सरकारी अकर्मण्यता र निजी स्वार्थमा रुमलिएको स्वास्थ्य सेवा

स्वास्थ्य सेवामा निजीकरण दोस्रो विश्व युद्द पछि आएको एक्कासी आर्थिक मन्दीको बहानामा शुरु भयो। यसको अबधारणा विशेषगरी तीनवटा क्षेत्रलाई मध्य नजर गरी विकास गरिएको पाइन्छ । पहिलो राज्यप्रदत्त स्वास्थ्य सेवा मोडल, समाजिक स्वास्थ्य बिमा मोडल र तेस्रो निजी बिमा मोडल । साथै यो पश्चिमा राज्य र पूर्वीय राज्यमा भिन्नाभिन्नै विचारले विजारोपण भएको देखिन्छ। पूर्वीय राष्ट्रहरूमा बढी राजनीतिकरण र मुनाफा उन्मुख भएको पाईएको छ।

सही अर्थमा भन्ने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्य जनहितका लागि सञ्चालन गरिने हो भने पूर्ण राज्यको नियन्त्रणमा राखिनु पर्दछ । तर यसोभन्दैमा निजीकरण गरिनु हुन्न भन्ने होइन। राज्यले धान्न नसकेको आर्थिक भार, स्तरीयता, विविध पक्षलाई तिखार्ने र नागरिकहरुलाई स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि नै नेपालमा २०४६ को प्रजातन्त्रको उदय पछि स्वास्थ्यमा निजीकरण प्रवेश भएको हो।

एउटा नर्सको हुनुको नाताले मलाई लाग्छ– निजीकरण स्वास्थ्यमा कुनै अभिशाप होइन, समयको माग हो, र सरकारका लागि बैशाखी पनि हो। त्यसैले एक हातले ताली बज्दैन भने जस्तै ठाडै निजीकरणको विरोध गर्दै धारे हात लगाउन मनासिव ठान्दिन। किनकि यसका धेरै राम्रा पक्षहरू छन्। स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा निजीकरणको कारणले धेरै फड्को मारेको पनि छ, नागरिकको स्वास्थ्य सेवा उपभोगलाई केही हदसम्म सहज बनाएको पनि छ।

विश्व मानचित्रमा निजीकरण स्वास्थ्यमा प्रवेश हुनुभन्दा धेरै पहिले नर्सिङ र यसलाई परिमार्जित गर्ने, साङ्गठानिक रूप विकास गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने कार्य हुँदै आएको थियो साथै वैधानिक रुपमा सन् १८९९ मा अंतरराष्ट्रिय नर्सिङ परिषद गठन भई कार्य गर्दै आएको छ।

त्यसैले स्वास्थ्यमा विविधिकरण गरिनु भनेको यसमा सरोकार राख्ने स्वास्थ्य पेशाकर्मीहरूको पनि बहुआयामिक कार्य क्षेत्र विकास गरिनु हो।

यो मूल मन्त्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकारले नजर पु¥याउन नसकेको क्षेत्र, समयमा सम्बोधन गर्न नसकेको कुरालाई निजीकरणको माध्यमबाट सहायक भुमिका निभाउन सकिन्छ भनेर सामूहिक कार्य योजना र यसको कार्यान्वयनमा विश्वास राख्ने र यसलाई परिमार्जित गर्ने हेतुले यो लेखक पनि सरकारी स्थायी जागिर हापेर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही कुरा समाज र राज्यलाई दिउँ भनेर दिन रात नभनी लागि परेको छ।

तर हिजोआज निजी क्षेत्रका विकृतिहरू छताछुल्ल हुने गरी देखा परेका छन् । यसलाई न छोपेर छोप्न सकिन्छ न ढाँटेर नै ढाट्न सकिन्छ। निजीकरणको प्रमुख मुद्दा भनेको स्वास्थ्य सेवाग्राहीको चाहना अनुरुप स्तरीय र सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी उहाँहरूको मानव अधिकार संरक्षित गर्नु हो । तर विडम्बना जसले स्वास्थ्य सेवाग्राहीको सत प्रतिशत सुरक्षा र स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी लिएर सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नै अति आवश्यक मासिक तलबबाट वञ्चित गराउनु, अति संक्रमित अवधि यो कोरोनाको बेला जबरजस्ती घर बस्न लगाउनु, राज्य र समाजप्रति अनुत्तरदायी हुनु जस्तो अमानवीय कार्य निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूले गरेको स्पष्ट छ। त्यसैले यो निजीकरण अभिशाप की बरदान हो भनेर चर्चा आम मानिसहरुमा शुरु भएको छ।

