एकतर्फी नाकाबन्दी र भारतीय पत्रकारिता

भारतले एकतर्फी नाकाबन्दी ग¥यो वि.सं. २०४५ सालमा । नाकाबन्दी लम्बिँदै जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले गर्नु जोहो गरेका हुन् । भारतबाट नेपाल आउने कुनै चीजको कमी हुन दिएनन् । एक किसिमले भन्ने हो भने नेपालमा हाहाकार मच्चाएर त्वम्शरणम् गराउने भारतीय इच्छा पूरा हुन दिएनन् ।

त्यस बेला हाम्रा भारतीय पत्रकार मित्रहरूले दिएको जवाफ सुनेर म त छक्क परेँ । आफ्ना प्रतिनिधिहरूले पठाएको स्थलगत समाचार पनि छाप्न नसक्ने दिक्दारी उनीहरूले त्यहाँ पोखेः ‘तिमीहरूको (पञ्चायती) सरकार आफू अनुकूल नहुँदा पत्रिकामाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो कानून छैन । हामीकहाँ त सरकारी कोटाबाट १० टन पेपर पाउने प्रावधान छ भने यदि तपाई साउथ ब्लक र यहाँको प्रशासनयन्त्र प्रतिकूलका समाचार प्रकाशित गरिदिनुभयो भने त्यो पेपरको परिणाम दुई टनमा झर्छ । तसर्थ, हामीमाथिको नियन्त्रण झन् भयावह छ, जुन बाहिर देखिँदैन ।’

त्यसैबेला हृषिकेश शाहको नेतृत्वमा पद्मरत्न तुलाधरलगायतको एउटा प्रतिनिधिमण्डल नेपाल–भारत मैत्रीसम्बन्धी गोष्ठीमा भाग लिन नयाँ दिल्लीमा पुगेको थियो । तर भारतले उक्त गोष्ठीमा आफ्ना अडान पुनः जाहेर ग¥यो । समस्या समाधानको साटो झन् बल्झिएर गयो । यसरी द्विपक्षीय वार्ता असफल भएपछि यसै विषयलाई लिएर वनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (विएचयु) का तर्फबाट नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने एक गोष्ठीमा भारतीय संस्थापनका तर्फबाट नेपाल सरकारलाई आफ्ना प्रतिनिधि पठाउन भनिएको रहेछ । प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले एक दिन राती एकाएक फोन गेर भने, ‘तपाई गोष्ठीमा सहभागी हुन गइदिनुप¥यो । म तपाईको नाम दिए पठाउँछु ।’

मैले त्यस गोष्ठीमा जाने प्रतिनिधिहरूका बारेमा सोधेँ । उनले मदनमणि दीक्षितको पनि नाम लिए । भोलिपल्ट विहानै वरिष्ठ पत्रकार तथा समीक्षाका सम्पादक मदनमणि दीक्षित र कमनर (अङ्ग्रेजी दैनिक) का सम्पादक गोपालदास श्रेष्ठको फोन आयो । यसरी तीन जना पत्रकारका साथ नेपाल–भारत सम्बन्ध बुझेका अन्य तीन जना गरी ६ जनाको प्रतिनिधिमण्डल नयाँदिल्ली गयो ।

गोष्ठीमा भारतीय पक्षबाट बोल्ने अधिकांश प्रतिनिधिले नेपालमा चिनीयाँ गतिविधि बढिरहेको र भारतीयहरूप्रति हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको गुनासो मात्र गरेनन्, विभिन्न किमिमका तर्क गरेर नेपाल सरकारको विरोध गरिरहे । भारतीय मूलका नागरिकलाई काठमाडौँमा हिँडडुल गर्न पनि गा¥हो भइरहेका कुरा उनीहरूले त्यस अवसरमा व्यक्त गरे ।

हाम्रो पक्षबाट पनि विभिन्न तर्क राखिए । यत्तिकैमा जब मेरो बोल्ने पालो आयो, मैले आफ्ना कुरा राखेँ । भन्ने कुरा एउटा हो, वास्तविक कुरा अर्कै छ । नेपाल कति टाढा छ र ? हो, नाकाबन्दी नै गर्ने हो भने खुला रूपमा भन्नुप¥यो । चीनको कुरा गरेर नेपाललतर्साउने काम गर्नुभएन । मैले पुरानो कुरा कोट्याएर एउटा उदाहरण पनि पस्किएँ ।

वि.सं. २००७ सालको आन्दोलन चर्किरहेको थियो । नेताहरूको भारत जाने र नेहरुलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्ने क्रम तीव्र थियो । यत्तिकैमा नेहरुलाई के लाग्यो, एक पक्षको मात्र कुरा सुनेर निर्णय गर्नु सान्दर्भिक मानेनन् र शमशेरलाई पनि दिल्ली आउने निम्तो पठाए । उनले मोहन शमशेरसँग सिँधा कुराकानी गर्ने मन बनाएर यसो गरेका रहेछन् । तर भारतीय प्रशासनयन्त्र आफ्नै सानातिना कुरामा अल्झिएर समयमै उनलाई दिल्ली झिकाउन असमर्थ भयो । लामो समय वितिसकेपछि जब नेहरुले मोहन शमशेर दिल्ली नआउनुको कारण थाहा पाए, उनी आफैँ छक्क परे । कुरा राजकीय सम्मानमा गएर अड्किएको रहेछ । भाररतीय पक्षबाट १९ तोपको सलामी दिने कुरा गरेपछि मोहन शमशेरले २१ तोपको सलामी नपाए आफू भ्रमणमा नआउने अड्डी कसेका रहेछन् ।

