नेपालको नयाँ नक्साः भारतीय विस्तारवाद विरुद्धको सहासिक कदम

नेपाल सरकारले भारत अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको अध्यावधिक नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ नक्शा अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार पाँच सय १६ वर्गकिलो मिटर कायम भएको छ । यसअघि अतिक्रमित भूभाग बाहेकको नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्गकिलो मिटर थियो।

सम्बत् २०१८ सालमा भारत–चीन युद्धका बेला भारतीय सेनाले कालापानीमा एकछिन विश्रामका लागि त्यस क्षेत्रमा आश्रय लिएकोमा अटेर गरी समय लिँदै गयो । अनि सैनिक क्याम्प नै खडा गरी सो क्षेत्रमा अड्डा जमायो । यो उसको नितान्त अनाधिकृत हस्तक्षेप थियो । यसमा भारतको कुनै वैधानिक अधिकार छैन । नेपालले भनिरह्यो– तिमी कालापानी छोड । उसले टेरेन । बरु उसले नेपालको राजनीति, अर्थनीति र प्रशासनिक संगठनमा धुसपेठको हथकण्डा चलायो । हुँदा हुँदा अस्ति सात महिना अघि त कालापानीबाट आफ्नो फौज फिर्ता लानुको सट्टा नेपाली सम्प्रभुत्ता भित्रको कालापानी, लिपुलेक र महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरालाई भातरमा पारेर एकपक्षीय रुपमा राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । यो सामान्य कुरा थिएन ।

महाकालीदेखि पूर्व मेचीसम्म नेपालको अधिकृत भूमाग हो । यसका लागि नेपालसंग यथेष्ट प्रमाणहरु छन् । १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि, १८१६ डिसेम्बर ८ का सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि, १८५७ मा भारतले नै जारी गरेको नेपालको नक्सा, १८६० नेभोम्बर १ मा वाँके, वर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गर्दा भएको सम्झौता, १८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्रमा नक्साङ्कन गर्दाको नक्सा, वि.सं. १९९५ सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नागरिकले बाली बुझाएको प्रमाण, वि.सं. २०१५ सालको आम निर्वाचनको नेपाली मतदाता नामावली तथा वि.सं. २०१८ सालको जनगणना आदिइत्यादि प्रमाणहरु यथेष्ट छन् । नेपालको भूमि मन्त्रालयका अनुसार १३२ किसिमका सम्बद्ध नक्सा नेपालसित छन् ।

यो एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको सार्वभौमिकता माथि सरासर हस्तक्षेप थियो । यसका विरुद्ध नेपालले कडा प्रतिवाद ग¥यो र समाधानका लागि कुटनीतिक संवादको प्रस्ताव ग¥यो । तर भारतले टेरेन । नेपाल आफ्नो नक्सामा छुटाइएको अतिक्रमित क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा बनाउने काममा धैर्यका साथ गरिरहेको थियो । तर भारतले प्रस्तावित कुटनीतिक प्रयासलाई टेरपुच्छार नलाई नेपालको लिपुलेक हुँदै तिब्वतको मानसरोवर जाने सडक बनाएर खुलमखुला उद्घाटन समेत गरी नेपालको सार्वभौमिकता माथि अर्को चुनौती दियो । तब त नेपालको धैर्यको बाँध अड्न सकेन । टुटेर आयो । अनि नेपालले आफ्ना सम्पूर्ण निस्साप्रमाण जुटाएर सावधानीपूर्वक अहिले अद्यावधिक राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको छ । अब नेपालको मानचित्र विश्वको मानचित्रमा नयाँ स्वरुपमा दर्ज हुने भएको छ ।

