–डा. मनप्रसाद वाग्ले
शिक्षाविद्
लामो समयदेखि निजी विद्यालयहरू बहसको केन्द्रमा रहँदै आएका छन् । मुलुकमा करिव २८ हजार सामुदायिक र ६ हजार निजी विद्यालय छन् । विवाद र बहसको केन्द्रमा भने तीनै ६ हजार निजी विद्यालय पर्ने गरेका छन । कतिसम्म भने देशको मुल कानून संविधान, शिक्षा सम्बन्धी, ऐन, नियमदेखि सरकारको नीति कार्यक्रममा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर निजी विद्यालय रहेसम्म निःशुल्क शिक्षा सम्भव छैन । संविधानको धारा ३१ मा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ भनेर निजी विद्यालय निःशुल्क विद्यार्थी पढाउनेवाला छैनन् । यसर्थ, कागज र व्यवहारमा फरक परेको यो विषय विवादमा पर्नु स्वाभाविकै हो । राज्य सञ्चालकभन्दा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू नै बलिया रहेका उदाहरण सतहमा छताछुल्ल रहेको सन्दर्भमा दर्जनौँ आयोग र कार्यदलका सिफारीस अलपत्र परे । पछिल्लोपल्ट शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२’ पनि अलपत्रकै सूचीमा पर्यो। आफ्नै निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न पनि नसक्ने राज्यलाई त्यो कार्यान्वयन गर्न दबाब विद्यार्थी संगठनहरूले दिनुपरेको लाजमर्दो अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ, लामो समयदेखि शिक्षासम्बन्धी विभिन्न सरकारी आयोग र समितिहरूमा बसेर निजी विद्यालयहरूमा कक्षा १ देखि भर्ना रोक्न सुझाव दिँदै आए पनि राज्यलाई विश्वास दिलाउन नसकेका शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेसँग परिसंवाद् डट कमका लागि भूपराज खड्काले गर्नुभएको यो परिसंवाद् । अबदेखि यस्ता विषयमा निरन्तर फराकिलो दायराका परिसंवाद पस्कने हाम्रो जमर्को हुनेछ ।
विगत केही समयदेखि निजी विद्यालय खोरेजीको बहसलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ, किन ?
हो, मैले केही समयदेखि निजी विद्यालय खारेजी हुनुपर्छ भन्ने बहसलाई अगाडि बढाइरहेको छु । नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको आँकडाले निजी विद्यालय खारेजीको माग गरिरहेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई अध्ययन गर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३० खर्ब देखाइएको छ । मुलुकको बजेट आकार नै १३ खर्व छ । सारमा नेपालमा बजेट छैन । तथ्यांकले भन्छ १३ खर्वको बजेटले १२ खर्व व्यापार घाटा रेहेको छ । बजेट र व्यापार घाटा जोड्दा नै २५ खर्व नाघिसक्यो । अतः हामीसँग बजेट छैन भन्ने त देखिइसक्यो । यस्तो अवस्थामा मुलुकमा पैसा तिरेर पढ्ने अभिभावक पो खोजेका छौँ हामीले । यसले दुईखालको विकृति ल्याएको छ, पहिलो हो समाजलाई दुई बर्गमा बाँड्यो बाँड्यो । सामाजिक रूपमा यस्ले वर्गविभेद पनि गर्यो – हुने खाने र हुँदा खानेबीचमा । दोस्रो चाहिँ निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप पढ्दै जाने र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्ने क्रम सरकारी आंकडाले नै देखाइरेहको छ ।
खाशगरी सामुदायिक विद्यालयको नतिजाको हाउगुजी देखाएर निजी विद्यालयमा टाइ लगाएर जाने विद्यार्थी मात्र राम्रा हुन् भन्ने सन्देश दिनलाई प्रेरित गरिरहेका छौँ। सामुदायीक विद्यालयमा पढ्ने वालवलिकाको तेजवध गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ। विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दुइमत छँदै छैन । तर गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा विदेश पलायन हुने जनशक्ति मात्र उत्पादन गर्ने कि नगर्ने? अहम\ प्रश्न हो ।
गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छौँ भनेर विज्ञापन गरे अनुसार अभिभावकले पैसा तिरेर विद्यार्थी त पढाएका छन् । त्यो जनशक्ति यो देशमा काम लागेको छ कि छैन भन्ने हो । कति त्यस्ता विद्यार्थी लोकसेवा पास गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका छन् भनी मलाई सोध्नुहुन्छ भने शुन्यको अवस्था छ । छँदै छैन । कति जना विद्यार्थी देशको लिडिङ गरेर बसेका छन भन्ने हो भने शुन्य अवस्था छ । त्यस्ता विद्यार्थी उत्पादन गर्ने छुट निजी विद्यालयलाई दिने कि नदिने भन्ने सन्दर्भ हो । अर्को कुरा, अधिकांश निजी विद्यालयको पढाइको माध्यम भाषा इङ्ग्लिस बनाइएको छ । अभिभावकले भन्यो होला, बाजरले माग्यो होला । अंग्रेजी सबै कुरा हो त ? विद्यालय हाताभित्र नेपाली बोल्यो भने सजाय दिने विद्यालयलाई छुट दिएकाले नेपाली भाषामा आघात पर्यो । राष्ट्रिय भाषको उत्थान गर्न दिएन । अहिले हेर्नुभयो भने निजी विद्यालयमा पढेको विद्यार्थीको नेपाली भाषा एकदमै कमजोर पाइएको छ । यो कमजोर किन बनायो भन्दा यो कमजोर सिस्टमले नै गराएको हो । राज्यलाई र समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा निजी विद्यालयको उत्पादन एकदमै कमजोर छ । हुँदाहुँदा सामाजिक शिक्षा समेत अंग्रेजीमा पढाउन राज्यले छुट दिइरेको अवस्था छ ।
सामाजिक शिक्षा भनेको देश र समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण निर्माण गर्ने विषय हो । तर यस्तो विषयलाई अंग्रेजीमा घोकाउने र बढी नम्बर ल्याउन ल्याउने कुराले देश र समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण कसरी निर्माण हुन सक्छ । हालसम्मको ४६ वर्षे शिक्षा अनुभवका आधारमा निजी विद्यालयको तर्फबाट राज्यलाई सहयोग पुगेको छैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।
यसको अर्थ निजी विद्यालयले कुनै योगदान दिएको छैन त ?
छैन । नेपाल जस्तो देशमा सार्वजनिक संस्थाहरू धरापमा पर्दै जाने हो भने राज्य नै धरापमा पर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, उद्योग सबै क्षेत्रलाई धरापमा पारिँदै आएको छ । यी सार्वजनिक निकायहरूलाई धरापमा पार्नु भनेको राज्यले दिने सेवा र सुविधाबाट सर्वसाधारणलाई बञ्चित गर्नु पनि हो । सर्वसाधारणले तिरेको करबाट पाउने प्रतिफलबाट बञ्चित गर्ने काम भइरेहको छ । राज्यलाई कर त सर्वसाधरणले बुझाइरहेका छन् । सोही बपत् पाउनुपर्ने सामान्य कुराका लागि थप रकम तिरेर सेवा सुविधा लिन बध्य पारिँदैछ । यो भनेको राज्यमाथि नै खतराको विषय हो । यो खततराबाट मुक्त हुन पनि शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई बढावा दिन हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।
यसमा निजी विद्यालयले के भनिरहेका छन् त ?
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले अन्यत्र खासगरी भारत र पाकिस्तानको उदाहरण दिने गरेको पाएको छु । यसमा मेरो कुरा के छ भने हाम्रो देश सबैभन्दा सानो देश छ । हामीसँग तीन करोड पनि जनसंख्या छैन । तीन करोड पनि जनसंख्या नभएको देशमा निजीकरण गरिदिने हो भने के हुन्छ ? अस्ति भर्खर भनेको होइन प्रति व्यक्ति आम्दानी एक हजार डलर पुग्यो भनेर ! अनि उहाँहरूले भने झैँ पाँच हजार, दश हजार, पचास हजार र ६५ हजार प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकसँग तुलना गरेर हुँदैन भन्ने हो । ती देशका उदाहरण देखाएर निजीकरण भित्र्याउन त हामीकहाँ पाइँदैन नि !
हामी कहाँहाँ चुक्यौँ ? यसका लागि कुन-कुन निकाय जिम्मेवार छन् ?
