मिडिया काउन्सिल विधेयकमा परिमार्जन जरुरी

पत्रकारिता जगतलाई नागरिक समाजले राज्यको चौथो अंगको रुपमा स्वीकार गरेको छ । पत्रकारिता जगतले संसद नभएको अवस्थामा वा संसदले जनताको पक्षमा आवाज नउठाएमा संसद र सरकारभित्रका बिकृति विसंगतिहरु पर्दाफास गर्ने गर्दछन् भन्ने मान्यताका आधारमा यसो भनिएको हो । पंचायतकालमा नेपाली प्रेसले निरंकुशताका बिरुद्ध आवाज मात्रै उठाएन, नागरिकलाई सचेत पार्ने काम पनि ग¥यो । ०६१ सालमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि नेपाली प्रेसले निडरता पूर्वक काम ग¥यो । ०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा आम नागरिक र अन्य पेशाकर्मी सरह पत्रकारहरुको पनि सहभागिता सराहनीय थियो । आफ्नो कार्यसम्पादनकै क्रममा २८ जना पत्रकारले माओवादी द्धन्द्धका बेला ज्यान गुमाउनु प¥यो । विगतमा पत्रकारिता जगतले गरेको योगदानकोे सबैले मुक्तकण्ठले प्रशंसा पनि गरेका छन् ।

सूचना तथा सञ्चार र प्रविधीको बिकासले गर्दा पत्रकारिता क्षेत्रमा नयाँ आयामहरु थपिदै गएका छन् । नयाँ सञ्चार माध्यम भित्रिएसंगै केही फरक अभ्यासहरु पनि देखा परेका छन् । विगतमा प्रबिधिको विकास नभएका कारण पत्रकारले दिने समाचारको प्रभाव सीमित थियो । अहिले पत्रकारले सम्प्रेसण गरेका समाचारहरुको प्रभाव सेकेण्डभरमै क्लिक गर्ने बित्तिकै संसारभर फैलिन्छ । पत्रकारले लेखेका सबै समाचारहरु आमनागरिक र आवाजबिहिनहरुका पक्षमा हुन्छन् भन्ने पनि छैन । हामी पत्रकारले प्रकाशन, प्रशारण गरेका धेरै समाचार र शिर्षकहरुले धेरैलाई आघात पु¥याएका पनि छन् । पत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइनमा संप्रेषण भएका कतिपय तस्बिर कै कारण ब्यक्तिले आत्महत्या गर्नुपरेका घटना पनि छन् । कतिपयको जागिर गएको छ । पत्रकारले खोजी नगरी तथ्य र प्रमाण नजुटाई संप्रेसषण गरेका समाचारहरुले जिन्दगीभरी इन्मान्दारी पूर्वक काम गरेका ब्यक्तिहरुलाई भ्रष्टाचारीको विल्ला लगाइदिन गरेका घटना पनि भेटिन्छन् । कतिपय पत्रकारले खराव नियत राखेर झूठा समाचार (फेकन्यूज) बनाउँछन् । कतिपयले लहैलहै र अल्पज्ञानका आधारमा त्यसैको नक्कल गर्दछन् । पत्रकारका कार्यक्रमहरुमा हामी पत्रकारहरुले नै भन्ने गछौं “हामी” जे देख्छौं त्यो लेख्छौं त्यहि सत्य हो । तर पत्रकारिताको सिद्धान्तले त्यो भन्दैन । जसरी एउटा न्यायाधिशले आफ्नै आँखा अगाडि भएका घटनामा प्रमाण नभई फैसला गर्न पाउँदैन त्यसैगरी पत्रकारहरुले पनि स्रोतहरुबाट घटनाको पुष्टी नगराई समाचार लेख्न पाउँदैन ।

पत्रकारिता लोकतन्त्रको प्राण बायु पनि हो । मिडिया नियमनकारी निकाय स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा बिश्वका अन्य मुलुकको संरचना हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा प्रेस काउन्सिल सन् १९७८ मा गठन भएको हो । यो लोकसभा र राज्यसभा मातहत छ । वर्तमान मिडिया काउन्सिल विधेयकमा नेपाली पत्रकारहरुको गम्भीर चासो रहनु स्वभाबिक नै हो । यस विधेयकमा अधिकाशं कुराहरु अत्यावश्यक र उपयोगी छन् । केही कुराहरुमा मात्र परिमार्जनको आवश्यकता छ । तसर्थ यो विधेयक खारेजी होइन परिमार्जन तर्फ पहल गर्नु नै सबैको हितमा हुनेछ ।

