मध्यपश्चिमी पहाडमा द्वन्द्वको बीऊ रोपिँदै

रुकुमकै बाँफीकोट गाउँपालिकाले ‘जनसत्ता’ का लिखतलाई मालपोतबाट पनि पास गर्न दबाब दिएको छ । “लिखित निर्णय त गरेका छैनौं” गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले भने, “भनेको नमाने कारबाही गर्ने चेतावनी भने दिएका छौं ।” यस्तो चेतावनीकै कारण पहिले ‘जनसत्ता’ बाट बेचबिखन गरिएको मध्ये करीब ४० प्रतिशत जग्गा पुनः मालपोत कार्यालयबाट पास गरिएको छ । केसीका अनुसार करीब ५०० कित्ता जग्गाको विवाद छलफलबाटै सुल्झाइएको छ, झण्डै ८०० कित्ता जग्गाको विवाद भने यथावत् छ ।

सानीभेरी गाउँपालिकाले पनि ‘जनसत्ता’ को लिखतलाई मान्यता दिन छलफल चलाइरहेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुन भन्छन्, “जग्गा किनबेच गरेका दुवै पक्षसँगको छलफलबाट निकासको बाटो खोजिरहेका छौं ।” तत्कालीन रुकुम (हालको प्रदेश नम्बर ५ को पूर्वी रुकुम र कर्णाली प्रदेशको पश्चिमी रुकुम) जिल्लामा मात्रै तत्कालीन माओवादी ‘जनसत्ता’ बाट लिखत पास गरी ४ हजार ५०० कित्ता जग्गा किनबेच गरिएको थियो ।

‘जनसत्ता’ को सास्ती

बाँफीकोट, स्यार्पुका मोहन केसीले ११ वर्षअघि गाउँकै तीर्थराज शर्मासँग रु.८० हजारमा ८ रोपनी जग्गा किने । ‘जनसत्ता’ मार्फत यो किनबेच भएपछि माओवादीका कार्यकर्ताले कागजको चिर्कटो थमाउँदै रु.५ हजार मागे, जुन कारोबारको ६.२५ प्रतिशत थियो । मोहन भन्छन्, “किन तिर्ने भनेर सोध्ने अवस्था थिएन, सोध्ने कुरा पनि भएन ।”

जनसत्ताको लिखत नमान्नेलाई ठगको सुचीमा राखेर कुनै पनि सेवा सुविधा नदिने निर्णय गरेको चौरजहारी नगरपालिकाको निर्णयको कपी ।

स्यार्पुकै शशिराम रिजालले ‘जनसत्ता’ बाट पास गरेर जग्गा किन्दा दुई प्रतिशत दस्तुर बुझाए । रिजाल भन्छन्, “त्यसबेला मालपोतमा पनि जग्गा पास गरेको दुई प्रतिशत नै लिन्थ्यो ।” द्वन्द्वकालमा जग्गा किनबेचका लागि मालपोत कार्यालय नजान माओवादीको उर्दी थियो । त्यसको अटेर गरे ‘जनसत्ताको कारबाही’ मा परिन्थ्यो । त्यो ‘कारबाही’ भनेको मोटो रकम असुली हुन्थ्यो । ‘दस्तुर’ र ‘कारबाही’ वापत असुलिने रकममा एकरूपता थिएन । तत्कालीन रुकुम जिल्ला ‘जनसरकार’ प्रमुख रहेका प्रदेश ५ का सभामुख पूर्ण घर्ती भन्छन्, “त्यो रकम मारिएका साथीहरूको स्मृतिमा शहीद गेट निर्माणमा खर्च गथ्र्यौं, बढी पैसा उठ्दा जनसेनाहरूको भरणपोषणमा पनि लगाउँथ्यौं ।”

युद्धकालमा माओवादीले आफ्नो सरकार बनेपछि ‘जनसत्ता’ बाट पास भएका लिखतले कानूनी मान्यता पाउने आश्वासन बाँडेको थियो । सरकारमा पुगेपछि उसले त्यससम्बन्धी निर्णय पनि ग¥यो । २८ पुुस २०६८ मा तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले द्वन्द्वकालमा स्थानीय जनसत्ताका लिखतहरूलाई रजिष्ट्रेशन पास गर्ने र त्यस्तो लिखतमा दस्तुर छूट दिने निर्णय गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले सरकारको त्यो  निर्णय उल्ट्याउँदै ‘जनसत्ता’ का कुनै पनि निर्णयले मान्यता नपाउने फैसला सुनायो । त्यसपछि कतिपयले ‘हिजो करकापमा बिक्री गर्न बाध्य पारिएको’ भन्दै आफूले बेचेको सम्पत्तिमाथि दाबी गर्न थाले । हिजो जग्गा किनेका कतिपयलाई पुराना जग्गाधनीले मालपोतबाट लिखत पास गर्न थप पैसा तिर्न लगाए । युद्धकालमा जग्गा बिक्री गरेका कतिपयले अहिले पनि त्यो जग्गा आफ्नै भएको दाबी गर्दै नामसारीका लागि थप रकम मागिरहेका छन् ।

रुकुममा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ‘जनसत्ता’ का लिखतलाई मान्यता दिने विषय प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेको थियो । माओवादीबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू अहिले त्यही मुद्दा कार्यान्वयन गरिरहेको दाबी गर्छन् ।

तत्कालीन ‘जनसत्ता’ बाट लिखत पास भएका जग्गामा अब बेच्नेको हक हुने कि किन्नेको भन्ने विवादले रुकुममा अप्रिय अवस्था निम्त्याउँदैछ । जस्तो कि १४ भदौ २०७५ मा मुसीकोट नगरपालिका–९, चौखावाङकी सुरमादेवी खड्का बारीमा घाँस काट्दै थिइन् । त्यहीबेला स्थानीय भीमकुमारी खड्का ‘मेरो बारीमा घाँस किन काटेको ?’ भनेर विवाद गर्न आइपुगिन् । उनीहरूबीच झम्टाझम्टी चल्यो । सुरमादेवीको हात हँसियाले काट्यो ।

सुरमादेवीले भीमकुमारीका श्रीमान् झगप्रसाद खड्कासँग २०६० सालमा रु.४७ हजार ५०० तिरेर यो जग्गा किनेकी रहिछन् । त्यसको लिखत ‘जनसत्ता’ मा पास भएको रहेछ । बेचेको १५ वर्षपछि झगप्रसादले त्यसमा आफ्नै स्वामित्व रहेको दाबी गरेका थिए । सुरमादेवी भन्छिन्, “कि यो जग्गा मेरो नाममा पास गरिदिनुप¥यो, नभए पहिले तिरेको भन्दा दोब्बर पैसा दिनुप¥यो ।”

चौरजहारी नगरपालिका–८ का लालबहादुर घर्ती स्थानीय मैते बटालाका मोही थिए । बटालाले त्यसक्रममा लालबहादुरले वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको ६ रोपनी जग्गा किन्नुपर्ने, नभए भोगाधिकार खोस्ने धम्की दिए । जोतभोग गरिरहेको जग्गा खोसिने डरमा लालबहादुरले २०६० सालमा रु.१ लाख ४० हजार तिरेर त्यो जग्गा किने । जग्गा पास गर्न सदरमुकामस्थित मालपोत कार्यालय जाने सल्लाह भयो, तर माओवादीले सुइँको पाइहाले । उनीहरूले ‘जनसत्ता’ बाटै जग्गा पास गर्न बलजफ्ती गरे । लालबहादुर भन्छन्, “मालपोत जान नदिएपछि जनसत्ताबाटै पास ग¥यौं ।”

लालबहादुरले १० वर्षसम्म निष्फिक्री जग्गा भोगचलन गरे । तर, २०७० सालमा आएर बटालाले कानूनतः जग्गा आफ्नै भएको दाबी गरे । विवाद बढ्दै जाँदा थप रकम तिर्नुपर्ने शर्त तेस्र्याए । कानूनी आधार कमजोर रहेका लालबहादुरले पहिले किनिसकेको जग्गालाई थप रकम नतिरी सुखै पाएनन् । “पहिले रु.१ लाख ४० हजारमा किनेको जग्गालाई फेरि रु.१ लाख तिर्नुप¥यो” उनले भने, “त्यति गर्दा पनि एक रोपनी जग्गा खाइदिए ।”

सोही गाउँका कर्णबहादुर पुन बटालाकै मोही किसान थिए । उनले पनि ‘जनसत्ता’ बाटै लिखत पास गरेर करीब ६ रोपनी जग्गा रु.१ लाख ४० हजारमा किने । “पछिबाट यो जग्गा परिवारका अरू सदस्यका नाममा अंशबण्डा गरिदिन्छु भनेर धम्क्याउन थाले” कर्णबहादुर भन्छन्, “२०७० सालमा थप रु.१ लाख तिरेपछि मालपोतमा गएर पास त गरिदिए, तर एक रोपनी जग्गा आफैं खाइदिए ।”

