अनुगमनको सिजन

“केही नगरिकन केही प्राप्त हुँदैन “-शेक्स्पिएरको यो उक्तिलाई एकैछिन मात्र मनन् गर्ने हो भने पनि हाम्रो अनुशासन, इमान्दारी, सम्पन्नता र विपन्नताका कारणहरू पत्ता लाग्दछन् | एउटा समुन्नत समाज र राष्ट्र कहलिनुका पछाडि त्यो समाजका नागरिकहरूको जीवनशैली, संस्कार र सोचले प्रभाव पारेको हुन्छ | त्यही सोच र जीवनशैलीले त्यो समाजले निरन्तर सम्पन्नता सिर्जना गर्छ र बहुआयामिक विकासतिर अगाडि बढेको हुन्छ| अकारण केही हुँदैन , एउटा समुन्नत राष्ट्र र समाज गहिरो प्रयास गरेर सम्पन्न बनेको हुन्छ भने विपन्न राष्ट्र र समाज पनि संस्कारकै कारण विपन्न भएको हुन्छ । यो यथार्थता हो । उपभोक्ताहरूमाथि हुने खेलबाड, उनीहरूको स्वास्थ्यलाई ख्यालै नगरी गरिने मूल्य बृद्धि, मिसावट, ठगी र आफ्नो फाइदा तथा स्वार्थका लागि गरिने ब्यापारीकरण प्रवृत्ति पटक्कै सम्पन्नता र इमान्दारीका लक्षण होइनन् | आफ्नो स्वार्थ र फाइदाका लागि अरुलाई ठग्नु त निरीह गरिवी सोच हो |

उत्पादनकर्ताको हकमा होस् या उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ख्यालमा राख्दै खाद्यपदार्थ लगायतका दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सामानहरूको गुणस्तर, मूल्य र सेवा सम्बन्धी निरन्तर र आवधिक रूपमा निगरानी राख्ने र सूचना सङ्कलन गर्ने , विश्लेषण गर्ने तथा समीक्षा गर्ने कार्य नै अनुगमन हो | उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खाद्यपदार्थको गुणस्तरलाई ख्याल गर्दै ‘उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि’ भनेर गठित अनुगमन विभागहरूको अनुगमन पनि सिजनल नै हुन्छ | वर्षमा १-२ पटक वाणिज्य विभागदेखि लिएर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बजार अनुगमन गर्ने गर्दछन् | सरकारीस्तरबाट होस् या समाजसुधारक, नागरिक अभियन्ता एवं सरोकारवाला संघ-संस्थाले आम जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखी अनुगमन तथा मूल्याड्कन निरन्तर र इमान्दारीपूर्वक गरिनु पनि पर्दछ | तर गजबको कुरा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अनुगमनको कुनै सिजन आउँछ | विशेषतः चाडपर्वमा खाद्यपदार्थको निगरानीका लागि अनुगमन टोली खटिन्छन् त शैक्षिक सत्र शुरु हुने समयमा धेरै विद्यालयले अनावश्यक महँगो शुल्क लिएको भनी विभिन्न युनियनहरूद्वारा विद्यालयहरूको अनुगमन गरिन्छ, ताला लगाइन्छ अनि समाचार पनि छापिन्छन् | तर ताला कसरी खुल्यो, किन खुल्यो र कुन -कुन विद्यालयलाई के कस्ता कार्वाही गरियो, ती समाचार बाहिर आउँदैनन् | अनुगमन किन गरिन्छ ? कमजोरी किन बाहिर ल्याइन्छ ? अनि के सुधार भयो अनुगमनपश्चात् त्यसको नतिजा र सूचना खोई जन समाजमा ? खाद्य पदार्थको क्षेत्रमा हुने अनुगमन टोलीले ठगी, मिसावट, जथाभावी मूल्य वृद्धि जस्ता कुरामा निर्देशन दिने काम गर्दछन् र आफ्नो काम सकिएको महसूस गर्दछन् | सम्बन्धित पक्षले म सुधार ल्याउँछु भन्छ, हदै भए केही रकम जरिवाना तिर्ला अन्यथा अनुगमनको नतिजा त्यसै सेलाएर जान्छ | आम उपभोक्ताहरू सधैं नै मारमा परिरहेकै हुन्छन् | फेरि अर्को सिजन आउँछ, अनुगमनका समाचार सुन्न पाइन्छन्, सिलसिला जारी रहन्छ, नतिजा के आयो, सर्वसाधारणले थाहा पाउँदैनन्, यो तीतो यथार्थता हो |
होइन भने यो सुपर मार्केटले मिति नाघेको सामान बेच्यो, त्यो औषधी पसलले पुराना औषधी बेच्यो, मरेका पशुलाई मासुको रूपमा बिक्री गरियो आदि आदि समाचार आउँछन् | सरकारको तर्फबाट होस् या सरोकारवालाहरूले समेत बेला मौकामा बिज्ञप्ती जारी गर्दछन् | अखाद्य वस्तुको मिसावट, तरकारी, फलफूलदेखि लिएर प्रायशः सबै बस्तु तथा सेवामा कालोबजारी, अराजकता, अनियमितता, ठगी, मूल्यबृद्धि लगायतका विषयमा बक्तव्य आउँछन् | खाद्य ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालाबजारी नियन्त्रण ऐन के चाहिं बनेका छैनन् र नेपालमा ? तर यसलाई व्यावहारिक रूपमा लागू भएको -नभएको अनुगमन गर्ने काम सक्रिय र नियमित रूपमा हुन नसकेको तथ्य सबैसामु छर्लंग छ | वास्तवमै त्यसरी ठग्नेहरूलाई उपयुक्त कार्वाही गरिएको छ त ? नियम कानून के छ ? निरन्तर अनुगमन, मूल्यांकन र पारदर्शिताको अभाव अझै खट्केको छ | जनस्वास्थ्यका निम्ति सरकारदेखि लिएर सम्बन्धित अनुगमन सम्बन्धी कार्यालयहरू र सरोकारवालाले निरन्तर यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ | तब मात्र अमानवीय क्रियाकलाप रोकिनेछन् |

pranamu4@gmail.com