भारतीय प्रभुत्वको अन्त्य र नेपाली सार्वभौमिकता रक्षार्थ चट्टानी एकता जरुरी

लिपुलेक, टिङकर, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका आफ्नो भूभाग समेटेर नेपाल सरकारले देशको नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । हाम्रो सरहद भित्र रहेका भारतीय चेकपोष्ट हटाउन र सीमा स्तम्भ आफ्नो भूभाग आफ्नैतिर पारेर खडा गर्न समय लागे पनि अहिलेलाई भने नेपाल सरकारले ऐतिहासिक निर्णय गरेको मान्नै पर्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध गर्नकै लागि मात्र भए पनि तथाकथित राष्ट्रवाद ह्वात्तै पनपिएको थियो । कहिले सदनतिर कहिले माइतिघर मण्डलातिर त्यो राष्ट्रवाद उम्लिएर पोखिदै भुइँको नभाँडाको बन्न पुग्यो । भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा, टिङ्कर लगायत त्यस क्षेत्रका भूभाग र अन्य सिमावर्ती क्षेत्र नमिचेको कतै छैन । यो सीमा विवादमा दीर्घकालीन समाधान नेपालले खोजे पनि अहिलेसम्म भारत त्यसरी समाधान गर्न तयार भएको पाइँदैन । यता हाम्रो राष्ट्रवाद पनि विचित्रको छ । बर्खाको खहरे जस्तो । राष्ट्रवाद ह्वात्तै आएर जाने खालको छ । आजभन्दा पाँच दिन अघिको राष्ट्रवाद आज कहीँ कतै छैन । कहाँ हरायो, कहाँ विलायो भनेर खोज्नु पर्छ । यो खालको राष्ट्रवादले मुलुकलाई अस्थिरतामा लाने काम मात्र गर्छ।

भारतीय सेनाले २०१८ सालदेखि त्यो भूभागमा क्याम्प खडा गरेर बसेको सबैलाई थाहा छ । २०३२ सालमा कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायत क्षेत्र हटाएको नक्सा जारी भएको पनि खोज्दा पाइन्छ । खास गरेर २००८ सालदेखि नै भारतले नेपालको उत्तरी सिमानालाई सामरिक महत्वको क्षेत्र मान्दै आएको र भारतकै इसारामा चल्ने सरकार बन्दै गएको कारणले भारतले नेपालमा बनेका सरकारलाई रजौटा ठान्न पुग्यो । वर्तमान सरकारले नक्सा सच्याएर राष्ट्रियताको रक्षा सुरु गरेको छ । आशा गर्न सकिन्छ अरु समस्या पनि सुल्झदै जाने छन्।

दीर्घकालीन रुपमा सीमा विवाद सुल्झाउन के गर्नु पर्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दा तथाकथित मौसमी राष्ट्रवादीहरु चुप रहन्छन् । केही बुद्धिजीवी र सीमा विज्ञहरु भने कूटनीतिक पहल साथै माथिल्लो राजनीतिक वार्तालाई दीर्घकालीन समाधानको उपाय ठान्छन् । तर, हामीले अतिक्रमित भूमि हाम्रै हो भनेर पेश गर्ने प्रमाण र आधारहरु संकलन गरेका छौं ? अहिले बजारमा छरिएको चुच्चे नक्सा कहिलेसम्म प्रचलनमा थियो ? अनि कहिले किन र कसरी गायब भयो ? यी प्रश्नका उत्तरहरु सहज छैनन्।

कतिपय ब्यक्तिले २०३२ सालसम्म चुच्चे नक्सा थियो भनेका छन् । तर, त्यसको पनि आधिकारिक प्रमाणिकता छैन । कालापानी लगायत अन्य सिमानामा पनि भारतले नेपालको भूमि मिचेको छ । त्यसमा पनि बेलाबेला विवाद हुँदै आएको छ।

सम्बत् २००८ सालका प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले नेपाल र चीनको सिमानाका १६ स्थानमा भारतीय चेकपोष्ट राख्न दिनु भयो । यसले भारतको हौसला बढ्यो । र, २०१८ सालमा कालापानीमा पनि भारतले चेकपोष्ट राख्यो । पछि किर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएका बखत १६ वटा चेकपोष्ट हटाइयो र एउटा भने हटाउन नसकिएको भन्ने लेखोटहरु पढ्न पाइन्छ । सो समय हटाउन नसकिएको चेकपोष्ट नै यही कालापानीको चेकपोष्ट हो।