शिक्षा क्षेत्रमा २०३६ सालमा आएर निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गरियो । खासगरी वि.सं. २०२८ सालमा सबै विद्यालयलाई सार्वजनिक बनाएर गल्ती गर्यौँ भन्दै निजी क्षेत्रमा जिम्मा लगाउने गल्ती सरकारले गरेकै हो । यसैको निरन्तरतास्वरूप २०४६ को परिवर्तनपछि त च्याउ उम्रे झैँ निजी विद्यालय खोल्ने होड नै चल्यो । मेरो अध्ययनले के भन्छ भने २०२८को राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना कार्यान्वयनका हिसाबले असफल हो । नीतिका हिसावले एक नम्बर हो भन्ने मेरो दाबी छ । त्यो नीतिले हाल राज्य सञ्चालकले भने जस्तो प्राविधिक शिक्षा लिने ब्यवस्था, विभिन्न भाषामा शिक्षा दिने, लिनेदेखि दाताले ल्याएको भनिएको नारा ‘सबैलाई शिक्षा दिने’ विषय त्यही नीतिले बोलेका विषय हुन\ । सरकारले कार्यान्वयन आफैँले गर्ने नसक्ने ? आफ्नो प्रणालीलाई चुस्त बनाउन नसक्ने ? त्यसैलाई आधार बनाई हौवा पिटाउने अनि २०३२ सालमा मध्यावधि मूल्यांकन गर्न लगायर योजना नै असफल भनेर त्यो योजनालाई थन्क्याउने काम सरकारले गर्यो ।सबैभन्दा पहिला चुकेको ठाउँ नै त्यहीँबाट हो । यो नै शिक्षा मन्त्रालयले गरेको सबैभन्दा ठुलो गल्ती थियो । त्यसपछि २०३६ सालमा निजी क्षेत्रलाई विद्यालय खोलेर सञ्चालन गर्न दिइयो त्यो अर्को गल्ती थियो।
किन र कसरी गल्ती थियो ?
किन ठूलो गल्ती थियो भन्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई सरकारले शिक्षा जिम्मा लगाउने होइन । सरकारले नसकेको ठाउँमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने हो । तर राज्यले यो क्षेत्रमा सहकार्य गरौं भनेन । बरु उल्टै निजी विद्यालय खोल्न अनुमति दिंदै खुल्ला छोड्दै जानु नै ठुलो गल्ती थियो । २०४६ को परिवर्तनपछि त झन निजी विद्यालय यति खुल्ला भए जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भयो । पञ्चायती व्यवस्था हुइन्जेल पैसा लेनदेनका आधारमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिने धन्दा नै चल्यो । बहुदल आएपछि दलका नेताहरूलाई पनि पैसा चाहियो । उनीहरूले पनि यसलाई निरन्तरता दिए । निजी विद्यालयलाई अनुमति र सम्बन्धन दिंदा हुने आर्थिक फाइदाका कारण ३० वर्षसम्म यसले मौलाउन पाएको अवस्था छ । यसको उदाहारण हेर्नुहुन्छ भने देशको राजधानी काठामाडौँमा चार सय पुग नपुग सामुदायिक विद्यालय हुँदा १२ सय निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ । तपाईँले हेदै जानुभयो भनी ७० प्रतिशत विद्यालय आफूलाई कम्युनिष्ट हौँ भन्नेको पकडमा छन् । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई कसले दवाब दियो होला । किन दुई सय पनि सामुदायिक विद्यालय भएको ठाउँमा १२ सय विद्यालयलाई खोल्नुपर्यो । रोकिएन । रोक्न सक्थे, रोकेनन् । यसले सबैभन्दा बढी विकृति ल्याएको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । यसले अझै सहरी क्षेत्रमा धेरै ठूलो विकृति ल्यायो ।
किन रोकिएन होला ?
नरोकिनुमा विभिन्न कारण होलान् । पहिलो कारण, आर्थिक चलखेल मुख्य हो । अर्को कारण भनेको शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीका छोराछोरीलाई भनिएका राम्रा स्कुलमा पढ्ने अवसर दिलाएका छन् र थिए । उनीहरूले मागेका अन्य सहयोगहरू समय-समयमा दिँदै आएका छन । कतिसम्म भने करिब २० वर्ष पहिला काठमाडौँका जिल्ला शिक्षा अधिकारीले छोरीको बिबाहमा २५ लाखसम्म उठाएको विषय हाम्रा सामु रहेको छ। जुन कुराको प्रमाणत हुँदैन । यस्तो विकृतिका माझमा निजी विद्यालयले मौलाउने अबसर पाइरेहका छन् ।
यसअघि तपाई पनि निजी विद्यालय सम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेका कार्यदलहरूमा बस्दा खारेजीको प्रस्ताव गर्नुभएको थिएन तर अहिले एक्कासी खारेजीको निष्कर्षमा किन पुग्नुभयो ? खारेजी सम्भव छ ?
पहिलो कुरा अहिलेको अवस्थामा खारेजीको सम्भावना देखिरहेको छैन । सम्भावना नहुनुपर्ने अरु कारण छैन । जसले खारेज गर्नुपर्ने हो, उनीहरूका नै बग्रेल्ती निजी स्कूल भएको हुँदा खारेज हुँदैन । यो मात्र एउटा कारण हो खारेज नहुनु पर्ने । यही कारण मात्र नहुने हो नत्र सम्भव छ । आर्थिक अवस्था जर्जर छ । विश्वमा जनताबाट उठाएको करबाट निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य दिने प्रचलन छ । यो राज्यको दायित्व पनि हो। राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । यो मेरो धारणा हो । मैले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको कमाई-धमाईको विरोध गरेको होइन ।
निजी विद्यालय खारेजी ‘मेरो र आफ्नाहरू’ का कारण असम्भव छ भन्नु भएको हो ?
हो, सही भन्नुभयो । खारेजी यही कारण असम्भव छ । नत्र खारेजी म अहिले पनि सम्भव देखिरेहको छु । संसदबाट ऐन पास हुँदा त आफूहरूले खोलेका विद्यालयहरू जस्ताको तस्तै राख्ने र अरु नयाँ खोल्ने विद्यालयलाई कम्पनीमा दर्ता गर्न नपाइने प्रावधान राख्ने यिनीहरु नै हुन् । हाम्रो यथार्थता यस्तो छ । आफ्ना र आफूलाई संरक्षण गरेर, अर्कालाई जेसुकै होस् भनेर छोड्न पाइँदैन । विद्यालय शिक्षा सरकारको दायित्व हो । सरकारले निःशुल्क शिक्षा दिन्छु भनेर संविधानमा बोलिसकेको छ । ऐनमा आइसकेको छ । त्यसमा टेकेर राज्यले निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्छ । निःशुल्क भनेर गुणस्तरमा पनि निःशुल्क गर्नु भएन नि फेरि । गुणस्तरहीन त बनाउन पाइँदैन । २८ हजार सार्वजनिक विद्यालय र चानचुन ६ हजार निजी विद्यालय गरेर करिव ३४ हजार विद्यालय हामीसँग छन । २८ हजार विद्यालय मार्फत् २ करोड ७० लाख नेपालीका बालबालिकालाई शिक्षा दिने दायित्व राज्यको हो । निजीको नाममा राज्य पन्छिएको छ । यस्ले निःशुल्क शिक्षा दिन्छु पनि भन्ने अनि भाग्ने पनि गरिरहेको छ । 
निःशुल्क शिक्षा सम्भव छ ?
अस्ति मात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेट हेर्नुभएन ? बजेटमा नै माध्यामिक शिक्षा क्रमशः निःशुल्क हुँदै जानेछ भनेर लेख्नुभयो । एकदेखि ८ कक्षासम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ । यो भन्नु भनेको माध्यामिक शिक्षा चाहिँ निःशुल्क हुँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकको धारा ३१ प्रत्येक नेपाली नागरिकले माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा लिन पाउने हक हुने छ भनी व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो कुरा संविधानको प्रावधानलाई बजेटमार्फत् तोडमोड गरिएको छ । दोस्रो, स्थानीय सरकारलाई जुन अधिकार दिइएको छ, संविधानको अनुसुची ८ अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले माध्यामिक शिक्षामा स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गरिसकेको छ । २३ वटा बुँदामा हेरे हुन्छ । यसको अर्थ के हुन्छ ? सरकारले एउटा कुरा भन्छ । भनेको कुरा कहिल्यै पनि लागू गर्दैन । सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिँदै गएको छ ।
सरकारी आयोग र कार्यदलमा बस्दा तपाईँले निजी विद्यालय खारेजीको किन सिफारिश गर्नुभएन ? र, अब अहिले आएर किन खारेज गर्नु पर्यो ?
