रतिवेदन वा विधेयकमा समावेस गरिएको छैन । जव कि ८० देखि ८५ प्रतिशत सेवाका जिम्मा लिने नर्सिङ सेवालाई पूर्णतया वेवास्ता गरिएको अवस्था छ । नर्सहरूलाई ओझेलमा पारिएको छ । यसमा नर्सिङ सङ्घले विरोध र आपत्ति जनाइसकेकोे छ ।

प्रा.डा. गणेश गुरुङ
शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट साझा प्रवेश परिक्षाको कुरा आयो । यदि साझा प्रवेश परिक्षाको कुरा गर्ने हो भने साझा बहिर्गमनको कुरा पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने होला । कमन प्रवेश परिक्षा भएपछि मेडिकल बेसिस त लागु गर्छौं । जस्तो केयु, त्रिवि वा नेम्सले कतिसम्म सिट पाउने भन्ने कुरा आउँछ । यो एकदमै जटिल प्रश्न छ । जति सजिलो कमन प्रवेश परिक्षाको कुरा गर्नुभएको   छ । त्यो गाह्रो छ जस्तो लाग्छ । भोलि गएर यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । अर्को भनेको एउटा परिक्षामा कारणवश भाग लिन पाएन वा विफल भयो भने एक व्याज पछि पनि पर्नसक्छ । एउटामा विफल भए पनि अर्कोमा परिक्षा दिन पाउने अवसरबाट बञ्चित त गर्नु हुँदैन ? मेरो विचारमा साझा प्रवेश परिक्षाभन्दा पनि साझा बहिर्गमन चाहिँ महत्ववूर्ण कुरा हो गुणस्तरका हिसावले ।

डा. हरि लम्साल
अघि मैले अकाडेमिक क्यालेण्डरको कुरा गर्न छुटाएछु । एउटै परिक्षा लिने र एउटै प्रश्न बनाउने भनेका छैनौँ त्यहाँ तर अकाडेमिक क्यालेण्डरको कुरा गरेका छौँ । एउटा विद्यार्थीले कुन कुरा रोज्ने भन्ने पनि छ । यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने रहेछ ।

प्रा. डा. हेमाङ्ग दीक्षित
यो त हेर्नुस्, पैसा कमाउने भाँडो मात्र भइरेहको छ ।

प्रा.डा. गणेश गुरुङ
कमन प्रवेश परिक्षाको कुरा पनि त्यही होइन र ? एउटा विश्वविद्यालयले धेरै कमायो भनेर गरेको होइन र ? यो सोचौँ। आखिर यो एउटै कुरामा अड्किएको छ । विद्यार्थीले उक्त अवसरका लागि एक वर्ष पर्खनुपर्छ । सबैको ध्यान मेडिकल शिक्षामा किन गइरहेको छ भन्दा यसमा पैसा छ । सेवामा कसैको ध्यान गएको छ ? छैन । किनभने मेडिकल शिक्षामा पैसा फल्छ र सबैको चासो भएको हो । पैसा फलेपछि सबैको आँखा बल्छ । सेवाका लागि त गोविन्द के.सी. को अनसन छैन नि ?

प्रा. डा. हेमाङ्ग दीक्षित
मेडिकल शिक्षामा गरिबहरूको पहुँचको विषयमा सरकार नै स्पष्ट छैन भन्ने लाग्छ । अहिले हरेक प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा आएको छ । सरकारको ध्यान कतिपय हस्पिटलमा औषधी पुर्‍याउने वा स्वास्थ्यकर्मी पुर्‍याउनेमा भन्दा पनि कलेज खोल्ने कुरामा मात्र गएको देखिरेहको छु । सरकारी निकायकोे ध्यान सक्कली औषधी र त्यसको मूल्यमा जानुपर्ने   थियो । त्यसमा पटक्कै ध्यान जान सकिरहेको छैन । हामीकहाँ प्रयोग भइरहेको औषधीको मापदण्ड छैन भने मेडिकल कलेज खोल्दैमा समस्या समाधान हुन्छ ? हो, स्वास्थ्य मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार हो ।

प्रा. डा. शरद वन्त
कलेज खोल्दैमा चिकित्सा शिक्षामा गरिबको पहुँच हुन्छ त ? सरकारले लगानी गर्दैमा गरिबले पढन पाउला र ?