महाकालीदेखि पूर्व मेचीसम्म नेपालको अधिकृत भूमाग हो । यसका लागि नेपालसंग यथेष्ट प्रमाणहरु छन् । १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि, १८१६ डिसेम्बर ८ का सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि, १८५७ मा भारतले नै जारी गरेको नेपालको नक्सा, १८६० नेभोम्बर १ मा वाँके, वर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गर्दा भएको सम्झौता, १८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्रमा नक्साङ्कन गर्दाको नक्सा, वि.सं. १९९५ सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नागरिकले बाली बुझाएको प्रमाण, वि.सं. २०१५ सालको आम निर्वाचनको नेपाली मतदाता नामावली तथा वि.सं. २०१८ सालको जनगणना आदिइत्यादि प्रमाणहरु यथेष्ट छन् । नेपालको भूमि मन्त्रालयका अनुसार १३२ किसिमका सम्बद्ध नक्सा नेपालसित छन् ।

नेपालप्रति भारतको सर्वदा मिचाह प्रवृत्ति रहिआहएको छ । थप ७१ ठाउँमा भारतले नेपाली सीमा मिचेको छ । ती सबै गाउँमा गरेर छ सय भन्दा बढी वर्गकिलोमिटर नेपाली भूमि मिचिएको छ । अब अति भइसक्यो । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै जाने र नेपाल निरिह भएर टुलुटुलु हेर्दै जाने अवस्था रहनु हुँदैन ।

अहिले भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध नेपालमा दरो राष्ट्रिय एकता बनेको छ । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीका जनप्रतिनिधिहरु, जनता र सरकार आफ्नो राष्ट्रको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता जोगाउन अवश्य जोसका साथ एक ढिक्का छन् र हुनुपर्छ । भरखरै संघीय संसदलाई सम्वोधन गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट भन्नुभएको छ– “राष्ट्रियता भन्ने कुरा सानो र ठूलो हुँदैन । हामी दृढतापूर्वक कुटनीतिक प्रयासबाट हाम्रो अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन्छौं ।”

एक सार्वभौम राष्ट्रमाथि अनधिकृत धावा बोल्ने भारतीय विस्तारवादको रवैया एकदमै खतरनाक छ । उसले हाम्रा कुटनीतिक संवादको प्रयासलाई वेवास्ता गर्नसक्छ, वेवास्ता गरिरहेको पनि छ । बहानाबाजी मात्र गरिरहेछ । अहिले कोरोनापछि भनेर टारेको छ । दुई देशले गठन गरेको विज्ञ समूह, जुन दुई देशबीचका कतिपय सन्धि सम्झौताहरु दुबै देशलाई हित हुनेगरी परिमार्जन गर्न र कतिपय नयाँ कल्याणकारी अभ्यासका लागि गठन गरिएको थियो, त्यसको प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले स्वीकार नगरेर थन्क्याइ दिएका छन् । उसले हाम्रो प्रस्ताव नटेर्न सक्छ । टेरेन भने तेस्रो मध्यस्थता खोज्नु पर्ने पनि हुनसक्छ । तब पनि भएन भने राष्ट्रसंघको मध्यस्थता लिनु पर्ने हुनसक्छ । त्यसपछि पनि भएन भने अन्तराष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हालेर भएपनि हामीले आफ्नो भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ । नेपालको भूमि नेपालले फिर्ता लिनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । उत्तरपट्टिको मित्र राष्ट्र चीनले भनिसकेको छ– कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सम्बन्धी नेपाली भूभागको सबाल नेपाल र भारतको कुटनीतिक संवादबाट सुल्झिनुपर्छ ।

जे होस, नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भारत अतिक्रमित क्षेत्रलाई समेटेर जुन नयाँ अध्यावधिक राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सा प्रकाशित गरेको छ, यो आफ्नो भूमि फिर्ता लिने क्रममा प्रक्रियागत काम हो । आफ्नो भूमि फिर्ता गर्ने क्रममा यो पछिल्लो र बलियो कदम हो । यो मानचित्र त्यसै जारी गरिएको छैन । यसमा तीन कोरी नेपालीको अदम्य शक्ति अन्तरनिहित छ ।