सलह, कोराना र श्रमजीवी पत्रकार

यतिबेला मुलुक खासगरी तीनवटा मुद्दाहरूमा केन्द्रित भएको छ। एउटा सलह किराको डर, दोस्रो कोरानोका बढ्दो संक्रमणबाट कसरी नागरिकलाई बचाउने र तेस्रो कोराना माहामारीको कुनै परावह नगरी जोखिम मोल्दै जनमानसलाई सूसुचित गर्ने कार्यमा दिनरात खटिरहेका विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत तिनै अधिकांश श्रमवीवी पत्रकारको रोजीरोटी खोसिएको प्रसंग। यतिबेला यी तीनवटै प्रसंग निकै गम्भीर र संवेदनशील विषय बनेका छन्।

नेपालका अधिकांश ठूला सञ्चार कम्पनीहरूले पत्रकारलाई कामबाट निष्काशन गर्ने वा जवरजस्ती वेतलवी विदामा बस्न बाध्य परिरहेका छन्। साना मिडियाको त के कुरा गर्नु, उनीहरू आत्मनिर्भर हुनै सकिरहेका छैनन्। समस्या नै समस्या छन् उनीहरूका सामुन्नेमा। साना मिडियाले संकटका घडीमा संयमित भई जसरी भएपनि सूचना प्रवाह गरिरहेका छन्। त्यसको प्रशंसा गर्नैपर्ने हुन्छ। कोरानाबारे कतिपय सञ्चारमाध्यमबाटै गलत सूचना प्रवाह भए, त्रास बढाउने काम भए यो पक्ष सोचनीय छ।

अफ्रिकाबाट छिमेकी राष्ट्र भारत हुँदै सलह नेपाल प्रबेश गरेको छ। यसले नेपालको कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याउने डर छ। अन्न भण्डारको रुपमा रहेको तराईका धरैजसो जिल्लाहरू सर्लाही, रुपन्देही, पर्सा कपिलवस्तु र चितवन हुँदै पहाडी जिल्लाहरूमा सलह व्यापक रुपमा फैलिसकेको छ। यसबाट मकै र धानखेती सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने सम्भावना छ। एकथरी विज्ञहरू कृषिमा धेरै क्षति नपु¥याउने आंकलन गर्दैछन् भने नेपालमा मनसुन शुरु भएकाले सलहले खासै असर नपर्ने सरकारी अधिकारीहरूको बताउँछन्। कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले नेपालमा यसवर्ष सलह प्रबेश नगर्ने अनुमानका गरी खासै पूर्वतयारी गरेको थिएन। नेपालमा आजभन्दा ६० वर्ष अगाडि अर्थात् २०१७ सालमा नेपालमा सलह देखिएको थियो। कृषि बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकाले सलहबाट थप जोखिम देखिएकाले किसानहरूलाई अझ चिन्तित बनाएको छ। हामी सबैका सामु सलह नियन्त्रणमा अलमल नगरी कृषि बालीलाई जोगाउनु महत्वपूर्ण चुनौति बनेको छ।

हामी आत्मर्निभरताको वाटोमा जान सकेको छैनौ। त्यसो त कृषिमा दुरगामी नीति नभएकै कारण लकडाउनको अवधिमा मात्रै तीन लाख टनभन्दा बढी खाद्यान्न आयात भएको छ। कोरानाकै कारण रोजगारी गुमेका लाखौं मानिसलाई आयआर्जनका काममा लगाउने चुनौती थपिएको छ। कृषि कर्मका विभिन्न कामहरूमा लगाउन तथा उनीहरूको दक्षता र क्षमता हेरी बिदेशमा सिकेको सीप, ज्ञान र अनुभवलाई नेपाली भूमिमा लगाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने ठोस योजना पनि हामीसँग छैन।