त्यसैले यो निजीकरण गरिएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नर्सिङप्रतिको घारणा कस्तो रहेको छ भनी स्पष्ट दृष्टिकोण निर्धारुण गरिनु अतिआवश्यक छ । यसैको बारेमा म यहाँ केही बहस गर्ने जमर्को गर्दैछु।

एउटा नर्सको हुनुको नाताले मलाई लाग्छ– निजीकरण स्वास्थ्यमा कुनै अभिशाप होइन, समयको माग हो, र सरकारका लागि बैशाखी पनि हो। त्यसैले एक हातले ताली बज्दैन भने जस्तै ठाडै निजीकरणको विरोध गर्दै धारे हात लगाउन मनासिव ठान्दिन। किनकि यसका धेरै राम्रा पक्षहरू छन्। स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा निजीकरणको कारणले धेरै फड्को मारेको पनि छ, नागरिकको स्वास्थ्य सेवा उपभोगलाई केही हदसम्म सहज बनाएको पनि छ।

सरकारी अनुगमन निकाय अति रुग्ण अवस्थामा हुनु, निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूले सेवाग्राहीबाट रकम गैर कानूनी तरिकाले असुली गर्नु नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रको निजीकरण पछिको समस्या हो । यसका लागि निजी क्षेत्रको गैरजिम्वारी र सरकारी निकायको निकम्मापन मुख्य कारण हुन।

राज्यको ढुकुटी चलाउनेहरूले दूरगामी सोच राखी योजना विकास नगरी दिनमा दुई गुणा रातमा चार गुना कमाई खाने माध्यम सरकारी निकायलाई बनाएर नै स्वास्थ्य सेवामा पनि यो विकृति देखा परेको हो । निजी सङ्घ संस्थाहरूलाई मात्र दोष दिएर यो समस्याको समाधान हुन सक्तैन । सरकारी पक्षलाई पनि चुस्तदुरुत्त बनाउँनु पर्छ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण के पनि दिन सकिन्छ भने हिजोआज विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणको महामारीमा ¥यापिड टेस्ट र पी सी आर टेस्टको किट्स किन्नमा देखिएको विवादित प्रक्रिया । त्यस्तै अस्थायी कोरोना भरतपुर अस्पतालमा आर्थिक अनियमितताको बिवाद, त्यस्तै सबैले स्तरहिन ¥यापिड टेस्ट भनी रहँदा र नेपालमा पनि त्यो देखा परेको अवस्थामा पनि त्यसैप्रतिको सरकारी लगाव आफैंमा आश्चर्यको विषय हो।

नेपाल नर्सिङ सङ्घ विक्रम संबत् २०१८ सालदेखि पेशागत विकास र सम्बद्र्धन कार्यमा निरन्तर क्रियाशील एक मात्र पेशागत ज्येष्ठ संस्था हो। नर्सिङ शिक्षा, पेशागत अधिकार, नर्सिङ अभ्यास र अनुसन्धानमा यसले आफुलाई व्यापक रुपमा अगाडि बढाइ रहेको छ । यसैबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नर्सिङ अति अपरिहार्य स्वास्थ्य सेवाको अहम पात्र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको पनि पक्षमा रहेको छ।

तर निजीकरण भन्दैमा साउने भेल जस्तो उत्ताउलो र अति धमिलो भने चाहिँ बिल्कुलै होइन । च्याउ उमारे झैं सीटिईभीटीका नर्सिङ कलेज, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तरगतको विएनएस र विएस्सी नर्सिङ कलेज, निजी अस्पताल र निजी मेडिकल कलेजहरूलाई एक निश्चित स्तरीय मापदण्डको घेरा भित्र राखिनु पर्दछ । जुन कार्य विशुद्ध सरकारको उत्तरदायित्व भित्र पर्दछ।

