अपहेलित नर्सिङ सेवा

 

स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा नर्सिङको भूमिका अहम् छ र यो विषयबारे किन लेखिनु पर्यो भने एकातिर वर्तमान नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली  तहसनहस हुँदैछ भने अर्कोतिर सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली चिकित्सक र जनस्वास्थ्यले मात्र धानिँदै छ भन्ने गलत सन्देश प्रवाह हुँदैछ।

यसको ज्वलन्त प्रमाण वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्थापित स्वास्थ्य सम्बन्धी महाशाखा, भएको एघारौ तहको नर्सिङको दरबन्दी खारेजी,  प्रदेश र स्थानीय निकायमा नर्सिङ दरबन्दीको वर्तमान संरचनाले स्पष्ट पारेको छ।

नर्सिङ त्यो विशेष मानवीय बिधा एवं विज्ञान हो जसले आधारभूत मानवीय संवेदनाहरूलाई सुक्ष्म रूपले अध्ययन अध्यापन गराई मानवीय आधारभूत अधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारलाई सुनिश्चित र सुरक्षित गर्दछ । साथै, यो यस्तो विशेष विज्ञान हो जसले अतिभन्दा अति जटिल सीपलाई अति सरल तरिकाले सिकाई विशेष पोख्त सिपयुक्त बनाउँदछ। मन र मष्तिष्क दुबैलाई बिशेष सिपमूलक बनाई ब्यक्ति, परिवार र समाजको स्वास्थ्य सम्बन्धमा सुरक्षाको कवचको रूपमा काम गर्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ परिषदले नर्सिङलाई स्वचालित र सहकार्यमा आधारित सबै उमेरका, सबै क्षेत्रका बिरामी र स्वस्थ ब्यक्ति, परिवार, समाजमा सेवा दिने विशेष सेवा भनेर परिभाषित गरेको छ। यसले स्वास्थ्य प्रवर्धन, रोगको रोकथाम, बिरामीको र शारिरीक तथा मानसिक अशक्तता र मृत्युसँग लडिरहेकाको हेरचाह आदि सेवाहरूलाई पनि समावेश गरेको छ।

यस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाको प्रमुख पात्र र मानवीय पूर्णताको प्रमुख पाटो कसरी ओझेलमा पारिएको छ भन्ने आम जनसमुदायमा सन्देश प्रवाह गर्ने हेतुले यो लेख लेख्दैछु।

यदि पिउने पानी दूषित अथवा संक्रमण भयो भने यसबाट धेरै रोग लाग्दछ भने जस्तै यदि शिक्षा संक्रमणमा पर्यो भने राज्यको सबै प्रणाली नै असफल हुन्छ।

हो आजको तस्विर यसैको सेरोफेरामा घुमेको छ।

 

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको बारेमा निम्न कुराहरू उल्लेख गरेको छ।

१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन ।

२) प्रत्येक ब्यक्तिलाई आफ्नो  स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ ।

३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ।

४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ।

उल्लेखित सम्पूर्ण कुराहरू अक्षरशः लागु गराउन र सो अधिकारको उपयोगको सम्मानसहित अनुभूति गराउन नर्सिङ क्षेत्र  सैद्धान्तिक र ब्यवहारिक  रूपमा सक्षम छ।

तर नर्सिङ शिक्षामा देखिएको विकृति, मन्त्रालयमा नराखिएको नर्सिङको दरबन्दी र हाल सरकारी अस्पतालमा नर्सिङलाई आफ्नो क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिएको अवस्था साथै निजी अस्पतालहरू लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी सङ्घसंस्थाहरूले कम लगानीमा बढी मुनाफा आर्जन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको कारणले गर्दा साथै नेपाल नर्सिङ परिषद्मा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप आदिको कारणले गर्दा नेपालमा नर्सिङ पेसा एकदम संक्रमणको अवस्थामा छ।

यी सम्पूर्ण समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि मैले केही प्रयासहरूले धेरै कुरो गर्न सकिने देखेको छुः

१) सर्वप्रथम स्वास्थ्य विषयलाई मात्र चिकित्सक र जनस्वास्थ्य (doctors and public health) मा मात्र सीमित गरिनु भएन, जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा देखिएको छ।

२) अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण निकाय वैज्ञानिक चुस्त तथा दुरूस्त बनाउनु पर्दछ।

३) कुन कुन क्षेत्र पूर्ण स्वचालित र कुन क्षेत्र सहकार्य साथ गर्ने त्यसको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ।

४) विभिन्न युनिभर्सिटी, CTEVT, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र  नर्सिङ शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूको संयोजनमा स्तर निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

५) समय-समयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य निकायहरूसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा अन्तरक्रिया गराउने गर्नुपर्दछ ।

नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ४९-५१% नर्सहरू कार्यरत छन भने पूर्ण टेक्निकल क्षेत्रमा ६८% नर्सहरु छन्, नर्सिङलाई नीति नियम संरचना गर्ने स्थान मन्त्रालयमा कम्तीमा ३ जनाको दरबन्दी हुनुपर्दछ। एकले नर्सिङ शिक्षा, अर्कोले नर्सिङ अभ्यास र अर्कोले अनुसन्धानमा प्राथमिक्ताका साथ हेर्नेछ।