२०५८ सालमा सरकारले मलाई विश्वास गरेर कार्यसमितिमामा मलाई पनि राखेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यसमितिमा हामी ५ जना थियौँ । हामीले ३५ दिनमा प्रतिवेदन पनि दियौं । त्यो प्रतिवेदनमा हामीले के भनेका छौँ भने तत्कालीन शिक्षा मन्त्री आमोदप्रसाद उपाध्याय र राज्यमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुसँग छलफल गरेर नै निजी विद्यालयको कक्षा १ मा भर्ना बन्द गर्ने विषयलाई समावेश गरेका थियौं । छलफल र सहमतिबाट नै त्यो विषयलाई समावेश गरेकै हो । प्रतिवेदनमा पनि त्यो विषय लेखियो । त्यो प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयमा बुझाइयो पनि । तर, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बेलामा उक्त बुँदालाई मात्रै हटाएर सार्वजनिक गरियो ।
किन हटाइयो त यो बुँदा?
यो प्रष्टै छ । उहाँहरू निजी विद्यालयसँग डराउनु भयो । डराएकै हो । अहिले पनि हामीले भनिरेहका छौ । शिक्षामा सुधार गर्ने हो भने कक्षा १ मा निजी विद्यालयमा भर्ना गर्ने क्रम रोकौं । त्यसरी भर्ना हुने विद्यार्थीको राज्यले जिम्मा लेऔं । १२ वर्षपछि निजी विद्यालय आफै फेज आउट हुन्छन । यदि यसो नगर्ने हो भने सार्वजनिक शिक्षाको उत्थान होइन, पतन मात्र हुन्छ भन्ने मेरो निश्कर्ष हो । सार्वजनिक विद्यालय अब झनै खत्तम हुन्छन् । पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्नुभयो भने सार्वजनिक विद्यालयबाट ४ लाख ५० हजार विद्यार्थी घटेका देखिन्छन् । ती सबै विद्यार्थी निजीमा गएका छन । यदि यो समस्याको बेलैमा समाधानतर्फ ध्यान नजाने हो भने यो देशको शिक्षा निजीकरण हुन्छ । यसको निष्कर्ष के हो भने सार्वजनिक सेवाबाट हामीले जनतालाई बञ्चित गदैछौं । राज्यले निःशुल्क दिन्छु भनेको कुरा पनि पैसा तिरेर किन्न वाध्य बनाइरेहका छौँ ।
सार्वजनिक शिक्षा बलियो बनाउन के गरिनुपर्छ ?
सार्वजनिक शिक्षा बलियो बनाउन केही गर्नुपर्दैन । केबल राजनीतिक इच्छाशक्ति बलियो बनाउनुपर्छ । राजनीतक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी, शिक्षक लागयातका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्छ पहिलो नम्बर । दोस्रो कुरा, निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने । नियमन गर्ने भनिएको छ । ल, निजी विद्यालयलाई नियमन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२ लाई लागु गरौं न त। मैले भने जस्तौ निजी विद्यालय आफै बन्द हुन्छन । खारेज नै गर्नुपर्दैन । भएको ऐन, नियम र निर्देशिका पालना गरे नेपालको वर्तमान अवस्थामा निजी विद्यालय सञ्चालन नै हुन सक्दैनन् ।
निजी विद्यालयलाईे शिक्षा क्षेत्रमा अहिले छाडा छोडिएको छ । ल विद्यालय सेवा क्षेत्र तोकौँ । बिहानदेखि बेलुकासम्म गाडीमा ओसारपसार गर्ने र होमवर्कको नाममा समाज र परम्परा सिक्ने कुराबाट बन्चित गराएर मानसिक रूपमा पङ्गु बनाउने काम हामीले गरिरहेका छौ । बाजे-बजुसँग बसेर कथाकुथुङ्ग्री सुन्ने बालबालिकालाई समय खोई ? बच्चाको मानिसक, संवेदनात्त्मक विकास हुन नदिने अनि पाठ्यपुस्तक मात्र घोक्न लगाएर बुद्धि त बढ्दैन नि। शिक्षा दिने नाममा हामीले अपराध गरिरहेका छौँ ।
निजी विद्यालयका सञ्चालकभन्दा राज्यमा बसेका मानिसहरू कमजोर छन् त ?
कमजोर मात्र होइन । राज्य सञ्चालकहरु निजी विद्यालयसँग डराउँछन पनि। अनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले जेजे भन्छन राज्य सञ्चालकहरू सोहीसोही गर्छन । अथवा भनौँ प्रकृतिको नियमअनुसार कुकुरले पुच्छर हल्लाउनुपर्ने थियो तर पुच्छरले कुकुर हल्लाइरहेको छ । अहिले त्यही भइरहेको छ ।
अन्य आकर्षणहरू
के शिक्षाको चुनौती निजी विद्यालय नै हुन् त ?
हो, अहिलेको चुनौती नै निजी विद्यालय नै हुन् । निजी विद्यालयलाई नियमन मात्र गरेर हेरौँ त । स्कूलको सेवा क्षेत्र तोकौं । स्थानीय क्षेत्रका विद्यार्थी अर्को क्षेत्रमा जान पाइँदैन भनौँ। होइन जान्छु भन्छ भने अन्यभन्दा तीनगुना बढी शुल्क तिरेर जान अनुमति देऔं । दुई गुना बढी लिएको पैसा राज्यकोषमा जानुपर्छ र त्यो शिक्षाका अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ । विश्वभरि विद्यालय सेवा क्षेत्र तोक्ने प्रचलन छ, जिल्ला शिक्षाको क्षेत्र तोक्ने चलन छ । हामीले पनी तोकौँ भनेको न हो ।
यो कसरी सम्भव छ ?
विद्यालय सेवा क्षेत्र वा जिल्ला शिक्षा क्षेत्र तोकेपछि राज्यले दिने सेवा, सुविधा उक्त क्षेत्रमा मात्र पाइन्छ । यसो नगर्दा अहिलेको जस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदैन । बस पठाएर हुन्छ कि? घरघरमा के पठाइदिएर हुन्छ कि ? लैजाने चलनलाई निरुत्साहित गर्ने भन्ने हो । अहिलेको कार्यले विद्यालय सञ्चालकहरू धनी भएका छन । यसमा हामीलाई आपत्ति छैन । काम गरेर नै धनी हुनु भएका हुन् । बच्चाहरुको दृष्टिकोणबाट हेरौँ न त । चौसठ्ठी लाख बालबालिकको हिसाव गर्ने कि ६ हजार विद्यालय सञ्चालकको हिसाव गर्ने भन्ने हो । कस्को फाइदाको कुरा गर्ने ? राज्यले त ६४ लाख बालबालिकको पक्षबाट हेर्नुपर्यो नि ! पाठ्यपुस्तक घोक्ने र अंग्रेजी बोल्ने बाहेक बालबालिकाहरूको अरु विकास भएको छैन भन्ने हो । त्यसलाई सहज ढंगले हेर्न सकिन्छ । एसईईमा ए र ए प्लस ल्याउने विद्यार्थीहरूले ११, १२ र स्नातकमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । बालबालिकाको चौतर्फी जुन विकास हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकिरहेको छैन ।
अतः सबैले मुटु दह्रो बानएर १०/१२ jवर्षपछि सबै सार्वजनिक विद्यालय बनाउन लाग्नुपर्छ । सरकारमा बसेकाहरूलाई निजी विद्यालयले धानेका सबै विद्यार्थी धान्न सक्छौँ भन्ने विश्वास नलागेको पनि हुनसक्छ । यस्को मोडालिटी सरल छ । निजी विद्यालय खोरज गर्नासाथ त्यहाँ अध्ययनरत सबै बालबालिकको जिम्मा राज्यको भयो । त्यहाँ पढाउने शिक्षकलाई पढाउने जिम्मा दिने र उनीहरुको सेवासुविधा जिम्मा लिने वित्तिकै समस्या समाधान हुन्छ । ती ठाउँको भाडा तिर्ने । यो सरल तरिका छ । यति गर्न सजिलै सकिन्छ । त्यहाँ हुने गतिविधि र गुणस्तरको अनुगमन गर्नुहोस । यो अहिले पनि सकिन्छ र भोलि पनि सकिन्छ । यो सरकारसँग इच्छा शक्ति चाहियो । स्थायी सरकार आएको हिसावले यसमा कदम चाल्नु पर्यो भन्ने मेरो कुरा हो ।
शिक्षा कार्यान्वयन र अनुगमनको काम स्थानीय सरकारको हुँदा पनि यो सम्भव छ ?
राज्यको पुनर्संरचना गर्दा तीन प्रकारका सरकार बने । पहिले एउटा मात्रै सरकार थियो । यदि एउटा सरकारले गरेको नै काम गर्ने हो भने यो तीनै वटा सरकारको काम छैन। हामीले स्वयंसेवी रुपमा स्थानीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई भनिरहेका छौँ । नयाँ निजी विद्यालय सञ्चालनको अनुमति नदेऔं । मापदण्ड पूरा नगरेका निजी विद्यालय बन्द गर्दै जाऔँ भनेका छौ । उहाँहरुलाई हामीले के पनि भनिरेहका छौँ भने यदि सार्वजनिक विद्यालयको स्तरवृद्धिमा काम गर्नुभएन भने सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थी अझ पीडित भए भने फेरि भोट पाइन्छ भन्ने आशा नगर्नु पनि भनिरहेका छौँ । सबैभन्दा बढी मतदाताका बालबालिकका कहाँ पढ्छन् भन्दा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्छन् । सार्वजनिक विद्यालय नै ध्वस्त बनाउनुभयो भने भोलि भोट आउँछ? भनेर प्रश्न गरिरहेका छौँ । यो भनाईलाई स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले केही हदसम्म अनूभूति गरेको अवस्था छ अहिले । हामीले अभिभावकलाई पनि के भनिरहेका छौ भने आज दुई चार कुरा अंग्रेजीमा बोले, नाचे भन्दैमा आज तपाई जति खुशी देखिनुभएको छ, अर्को दश वर्षपछि सबैभन्दा बढी बेखुशी र दुःखी अभिभावक नै हुनुपर्ने निश्चित छ । त्यस कारण अभिभावकलाई पनि यो कुरा हामी भनिरहेका छौँ । त्यसो भएको हुँदा पनि गुणस्तरको मापदण्डमा त पुग्नु पर्यो नि ।
सरकार र सरोकारवाला मिलेर एउटा मानक बनाउनु पर्यो। उक्त मानकभन्दा तल वा माथि पनि जान नपाउने कार्य गर्नुपर्छ । यसको निचोडमा चाँडो पुग्नुपर्यो । कुनै पनि कुरा गर्दा सबैको राय सल्लाह लिएर काम गर्छु भनेर हाम्रो जस्तो देशमा हुँदैन । स्तरमा आधारित नीति नियम बनाएर अनुगमन गर्ने कार्य गर्नुपर्छ ।
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले त तपाईलाई एनजीओको आवरणमा यस्तो भाषा बोलिरहनुभएको छ भन्ने आरोप लगाएका छन् ?
मैले पनि त्यस्तो कुरा सुनेँ । सन् २००२ देखि मैलै कुनै पनि दाताको कन्सल्टेन्सी लिएको छैन पहिलो कुरा । धेरै प्रस्तावहरू आएका छन । तर म अहिले त्यो गर्दिनँ भनेर पठाउने काम गरिरहेको छु । कन्सल्टेन्सी गरेपछि उसकै भाषा बोल्नुपर्छ । म अहिले त्यो गर्ने पक्षमा छैन । यसो गरेको १६ वर्ष भयो । मैले अहिले कसैको झोला बोकेको छैन । म मेरै मात्र झोला बोकिरहेको छु । राज्यको पक्षमा बोल्ने हो । अब पनि यसो नगर्ने हो भने हाम्रो शिक्षा भारत, श्रीलंका मात्र होइन बंगलादेशभन्दा पनि तल गइसकेको छ ।
तपाईले निजी विद्यालय खारेजीको विषयमा वकालत गरेपछि उहाँहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो छ ?
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू सम्पर्कमा नै हुनुहुन्न । त्यसले दुरी बढेको प्रष्ट हो पहिलो कुरा । दोस्रो भनेको केही सार्वजनिक संवाद् कार्यक्रममा उहाँहरूले के भनिरहनुभएको छ भने वाग्लेले ल्याएको कुरा धेरै पुरानो हो । उहाँलाई केही पनि थाहा छैन । सबै कुरा हामीलाई मात्र थाहा छ भनिरहनु भएको छ । यो कुरा मान्ने पक्षमा हुनुहुन्न ।
के अहिलेको अवस्थाको बारेमा जानकार नभए कै हो त ?