प्रा. डा हेमाङ्ग दीक्षित
अघि नै डा. गणेशले भनिसक्नुभएको छ । झण्डै तीन सयलाई निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था अहिले पनि छ । त्यसमा जेहेन्दार र गरिबको पहुँच सुनिश्चित गर्दै सरकारले त सेवामा ध्यान दिनुपर्‍यो भन्ने हो ।

प्रा.डा. गणेश गुरुङ्ग
सबैको कुरा सुन्दा लाग्छ, राज्यको लगानी चिकित्सा शिक्षामा हो कि चिकित्सा सेवामा भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित गर्ने हो कि ?

प्रा. डा हेमाङ्ग दिक्षित
अस्ति म पढिरहको थिएँ । नर्सिङको कुरा गर्दा बैङ्गलोरमा पढेर आउनेहरू ८० प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुन्छन् । अहिले धेरै मेडिकल कलेजको सिट घटाइएको छ । नम्बर घट्ने बित्तिकै गुणस्तर बृद्धि हुन्छ भन्ने होइन । जसरी चिकित्सक शिक्षामा गोविन्द के.सी. आएर यसलाई विशिष्टीकरणको कुरा आएको वा प्राथामिकतामा अएको देखिन्छ । त्यसैगरी नर्सिङमा कोही न कोही आउनुपर्‍यो ।

प्रा.सरला के.सी.
नर्सहरू र उनीहरूको सेवालाई अहिलेको विधेयकले चिन्दैन । विरामीको औषधोपचारमा २४ घण्टा बस्ने नर्स बेगर कसरी सेवा पाइन्छ । उनीहरूको शिक्षा र सेवाको सबैभन्दा बढी चर्चा हुनुपर्ने होइन र ? यहाँ त एउटा वर्ग – चिकित्सकलाई मात्र माथि उचालिएको छ । ल्याबले समयमा रिपोर्ट दिएन भने चिकित्सकको सेवा प्रभावकारी हुन्छ ? स्वास्थ्य सेवाको वस्तविक भार कसले बहन गरिराखेको छ त ? ग्रामीण क्षेत्रमा भन्ने हो भने अहेब र मासिका धानिरेहको अवस्था छ । अनमी र नर्सले बाल मत्युदर, मातृदर घटाउने काम गरिरहेको छ । हाम्रो सरकार विल्कूल दातामा आधारित क्रियाकलापमा लागिरहेको छ । यदि चिकित्सकलाई मात्र केन्द्रित गरेर कानून निर्माण हुन्छ भने नर्स र नर्सिङ सङ्घले तत्कालै ठूलो आन्दोलन गर्छ । यदि सरकारले आन्दोलन नगरी कुरा सुन्दैन भने त्यसको विकल्प पनि हामीसँग छैन ।

प्रा. डा. हेमाङ्ग दीक्षित
मैले अमेरिका वा क्यलिफोर्नियामा देखेको छु । त्यहाँ एउटा नर्सले ६ जना विरामीको जिम्मा लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई पाँचमा झार्नलाई कति हजार नर्स चाहिन्छ भनेर बहस भएको देखेको र पढेको मान्छे हुँ । तपाई (नर्स) हरूले दरबन्दी बढाउने माग र आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । हामीकहाँ एउटा नर्सका लागि ३० देखि ४० भन्दा बढी विरामीको हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । पहिलो विरामीलाई तपाईले समयमा औषधी दिनुभयो भने ३० औँ विरामीले त समयमा औषधी पाउने कुरा भएन । समयमा औषधी नपाएको कुरा विरामी वा आफन्तलाई गरेपछि नर्सले झर्केर कुरा गर्ला, यसले अस्पतालको वातावरण बिग्रिन्छ नि । दरबन्दीका लागि नै दवाब सृजना गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

प्रा.सरला के.सी.
मेरो आदरणीय गुरु प्रा.डा. हेमाङ्ग दीक्षितलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु – नर्सहरूको पीडा अनुभूत गर्नुभएकोमा । हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बारम्बार विरामी र नर्सको अनुपातका बारेमा लेखेर दिने गरेका छौँ । हामी त आवाज उठाउने वर्ग पर्‍यौँ । हाम्रो वर्गलाई विभेद गरेर हाम्रो आवजलाई सुनिराखिएको छैन । शायद् नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा नर्सहरू नपुगेको हुँदा पनि हाम्रो मागको सुनुवाई नभएको होला । एउटा नर्सले ३० देखि ४० जना विरामी हेर्नु परेपछि कसरी गुणस्तरीय सेवा दिन सकिन्छ र ?