प्रतिदिन पाँच सयभन्दा बढी नागरिकहरूमा कोराना संक्रमण भइरहेको छ। गुणस्तरीय एवं सुरक्षित क्वारेन्टिनमा राख्नु, धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूको परीक्षण गर्न र सक्र्रमित संख्या अत्यधिक बढेमा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले नधान्ने विज्ञ चिकित्सकहरूको सुझाबलाई कार्यान्वयन गर्न र नागरिकलाई यस माहामारीवाट बचाउन सरकारका सामु गम्भीर चुनौती छ। यसमा सबै क्षेत्रको सहयोग र सहभागिता अपरिहार्य छ। यस्तो बेलामा नागरिकमा जागृति आउनु अनिवार्य छ। कोरोना त्रासकै कारण लकडाउन लम्बिदै जादा मुलुकमा नागरिकमा नैराश्यता बढेर आत्महत्यासम्म परिणत हुन पुगेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार २०७६ चैत १० देखि २०७७ जेठ १० सम्म औषत दैनिक १६ जनाले आत्महत्या गरेका थिए। यसरी बढ्दो संक्रमण र लम्बिदो लकडाउनकै कारण नागरिकहरूमा असह्य मानसिक असर पर्दै गएको पाइन्छ।

नेपालका अधिकांश ठूला सञ्चार कम्पनीहरूले पत्रकारलाई कामबाट निष्काशन गर्ने वा जवरजस्ती वेतलवी विदामा बस्न बाध्य परिरहेका छन्। साना मिडियाको त के कुरा गर्नु, उनीहरू आत्मनिर्भर हुनै सकिरहेका छैनन्। समस्या नै समस्या छन् उनीहरूका सामुन्नेमा। साना मिडियाले संकटका घडीमा संयमित भई जसरी भएपनि सूचना प्रवाह गरिरहेका छन्। त्यसको प्रशंसा गर्नैपर्ने हुन्छ। कोरानाबारे कतिपय सञ्चारमाध्यमबाटै गलत सूचना प्रवाह भए, त्रास बढाउने काम भए यो पक्ष सोचनीय छ।

ठूला आकारका दैनिक अखबारहरू, रेडियो, टेलिभिजन प्रसारण र केही अग्रपंक्तिमा रहेका अनलाइनहरूले समेत कर्मचारी, पत्रकारहरू र प्राविधिकलाई कामबाट विदा दिएका छन्। त्यसो त धेरै सञ्चार कम्पनीहरूले पत्रकारहरूलाई फागुन, चैतदेखि नै तलब दिएका छैनन्। श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई घरमा विदामा बस्न भनेको छ। यस्तो संकटको घडीमा समेत कतिपय पत्रकारहरूले अनलाइनबाटै र कोराना फैलिएकै क्षेत्रबाट जोखिम मोल्दै आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेका छन्। मिडिया हाउसहरूले धेरथोर विज्ञापन त पाइरहेका छन्। नाफा भए श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई कहिल्यै नदिने तर घाटा हुनासाथ तलब समेत नदिने यस्ता सञ्चार प्रतिष्ठानकै कारण पनि पत्रकारहरू हतोत्साही हुन परिरहेको छ। रोजगारी गुम्ने परिस्थितिका कारण पत्रकारहरूमा सञ्चार प्रतिष्ठानप्रति नकारात्मक भावना पलाउनु पनि स्वभाविक बनेको छ।

श्रमजीवी पत्रकारको हक हितका लागि जारी भएको श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं मनिटरिङ गर्नु राज्यको दायित्व हो। न्यूनतम पारिश्रमीक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको पारिश्रमिक दिन किन आनाकानी गर्ने संस्थाहरूलाई सरकारले कडाइका साथ पालनाका लागि दवाव दिनु पर्छ। पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले पनि श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई कामबाट ननिकाल्न र तोकको पारिश्रमिक दिन मिडिया हाउसहरूलाई अनुरोध गरेर मात्र पुग्दैन, दबाबका कार्यक्रम समित अघि बढ्नु पर्छ।

अन्तमा, अरुहरू अन्याय परेको समाचार लेख्ने पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरू आफ्नो मर्कालाई बाहिर ल्याउन वा उजागर गर्न किन असमर्थ छन्, यो आफैंमा रहस्यको विषय बनेको छ। कारण यसो पनि हुन सक्छ, जसले विरोध गर्दछ उसलाई सधैंका लागि कामबाट निस्कासन गरिन्छ। जबसम्म मिडियामा स्वतन्त्र लगानी हुँदैन वा जबसम्म श्रमजीवी पत्रकार मिडिया व्यवस्थापनमा पुग्दैन तबसम्म समस्या ज्यूकातिउँ रहन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने हामी कहाँको पत्रकारिता दवाब, अभाव र प्रभावमा गुज्रिएको छ। यसैले राज्यले पत्रकारहरूको रोजगारी गुमेको सन्दर्भमा क्षतिपूर्ति दिलाउन र उनीहरूको पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन।