सरकारप्रति अविश्वास किन !

नेपालीहरु यति असहिष्णु थिएनन् जति अहिले देखिएका छन् । जुनसुकै कुरामा पनि आफू भित्र भरिएर रहेको असन्तुष्टि पोख्ने र सामान्य विषयमा पनि वर्तमान सरकारलाई सराप्ने पद्धतिको विकास गरिदै छ । असहिष्णु बन्ने र असन्तुष्टी जाहेर गर्न अधिकांश मानिस अगाडि सर्न थालेका छन् । वास्तवमा वर्तमान सरकारले जे गर्ने वाचा गर्छ त्यो पुरा गर्दैन भन्ने एक खालको हल्लाले जनमानसको माथिङ्गल खलबल्याएको छ । किन यस्तो भइरहेको छ ? कुनकुन क्षेत्रमा असन्तुष्टि कसरी फैलिए ? यसको असर कहाँ कसरी पर्दै छ ? अब वर्तमान सरकार र नेकपाका नेता कार्यकर्ताले पत्ता लगाएर निराकरण गर्ने बेला भयो ।

वर्तमान सरकार माथि रहेको विश्वासको पहाड हल्लिन थालेको छ । चुलिएका आवश्यकता र चाहना छिट्टै पुरा हुने विश्वास लिएका सर्वसाधारण अहिले सरकार गठन भएको दुई वर्ष नपुग्दै उक्त आवश्यकताहरु पुरा नभएको गुनासो पोख्न व्यस्त देखिन्छन् । सरकारले गरेका राम्रा कामहरुका बारेमा काँही कतै कुरोकन्थो छैन, गर्न खोजेका तर गर्न नसकेका कामका बारेमा भने जनतातै बदनाम गर्ने गरी प्रचार भई रहेको छ ।

किन यस्तो भयो ?
जनताले अति हाइ हाइ गरेको सरकरको पहिलो निर्णय थियो– यातायातमा कायम रहेको सिन्डीकेट तोड्ने । यो निर्णयलाई जनस्तरबाट ठूलो समर्थन प्राप्त भयो । यातायात मन्त्रीले यातायातमा सिन्डीकेट अन्त्य भएको घोषणा गरे । यतायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता हुन निर्देशन दिने काम पनि गरियो । कम्पनीमा दर्ता नहुनेहरुको बैंक खाता रोक्का गर्नेसम्मको काम सरकारबाट भयो । तर, यातायात व्यवसायीका सामु सरकार टिक्न सकेन । रोक्का बैंक खाता फुकुवा गरियो र सिन्डिकेट खारेज पनि हुन सकेन । यस विषयलाई जनताले यातायात व्यवसायी सामु सरकार झुकेको रुपमा बुझे । यसले जनतलाई निरास बनायो ।

र्को त्यस्तै जनताको मन छुने र जनसमर्थन प्राप्त गर्ने निर्णय थियो– ठेक्का लिने तर भनेको समयमा काम पुरा नगर्ने निर्माण व्यवसायी माथि कारवाही गर्ने । वास्तवमा यो जनचाहना अनुरुपको निर्णय थियो । सडक, पुल–पुलेसा, खाने पानी, ढल, भवन लगायतका निर्माण कार्य बेलैमा सम्पन्न नहँुदा जनताले साच्चै पीडा भोगका छन् । सरकारको उक्त निर्णय लागु भएको भए जनताको पीडामा थोरै भएपनि मलम लगाउने थियो । ठेक्केदारलाई बेलैमा काम सम्पन्न गर्न सरकारले निर्देशन पनि दियो । अब पनि दिएको समय भित्र काम नगर्ने र निर्देशन नमान्नेलाई जेल पठाउन गृह मन्त्रीले घोषणा पनि गरे । गृह मन्त्रीको प्रसंसा गर्दै जनस्तरबाट ब्यापक समर्थन प्राप्त भयो । तर, यो निर्णय पनि पूर्ण कार्यान्वयन भएन । जसले गर्दा चारैतिरबाट सरकारको आलोचना गर्न थालियो ।

यही सरकारले हो, सारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति बनाएर बालुवाटारको जग्गा खोजविन गरेको । अब त्यो जग्गा जसले लगेको भएपनि सरकारकै हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । र, अन्यत्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हडप्ने र व्यक्तिका नाममा पार्नेहरुबाट जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया पनि सरकारले अगाडि बढाएको छ । तर निर्लजतापूर्वक यही सरकारले बालुवाटारको जग्गा खायो भनेर प्रचार गरिदै छ ।

सरकारको टाउको दुखाइको अर्को विषय हो– मेलम्ची खाने पानी आयोजना । एकातिर यसले सरकारको टाउको दुखाएको छ भने अर्कातिर जनतालाई निरास बनाएको छ । त्यसमा पनि जोसुकै खानेपानी मन्त्री भएपनि ‘मेलम्ची दशैं अगाडि नै आउँछ’ भन्ने भाषण गर्नै पर्ने बच्कना ‘बाध्यता’ ले उल्टो असर गर्ने गरेको छ । यसले गर्दा जनमानसमा नराम्रो सन्देश गयो । भाषण नगरी काम फत्ते गर्नु पर्नेमा त्यसो गरिएन । मेलम्चीको कथा एउटा होला, ब्यथा अर्को होला त्योसँग जनताको सरोकार रहँदैन । यसलाई सम्बन्धित पक्षले समयमै बुझ्नु पर्ने थियो, समयमै नबुझ्दा विरोधीहरुले विरोध गर्ने स्वभाविक ठाउँ पाए ।

यो सरकारले सुन काण्डका अभियुक्तहरुलाई समायो । कारवाही ग¥यो । तथापि सरकारले जस पाएन । बरु यही सरकारले सुन खायो भने जस्तो गरी हल्ला फैलाइयो । त्यसैगरी सरकारले विभिन्न समिति बनाएर छानविन गर्ने, निर्दोष कोही नपरोस्, दोषी उम्कन नपाओस् भनेर प्रयास गरिरहेको निर्मला बलात्कार–हत्याकाण्डमा पनि सरकारको बदनाम गरिदैं छ । यस्तै वाइड बडी काण्ड । यो सरकार गठन हुनुभन्दा अगावै बाइड बडीमा काम भै सकेको थियो । यो सरकारले काण्डमा मुछिएकाहरु माथि कारवाही गर्ने भने पछि यसलाई पनि सरकारको विरोध गर्ने हतियारका रुपमा प्रयोग गरिदैं छ ।

यही सरकारले हो, सारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति बनाएर बालुवाटारको जग्गा खोजविन गरेको । अब त्यो जग्गा जसले लगेको भएपनि सरकारकै हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । र, अन्यत्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हडप्ने र व्यक्तिका नाममा पार्नेहरुबाट जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया पनि सरकारले अगाडि बढाएको छ । तर निर्लजतापूर्वक यही सरकारले बालुवाटारको जग्गा खायो भनेर प्रचार गरिदै छ ।

यसलाई के भन्ने ? नखाएको विख सरकारलाई लाग्दैछ । यो विख फैलिएको अवस्थमा छ भन्न आइतवार पर्खिनु पर्दैन । उल्लेख गरिएका विषयमा सफलता प्राप्त गर्न प्राविधिक, कानूनी र संरचनागत तत्वले बाधा अड्चन पैदा गरेको थियो । अहिले कानून बनाएर कानूनी समस्या वर्तमान सरकारले समाधान गरेको छ । प्राविधिक र संरचनागत समस्या पनि समाधान गर्दै लागेको छ । तथापि सरकारलाई बदनाम गराउनेहरु तिनै समस्यालाई आलो बनाउँदै प्रचार गरिरहेका छन् ।

कहाँ के भयो ?
नेकपाको बहुमत स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्रमा समेत डटेर रहेको छ । एक प्रकारले एकछत्र प्रभाव नेकपाकै देखिन्छ । तर, सरकार विरुद्ध नकारात्मक भावना फैलाउँदै लगिएको छ । यसकै कडीको रुपमा विभिन्न संघ–संस्थामा भएका निर्वाचनहरुलाई लिन सकिन्छ । जतासुकै प्रगतिशील समुहको बहुमत रहेको संघ–संस्थामा अहिले प्रगतिशील समूह नराम्रोसंग हार ब्यहोर्दै छ । जस्तो कि अस्ति मात्र नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचनमा नेकपा निकट व्यवसायीहरुले नराम्रोसंग हार व्यहोर्नु प¥यो । यस्तै गरी स्वर्गद्वारी यातायात समिति, घोराही र देवदह रुपन्देहीको खानेपानी समिति, उद्योग वाणिज्य संघ दमक, टे«किङ एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को चुनाव, चितवनमा भएको निर्माण व्यवसायी संघको निर्वाचन, ठेमल पर्यटन विकास परिषद्को चुनाव लगायतमा नेकपा निकटहरुले नराम्रो हार व्यहोरे ।