आर्थिक प्रलोभनमा अनियमिततालाई सरकारी निकायले प्रश्रय दिने अनि दोष जति सबै निजी क्षेत्रलाई दिन चाहिँ मिल्दैन।

नेपाल नर्सिङ परिषद, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय किन तै चुप मै चुप भएका छन् बुझ्न गाह्रो । यो विकृतिलाई आधिकारिक रुपमा सच्याउने कार्य गर्ने यी निकायहरूउत्साहित देखिदैनन्।

उदाहरणका रुपमा लिऊँ, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तरगतका कलेजहरुले नर्सिङको स्नातक अध्ययन अध्यायपन बिहान तथा बेलुका आफ्नो सुविधा अनुसार ‘सिफ्ट सेड्युल’मा अध्यापन गराउन पाउने तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चाहिँ दिउँसो मात्र सञ्चालन गर्ने, यस्तो कुरामा किन सम्बन्धित निकाय मौन?

त्यस्तै नेपाल सरकारले सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ अनुसार २०७६ चैत ९ गते र त्यसपछि पनि बिभिन्न मितिमा आफू मातहतका सबै कार्यालय प्रमुखहरूलाई यो लक डाउनको अवधिमा सेवा सुविधा नकाटई तलब प्रदान गरिदिनु भनेर परिपत्र जारी गर्न सक्नेले निजी अस्पताल, मेडिकल कलेजहरुलाई किन त्यो कुरा अक्षरशः पालना गराउन चाहदैन?

निजी मेडिकल कलेजहरू र निजी अस्पतालहरूले आफ्नो पेशागत संगठन अघिसारेर नेपाल सरकारलाई टेरेनन् भन्दैमा के सरकार पछि हट्न मिल्छ ? यहाँ संका के हो भने कतै तँ कुटे जस्तो गर म रोएँ जस्तो गर्दछु भन्ने दोहरो नीति लिएको त छैन?

नेपालमा पनि एक सयम निजीकरणको बिरुद्द ठूलो संघर्ष चल्यो । त्यो कसरी सुरु गरियो, किन गरियो र त्यो कोद्वारा संचालित थियो अझै अनुत्तरित छ । त्यसबेला उच्च ओहदामा बस्ने सरकारी निकायदेखि त्यसका मतियारहरू र केही निजी मेडिकल कलेजवालाहरू समेत सम्लग्न भएको भन्ने चर्चा थियो । उनीहरूको एउटै मनसाय थियो केही समूहिक पहलमा शुरु हुन लागेका कलेजलाई स्थान नदिनु । यसरी सेण्डिगेट खडा गरियो र यसको विस्तृत रुपमा जानकारी सबैलाई छ नै।

‘घाँटी हेरी हाड निल्नु’, ‘देश अनुसारको भेष’ भने झैं आर्थिक रुपले पछि परेको राष्ट्र आफैं एक्लैले नेपालको स्वास्थ्य सेवा हाक्छु भन्नु अव्यावहारिक र अपरिपक्व निर्णय हुन सक्छ। त्यसैले एउटा निश्चित रोड म्याप तयार गरी त्यसलाई अक्षरशः लागू गराउन दुवै पक्ष सरकारी र निजी स्वास्थ्य सेवा व्यवसायी इमान्दारी पूर्वक लागेको खण्डमा स्वास्थ्य पर्यटक, स्वास्थ्य क्षेत्रको उच्च शिक्षाको केन्द्रको रुपमा नेपाललाई विकास गर्न सकिन्छ।