नेहरुले प्रशासनिक तहका सोझै हपार्दै भनेछन्, ‘२१ तोप माग्छन् भने ३१ तोप देऊ, १०० तोप देऊ । तोपमा के राखेको छ र ! जसरी हुन्छ, उनलाई बोलाउनुप¥यो ।’ त्यसपछि मोहन शमशेरको भारत भ्रमण सम्पन्न भयो र विभिन्न सन्धि, सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । मैले त्यो गोष्ठीमा जब यो प्रसङ्ग उप्काएँ, सबै मुखामुख गर्न थाले । त्यहाँ प्रचार गरिए जस्तो भारतीय नागरिकमाथि नेपालमा कुनै थिचोमिचो भएको थिएन । मैले यो कुरा पनि विस्तारमा राखेँ ।

त्यहीँ मेरो एस.डी. मुनिसँग भेट भयो । उनले मलाई सोझै भने, ‘तपाईले त चिनीयाँ भाषा पो बोल्नुभयो !’ म छक्क परेँ । मैले भनेँ, ‘बोल्न त मैले हिन्दी भाषमै बोलेको हुँ । तर तपाईलाई चिनीयाँ फोबियाले सताएछ क्यारे, चिनीयाँ भाषा सुन्नुभयो !’ यसरी सानो नोकझोक पनि चल्यो ।
दुई दिन चलेर त्यो गोष्ठी सम्पन्न भयो । भोलिपल्ट जब हामी स्वदेश फर्किँदै थियौँ, काठमाडौँ बसेर गएका र रिपोर्टिङका सिलसिलामा काठमाडौँ आएका पुराना पत्रकारहरू हामी बसेको होटलमा आए । पत्रकारिताका बारेमा कुराकानी भयो । साथीहरूका बीचमा तँ तँ म म पनि चल्यो । जब हामी त्यहाँबाट निस्किन लाग्यौँ, मैले भनेँ, ‘हामीले सिकेको पत्रकारिता त भारतबाटै हो । नेपाल चिनेका र बुझेका पत्रकारहरूले चिनियाँहरू बन्दुक लिएर खुल्लमखुल्ला न्युरोडका सडकमा गस्ती गरिरहेका छन् भन्ने समाचार प्रकाशित गर्नुभन्दा पहिले एकपटक गहिरिएर सोच्नुपथ्र्यो । त्यहाँको अवस्था बुझेर समाचार पस्किनु पर्दैन ? नेपाल यहाँबाट कति नै टाढा छ र ! एक–डेढ घण्टाको कुरा हो, गएर हेरेको भए सबै छर्लङ्ग हुन्थ्यो ।’

त्यस बेला हाम्रा भारतीय पत्रकार मित्रहरूले दिएको जवाफ सुनेर म त छक्क परेँ । आफ्ना प्रतिनिधिहरूले पठाएको स्थलगत समाचार पनि छाप्न नसक्ने दिक्दारी उनीहरूले त्यहाँ पोखेः ‘तिमीहरूको (पञ्चायती) सरकार आफू अनुकूल नहुँदा पत्रिकामाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो कानून छैन । हामीकहाँ त सरकारी कोटाबाट १० टन पेपर पाउने प्रावधान छ भने यदि तपाई साउथ ब्लक र यहाँको प्रशासनयन्त्र प्रतिकूलका समाचार प्रकाशित गरिदिनुभयो भने त्यो पेपरको परिणाम दुई टनमा झर्छ । तसर्थ, हामीमाथिको नियन्त्रण झन् भयावह छ, जुन बाहिर देखिँदैन ।’

नेपालमा त देखिनेगरी व्यवस्था विरोधी समाचार लेखेको आरोपमा पत्रिकामाथि प्रतिबन्ध लाग्थ्यो (निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा) । तर, त्यहाँ (भारतमा) त प्रजातान्त्रिक सरकारले नदेखिने गरी पत्रिकामाथि प्रतिबन्ध लगाएको रहेछ । नियन्त्रणको कस्तो अनौठो रूप ? तसर्थ, संसारमै पत्रकारहरू देखिने र नदेखिने दुबै किसिमका प्रतिबन्धबाट प्रताडित छन् ।

साभारः पत्रकारिताका सतिसाल मणिराज उपाध्याय स्मृतिग्रन्थ (पृष्ठ ४११)
प्रस्तुतिः ईश्वर ज्ञवाली (नेपाल, १० कात्तिक, २०७०)