भारतसँगको व्यापार घाटा पन्ध्र गुणा

व्यापार सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको महत्वपूर्ण पाटो हो | विश्व उदारबादतर्फ तीब्र गतिमा अघि बढ्दै गर्दा दुई-पक्षीय र बहु-पक्षीय ब्यापार सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकै अभिन्न अङ्गको रूपमा थप विकास हुँदै गए | अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ब्यापारलाई केन्द्र बनाएर आर्थिक कूटनीति प्रधान बन्दै गयो | विश्वको हालको सम्बन्ध आर्थिक स्वार्थकै वरिपरि घुमिरहेको परिदृश्य हामी देख्छौं | भूमण्डलीकरण र उदारवादकेन्द्रित आर्थिक कूटनीतिले शक्ति सम्पन्न र महाशक्ति राष्ट्रहरूको पृष्ठपोषण गरेको त देखियो तर यसबाट विकासशील र अति कम विकसित राष्ट्रहरूको उत्थान भने नभएको देखिन्छ | यो परिवेशमा स्वयम् अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प उदारवाद र भूमण्डलीकरण बिपरीत ‘अमेरिका फष्ट’ को नीतिमा अघि बढ्नु तर कम्युनिष्ट मुलुक चीनले यसको पक्षमा शशक्त ढङ्गले वकालत गर्नु विश्व-राजनीतिक परिदृश्यमा अनौठो घटना मानिन्छ |

प्रजातन्त्रको पुनरोदयपछि नेपाल उदारवादको दिशामा अघि बढ्यो | बिदेशी बस्तुको आयातले स्वदेशी उत्पादन संकटपूर्ण बन्दै गयो | उदारबादले नेपाल जस्तो अति कम बिकसित देशको आर्थिक अवस्थालाई कहाँ पुर्यायो? संकटपूर्ण आर्थिक दुरावस्थाबाट नेपाल माथि उक्सनका लागि के अझै हामी पश्चिमाहरूद्वारा थोपरिएको उदारवादी अर्थनीतिकै दिशामा अघि बढिरहने? वा नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नो ‘मोडेल’ विकास गरी अघि बढ्ने? यी यावत् प्रश्नहरू हाम्रा सामु छन् | यी प्रश्नहरूको जबाफ मात्र होइन, नीति निर्माता र कार्यान्वयन तप्काबाट उचित बिकल्प अघि नसारिकन राजनीतिक स्थिरताले मात्रै देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक फड्को आउनै सक्दैन |

हिमालका स्याउहरू कुहिएर फाल्नुपर्ने अवस्था छ | पहाडका सुन्तलाहरूको हालत त्येही छ | तराईमा उत्पादन गरिएको तरकारीका लागि बजारको उचित व्यवस्थापन नहुँदा कृषकहरूले कुहाएर कम्पोष्ट मल बनाउनुपर्ने अवस्था कुनै बेला थियो | स्वदेशमा उत्पादन हुने बस्तुहरूको आन्तरिक खपत र निर्याततर्फ त हामीले सोचेनौं नै, सँगसँगै बिदेशी उत्पादन र बस्तुहरुको नेपाली बजारमा रहेको साम्राज्य अन्त्य गर्ने कुरातर्फ पनि हाम्रो ध्यान पुगेन | सबै उद्द्योगहरू बन्द गरिए | राज्यको ‘सब-सिडी’ नहुँदा नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेका बस्तुहरुले भारतबाट आयातित बस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् | फलस्वरूप नेपाली बजार बिदेशी बस्तुहरूले कब्जा गरे | यो अवस्थाका कारण उत्पादक तथा उद्योगीहरूमा नैराश्यता पैदा भयो र उत्पादनको हकमा नेपाल कमजोर हुँदै गयो | जसले गर्दा हामी आयात मात्रै गर्न बाध्य भयौं र निर्यातको अवस्था दर्दनाक हुँदा नेपालको भारतसँगको ब्यापार घाटा पूरै एक पक्षीय बन्न पुग्यो |यहाँ सन् २००९ देखि सन् २०१७ सम्मको नेपालको भारतसँगको ब्यापारको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ:

