खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपालको खोज सामग्री नेपालिक्स २०१९ विरुद्ध परेको गालीबेइज्जती मुद्दामा अदालतले ‘बादी दाबी नपुग्ने’ फैसला गरेको छ ।
१८ माघ २०७५ मा पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र बजगाइँले नेपाललिक्स २०१९ को खोजमूलक सामग्रीले आफ्नो बेइज्जती भएको भन्दै खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक शिव गाउँले विरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा गालीबेइज्जती मुद्दा दायर गरेका थिए ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ३०७ बमोजिम दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनुपर्ने बजगाइँको माग दाबी थियो । तर, २३ जेठ २०७६ मा न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको इजलासले ‘बादी दाबी नपुग्ने’ फैसला गरेको हो ।
खोज पत्रकारिता केन्द्रले खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्ट (आईसीआईजे) सँगको सहकार्यमा करीब एक वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमूलक समाचार सामग्री हो– नेपालिक्स २०१९ । २ माघ २०७५ मा खोपकेले सार्वजनिक गरेको र भोलिपल्ट मुलुकका सबैजसो प्रमुख संचारमाध्यममा प्रकाशित यो रिपोर्टमा विभिन्न पाँच समाचार सामग्रीहरू थिए ।
रिपोर्टमा नेपालको गैरकानूनी आर्जन कसरी विदेश पु¥याइन्छ ? नेपालमा भएका ठूल्ठूला कर छलीका घटना र सम्पत्तिको स्रोत पारदर्शी हुनु नपर्ने मुलुक ‘ट्याक्स हेवन’ बीचको सम्बन्ध, त्यस्ता मुलुकमा सम्पत्ति पु¥याउने, सञ्चय गर्ने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भनेर नेपाल भित्र्याउने धन्दाको खुलासा गरिएको थियो ।
त्यस बाहेक रिपोर्टले स्विस बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने ५२ नेपालीका बारेमा पनि उल्लेख गरेको थियो । पर्यटन व्यवसायी बजगाइँले पनि बेलायतमा कम्पनी खोलेको सम्बन्धी समाचार थियो, नेपालिक्स २०१९ मा । यही समाचार सामग्रीले आफूलाई बेइज्जती गरेको भन्ने मुद्दा लिएर बजगाइँ अदालत गएका थिए ।
“यो फैसलाले सप्रमाण प्रस्तुत खोजमूलक रिपोर्टले कुनै व्यक्तिको अवहेलना हुन नसक्ने मान्यता फेरि पनि स्थापित गरेको छ” अदालती फैसला पछि खोपकेका सम्पादक गाउँलेले भने, “नेपाली पत्रकारितामा विश्वसनीयताको बहस भइरहेका बेला आएको यो फैसलाले व्यावसायिक पत्रकारहरूलाई उत्साहित बनाएको छ । फेरि पनि हाम्रो चुनौती भनेको अझ वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक पत्रकारिता कसरी गर्ने भन्ने हो ।”
फैसला अघि ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको इजलासमा करीब तीन घण्टा बहस भएको थियो । खोपकेको तर्फबाट बहसमा भाग लिंदै अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले, सप्रमाण लेखिएको कुनै समाचार सामग्रीले कसैको बेइज्जती नहुने र नेपालिक्स २०१९ को खोजमूलक सामग्री राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको संलग्नतामा, लामो अनुसन्धानपछि प्रमाण सहित सार्वजनिक भएको बताए ।
सार्वजनिक जीवन भएका व्यक्तिमाथि प्रेसले निगरानी राख्ने र यो उसको संवैधानिक दायित्व समेत भएकोले खोपके र यसमा संलग्न पत्रकारहरूको टीमले बेइज्जती हुने कुनै काम नगरेको अधिवक्ता भट्टराईको तर्क थियो । “बेइज्जती हुन व्यक्तिगत मामिलालाई नियतवश बाहिर ल्याउने काम गरेको हुनुपर्छ, सार्वजनिक हितमा, बहस वा छलफल चलाउने उद्देश्यले प्रकाशित सामग्रीले कसैलाई बेइज्जती गर्ने प्रश्नै उठ्दैन”, अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ थियो ।
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व महासचिव अधिवक्ता विजय मिश्रले, स्वतन्त्र प्रेसले सप्रमाण प्रस्तुत गरेको सामग्रीबाट कसैको पनि बेइज्जती नहुने बताए । प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीका सम्बन्धमा तीन वटा कोणबाट हेर्नुपर्ने बताउँदै अधिवक्ता मिश्रले भने, “त्यो सार्वजनिक व्यक्तिका सम्बन्धमा र सार्वजनिक स्वार्थबाट प्रेरित सामग्री हो÷होइन ? त्यो सामग्री प्रकाशित वा प्रसारित गर्नुमा कुनै बदनियत छ÷छैन ? सो सामग्रीले समाज र देशको हितमा बृहत्तर बहस र छलफल सिर्जना गर्न मद्दत गरेको छ÷छैन ?” अधिवक्ता मिश्रको निचोड थियो, “नेपालिक्स २०१९ सप्रमाण लेखिएको समाचार सामग्री हो, यसले कसैको बेइज्जती गर्दैन ।”
खोपकेको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता माधव गौतमले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, नेपालको संविधान र कानूनले सार्वजनिक व्यक्ति र सार्वजनिक स्वार्थका मामिलामा पत्रकारलाई प्रश्न गर्ने हक सुनिश्चित गरेको तर्क गरे । मुलुकमा अन्धाधुन्द भित्रिएको वैदेशिक लगानी माथि प्रेसले निगरानी गर्नु स्वाभाविक भएको बताउँदै अधिवक्ता गौतमले भने, “सार्वजनिक बहस र छलफल होस् र मुलुकले आफ्नो नीति निर्माण गर्दा यस्ता पक्षहरूमा पनि विचार गरोस् भनेर सप्रमाण समाचार लेख्नु कसैलाई बेइज्जती गर्नु होइन ।”
अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरेले, कसैलाई समाचार, कार्यक्रम वा सम्पादकीय टिप्पणीले असर पु¥याएको भए प्रेस काउन्सिलमा गएर प्रारम्भिक उपचार खोज्ने कानूनी हक सुरक्षित रहेको बताए । अधिवक्ता घिमिरेको भनाइमा, यो प्रक्रियामा नगई आफूलाई बेइज्जती भयो भनेर विना आधार प्रमाण अदालत आउनु नेपालिक्स जस्तो वर्षौं अनुसन्धान गरेर तयार गरेको सामग्री माथि अनावश्यक प्रश्न उठाउनु मात्रै हो ।
मुद्दाका निवेदक पर्यटन व्यवसायी बजगाइँका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले, नेपालको संविधान र कानूनले व्यक्तिको मर्यादाको संरक्षण गरेकोले त्यस विरुद्ध हुने गरी जोसुकैले जुनसुकै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरे पनि त्यसले व्यक्तिको मर्यादामाथि हस्तक्षेप गर्ने बताए । उनले भने, “प्रेसले लेख्न पाउँछ तर व्यक्तिको मर्यादामा हस्तक्षेप नहुने गरी । संविधानमै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिनुको अर्थ पनि यही हो ।”
सौजन्यः खोज पत्रकारिता केन्द्र
अन्य आकर्षणहरू
Facebook Comments