यसले के देखाउँछ भने सरकारले आफ्नै पार्टी सदस्यहरुबाट पनि सहयोग पाइरहेको छैन । र प्रधानमन्त्रीको सोच अनुरुप मन्त्रीहरुले पनि काम गर्न सकिरहेका छ्रैनन् । मन्त्रीहरुले काम गर्न खोज्ने तर गर्न नसक्ने हुँदा पनि नरकारात्मक प्रभाव परेको छ । सिन्डिकेट तोड्ने विषय उचालियो पार लगेन । काम नगर्ने ठकेदारहरले पनि छुट पाए । १५ महिनासम्म मलेसिया कामदार पठाउन रोकियो । त्यहाँ केही सुधार गर्ने मन्त्रीको मनसाय थियो । यस्ता विषयको उठान गर्ने पार नलाउने कार्यले गर्दा दुइतिर असर प¥यो । व्यवसायी त रिसाउने नै भए । श्रमिक, उपभोक्ता र सर्वसाधारण पनि रिसाय । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी र अन्य क्षेत्र पनि सरकारको नीतिको आलोचक बन्न पुगे । कि त चलाउँदै नचलाउनु चलाए पछि पार लगाउन सक्ने गरी चालाउनु पर्ने थियो । यसले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैतिर असर ग¥यो ।

पार्टी एकता भएको आभास हुन सकेको छैन । अहिले पनि माथिदेखि तलसम्म एमाले र माओवादी नै छन् । माओवादीसँग बसेर नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आरोप लगायो भने ताली पड्किन्छ । त्यसैगरी एमालेका कार्यकर्ताका बीचमा रहेर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको विरोध गर्दा रामै्र मानिने अवस्था छदैछ । जबसम्म भावनात्मक रुपले नेतादेखि कार्यकर्तासम्म एक हुन सक्तैनन् तबसम्म एकताको अनुभूति हुँदैन ।

मन्त्रीहरु माथि आफ्नै पक्षकाहरुले पनि आरोप लगाउने गरेका छन् । उनीहरुको भनाई छ– मन्त्रीहरु फोन उठाउँदैनन् । भेट्न मान्दैनन्, गाउँ घरमा के हुदैछ सुन्न चाहदैनन् । सायद अब यसलाई सच्याउनु पर्छ ।

वास्तवमा समस्या जटिल छैन, बुझाउन नसकेको मात्र हो । सम्बन्धित पक्षसंग बसेर छलफल गर्दा हुने विषयलाई पनि हतारमा घोषणा गर्दा असफलता मात्र मिल्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । पार नलाग्ने विषयमा पार लाग्न सक्ने अवस्था नबनेसम्म चलाउनु हँुदैन भन्ने पाठ पनि मन्त्रीहरुले सिक्नु पर्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागिभन्दा पनि सर्वसाधारणले पछिसम्म सम्झन लागयक काम गर्दा सबैले प्रसंसा गर्ने छन् ।

वर्तमान सरकारलाई आफ्नै स्थानीय निकायको काम गराइले पनि अप्ठयारोमा पार्दै लगेको छ । त्यहाँ अनावश्यक ठाउँ, पहुँचवालाहरुको क्षेत्र, नचाहिने काम र व्यक्तिगत स्वार्थमा धेरै खर्च भएको गुनासो जताततै छ । जनतामाथि अनुचित कर लादिएको छ । यस्ता कार्यहरु रोकिनु पर्छ । सरकारलाई असफल बनाउन प्रयत्नरत अर्को तत्व हो– पार्टी भित्रको असन्तुष्ट पक्ष । पार्टी एकतालाई नरुचाउने एउटा बलियो पक्ष छ । त्यो नेताहरुको आ–आफ्नै गुढमा बस्छ र अर्कोतिर औंला ठड्याउँछ । यसको व्यवस्थापन तत्काल जरुरी छ ।

पार्टी एकता भएको आभास हुन सकेको छैन । अहिले पनि माथिदेखि तलसम्म एमाले र माओवादी नै छन् । माओवादीसँग बसेर नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आरोप लगायो भने ताली पड्किन्छ । त्यसैगरी एमालेका कार्यकर्ताका बीचमा रहेर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको विरोध गर्दा रामै्र मानिने अवस्था छदैछ । जबसम्म भावनात्मक रुपले नेतादेखि कार्यकर्तासम्म एक हुन सक्तैनन् तबसम्म एकताको अनुभूति हुँदैन । यसले अन्य क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढाउने काम गर्दै लगेको छ । यसैको प्रभाव जनतामा, संघ–संस्थामा पर्दै गरेको देखिन्छ । यसैको प्रभावले हा– विभिन्न संघ–संस्थामा भएको निर्वाचनमा नेकपा निकटले व्यहोर्नु परेको हार । जहाँ नेकपा निकट सदस्यहरुको बहुमत छ त्यहाँ पनि कार्यसमितिमा हार व्यहोर्नु परेको छ । अब यस्ता कमी कमजोरीहरु सच्याउँदै अगाडि बढ्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।