माथिको तथ्याङ्क हेर्दा सन् २००९ मा नेपालको जम्मा निर्यातको ३.५ गुना भन्दा बढी भारतसँगको ब्यापार घाटा देखियो भने भारतबाट नेपालले गरेको आयात निर्यातको ४.५६ गुणा बढी देखियो | त्यस्तै, २०१० मा नेपालको भारतसंगको मात्रै ब्यापार घाटा निर्यातको ४.७८ गुणा बढी छ भने पछिल्लो बर्ष व्यापार घाटा ५.२ गुणा बढी पुगेको छ | सन् २०१७ मा नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा करिब पन्ध्र गुणा बढी पुगेको छ | यसरी हेर्दा नेपालको भारतसँगको व्यापार अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा पुगेको छ |

प्रश्न उठ्छ, हामी कहाँ चुक्यौं? यो तरिकाले हाम्रो अर्थतन्त्र कता पुग्छ? हामीले पूरा गर्नुपर्ने बिकासका लक्षहरू कसरी पूरा हुन्छन्? सन् २०२२ सम्ममा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा उक्लने लक्ष्य थियो | त्यो लक्ष्य पूरा कसरी हुन्छ जबकि हाम्रो व्यापार घाटा दिन-प्रतिदिन कहालीलाग्दो बन्दै गएको छ |

हामीले सन् १९९० पछि अवलम्बन गरेको नव-उदारवादी अर्थ व्यवस्थाको यो परिणाम हो वा यसको सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्ने देशको नेतृत्वको अभाव हो? हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल जस्ता अति कम बिकसित राष्ट्रहरूले भोगेको ब्यापार सङ्कटबारे कसरी कुरा राखेका छौं? नेपाल अति कम बिकसित  राष्ट्रहरूको अध्यक्ष समेत भैसकेको परिवेशमा नेपालले आफ्नो र आफू जस्ता राष्ट्रहरूले भोगिरहेको ब्यापारको समस्यालाई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मञ्चहरूमा कसरी प्रस्तुत गर्‍यो? यो प्रश्न गम्भीर छ |

भारतसँगको ब्यापार घाटालाई कम गर्न नेपालले भारतीय समकक्षीसँग कसरी कुरा गरिराखेको छ ? युगले परिणाम खोज्छ, प्रक्रिया बुझ्दैन | दुनियाँले देख्ने पनि परिणाम नै हो, उनीहरुलाई प्रक्रियाबारे चासो हुँदैन | देशले प्रतीक्षा गरेको पनि परिणाम नै हो, यसले प्रक्रियालाई चिन्दैन | आजसम्मका सरकारहरूले के पहल गरे? त्यो एउटा पाटो होला तर परिणाम के आइरहेको छ? यसले वर्तमान नेपालको आर्थिक कूटनीतिको तस्बिरलाई प्रष्ट पारिरहेको छ |

प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जानुभयो | त्यसपछि भर्खरै चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कनुभएको छ | संयुक्त बक्तब्यका केही बुँदाहरू र छुट्टै गरिएका एम.ओ.यू. हरुबाट थोरै आशा गर्ने ठाउँ देखिए तापनि ठोस रूपमा नेपाल पक्षको योजना के छ? आर्थिक कूटनीतिले चिन्ने भनेको स्पष्ट योजना हो | देशका बिज्ञहरूलाई कसरी परिचालन गरिँदैछ, परिणाम त्यसमा निर्भर हुन्छ | यदि दुई-तिहाई शक्तिको समर्थनमा बनेको सरकारले पनि फेरि पनि कार्यकर्ता र चुनावमा बढी पैसा चन्दा सङ्कलन गरिदिएका मानिसहरूलाई देश बनाउने ठाउँमा राख्ने हो भने खराब नजीर दोहोरिँदै जानेछ, राष्ट्रले कमजोर आर्थिक कूटनीतिको परिणाम एकपछि अर्को भोग्दै जानेछ | ‘भिजन’ र इच्छा शक्ति भएका मानिसहरू अरु देशको ‘ग्रिन कार्ड’ का लागि फाराम भर्ने ‘लाइन’ मा लाइनबद्ध भैरहनेछन् | देशको कथा र व्यथा उस्तै भैरहनेछ |

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार लेखकका यी विचारहरूको उहाँ आबद्ध संस्थासँग कुनै सम्बन्ध छैन