अहिले हामीकहाँ दुई तिहाइको सरकार छ । यो सरकार समृृद्घ नेपाल सुखी नेपाली बनाउने उद्देश्यले बनेको हो । यसै उद्दे्श्यलाई पच्छ्याउँदै सरकारले केही कल्याणकारी योजना लागू गरेको छ । सरकारले लागू गरेका कल्याणकारी योजनामा खास गरी पारिवारिक स्वास्थ्य बिमा, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम उल्लेखनीय छन् । यिनले संविधानको समाजवादमा जाने अभीष्टको झल्को दिन खोजेका पनि छन ।
स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकार र सरोकारवाला दुबैको आर्थिक योगदानमा आधारित छन् । आर्थिक योगदानको स्पष्ट किटान छ । कार्यान्वनमा दुवैलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । कार्यक्रमको प्रकृतिलाई हेर्दा सरकार अभिभावकीय भूमिकामा छ । कतिपय सरोकारवालाले तर्कविहीन असमर्थता देखाउने झिनो प्रयास गरे पनि कार्यक्रमको कल्याणकारिताले गर्दा तिनको तर्क झिनो हुँदै गएको छ ।
कार्यक्रम राम्रा छन् , जनपक्षीय छन् । सम्पन्न गर्नका लागि अधिकारसम्पन्न दुई तिहाइको सरकार छ । जनता साथमा छन् । प्रतिपक्षको चुनौती छैन भने हुन्छ । ऊ आफूभित्रैबाट कमजोर छ । निहितस्वार्थी फुटकर विरोधीको विरोधको कुनै अर्थ लाग्ने स्थिति छैन । चुनौती छ । सरकार भित्रैबाट छ । सरकारभित्र परम्परागत रुपमा जरा गाडेर बसेको भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रको चुनौती छ । तिनै कर्मचारीहरुसित मिलेर भाग शान्ति कुम्लो पार्ने जनप्रतिनिधि भनाँउदा नव नोकरशाहहरुको चुनौती छ ।
कृषि उत्पादन बढाउन सघन कृषि कार्यक्रम लागू गरिएको छ । कृषि अनुदानलाई मनग्गे बनाइएको छ । यसमा स्वदेशमै श्रम गरेर रमाउन चाहने र विदेशबाट सीप लिएर स्वदेशमै पौरख गर्न चाहने दुबैथरि नेपाली ठिटा–ठिटीलाई प्रशस्त अवसर छ । विद्युतमा मनग्गे लगानी बढाइएको छ । सडक बनेका छन् । सडक सन्जालले औद्योगिक विकासका लागि पूर्वाधार तयार गरेको छ । बस यातायातमा वर्षौंदेखि रहेको सिन्डिकेट प्रणालीलाई सरकारले जसरी तसरी तोडेको छ । सिन्डिकेट तोडिएको अवस्थामा बससेवा जस्तो आम नागरिकको सुख–दुःखसित गाँसिएको विषयमा सामाजिक उत्तरदायित्वबोध गरी सरकारले साझा बस चलाउने निर्णय लिएको छ । साझा बसमा ९९ प्रतिशत शेयर राखी तत्काल बिजुली बस किन्न तीन अर्व निकासा गरिसकेको छ । अरु दुई अर्व पनि आवश्यकता अनुसार निकास गर्नेवाला छ । यसबाट सार्वजनिक बससेवामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई सन्तुलन कायम रहनेछ र यात्रीसेवा सहज, सुलभ र सुविधायुक्त हुनेछ । यो कार्यक्रम जनमुखी छ । इमानदारीका साथ सफल गरिनुपर्छ । यसले पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा÷पेन्सन र नागरिक स्वास्थ्य बिमाले जस्तै समाजवादको झल्को दिएका छन् ।
यस्तै सरकारले कानून बनाई आफ्नो अधीनमा एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी निर्माण गरेको छ । यो अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम हो । यसले ठेकेदारको सर्वशक्तिमान सिन्डिकेटलाई तोड्छ र विकास निर्माणको काममा प्रतिस्पर्धा कायम गरी स्वस्थ र गुणस्तरीय निर्माणलाई ढोका खोल्छ । बर्षौदेखि बरकरार रहेको ठेकेदारको सिन्डिकेट तोड्नमा यो कन्सट्रक्सन कम्पनी सरकारको साहसी कदम हो । यो कम्पनी इमान्दार ठेकेदारहरुका लागि सहयोगी नै हुनसक्छ ।