रुकुम, मग्माका लिले खत्रीले ‘जनसत्ता’ बाट पास गरेर किनेको रु.३० हजारको जग्गा मालपोतबाट आफ्नो नाममा बनाउन थप रु.६ लाख तिर्नुप¥यो । ‘जनसत्ता’ को लिखत पासलाई ‘लालपुर्जा’ मानेका उनले त्यो जग्गामा पानीघट्ट सञ्चालन गरेका थिए । त्यसमै केराखेती पनि गरेका थिए । ‘जनसत्ता’ का लिखतले मान्यता नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुरानो जग्गाधनीले बखेडा झिके, अदालतमा मुद्दा हाल्ने धम्की दिन थाले । त्यही जग्गामा आश्रित खत्रीको बाध्यता राम्रोसँग बुझेका जग्गाधनीले रु.६ लाख तिरे मात्र मालपोतबाट जग्गा पास गरिदिने शर्त तेस्र्याए । खत्री भन्छन्, “जनसत्ताको भर पर्दा ३० हजारमा किनेको जग्गा आफ्नो बनाउन रु.६ लाख तिर्नुप¥यो ।”

चौरजहारीका धनबहादुर चन्दले २०६१ सालमा नाताले ससुराली पर्नेसँग रु.६ लाखमा एक बिघा जग्गा किने । ‘जनसत्ता’ बाट लिखत पास गरियो । त्यसपछि उनी गरायलाबाट बसाइ सरेर चौरजहारी आए । त्यही जग्गामा रु.१० लाख खर्च गरेर घर बनाए । केही समयपछि ससुराली पक्षले मालपोतबाट जग्गा नामसारी गर्न थप रकम तिर्नुपर्ने, नभए अरूलाई नै बेचिदिने धम्की दिन थाले । धनबहादुर ठूलो संकटमा परे । “सारा सम्पत्ति छाडेर जान सक्ने अवस्था थिएन” धनबहादुरले भने, “शुरूमा मोटो रकम मागे, धेरै भनसुनपछि रु.७५ हजारमा सहमति जुट्यो ।”

जनसत्ताको लिखत ।

रुकुम, मग्माका तेजबहादुर खत्री आफूले किनेको जग्गा भोगचलन गर्नबाटै बञ्चित छन् । १३ वर्षअघि ‘जनसत्ता’ को लिखतका आधारमा रु.१ लाख ५० हजारमा चार कट्ठा जग्गा किनेका उनलाई १२ वर्षसम्म कुनै समस्या भएन । तर, एक वर्षअघि पुराना जग्गाधनीले त्यो जग्गामा मल छरेर जोतभोग गर्न थाले । त्यसलाई रोक्न खोज्दा उनले थप रु.३ लाख तिर्नुपर्ने शर्त राखियो । तेजबहादुर भन्छन्, “मैले खसी–पाठा खानुस्, तर यो जग्गामा दाबी नगर्नुस् भनेर धेरै पटक अनुरोध गरें, तर उहाँहरूले तीन लाख बुझाए मात्र जग्गा छाड्ने हठ छाड्नु भएन ।” तेजबहादुर थप डेढ लाखसम्म तिर्न तयार भए, तर पुराना जग्गाधनीले मानेनन् । एक वर्षयता जग्गाको आयस्ता पनि पुरानै जग्गाधनीले लिइरहेका छन् ।

युद्धकालीन ‘जनसत्ता’ का लिखत पासले जग्गा किन्ने मात्र होइन, बेच्नेको पनि चैन खोसेको छ । बाँफीकोट गाउँपालिका–३, सल्लेचौरका रत्न खत्री उदाहरण हुन् । रत्नलाई २०६४ मंसीर पहिलो साता वडा कार्यालयबाट एउटा पत्र आयो, जसमा ‘जनसत्ताको जग्गा पास सम्बन्धी छलफलमा उपस्थित हुन’ सूचित गरिएको थियो । द्वन्द्वकालमा ‘जनसत्ता’ मार्फत जग्गा बिक्री गरेका रत्न ७ मंसीरको छलफलमा सहभागी भए । त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरूको रवैया अचम्मको थियो । उनीहरूले ‘जनसत्ता’ को लिखत अनुसार जग्गा पास गरिदिन आग्रह मात्र गरेनन्, ‘जसले मान्दैन, प्रहरी लगाएर भए पनि उसको जग्गा खोस्ने’ धम्की दिए । रत्न भन्छन्, “हिजो मालपोत गए खुट्टा भाँच्छौं भन्थे, अहिले पुलिस लगाउने धम्की दिन्छन्, हामी सधैं चेपुवामा प¥यौं ।”

