विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग र विद्यावारिधि सुपरिवेक्षण

अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधिका लागि आवेदन खुलेको छ र त्यहाँ भर्ना हुनका लागि विद्यार्थीले सुपरिवेक्षक पहिले नै सुझाउनु पर्ने नियम छ। एक जना विद्यार्थी मलाई नै प्रमुख-सुपरिवेक्षक राख्नको निम्ति जोडका तोड गरिरहेका थिए । उनको शोध-प्रस्ताव मेरो कार्यक्षेत्र भन्दा अर्का एक उप-प्राध्यापकको कार्यक्षेत्रसंग बढी मेल खान्थ्यो त्यसैले म सह-सुपरिवेक्षक बस्छु भनिरहेको थिएँ । तर पनि उनको अड्डी कायम नै रह्यो । मैले उनलाई कुरा स्पष्ट पार्न भने, विशेष गरी म नै प्रमुख-सुपरिवेक्षक बस्नु पर्ने कारण के हो भनी सोधें । उनको कुरा सुनेपछि मैले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान’ तथा ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’ले तयार पारेका विद्यावारिधि सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कार्यविधिहरु सरसर्ती हेरें ।

अब कुरा उठ्छ, नेपालमा विद्यावारिधि गर्नका निम्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कार्यविधि नेपालमा रहेका विश्वविद्यालयहरुसंग समन्वय गरी बनाइएको हो कि होइन र यो लागु हुनुपर्ने कि नपर्ने ? यदि लागु हुनुपर्ने हो भने न्युनतम योग्यतामा नै मतान्तर हुने गरी विश्वविद्यालय आफैंले किन परिमार्जन गर्छन् ? यदि विश्वविद्यालयहरु आफैले न्युनतम योग्यता तोक्न मिल्छ भने किन अनुदान आयोगले न्युनतम योग्यता तोक्नु पर्यो ? त्यसलाई ‘सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोके बमोजिम हुने’ भनी उल्लेख गरे हुँदैन र ? किन यति पनि समन्वय हुन सक्दैन ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा विद्यावारिधिका निम्ति भर्ना हुनका लागि विद्यार्थीले सम्बन्धित विभागको प्राध्यापकसँग ‘म उक्त विद्यार्थीलाई सुपरिवेक्षण गर्न मन्जुर छु’ भन्ने आसयको स्वीकृतिपत्र समेत पेश गर्नुपर्दछ । त्यसपछि शुरु हुन्छ विद्यार्थीको परिक्षणको कार्य, जस्तै: सम्बन्धित विभागमा शोध-प्रस्ताव प्रस्तुति, डीनको कार्यालयले लिने लिखित परिक्षा, आदि । यस्ता कुराहरु त प्रशासनिक ढंगले रितपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ र सबै विश्वविद्यालयका आ-आफ्नै नीति-नियमहरु हुन्छन् । म अहिले विशेष गरी विद्यावारिधिको सुपरिवेक्षणका लागि प्राध्यापकमा चाहिने न्युनतम योग्यताको बारेमा रहेका दुई भिन्दै किसिमका कार्यविधिहरुको चर्चा गर्न गइरहेको छु ।

पहिले लागौं विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले ‘विश्वविद्यालय समन्वय समिति’को मिति २०७३/०५/२१ को सिफारिसमा २०७४/०२/०१ को निर्णय (नि. नं. १०६३) बाट स्वीकृत भै बनाएको ‘विद्यावारिधि उपाधिका लागि न्युनतम मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७३’ मा रहेको मापदण्ड तर्फ । यस कार्यविधिको परिच्छेद-३ अन्तर्गत ३.१ मा रहेको ‘विद्यावारिधि प्रमुख-सुपरिवेक्षक न्युनतम योग्यता र शर्त’ को (ख) मा स्पष्टसँग उल्लेख छ ‘कम्तिमा सह-प्राध्यापक वा सो सरहको पदमा एक बर्षे कार्यानुभव भएको’ भनी । यसको अर्थ यो हुन्छ कि प्रमुख-सुपरिवेक्षक हुनको निम्ति कम्तिमा पनि प्राध्यापक वा सह-प्राध्यापक हुनुपर्छ तर उप-प्राध्यापक यसको निम्ति योग्य छैन ।

अब हेरौं त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानले माथि उल्लेखित विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कार्यविधिलाई नै परिमार्जन गरी तयार पारेको आफ्नो कार्यविधि जसमा एउटा नयाँ बुँदा थप गरी स्पस्टसँग लेखिएको छ कि उप-प्राध्यापकहरुले समेत प्रमुख-सुपरिवेक्षकको काम गर्न पाउँछन् यदि उनीहरुले सम्बन्धित विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अथवा सुचिकृत जर्नलमा कम्तिमा ८ ओटा कृतिहरु प्रकाशन गरेका छन् भने ।