पत्रकारिता पेशा पत्रकारले सोचे जस्तो सजिलो पक्कै छैन । कुनै घटनाको समाचार हचुवाको भरमा लेख्ने, कसैलाई भेट्दैनभेटी अमूक व्यक्तिका भनाइकै भरमा भ्रष्ट र अपराधी घोषित गर्नेे, कसैलाई रातारात देवत्वकरण र कसैलाई राक्षसीकरण गर्ने प्रवृत्ति पत्रकारितामा हावी हुँदै गएको छ । सत्य पत्ता लगाउन नसके पनि तथ्य फेला पारेर सत्य नजिक त पुग्ने प्रयास धेरै पत्रकारले गरेको पाइदैन । आजकाल छापा, अनलाईन, रेडियो टेलिभिजन र युटुवबाट समाचारको नाममा लेख्य, अडियो र भिडियो गैरजिम्मेवार ढंगले प्रसारण गरेको पनि पाइन्छ । पत्रकारिता पेशा क्रमशः रिसइवी साँध्ने र दलालीका रुपमा परिभाषित हुँदै गएको छ ।

समाजका सबै ब्यक्तिले प्रचलित नियम र कानून अनुसार आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् । तर पत्रकारहरु, आफैले जारी गरेको आचारसंहिता भित्र रहेर पत्रकारिता गर्न तयार छैनन् । पत्रकारिता जगत विगतभन्दा झन् झन् उश्रृंखल र अमार्यादित बन्दै गएको छ । सम्झाउने अनि कहिलेकाँही चिमोट्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ जस्ता संस्थाहरु पत्रकारिता पेशालाई स्वच्छ, मर्यादित र ब्यवसायिक बनाउने कुरामा केन्द्रित भएको पाइदैन । प्रेस काउन्सिलले पनि ऐन बमोजिम हुने कार्यवाहीलाई प्रभाबित पार्न अनुसन्धान गर्ने निकाय समेतलाई पत्राचार गर्ने गरेका उदाहरणहरु छन् । अधिकांश पत्रकारहरु पत्रकारबाटै पीडित भएका घटना पनि छन् । पीडित हुनेहरु संधै पीडित भइरहनु पर्ने, पीडकले झन झन् पीडा दिइरहने अवस्था कायमै छ ।

सरकारले अहिले आमसंचार क्षेत्रका लागि प्रेस काउन्सिल ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा छलफलका लागि ल्याएकोछ । विधेयकको प्रस्तावनामा स्वस्थ्य, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास र सम्र्वद्धन गर्दै पत्रकारितामा आचरण कायम राख्नका लागि मिडिया काउन्सिलको स्थापना गर्न प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । बिधेयकको दफा ७ मा काउन्सिलका पदाधीकारीको लागि सिफारिस समितिको ब्यबस्था गरेको छ । समितिले सिफारिस गरेको आधारमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने कुरा उल्लेख छ । जुन बिगत कै निरन्तरता हो । यो विधेयकले मिडिया काउन्सिलका अध्यक्षलाई अर्धन्यायिक निकायको मान्यता प्रदान गरेको छ ।

पत्रकारिता लोकतन्त्रको प्राण बायु पनि हो । मिडिया नियमनकारी निकाय स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा बिश्वका अन्य मुलुकको संरचना हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा प्रेस काउन्सिल सन् १९७८ मा गठन भएको हो । यो लोकसभा र राज्यसभा मातहत छ । वर्तमान मिडिया काउन्सिल विधेयकमा नेपाली पत्रकारहरुको गम्भीर चासो रहनु स्वभाबिक नै हो । यस विधेयकमा अधिकाशं कुराहरु अत्यावश्यक र उपयोगी छन् । केही कुराहरुमा मात्र परिमार्जनको आवश्यकता छ । तसर्थ यो विधेयक खारेजी होइन परिमार्जन तर्फ पहल गर्नु नै सबैको हितमा हुनेछ । काउन्सिलको विधेयकको दफा ७ मा गठन सम्बन्धी ब्यवस्था १ (क) मा अध्यक्ष हुनका लाििग कुनै पनि विषयमा कम्तिमा स्नातक उपाधी हासिल गरेको, दश बर्ष पत्रकारिताको अनुभव र पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएको हुनु पर्ने व्यवस्था छ तर उपदफा (घ) को महिला सदस्यको हकमा भने पन्ध्र वर्षको अनुभव खोजेको छ । स्पष्ट रुपमा पत्रकारिता गरेको नै भनेर भनिएको छैन । यो व्यवस्था आफैंमा अश्वाभाविक छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति पत्रकारहरुको सबैभन्दा बढी चासो बिषय भनेको दफा १६, १७, १८, १९ हुन उजुरी उपर जांचबुझ र निर्णय गर्ने सम्बन्धमा दफ १७ (१) मा दफामा आचार संहिता उलंघनको सूचना वा जानकारी उपर प्रारम्भिक जांचबुझ गर्दा प्राप्त उजुरी वा जानकारी काल्पनिक आधारहिन वा झुठ्ठा देखिएमा तामेलीमा राख्ने भनिएको छ । दफा १८ मा जरिवाना गरी भराई दिन सक्ने प्रावधानको उपदफा (१) मा काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता बिपरित कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेका कारण मर्यादा र प्रतिष्ठामा आच पु¥याएको भनेर सम्बन्धित व्यक्तिले उजुरी दिएको उजुरी उपर जांचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुगेको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयासम्म जरिमाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी जरिमाना बढाउँदा बढाउनुको औचित्य कानून बनाउनेले पुष्टि गर्न सक्नु पर्छ । यस्ता प्रावधानले कानूनको दुरुपयोगलाई निम्त्याएर सत्ताको समर्थन नगर्ने मिडियालाई समाप्त पार्न शासकहरुले प्रयोग गर्ने गरेका विगतका तिता अनुभम छन् ।