वि.सं. २०१८ सालको जनगणनाको अफिसर भएर कालापानी, लिम्पियाधुराको क्षेत्र समेत हेर्ने गरी खटिनु भएका वरिष्ट पत्रकार भैरव रिसालका अनुसार त्यसबेलासम्म त्यहाँका मानिसले नेपालमै तिरो तिरेका र नेपाली नागरिक भएको प्रमाणहरु अहिले पनि नेपालका सम्बन्धित कार्यालयमा सुरक्षित हुनु पर्ने हो । चुच्चे नक्साका बारेमा भने रिसाल भन्नुहुन्छ – २०३२ साल मंसिर १४ गतेसम्म प्रधानमन्त्री नगेन्द्र प्रसाद रिजाल र १५ गते देखि डा. तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । यी दुई मध्ये कुन प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा हो नापी विभागले दुई वटा नक्सा बनाएर दरवार पठाएको भन्ने सुन्नमा आएको थियो । दुई मध्ये एउटामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र टिंङकर समेत समेटिएको चुच्चे नक्सा र अर्को अहिले चलनमा रहेको नक्सा । दरबारबाट अहिले चलन चल्तीमा रहेको थेप्चे नक्सा स्वीकृत भएको थियो । तर, यसको आधिकारिक रेकर्ड भने छैन।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र ठूला हाकिम बनिसकेका व्यक्तिहरु कालापानीको भारतीय हस्तक्षेप र नक्साको बारेमा अहिले बोल्न थालेका छन् । वास्तवमा उनीहरु नबोले हुन्छ । किनभने उनीहरु कुर्सिमा भएका बखत यो खालको राष्ट्रवादी भएर कहिल्यै प्रमाणहरु खोज्ने काम गरेनन् । अहिले पनि कति सालको, कुन महिनाको, कुन दिनसम्म चुच्चे नक्सा थियो । र, कसको पालामा, के उद्देश्यका लागि कसले हटायो भन्ने प्रश्न जिउँदै छ । उत्तर कतैबाट आउँदैन । आउने ठाउँ पनि छैन।

नेपालले आफ्नो भूभागको नक्सा खोज्न बेलायतको शरण लिने गरेको छ । लेखोटहरु र इतिहासका विषयको जानकारी लिन पनि अंग्रेजहरुले लेखेकै पुस्तकहरु पल्टाउनु परिरहेको छ । अहिले पनि हामी कुनै विषयमा अध्यावधिक छैनौं । विश्वका मुलुकहरु एउटा व्यक्तिको विवरण खोज्नु प¥यो भने एउटै सूत्र बाक्य कम्प्यूटरमा थिचेर सबै हेर्न सक्छन् । हामी भने यसबेला आएर पनि राष्ट्रको नक्सा खोज्दै छौं । त्यो पनि पाएका छैनौं । अब हामीले अस्ति बुधवार सरकारले जारी गरेको नक्सालाई नै आधिकारिक नक्सा मान्ने छौं । र, भन्नै पर्ने हुन्छ यसमा पनि कतिपयले विवाद निकाल्ने छन्।

नक्सा चाहने मौसमी राष्ट्रवादीहरु केही समय चुपचाप बस्ने अवस्थामा पुगेका छन् । आफ्नो भूमि नै फिर्ता लिन चाहने राष्ट्रवादीहरुले भने कुटनीतिक र राजनैतिक पहल गर्न वर्तमान सरकारलाई झकझक्याई रहने प्रयत्नमा हुनेछन् । वर्तमान सरकार त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गाली गलौज गर्न खटाइएका छद्म राष्ट्रवादीहरुले विरोधको अर्को विषय निकाल्ने छन् । र, उखरमाउलो गर्नेछन् । अहिलेसम्मको प्रवृत्ति यस्तै देखिएको छ।

नेपालले आफ्नो भूभाग समेत समेटेर स्वीकृत गरेको नक्सालाई भारतले अस्वीकार गरिसक्यो । उसले स्वीकार गर्छ भन्ने पनि नेपाललाई लागेको थिएन । वार्ताद्वारा समाधान गर्नु पर्नेमा वार्ता नै नगरी नेपालले नक्सा निकाल्नुमा भारतले आपत्ति जनाएको आशय विज्ञप्तिमा प्रकट गरेको छ । तर, बारम्वार सीमा विवाद सुल्झाउने वार्ता गरौं भन्ने प्रस्तावप्रति पटकपटक वेवास्ता गर्ने भारत नै हो।