यसका लागि नर्सिङ जनशक्तिले अहं भूमिका खेल्न सक्दछ र जुन भुमिका खेल्न नेपाल नर्सिङ संघ सदा तयार छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उच्च ओहदामा कार्य गरेर मनग्य अनुभव बटुलेका नेपाली नर्सहरू स्वदेशमा कार्य गर्न आतुर छन् । उनीहरुलाई स्वदेश फर्किन नेपाल सरकारले वातावरण तयार गरिदिनु पर्दछ, त्यसमा निजी संस्थाहरुलाई पनि सहभागी गराउँदा उत्तम हुनेछ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालका १८ वटा निजी कलेजहरू र नाम चलेका स्थापित निजी अस्पतालहरूले आफ्नो नर्सिङ जनशक्तिलाई कसरी परिचालन गरेका छन्, आफ्ना नर्सिङ फ्याकल्टीहरुको कार्य निपूणता र विशेष अनुभवलाई कसरी राज्यको आवश्यकतातर्फ उन्मुख गराएका छन् यस्ता कुराहरू अनुसन्धान गरी स्पष्ट विवरण तयार गरिनु पर्छ । अनि बल्ल निजीकरण र यसले खेलेको भूमिका बारेमा स्पष्ट सप्रमाण पेश गर्न सकिनेछ र यो कार्य नेपाल नर्सिङ सङ्घले गर्दै पनि छ। यसका लागि सबै पक्षबाट आवश्यक सहयोग पाउने अपेक्षा पनि नेपाल नर्सिङ सङ्घले लिएको छ।

यस कार्यमा निजी स्वास्थ्य संस्थाले दाँतबाट पसिना निकाल्ने र सरकारले निजी हो भनेर पेल्ने नीति बिल्कुलै लिनु हुँदैन तर त्यही नै भैरहेको छ। यसपालिको बजेट पनि निजी स्वास्थ्य सङ्घ–संस्थाहरुलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने खालको देखिदैन। महाभुकम्प र टोर्नाडो विपदको बेला केही राहतपूर्ण कार्यहरुमा निजी संस्थाले पनि अहम भूमिका निभाएका थिए। त्यस्ता कुरालाई सरकारले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ।

नर्स र चिकित्सक गरेर १५ सयदेखि दुई हजारको हाराहारीमा फ्याकल्टीहरू छन्, उहाँहरुलाई घरमा बसाउनु र आफ्नो संरक्षित घर बिदा र बिरामी बिदा कटाएर तलब खुवाउनु, घण्टाको आधारमा काम लगाउनु, सकेसम्म तलबै दिन नपरे हुन्थ्यो जस्तो व्यवहारमा उत्रनु भनेको राज्यमा सरकारको उपस्थित नहुनु नै हो।

अहिले सरकार कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा आफ्नो पूर्ण शक्ति एकत्रित गरेर लगाएको छ तर निजी सङ्घ संस्थाहरू आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छिदै छन्। त्यसैले आम मानिसमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू भनेका लिन मात्र जान्ने दिन चाहिँ नजान्ने मानव संवेदनाहिन हुन भन्ने आभास हुन गइरहेको छ । सरकार र निजी संस्थाहरुको दोहरो भिडन्तमा वास्तविक स्वास्थ्य सेवाग्राही आमसमुदाय मारमा परिरहेको छ।

यसरी सम्पूर्ण स्वास्थ्य जनशक्ति नर्सिङ र चिकित्सकहरुलाई समुदायमा योजना सहित परिचालन गर्न सकेमा, कोरोनाको स्क्रिनिङ टेस्ट, ट्रेसिङ र सन्क्रमितलाई आवश्यक एकान्तबास र उचित उपचार गराउन सकेमात्र यसको प्रकोप धेरै नै नियन्त्रण गर्न सकिने थियो। साथै सरकारमा धेरै नै स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव छ। त्यसको यथार्थ डाटा निकाल्न पनि लगाउन सकिनेछ । यस अनुरूप दीर्घकालीन योजना सहित राज्यको स्वास्थ्यक्षेत्रको पुनःसंरचना कोर्न सकिनेछ। यसमा यी निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजको स्वास्थ्य जनशक्तिलाई सहभागी गराउन सकिन्छ।

यस कार्यमा निजी स्वास्थ्य संस्थाले दाँतबाट पसिना निकाल्ने र सरकारले निजी हो भनेर पेल्ने नीति बिल्कुलै लिनु हुँदैन तर त्यही नै भैरहेको छ। यसपालिको बजेट पनि निजी स्वास्थ्य सङ्घ–संस्थाहरुलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने खालको देखिदैन । महाभुकम्प र टोर्नाडो विपदको बेला केही राहतपूर्ण कार्यहरुमा निजी संस्थाले पनि अहम भूमिका निभाएका थिए । त्यस्ता कुरालाई सरकारले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।