रत्नले १४ वर्षअघि धर्मबहादुर केसी र हृदयबहादुर केसीलाई रु.१ लाख ८० हजारमा एक रोपनी जग्गा बिक्री गरेका थिए । धर्मबहादुर अहिले बाँफीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष छन् । रत्नले त्यतिबेलै धर्मबहादुरलाई ‘मालपोतमै गएर जग्गा पास गरौं’ भनेका थिए । माओवादी कार्यकर्ता धर्मबहादुरले पार्टीको नीति विपरीत जान नहुने बताएको सम्झँदै रत्न भन्छन्, “त्यसो गरे पार्टीले खुट्टा भाँच्छ भनेका थिए ।”

गाउँपालिकामा भएको छलफलपछि रत्न थप समस्यामा छन् । “जग्गाको तिरो मैले तिरिरहेको छु, उपभोग उहाँहरूले गर्नुहुन्छ” रत्न भन्छन्, “मिल्नका लागि ५० हजार थपिदिनुस् भन्दा पनि मान्नु भएन, उल्टो प्रहरी लगाएर जग्गा खोस्ने धम्की आएको छ ।”

रुकुममा तत्कालीन ‘जनसत्ता’ बाट लिखत पास गरेको सम्बन्धमा अदालतले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा समेत स्थानीय तहले रोक लगाएका छन् । आठबिसकोट नगरपालिकाले त ‘खरीदकर्तालाई जमीनमाथिको स्वामित्वबाट हटाउन कुनै पहल नगर्न’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह नै गरेको छ । नगरपालिकाका मेयर गोर्खबहादुर केसी भन्छन्, “हो, हामीले प्रशासनलाई त्यसो नगर्न भनेका छौं । पीडितलाई थप पीडा दिनुहुन्न, यसलाई कानूनसम्मत बनाएर टुंग्याउनुपर्छ ।”

‘जनसत्ता’ बाट जग्गा किनेकामध्ये कतिले त्यसलाई आफ्नो नाममा बनाउन दोस्रोपटक रकम तिरे भन्ने यकिन आँकडा छैन । खरीदकर्ताको पक्षबाट मुद्दा लड्दै आएका अधिवक्ता एक्काबहादुर पाण्डे रुकुममा यो संख्या करीब १५०० रहेको बताउँछन् । पाण्डेका अनुसार कतिपयले अदालतबाट फैसला भएपछि पैसा तिरेका छन् भने धेरैजसोले आपसी लेनदेनबाटै नामसारी गरेका छन् ।

प्रदेश सभामुख पक्षमा

युद्धकालीन रुकुमका तत्कालीन स्थानीय निकायमा माओवादीले २०५५ सालदेखि नै ‘जनसत्ता’ सञ्चालन गरेको थियो । २९ मंसीर २०५७ मा पहिलो पटक ‘जिल्ला जनसरकार’ को घोषणा रुकुममै भयो । त्यसका प्रमुख थिए– पूर्णबहादुर घर्ती ।

तिनै घर्ती अहिले प्रदेश नम्बर ५ का सभामुख छन् । उनी ‘जनसत्ता’ का लिखतलाई प्रदेश सभाबाटै कानूनी मान्यता दिने प्रयासमा लागेका छन् । “त्यसबेला राजीखुशी जग्गा पास गरिदिएकाहरूले नै अहिले त्यसको आधिकारिकता छैन भनेर निहुँ खोजिरहेका छन्” घर्तीले भने, “यो विषय सुल्झाउन प्रदेशले नीति र कानून बनाउनु अपरिहार्य छ ।”

कर्णाली प्रदेश सरकार पनि युद्धकालीन ‘जनसत्ता’ का लिखतलाई मान्यता दिने गरी कानून बनाउने कसरतमा जुटेको छ । प्रदेश सरकार प्रवक्ता, कृषिमन्त्री विमला केसी यसका लागि छुट्टै आयोग बनाएर ‘जनसत्ता’ का लिखतलाई मान्यता दिने गरी भूमि सम्बन्धी कानून समेत निर्माण गरिने बताउँछिन् । उनले भनिन्, “आयोगले जनसत्ताको जग्गा पासको समस्या पहिचान गर्नेछ र भूमिसम्बन्धी कानूनले यो विषय टुंग्याउनेछ ।”

पश्चिम रुकुम ‘क’ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य गोपाल शर्माले भने, “प्रदेश सभाबाट कानून बनाएरै जनसत्ताका लिखतलाई आधिकारिकता दिइनेछ ।”

के प्रदेश सभाले युद्धकालीन ‘जनसत्ता’ का निर्णयलाई वैधता दिने कानून बनाउन सक्छ ? संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, “संविधानले त्यस्तो परिकल्पना गरेको छैन । कुनै दल वा समूहले गरेको जग्गा किनबेचलाई कानूनी मान्यता दिन मिल्दैन ।”