अब कुरा उठ्छ, नेपालमा विद्यावारिधि गर्नका निम्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कार्यविधि नेपालमा रहेका विश्वविद्यालयहरुसंग समन्वय गरी बनाइएको हो कि होइन र यो लागु हुनुपर्ने कि नपर्ने ? यदि लागु हुनुपर्ने हो भने न्युनतम योग्यतामा नै मतान्तर हुने गरी विश्वविद्यालय आफैंले किन परिमार्जन गर्छन् ? यदि विश्वविद्यालयहरु  आफैले न्युनतम योग्यता तोक्न मिल्छ भने किन अनुदान आयोगले न्युनतम योग्यता तोक्नु पर्यो ? त्यसलाई ‘सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोके बमोजिम हुने’ भनी उल्लेख गरे हुँदैन र ? किन यति पनि समन्वय हुन सक्दैन ?

यस्तो कुराले त्यसबेला अप्ठ्यारो पार्छ जब कुनै उप-प्राध्यापक अथवा उनी अन्तर्गतका विद्यार्थीहरुले अनुदान आयोगमा शोधवृत्तिको निम्ति आवेदन हाल्दछन् । आफ्नै कार्यविधिको उल्लङ्घन गरी भर्ना भएको विद्यार्थी तथा उसको प्रमुख-सुपरिवेक्षकलाई अनुदान आयोगले के जवाफ दिने ? के अनुदान आयोगले शोधवृत्ति दिन नमिल्ने गरी कालो-सुचीमा राख्नु पर्ने अवस्था आउँदैन र ?

विश्वविद्यालय आफैमा एउटा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने स्वायत्त संस्था हो र यसले गरेका कुनै पनि शैक्षिक काम कारवाहीलाई सरकारले समेत हस्तक्षप गर्दैन, बरु सरकारले विभिन्न समस्यालाई सुल्झाउनका निमित्त प्राध्यापकहरुसँग सरसल्लाह माग्दछ । के विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आफ्नो कार्यविधि बनाउँदा प्राध्यापकहरुलाई नसोधी बनायो होला र ? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन, किनकी अनुदान आयोगले विद्यार्थी भर्ना पनि गर्दैन र डिग्री पनि दिंदैन, यसले त नेपालमा भएका विश्वविद्यालयहरुलाई शिक्षामा एकरुपता ल्याउन, उकास्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन भूमिका खेल्ने मात्र हो ।

यदि प्राध्यापकहरुको सरसल्लाहबिना नै त्यस्तो कार्यविधि बनाइएको हो भने, एउटा डीनको कार्यालयले नै परिमार्जनको बहानामा लत्याईदिने कार्यविधि बनाएर बस्नुको कुनै औचित्य म देख्दिन । परिमार्जन त त्यो हो जुन आफ्नो संस्थालाई काम गर्न सजिलो होस् भनी आधारभूत कुरामा परिवर्तन नगरी केही बुंदाहरु मात्र थप-घट गरिन्छ । यहाँ त न्युनतम मापदण्ड नै नमान्ने गरी गरिएको परिवर्तनलाई समेत परिमार्जन भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई हेर्ने हो भने उप-प्राध्यापकहरुले समेत आफ्नो क्षेत्रमा बिशेष ज्ञान गरेको आधार तय भएमा (माथि उल्लेख गरे जस्तै प्रसस्त जर्नल आर्टिकल प्रकाशित गरेमा) विद्यावारिधि सुपरिवेक्षण गराउन पाउँदछन्, प्रमुख-सुपरिवेक्षक भएर नै । नेपालकै अरु विश्वविद्यालयहरुमा समेत उप-प्राध्यापकहरुले प्रमुख-सुपरिवेक्षक भै विद्यावारिधि गराएका प्रसस्त उदाहरणहरु छन् । त्यस्ता कुराहरु विश्वविद्यालय आफैले नै नियमन गर्ने गर्दछन् ।

यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, यी दुई कार्यविधिमा अरु मेल नखाने धेरै कुराहरु छन्, जस्तै, एउटाले भन्छ प्रमुख-सुपरिवेक्षक आंशिक रुपमा काम गरेको प्राध्यापक समेत हुन पाउँछ, अर्कोले भन्छ सम्बन्धित विभागमा काम गर्ने स्थायी शिक्षक नै हुनुपर्छ, आदि । अझ अरु विश्वविद्यालयहरुसँग कत्तिको मेल खान्छ त्यो त मैले अध्ययन गरकै छैन । त्यसैले, समयमा नै यस्ता कुराहरुलाई सच्याउन सके भविष्यमा काम गर्न अप्ठ्यारो नहुने मेरो ठम्याई छ ।