जनतालेक मौलिक अधिकारको रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवा  स्तरीय र सर्वसुलभ ढङ्गले पाउन् भन्नाको खातिर पूर्ण अधिकार सहित स्वचालित स्वनिर्णयको अधिकार सहित काम गर्न पाऊन् र राज्यकका कुनै पनि निकायले हस्तक्षेप नगरून्। साथै सो अनुगमन र सुपरिवेक्षण निकायको कार्यको प्रत्यक्ष video recording पनि राख्ने ब्यवस्था गरिनु पर्दछ। अनुगमनमा जाँदा जुन संस्थाको अनुगमन गर्ने हो त्यसले प्रदान गरेको सवारी साधन, बस्न र खान होटेल अथवा लजको उपायोग गरिनुहुन्न। शैक्षिक संस्था मात्र होइन, अस्पताल्, नर्सिङ होम्, क्लिनिक आदि सबैको अनुगमन गरिनु पर्दछ । अस्पताल वा नर्सिङ होममा बिरामी र नर्सहरुको अनुपात मिलाएको हुनुपर्दछ । त्यस्तै कार्य दक्षता र शैक्षिक क्षमता अनुसार नै नर्सहरुको पोस्टिङ हुनुपर्दछ । खासमा पि एच डि नर्सहरू, स्नातकोत्तर नर्सहरू, स्नातक नर्सहरू, सिनियर स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स र अनमीहरू आदिलाई सम्मानजनक काम दिनुपर्दछ।

यसको मतलव मानसिक स्वास्थ्य नर्सिङलाई मानसिक स्वास्थ्य  निकायमा नै, बाल स्वास्थ्य नर्सिङलाई बाल स्वास्थ्य निकायमा नै, महिला तथा प्रजनन स्वास्थ्य नर्सिङलाई महिला तथा प्रजनन स्वास्थ्य निकायमा नै, त्यस्तै समाज स्वास्थ्य नर्सिङ तथा बयस्क स्वास्थ्य निकायलाई  आ -आफ्नो क्षेत्रमा नै काम गराउनुपर्दछ । चिकित्सकहरूलाई दिने तलब, भत्ता, अध्ययन गर्न दिने सुबिधा र नर्सिङलाई दिने तलब भत्ता र अध्ययन गर्न दिने सुबिधाको ठूलो अन्तरको अन्त्य गरिनुपर्दछ । कामको प्रकृति तथा कार्य दक्षताको अधारमा तलब भत्ता दिनुपर्दछ र कानूनमा स्पष्ट लेखिनुपर्दछ । यहाँ निजी अस्पताल र कलेजका लगानीकर्ताहरू पहुँचवाला र पैसोवाला  भएकोले आफू अनुकुल नियम कानून बनाउने गरिएको छ साथै कतिपय संस्थामा त अति कम तलब, भत्तामा काम लगाइएको छ । त्यस सम्बन्धमा कसैले बोलिहाले जागिरबाट निकालिने गरिएको छ जबकि कतिपय चिकित्सकहरूले गरेका ठूल्ठूला कमी कमजोरी नर्सहरूले समयमा नै सच्चाएर बिरामीप्रतिको सम्भाव्य दुर्घटनाबाट बचाएका छन् । त्यसैले स्वास्थ्य सेवा समूहमा बहुआयामिक पक्षलाई समेटेर गरिने सेवा हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निजी कलेजहरूको स्तर अनुगमन गर्ने तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आफ्नै कलेज महाराजगन्जको अनुगमन नगरिने दुःखद काम भैरहेको छ । यसलाई रोकिनुपर्दछ। साथै पूर्वान्चलका कलेजहरूमा जागिर गर्दै स्नातक अध्ययन अध्यायपन गराउने तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत जागिर नखाई अध्ययन अध्यायपन गराउनुपर्ने ब्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्नेछ। त्यस्तै पोखरा र काठमाडौँ विश्वविद्यालय

लगायत सीटीईभिटी सबैमा एकरुपता लागु गराउनुपर्दछ । सीटीईभिटीको स्तर निर्धारण शाखाले विकास गरेको अनुगमन टूल त्रूटिपूर्ण छ । यो एउटा नमूनाको रूपमा उल्लेख गरिएको मात्र हो ।  साथै जुन काम हुनुपर्ने त्यो बिल्कुल नभएको अवस्था छ । साथै नेपाल नर्सिङ परिषद् र अन्य निकायहरूबीच हुनुपर्ने जुन समन्वय छ, त्यो नभएको अवस्था   छ । नेपाल नर्सिङ परिषद्को रजिष्ट्रार, अध्यक्ष आदि महत्वपूर्ण पद राजनीतिक नियुक्ति नभएर नर्सिङ सङ्घ जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पूर्ण अवधिका लागि चुनिनुपर्दछ । त्यस्तै चुनावबाट ५१% र नेपाल सरकारको तर्फबाट ४९% नेपाल नर्सिङ परिषदमा कार्यकारणी सदस्यहरु राख्ने ब्यवस्था हुनुपर्दछ । तब मात्र नेपाली जनसमुदायप्रति पूर्ण रूपमा नर्सिङ परिषद् जवाफदेही हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुण निर्धारण गर्न समय-समयमा अनुगमन गर्नका लागि भए पनि सेमिनार र गोष्ठी हुनुपर्दछ। सो गोष्ठीमा नेपाल सरकारका सरोकारवाला, मन्त्रालय, विभाग,  नेपाल नर्सिङ सङ्घका पदाधिकारी, निजी अस्पताल र नर्सिङ शिक्षाका सरोकारवालाहरु, सबैलाई समेटेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायत अन्तरराष्ट्रिय  नर्सिङ परिषद्का  ब्यक्तिहरूबीच अन्तरयाक्रिया गराउनुपर्दछ ।

यो बाहेक नेपाल नर्सिङ संघलाई अति सहजताका साथ सक्रिय भूमिकामा सहभागी गराउनुपर्दछ। यसले सरकारी, गैरसरकारी संघ संस्थाको समन्वय र सहयोगमा सक्रिय भूमिका निभाउनु पर्दछ।

 

लेखकः नेपाल नर्सिङ सङ्घका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।