विगतमा काउन्सिलको नेतृत्वका कारण केही व्यक्ति बिशेषलाई लक्षित गरेर यो कानून ल्याईएको हो भने सोझा सिधा पत्रकारले दण्ड जरिमाना भोग्नु पर्र्ने र टाठाबाठाले जसरी पनि कानूनको दुरुपयोग गरेर उन्मुक्ति पाउँने सम्भावना प्रवल छ । अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने हाम्रो पत्रकारितालाई व्यवस्थित पनि गर्नु छ । पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित बनाउन दण्डसजायँ नै उपयुक्त उपाय हो कि होइन भन्ने बारेमा पनि छलफल हुनु जरुरी छ । मिडिया काउन्सिलले पछि कार्यविधी बनाएर कसुर गर्ने मिडियाले गरेको क्षति र उसको प्रभाकारिता, आर्थिक हैसियत सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नेछ । यसरी २५ हजारदेखि दश लाखसम्मको जुन व्यापक दायरा राखिएको छ यसले मिडिया काउन्सिललाई स्वयच्छाचारी बनाउने सम्भावना प्रवल रहन्छ ।

दफा १९ मा काउन्सिलले एक पटक क्षतिपूर्ति भराई सकेपछि प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने भन्ने प्रावधानले एउटै कसुरमा पत्रकारले विभिन्न कानून बमोजिम सजाय भोग्नुपर्ने देखिन्छ । पत्रकरले मानप्रतिष्ठामा आंच पु¥यायो भनेर क्षतिपूर्ति पनि भराउने फेरि त्यही कसुरमा मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ३०६ (२) क र ३०७ मा आमसञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे गराएमा ३ बर्ष कैद र वीस हजार जरिमाना हुने व्यवस्था पनि छ । एउटै वादी एउटै प्रतिवादी कसुर पनि त्यही एउटा अर्धन्यायीक निकायले हेर्छ अर्को अदालतले हेर्नु यो पनि न्यायको सिद्धान्त विपरित भएन र ? पत्रकारले समाचार प्रकाशन प्रशारण आफ्नो स्वार्थका लागि गर्दैनन् भन्ने मान्यता छ । सबै पत्रकार स्वार्थका आधारमा झुठ्ठा समाचार लेख्ने पनि छैनन् ।

कानून जतिसुकै प्रष्ट र असल नियतले ल्याएको भए पनि कानूनको दुरुपयोग नभएका होईनन् । कार्यन्वयन पक्ष फितलो हुँदा न्याय मर्न सक्छ । चुस्त न्याय दिने सक्ने, न्यायिक मन, स्वच्छ छवी भएको व्यक्तिबाट मात्रै पद्धति र कानूनको सही सदुयोग हुनसक्छ ।
अहिले पत्रकार महासंघ लगायत प्रेस जगत यो विधेयकको विरोध गरिरहेका छन् । सामाजिक संजाल मार्फत पनि त्यसको विरोध भईरहेको छ । पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलले समाचारको रुपमा तनाव बेच्नपाउनु पर्छ भन्ने बिषयलाई नागरिक स्वतन्त्रतासंग जोड्नु पनि उचित देखिदैन । पत्रकारहरुलाई जस्ले अनुसाशनमा राख्नु पर्ने हो उसैले अनुशासनहिन बनाउने कार्य आफैंमा विडम्वनापूर्ण छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरु सबै हुबहु ठिक छैनन् । यो बिधेयकमा भएका प्रावधान, सबै सरोकारवाला पक्षहरुसंगै बसेर छलफलका माध्यमबाट ल्याउन पाएको भए राम्रो हुनथ्यो । अझै पनि सँच्याउन प्रसस्त ठाउँ छ । तर पत्रकाहरुलाई बेवास्ता गरेर विधेयक हुबहु पारित गरिए प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको वर्खिलाप हुने निश्चित छ ।