प्रा.डा. गणेश गुरुङ
एउटा शिक्षाले गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन गर्नु महत्वपूर्ण कुरा होला। के गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन गर्दैमा गुणस्तरीय सेवा हुन्छ त ? यो गम्भीर प्रश्न छ । डाक्टरका लागि आवश्यक सहयोगी प्रणाली छैन भने उसले केही पनि गर्न सक्दैन । शिक्षाको गुणस्तको कुरा गरिरहेका छौँ तर सेवा प्रवाहकोे कुरा गरिरहेका छैनौँ । एउटा बिधामा शिक्षा दिँदैमा सबै कुरा हुन्छ भन्नु गलत हो । वास्तवमा सेवा र शिक्षाको अन्तरसम्बन्धको बारेमा हेर्नुृपर्छ भन्ने लागेको छ ।

प्रा. डा. हेमाङ्ग दीक्षित
मेडिकल शिक्षाको सुधारले जनशक्ति र उनीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन होला तर यो सुधारले मात्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधार हुन्न भन्ने जुन कुरा आएको छ, त्यो म मान्दिन । त्यसमा हामीले आफूलाई सुधार गर्नुपर्‍यो भन्ने नै हो । मलाई सम्झना छ, सन १९७८ मा अल्माआटामा गएको थिएँ । त्यसबेला नै त्यहाँ के कुरा भएको थियो भने डाक्टरको कुरा मात्र हैन हेल्थ टिमको कुरामा विश्वव्यापी सहमति भएको थियो । हेल्थ टिम भन्नाले डाक्टर, नर्स, रेडियोलोजी, प्याथोलीजी, औजार र हस्पिटलको वातावरणलाई लिइन्छ र यिनको सही संयोजनले मात्र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाइन्छ ।

प्रा.सरला के.सी.
चिकित्सक शिक्षा सुधारले समग्र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउँछ भन्ने कुरा म पनि मान्न तयार छैन । यदि सेवामा सुधार गर्ने हो भने स्वास्थ्य टिमको नै शिक्षामा सुधार ल्याउने कुरामा ढिला भइसकेको छ । म त्यसमा सहमत छु । जस्तो मेरो काउन्सिल (नर्सिङ काउन्सिल) को कुरा गर्ने हो भने कुन क्याम्पसमा कति नर्सको कुरा भएको छ तर अस्पतालका कति सैय्यामा कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने कुराको मापदण्ड बनाउन सकिएको छैन ।

प्रा.डा. गणेश गुरुङ
यहाँ राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरा धेरै आएका छन् । तपाईले राम्रो शिक्षा पाउँदैमा सेवा राम्रो हुन्छ भन्ने होइन । उसलाई नर्स, ल्याब र स्वास्थ्य औजारदेखि स्वास्थ्य उपचार गर्ने वातावरण भएन भने मानिस निराश हुन्छ अनि विदेश जाने बाटो खोज्छ । अहिले त्यही भइरहेको छ । यसलाई नै भनिन्छ, ‘ब्रेन डे्न’ । अहिले नै हेर्नुभयो भने आइओएमको जनशक्ति ५० प्रतिशत विदेश पलायन भइरहेको छ । अहिले आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ, यो पोष्ट ग्राजुएसनको कुरा हो । यहाँ आइपुग्ने भनेको सम्पन्न परिवारको मानिस नै आउने हो, छात्रवृत्तिको कुरा छोड्ने हो भने ।

प्रा. डा. शरद वन्त
अन्तमा, यदि समग्रमा स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्ने हो भने नीति र प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्‍यो । सही नीति र प्रणाली छ भने, गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्‍यो भने त्यसले सेवा दिन्छ । उसले लिएको ज्ञान र सिप सेवामा परिवर्तन हुन्छ । नत्र त्यो केही हुँदैन । आइओएमले स्थापनाकालदेखि मेडिकल शिक्षालाई समुदायमा आधारित बनाएकोमा बीचमा आएर त्यो प्रणालीलाई ध्वस्त बनाएका छौँ । अर्को कुरा के भने, आइओमको नर्स, ल्याबमा रहेका तर योग्यता पुगेकाहरूलाई एमबीबीएस गरी चिकित्सक बन्न पाउने कार्यक्रमलाई ध्वस्त बनायौँ । अहिले माथेमा आयोग आएपछि तिनै कुरालाई दोहोर्याउने अनि नयाँ कुरा भन्यौँ भन्नु भनेको हास्यास्पद कुरा भइरहेको छ ।