चिकित्सा शिक्षा र जनस्वास्थ्यको अन्तरसम्बन्ध
चिकित्सा शिक्षा र व्यक्ति, समुदाय र सम्पूर्ण मानव स्वास्थ्यको बीच स्वाभाविक रूपमा अन्योन्याश्रित अन्तरसम्बन्ध छ । इतिहासको लामो कालसम्म मानव स्वास्थ्यको समस्या, अझ भन्ने हो भने रोगको समस्या, चिकित्सा विज्ञानका लागि ठूलो चुनौती थियो । दसौं लाख मानिसहरूको मृत्यु प्लेगको कारणले हुन्थ्यो, लाखाैंलाखौँ मानिसहरूले औलो, बिफर, क्षयरोग जस्ता रोगहरूबाट जीवन गुमाउनुपर्थ्याे । यस्ता अनेकौँ त्यतिबेलाका घातक रोगहरूबारे वैज्ञानिक ज्ञान नहुँदा चिकित्साशास्त्र निरीह जस्तै बन्नुपरेको थियो । त्यसैले चिकित्सा विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा, र चिकित्सा शास्त्रको प्राथमिकता, भूमिका र दायित्व रोगहरूका बारे ज्ञानको वैज्ञानिक खोजी, अनुसन्धान र त्यसको नतिजाको आधारमा रोगहरूको समस्यालाई प्राविधिक रूपमा सम्बोधन र समाधान गर्नुमा रह्यो । यो खोजी र अभ्यासले ती रोगहरूलाई धेरै हदसम्म समाधान गरी मानव जीवन बचाउन सक्यो । त्यसैले, यही युगदेखि स्वास्थ्यमा प्रविधिको एकल प्रभुत्व स्थापित भयो र स्वास्थ्यका समस्यालाई प्राविधिक आँखीझ्यालबाट हेर्ने र स्वास्थ्य समस्यालाई प्राविधिक समाधान मात्र खोज्ने अभ्यासको परम्पराको सुरुवात भयो । स्वास्थ्यलाई अस्पताल, चिकित्सक, औषधी र औजारको घेराभित्र राखिने संस्कार चिकित्साशास्त्रमा धर्म र रीति जस्तै लामो समयसम्म रह्यो । चिकित्सा शिक्षाले मूलतः यही मान्यतालाई जोगाउने भूमिका निर्वाह गर्यो र चिकित्सा शिक्षा तथा जनताको स्वास्थ्यबीचको अन्तरसम्बन्ध यसरी नै अभिव्यक्त भयो ।
गएको सताब्दीको उत्तराद्र्धमा स्वास्थ्यलाई हेर्ने यो दृष्टिकोणमा क्रमशः परिवर्तन आउन थाल्यो । सन् १९६० को दशकदेखि चिकित्सा विज्ञान र प्रविधिको विकास, चिकित्सक एवं नर्सहरूको तालिम र उत्पादन्, अस्पतालहरूको निर्माण, औषधीहरूको उद्योग आदिका बावजुद विश्वका धेरै मानिसहरूको स्वास्थ्यमा आशातीत सुधार नभएको र प्राविधिक रूपमा निको हुनसक्ने रोगहरूबाट पनि धेरैको जीवन गुमिरहेको तथ्यप्रति चिन्तकहरूको ध्यानाकर्षण हुन थाल्यो । विश्वव्यापी रूपमा व्यापक बहस र चिन्तनपछि सन् १९७० को अन्त्यसम्म विश्व समुदाय यो निष्कर्षमा पुग्यो कि स्वास्थ्यमा यही दृष्टिकोण र अभ्यासले निरन्तरता पाइरहने हो भने चिकित्सा विज्ञान र प्रविधिले जति विकास गरे पनि आम जनताको स्वास्थ्यमा सुधार हुन सक्दैन, किनभने विश्वका आधाभन्दा बढी जनसंख्या त्यो विज्ञान र प्रविधिको पहुँचबाट बञ्चित छन् । त्यसैले, राज्यको जिम्मेवारीमा समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित स्वास्थ्य नीति र स्वास्थ्य प्रणालीबाट विज्ञान र प्रविधिमा जनताको पहुँच पुर्याएर मात्र सबैको स्वास्थ्यमा सुधार गर्न सकिन्छ । यो चिन्तनको महत्वपूर्ण निष्कर्ष यो थियो कि स्वास्थ्यलाई चिकित्सा (Biomedical) प्रविधिको साँघुरो घेराबाट मुक्त गराएर सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवेशहरूको फराकिलो फाँटमा ल्याउनुपर्छ । सन् १९७८ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्घ लगायत ६० भन्दा बढी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (UNO), का एजेन्सीहरू, १३४ देशहरूका प्रतिनिधिहरू, विषेशज्ञ र जनस्वास्थ्यका अभियन्ताहरूको विश्व समुदायले गरेको ऐतिहासिक अल्मा आटा घोषणापत्रको मूल अभिव्यक्ति यही नै थियो । यही मर्मलाई आत्मसात गरेर राजनीतिक क्षेत्रबाट स्वास्थ्यलाई नागरिक हकको रूपमा स्थापित गरेर राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन र त्यस अनुरूप स्वास्थ्य नीति र प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्न, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रबाट न्याय र समानताको सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्न विश्वका सबै देशहरूलाई आह्वान गरेर त्यसको कार्यान्वयनको लागि सशक्त पैरवी गरिएको थियो ।
चिकित्सा सुधारको आन्दोलनलाई तीन करोड नेपालीलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउने आन्दोलनको रूपमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ । ग्रामीण र दूर्गम भेगमा बस्ने नेपालीहरूले, गरिबका छोरा–छोरीहरू चिकित्सक बन्न पाए सबै नेपालीहरूले सहजै स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन् भन्ने प्रतिवेदनको अभिप्राय र आन्दोलनमा भएको अभिव्यक्तिले यसैलाई सङ्केत गर्दछ र यो भ्रमपूर्ण छ । दुर्गम भेगमा बस्ने नेपालीहरूले, गरिबका छोरा–छोरीहरूले चिकित्सक बन्ने अवसर पाउनुपर्छ (चिकित्सक मात्र होइन, सबै बिधाको विशेषज्ञ बन्ने उचित अवसर पाउनु पर्छ) यो हक, समानता र न्यायको कुरा हो, यो विवादहीन छ । तर, नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार कोही चिकित्सक भएर होइन, राज्यको नीति र प्रणालीले निर्धारण गर्दछ । चिकित्सक लगायतको सम्पूर्ण स्वास्थ्य जनशक्ति स्वास्थ्य प्रणालीको अङ्ग हो, उनीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, तर उनीहरू नागरिकको स्वास्थ्य हकको निर्णायक होइनन् । समानतामा आधारित न्यायपूर्ण लोक कल्याणकारी स्वास्थ्य प्रणाली भएका देशहरूमा पनि गरिब र धनी नागरिकहरू हुन्छन् । ती देशहरूमा कुन वर्गको नागरिक चिकित्सक बन्दछ, त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन, किनकि, त्यहाँ चिकित्सकले होइन स्वास्थ्य प्रणालीले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा हुने पहुँचलाई सुनिश्चित गरेको हुन्छ ।
यही सन्दर्भमा, स्वास्थ्यको नयाँ अवधारणा र जनताको स्वास्थ्य विकासका लागि नयाँ रणनीतिक दिग्दर्शन अनुरूप चिकित्सा शिक्षामा परिवर्तन (Reorientation) गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्घले आह्वान गर्यो । युगले नै मागेको यो महत्वपूर्ण आह्वानलाई आत्मसात गर्दै विश्वका थुप्रै विश्वविद्यालयहरूले चिकित्सा शिक्षामा नयाँ प्रयोगहरूको सुरुवात गरे । अन्ततः सन १९९५ मा ४८ औँ विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनले आधिकारिक तबरमा नै विश्व स्वास्थ्य सङ्घले स्वास्थ्य सेवालाई आवश्यकतामुखी र प्रभावकारी बनाउन विविध सिप मिश्रण (Skill mix) बनाउनु पर्ने र चिकित्सा शिक्षालाई स्वास्थ्य विज्ञानका विभिन्न विधाहरूलाई समेटेर बहुविधात्मक (Multidisciplinary) बनाउनुपर्नेबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्यो (Agenda item 18.2, WHA 48.8) । विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनको यो निर्णय चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सक शिक्षा(Medical education) मात्र नभएर साँचो अर्थमा नै चिकित्सा शिक्षा अर्थात् स्वास्थ्य व्यवसायी शिक्षा (Health Profession Education) हुनुपर्ने प्रष्ट सङ्केत हो । यति मात्र होइन, यस निर्णयले चिकित्सा शिक्षामा अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, व्यवस्थापकीय ज्ञान जस्ता विषय पनि समावेश हुनुपर्ने कुराको उल्लेख गरेर स्वास्थ्यलाई चिकित्सा विज्ञान र प्रविधिको सीमित घेराबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गरेको पनि आभास पाइन्छ ।