त्यो उहाँहरूको भनाइ हो । संसारमा हेर निजी विद्यालय छन कि छैनन् भन्ने उहाँहरुको तर्क हो । म के भनिरहेको छु भने पहिला विश्व हेरर नेपालको विकासलाई हेर्ने होइन कि पहिला नेपाललाई हेर अनि मात्र विश्वलाई हेर । निजी शिक्षाबाट पीडित हुनका लागि नेपाल सक्षम छैन । यी विल्कूल विपरीत ध्रुवका विषय हुन् । त्यो कष्ट व्यहोर्न नेपाल सक्षम छ कि छैन हेर भनेको मात्र हो । हाम्रो धरातलमा हाम्रो उत्पदान भोलि मानवीय स्रोत साधन उपयोग नहुने हो भने त देश कसले चलाउने ? त्यसो भएको हुनाले सार्वजनिक शिक्षा खराब छ भनेर प्रपोगण्डा गरेर निजी विद्यालय सञ्चालकहरू अगाडि आइरहनुभएको छ । उहाँहरु नकारात्मक बाटोबाट आइरहनुभएको छ । देशभरका करिब चारसय सार्वजनिक विद्यालयहरुमा निजी छोडर विद्यार्थी भर्ना भइरहेको उहाँहरूलाई थाहा छ तर त्यो बाहिर ल्याउन चाहनुहुन्न । अहिले विद्यालय सेवा क्षेत्र तोक्ने मात्र हो भने उहाँहरूले विद्यार्थी नपाउने अवस्था छ । यसको पनि उहाँहरू विरोध गरिरहनुभएको छ ।
निजी विद्यालय खोरज हुँदा सर्वसाधरणलाई के फाइदा हुन्छ ?
निजी विद्यालय खोरजी हुनासाथ जनतामा अब हाम्रा केटाकेटीको जिम्मा राज्यले लियो भन्ने जान्छ । सरकारी विद्यालयमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा लिन पाउँछन है भन्ने पहिलो सन्देश जान्छ । दोस्रो, आम अभिभावकले आफ्नो आम्दानीको ४० प्रतिशत निजी विद्यालयलाई बुझाइरेहका छौं । शिक्षा मन्त्रालय र युनिसेफको सयुक्त अध्ययनले त के देखाएको छ भने आफनो आम्दानीको ५३ प्रतिशत निजी विद्यालयमा बुझाइरेहको अवस्था छ । आधा पेट खाएर निजी विद्यालयमा अभिभावकले आम्दानीको त्यत्रो हिस्सा बुझाइरहेका छन् । निजी विद्यालय नहुने बित्तिकै त्यो पैसा अभिभावकहरूको दैनिकी गुणस्तरको सुधारमा खर्च गर्नसक्ने हुनुभयो । अहिले त अभिभावकहरूले विज्ञापन र सामाजिक प्रतिष्ठा देखाउने नामामा निजी विद्यालयमा केटाकेटी पढाउन बाध्य भएको अवस्था छ । तपाईले अध्ययन गर्नुभयो भने कोही सन्तुष्ट पाउनु हुन्न । त्हाँ हुने दमन, मानसिक दवाव, होमवर्कका नाममा दिने अर्को दबाब, हरेक महिना आउने अतिरिक्त शुल्क आतंकबाट आभिभावक प्रताडित भएको नै पाउनुहुनेछ । आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि विद्यालयले भनेको आधारमा अतिरिक्त कक्षादेखि अतिरिक्त गतिविधिमा शुल्क असूलउपर गरिरहेको अवस्था छ । यस्ता आतंकबाट सबै अभिभावकले मुक्ति पाउँछन । अर्को कुरा के भने सबै बालबालिका सार्वजनिक विद्यालयमा गएपछि सरकारको ध्यान त्यही जान्छ । अभिभावकको ध्यान त्यही जान्छ । तपाई हामी जस्ता शिक्षाकर्मीको ध्यान पनि त्यहीँ जान्छ । सार्वजनिक शिक्षाको स्तर माथि उठेर आउँछ । हामीले कल्पना गरेभन्दा दशगुणा स्तर बृद्धि हुन्छ। जसका कारण विश्वका विद्यार्थीसँग सजिलै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ ।
Facebook Comments