यी त भए दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकारका सुखी नेपाली समृद्घ नेपाल बनाउने कार्यक्रमको फेहरिस्त । कार्यक्रम राम्रा छन् , जनपक्षीय छन् । सम्पन्न गर्नका लागि अधिकारसम्पन्न दुई तिहाइको सरकार छ । जनता साथमा छन् । प्रतिपक्षको चुनौती छैन भने हुन्छ । ऊ आफूभित्रैबाट कमजोर छ । निहितस्वार्थी फुटकर विरोधीको विरोधको कुनै अर्थ लाग्ने स्थिति छैन । चुनौती छ । सरकार भित्रैबाट छ । सरकारभित्र परम्परागत रुपमा जरा गाडेर बसेको भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रको चुनौती छ । तिनै कर्मचारीहरुसित मिलेर भाग शान्ति कुम्लो पार्ने जनप्रतिनिधि भनाँउदा नव नोकरशाहहरुको चुनौती छ । यसका लागि कुनै कागजी प्रमाणहरु खोजिरहनु पर्दैन । देशभरि छरपष्ट रहेका कमसल सडक, कमसल पुल, कमसल भवनहरु आफैंमा प्रमाण छन् । कृषि अनुदानको रकम खेतीहर किसानले थाहै पाएनन्, गाईभैंसी पाल्नेले मेसै पाएनन्, पोखरीमा माछा हाल्नेले पत्तै पाएनन्, तिनको फोटो खिच्नेले फोटो देखाएर चड्काए ।
भष्ट्राचारीमाथि बेलाबखत कार्वाही पनि भइरहेको छ, नभएको होइन । यही असार महिना वरिपरि मात्रै दुई दर्जन जति इंन्जिनियर घूस खाएको अभियोगमा पक्रिएका छन् । अख्तियारले पक्रेर हिरासतमा राखेको छ । बेलाबखत अन्य कर्मचारीहरु र जनप्रतिनिधि भनिने नोकरशाहहरु पक्राउ परेका छन् । तर पनि भ्रष्ट आचरणमा कमी नआँउदा यो कार्वाही सार्थक हुन सकेको छैन । यही साउन लाग्दालाग्दैको कुरा हो, अलिकति फरक खालको समाचार आएको छ । सिँचाइ तिरका दुई जना इंन्जिनियर जिल्लाबाट घुस उठाएर सचिव र डिजीलाई बुझाउन आउँदा–आउंदै रकम सहित बाटैमा पक्रिइएका छन् ।
यो समाचार सामान्य समाचार होइन । वस्तुगत परिदृश्यका आधारमा प्रतिनिधि समाचार हो । सम्मूर्ण समाचार हो । यो समाचार भन्छ – जिल्लाहरु, पालिकाहरुमा काम गर्ने इंन्जिनियरहरु तथा अन्य यस्तै अधिकारसम्पन्न कर्मचारीहरु आफूले काम गर्ने योजना, परियोजना, कार्यालयसित सम्वद्घ ठेकेदार, उपभोक्ता समिति र सेवाग्राहीबाट घूस असुल्छन्, आफू खान्छन् अनि तालुकदारलाई माथि पठाँउछन् । पक्रिने इंन्जिनियरको बयानका आधारमा उनका माथि डिजी र सचिव भए । तलबाट माथि हुन्छ भने माथिबाट माथि पनि हुनसक्छ ।
भष्ट्राचारीमाथि बेलाबखत कार्वाही पनि भइरहेको छ, नभएको होइन । यही असार महिना वरिपरि मात्रै दुई दर्जन जति इंन्जिनियर घूस खाएको अभियोगमा पक्रिएका छन् । अख्तियारले पक्रेर हिरासतमा राखेको छ । बेलाबखत अन्य कर्मचारीहरु र जनप्रतिनिधि भनिने नोकरशाहहरु पक्राउ परेका छन् । तर पनि भ्रष्ट आचरणमा कमी नआँउदा यो कार्वाही सार्थक हुन सकेको छैन । यही साउन लाग्दालाग्दैको कुरा हो, अलिकति फरक खालको समाचार आएको छ । सिँचाइ तिरका दुई जना इंन्जिनियर जिल्लाबाट घुस उठाएर सचिव र डिजीलाई बुझाउन आउँदा–आउंदै रकम सहित बाटैमा पक्रिइएका छन् ।
यो सानो लेखनमा अरु धेरै कुरा लेखिरहन सम्भव छैन । सम्पूर्ण समाचारको रुपमा आएको यो एउटा समाचार मात्र मुलुकमा भष्ट्राचार व्याप्त छ भन्ने सन्देश दिन काफी छ । यस प्रतिनिधि प्रंसगलाई जोड्दै यो पंक्तिकार जोडदार रुपमा भन्छ ‐ मुलुकको यस भ्रष्ट परिवेशमा जनताको खुशी आर्जन (अर्र्न) गर्न सरकारले लागू गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरु माथि प्रश्नचिन्ह खडा भएका छन् । जोसुकैले भन्ने कुरा यही नै हो । फेरि यो पंक्तिकार अगाडि जोड दिन्छ ‐ प्रश्नको उत्तर हुन्छ । सरकारले उत्तर दिनुपर्छ । सही उत्तर दिएमा नम्बर पाइन्छ । तल धर्ती छ, माथि आकाश । तल थाहा भइहाल्यो । माथिको आकाश अथाह हुन्छ । भष्ट्राचारको सञ्जाल माथिसम्म यत्रतत्र भएपछि त्यसको एकीन गरी कठोरतापूर्वक सफल अपरेशन गर्नुपर्छ । त्यही अपरेशन मात्र सही उत्तर हुनसक्छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा माथिदेखि फैलिदैं झरेको भष्ट्राचारको क्यान्सरलाई कठोरतापूर्वक चिरेर साफ गरिरिएमा प्रशासनयन्त्रको शुद्घिकरण भई योजना सफल हुन सम्भव छ । अन्यथा स्वास्थ्य बिमा र कामदारको पेन्सनको रकममा पनि कर्मचारी नामको धमिराले नलाग्ला भन्न सकिन्न । वेलैमा सावधानी लिनु जरुरी छ ।
Facebook Comments