सीमाविद्हरुले आफ्नो भूभागबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने एक मात्र उपाय कुटनीतिलाई मानेका छन् । वास्तवमा यो जति उत्तम अन्य उपाय छँदापनि छैन । माइतीघर मण्डलामा उफ्रिएर राष्ट्रवादी बन्नु एउटा कुरा हो भने सीमा विवाद सल्ट्याउनु अर्कै कुरा हो । गम्भीर र संवेदनशील विषयमा बोल्दा र ब्याख्या विश्लेषण गर्दा ध्यान पु¥याउनु जरुरी हुन्छ।

भारतीय सेनाले २०१८ सालदेखि त्यो भूभागमा क्याम्प खडा गरेर बसेको सबैलाई थाहा छ । २०३२ सालमा कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायत क्षेत्र हटाएको नक्सा जारी भएको पनि खोज्दा पाइन्छ । खास गरेर २००८ सालदेखि नै भारतले नेपालको उत्तरी सिमानालाई सामरिक महत्वको क्षेत्र मान्दै आएको र भारतकै इसारामा चल्ने सरकार बन्दै गएको कारणले भारतले नेपालमा बनेका सरकारलाई रजौटा ठान्न पुग्यो । वर्तमान सरकारले नक्सा सच्याएर राष्ट्रियताको रक्षा सुरु गरेको छ । आशा गर्न सकिन्छ अरु समस्या पनि सुल्झदै जाने छन्।

अहिले आफ्नो भूमिबाट भारतीय सैनिक क्याम्प हटाउन धेरैले धेरैखाले सुझाव दिएका छन् । जसले जे भने पनि कुटनीतिक पहल नै एक मात्र उपाय हो । अरु फजुलका कुरा हुन । सर्वप्रथम त कालापानी क्षेत्रका जनतालाई आफूहरु नेपाली हौं भन्न सक्ने बनाउनु प¥यो । सडक लगायतका भौतिक संरचना नेपालले तयार गर्न सक्नुपर्छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका स्थानमा पुग्न पनि भारतकै सडक प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता हट्नु पर्छ । अब सरकारले यस तर्फ ध्यान नदिने हो भने हामी धेरै पछि पर्ने छौं । हाम्रो दार्चुला जिल्लाका दुर्गम गाउँहरु अहिले पनि आफ्ना दैनिक आवश्यकता भारतमाथि नै भरपर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्।

यसबाट पनि उनीहरुलाई छुटकारा दिलाउनु पर्छ । त्यसपछि मात्र स्थानीयले आफ्नो सिमानाको आफैं सुरक्षा गर्ने छन्।

अहिले भारतीय मिडियाहरुको काम नेपालको विरोध गर्नु मात्र भएको छ । त्यहाँका अधिकांश पत्रकारले नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्नेसम्म बिर्सिएका छन् । उनीहरु ब्रिटिसहरुले भारतमा शासन गरे जस्तै नेपालमा भारतले शासन गरी रहेको ठान्छन् । भारतीय शासकहरुले आफ्ना छिमेकीहरुसंग कहिल्यै राम्रो ब्यवहार गर्न जानेनन् । र, यस्ता ब्यवहारलाई नै भारतीय मिडियाले तारिफ गर्दै रहे । विस्तारवादका सवालमा त्यहाँका मिडिया, जनता र सरकार एउटै सोच लिएर अगाडि बढ्छन्।

दीर्घकालीन रुपले सीमा विवाद सुल्झाउन सिमानामा बंगलादेशले जस्तै काँडेतार लगाउनु पर्ने सुझाव बारम्वार आउने गरेको छ । भारतीय मिडिया र त्यहाँका नेपाल–भारत सम्बन्धका विज्ञ भनिनेहरु तार बारको उच्चारण गर्न पनि मान्दैनन् । यदि सकिन्छ भने सीमा विवाद सुल्झाएर तारबार लगाउँदा दीर्घकालीन रुपले सीमा विवाद अन्त्य हुनसक्छ । अन्यथा नेपाल–भारत सीमा विवाद कहिल्यै सुल्झने छैन।