यही पृष्ठभूमिमा चिकित्सा शिक्षा र जनताको स्वास्थ्यको अन्तरसम्बन्धलाई बुझ्नु जरुरी छ । यो स्पष्ट हुनुपर्छ कि जनताको स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षाले निर्धारण र सुनिश्चित गर्दैन । राज्यले अवलम्बन गरेको स्वास्थ्य नीति र स्वास्थ्य प्रणाली नै जनताको स्वास्थ्यको प्रमुख निर्णायक हो । चिकित्सा शिक्षा यो नीति र प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने सशक्त माध्यम हो । यो सत्य हो कि सही नीति र प्रणालीको खोजी र विकासमा चिकित्सा शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका र योगदान अवश्य हुन्छ, तर चिकित्सा शिक्षाले नै जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्याउँछ र स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ गराउने तर्क युक्तिसङ्गत लाग्दैन । चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा विज्ञान र प्रविधिको विकासमा विश्वलाई परसम्म उछिनेको देश लोक कल्याणकारी स्वास्थ्य प्रणालीको अभावमा स्वास्थ्यको स्तरमा आर्थिक, विज्ञान र प्रविधिको विकासमा आफूभन्दा कमजोर देशको पछाडि परेको राम्रै उदाहरण पाइन्छ । यसको मतलब स्वास्थ्य सेवामा चिकित्सा शिक्षाको अहम् भूमिकाको अवमूल्यन गरेको कदापि होइन । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली एक आपसमा पूरक हुन ता पनि जनताको स्वास्थ्य विकासमा यी दुबै क्षेत्रहरूको आ–आफ्नो बेग्लाबेग्लै भूमिका हुन्छ र त्यसको विश्लेषण गरिनुपर्छ । नत्र एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्नसक्ने सम्भावना हुन्छ, जसबाट जनस्वास्थ्यको विकासमा अत्यन्तै नकरात्मक प्रभाव पर्दछ ।
ढिलै भए पनि विगत केही वर्षदेखि नेपालमा चिकित्सा शिक्षा सुधारको आन्दोलन चलेको छ, यो अत्यन्तै सकरात्मक कुरा हो । यो आन्दोलनलाई चिकित्सा शिक्षाको गुणात्मक सुधार र चिकित्सा शिक्षालाई बढी जिम्मेवार बनाउनका लागि अवसरका रूपमा लिइनुपर्छ । यद्यपि, आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूमा बहस र वैचारिक बिबिधताका लागि स्थान भने दिइनुपर्छ । वैचारिक बिबिधता सधैँ विरोधात्मक(Antagonistic) मात्रै हुँदैन, यो थप ऊर्जा दिने (Synergistic) पनि हुन्छ र यसले मुद्दालाई अझ दरिलो र सशक्त पनि बनाउँछ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका आन्दोलनले उठाएका धेरै कुराहरू सकरात्मक छन् । यो निर्विवाद छ, तर यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषयको सन्दर्भमा यो आन्दोलनलाई दुईवटा कोणहरूबाट बहस गरिनु अत्यन्तै सान्दर्भिक छ । बहसका ती कोणहरूलाई यहाँ उठान मात्र गरिएको छ ।
पहिलो, यो आन्दोलनले कतै चिकित्सा शिक्षाको ब्यानरमा चिकित्सक शिक्षा (Medical Education) र चिकित्सक पेशा (Medical Profession) लाई विशिष्टीकरण त गर्दैन ? आन्दोलनलाई अभिव्यक्त गर्ने आधिकारिक दस्तावेज प्रा. माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा यो सङ्केत पटक पटक अभिव्यक्त भएकोे छ । चिकित्सकलाई समाजको अब्बल दर्जाको नागरिक र पेशेवरका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ मानाैँ अन्य पेशागत समुहहरू दोस्रो दर्जाका हुन् । यसले अव्वल दर्जाका (जेहन्दार) विद्यार्थी चिकित्सक नै बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न पनि सक्छ । यो सन्देशले समाजमा कस्तो मनोविज्ञानको विकास गर्ला गम्भीरतासाथ सोच्नुपर्ने विषय हो । एउटा अब्बल दर्जाको नगरिक होनहार कृषि विशेषज्ञ, कानुनविद, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री वा कुनै पनि बिधाको विशिष्ट विशेषज्ञ बनेर समाजमा उत्तिकै योगदान दिन सक्छ । यो प्रतिवेदन मूलतः चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित भएकाले यसरी अभिव्यक्त भएकोलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला, तर यो एउटा राष्ट्रिय महत्वको दस्तावेज भएकाले यसले समाजमा पार्नसक्ने सम्भावित सबै खालको प्रभावबारे भने संवेदनशील हुनैपर्दछ ।
दोस्रो, यो आन्दोलनले राज्यले अवलम्बन गर्ने स्वास्थ्य नीति र स्वास्थ्य प्रणालीको महत्तालाई ओझेलमा त पार्दैन? चिकित्सा सुधारको आन्दोलनलाई तीन करोड नेपालीलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउने आन्दोलनको रूपमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ । ग्रामीण र दूर्गम भेगमा बस्ने नेपालीहरूले, गरिबका छोरा–छोरीहरू चिकित्सक बन्न पाए सबै नेपालीहरूले सहजै स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन् भन्ने प्रतिवेदनको अभिप्राय र आन्दोलनमा भएको अभिव्यक्तिले यसैलाई सङ्केत गर्दछ र यो भ्रमपूर्ण छ । दुर्गम भेगमा बस्ने नेपालीहरूले, गरिबका छोरा–छोरीहरूले चिकित्सक बन्ने अवसर पाउनुपर्छ (चिकित्सक मात्र होइन, सबै बिधाको विशेषज्ञ बन्ने उचित अवसर पाउनु पर्छ) यो हक, समानता र न्यायको कुरा हो, यो विवादहीन छ । तर, नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार कोही चिकित्सक भएर होइन, राज्यको नीति र प्रणालीले निर्धारण गर्दछ । चिकित्सक लगायतको सम्पूर्ण स्वास्थ्य जनशक्ति स्वास्थ्य प्रणालीको अङ्ग हो, उनीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, तर उनीहरू नागरिकको स्वास्थ्य हकको निर्णायक होइनन् । समानतामा आधारित न्यायपूर्ण लोक कल्याणकारी स्वास्थ्य प्रणाली भएका देशहरूमा पनि गरिब र धनी नागरिकहरू हुन्छन् । ती देशहरूमा कुन वर्गको नागरिक चिकित्सक बन्दछ, त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन, किनकि, त्यहाँ चिकित्सकले होइन स्वास्थ्य प्रणालीले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा हुने पहुँचलाई सुनिश्चित गरेको हुन्छ ।
चिकित्सक पेशालाई अति विशिष्टीकरण गरी स्वास्थ्य नीति र प्रणालीको भूमिका ओझेलमा पर्यो भने स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञान र प्रविधिको बन्दी हुनसक्ने जोखिमप्रति हामी सधैँ सतर्क रहनुपर्छ ।
(लेखक प्रा. डा. शरद वन्त, त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्व सहायक डीन तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका अध्यक्ष हुनुहुन्छ )